- विशेष प्रतिनिधि, टोकियो (जापान)
जापानको संसदले प्रधानमन्त्रीसहित उच्च सरकारी अधिकारीको तलब बढाउने विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको छ । तर यो कदमले विपक्षी दलहरुको तर्फबाट कडा प्रतिक्रियाको सामना गरिरहेको छ ।
तल्लो सदन मन्त्रिपरिषद् समितिले बुधबारदेखि तलब वृद्धिको छलफल सुरु गरेको हो ।
विधेयकअन्तर्गत प्रधानमन्त्री किशिदा फुमियोको तलब वार्षिक ४ लाख ६० हजार येन अर्थात् करिब ३ हजार डलरले बढ्नेछ । क्याबिनेट मन्त्रीहरुको तलब पनि करिब २ हजार १ सय डलरले बढ्नेछ ।
सामान्य निजामती कर्मचारीको हकमा वृद्धि भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रणालीको जिम्मेवारीमा रहेका डिजिटल रूपान्तरण मन्त्री कोनो तारोले बिलको उद्देश्य व्याख्या गर्दै सावधानीपूर्वक छलफल र समर्थनको लागि आह्वान गरेका छन् ।
समितिले शुक्रबार विधेयकमाथि मतदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, विपक्षी सांसदहरुले कडा विरोध जनाएका छन् । सबैभन्दा ठूलो विपक्षी संवैधानिक लोकतान्त्रिक पार्टीले संशोधन विधेयक पेश गर्ने योजना बनाएको छ ।
मूल्यवृद्धिले जनता त्रसित भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको तलब बढाउनु उचित नभएको पार्टीका सांसदहरुले बताएका छन् ।
सत्तारुढ दल र समर्थक दलका नेताहरुले पनि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुको तलब वृद्धि र बढ्दो विरोधमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सत्ताधारी गठबन्धनका साझेदार कोमेइतो दलका केही सदस्यहरूले पनि विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया