नेपाल पत्रकार महासंघ (एफएनजे)यूके शाखाभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद समाधान हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै असर पर्ने संकेत देखिएको छ । उक्त विवादका कारण जापानको टोकियोमा आयोजना हुन लागेको एफएनजे ग्लोबल मिडिया सम्मेलन २०२६ समेत प्रभावित हुने देखिएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले यूके शाखाको विवाद समाधानका लागि वरिष्ठ पत्रकार भगिरथ योगीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकी थिइन् । उक्त समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न विमला सेने समूहले अस्वीकार गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो ।

यसैबीच, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यको उपस्थितिमा बिपिन निरौला यूके शाखाको अध्यक्षमा चयन भएपछि संस्थाभित्रको द्वन्द्व झन् जटिल बनेको छ । यही विवादका बीच जापान शाखाले आयोजना गर्न लागेको एफएनजे ग्लोबल मिडिया सम्मेलन २०२६ मा यूके शाखाको आधिकारिक प्रतिनिधित्वबारे प्रश्न उठेको छ ।

यूके शाखाका अध्यक्ष निरौलाले जापान शाखालाई पत्र पठाउँदै शाखाको औपचारिक सिफारिसबाहेक सहभागी हुने पत्रकारहरूले यूके शाखाको प्रतिनिधित्व नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । पत्रमा उनले त्यस्ता व्यक्तिहरूले सम्मेलनका क्रममा प्रस्तुत गर्ने सामग्री वा सम्भावित गतिविधिप्रति यूके शाखा जिम्मेवार नहुने समेत उल्लेख गरेका छन् । उता, महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले पनि टोकियो सम्मेलनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत महासंघभित्र देखिएको बेथिति, श्रम शोषण तथा नेतृत्वप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । दाहालले सरकारद्वारा सञ्चारमाध्यममाथि लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दीविरुद्ध महासंघले गरेको तीन महिनाको संघर्षपछि न्यायपालिकाबाट अनुकूल निर्णय आएको उल्लेख गर्दै साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई त्यसले टेवा पुगेको बताएका छन् । तर, महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा पर्याप्त काम नगरेको आरोपसमेत उठेको उनले स्वीकार गरेका छन् ।

आफू श्रम शोषणविरुद्ध कठोर रूपमा उभिने बताउँदै उनले महासंघभित्रको राजनीतीकरण, एनजिओकरण र निजीकरणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । महासचिव दाहालले व्यक्तिगत तथा राजनीतिक स्वार्थले संस्थालाई थप ध्रुवीकरणतर्फ लैजाने चेतावनी दिँदै विधि र विधानअनुसार संगठन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै, आफूविरुद्ध विदेश भ्रमणसम्बन्धी लगाइएका आरोपलाई अस्वीकार गर्दै अनावश्यक हल्ला नचलाउन आग्रह गरेका छन् । यूके शाखाको आन्तरिक विवाद समाधान नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमै असर पर्ने स्थिति सिर्जना हुनु महासंघका लागि थप चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।