प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था प्रचार भएजस्तो खराब नभएको बताउनुभएको छ ।

‘नेपालको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र भावी कार्यदिशा’ शीर्षकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा मंगलबार आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका चारवटै क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले वास्तविक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, मौद्रिक क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्रमा सुधारका सङ्केत देखिन थालेको बताउनुभयो ।

‘मैले पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि नियमितरुपमा निर्देश गरिरहेको छु । हामीले प्रतिकूल समय पार गरिसकेका छौँ । विस्तारै अर्थतन्त्रका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा सुधारका सङ्केत देखिन थालेका छन्’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो- ‘अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थाबारे हामी जानकार नै छौ । म स्वयं पनि उद्योगी, व्यवसायी, आयात निर्यातकर्ता, निर्माण व्यवसायी, यस क्षेत्रका विज्ञलगायत विभिन्न सरोकारवाला पेसाकर्मीसँग निरन्तर अन्तरक्रियामा छु ।’

बाह्य क्षेत्रको अहिलेको अवस्था हालसम्मकै सबैभन्दा मजबुत देखिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले पर्यटन आवागमनमा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको, विदेशी लगानी आप्रवाह वृद्धि भएको, शोधनान्तर बचतमा सुधार भएको, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति उच्च विन्दुमा पुगेको, बैंक वित्तीय क्षेत्र पनि सबल रहेको जानकारी दिनुभयो । ब्याजदर घट्दो अवस्थामा रहेको, लगानीयोग्य पुँजी वृद्धि भएको, निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारी क्षेत्रमा पहिलेको तुलनामा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदै गइरहेको छ भने चालु खर्च घटाउन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रले केही गति लिएको भए पनि हाम्रा विकासका आकाङ्क्षाको तुलनामा हामीले गरेका प्रयासका बाबजुद पनि अझै माग र आपूर्तिबीच खाडल रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

देशको अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि परिणाम देखिने तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘हामीले सरकार सम्हाल्दा समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सहज थिएनन् । अहिले प्रस्तुत तथ्याङ्कले गत वर्ष खुम्चिएको अर्थतन्त्र लयमा फर्किने क्रममा छ भन्ने देखाउँछ । यसलाई अझै योजनाबद्व तवरबाट गति दिनुपर्ने देखिन्छ’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

देश चुनौतीरहित अवस्थामा नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले लघुवित्त तथा बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएकाले त्यसको समयमै उचित सम्बोधन हुन जरुरी भएको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रले बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग सिर्जना कम भयो, व्यावसायिक गतिविधि चलायमान भएन, ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने समय लचिलो नहुँदा धेरै साथीहरु विचलित भए, बैंकको ब्याजदर पनि बढी भयो र अर्थतन्त्र शिथिल भयो भनेर पटकपटक टिप्पणी गरेको सन्दर्भ जोड्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भन्नुभयो, ‘यसका कारण के हुन् यसको समयमै खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ । कारणको खोजी मात्र होइन उचित सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ ।’

पछिल्ला समयमा केही अराजक प्रवृत्ति विकास भइरहेकाप्रति सरकार कडारुपमा प्रस्तुत हुने सङ्केत गर्दै प्रधानमन्त्रीले ऋण लिएर तिर्नु नै पर्दैन भन्ने भाष्य सही नभएको बताउनुभयो ।

व्यवसायी वास्तविकरुपमा मर्कामा छन् भने उहाँहरुका गुनासा सुन्नु जरुरी रहेको, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्दै यसलाई स्वस्थ राख्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्रीको कथन छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विजारोपणपश्चात् यस व्यवस्थाकालमा नेपालमा केही पनि भएन भन्ने कुरा सही नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालको अहिलेको अवस्था

पञ्चायतकालको ३० वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार र बहुदल पछिका तीस वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार तुलना गर्दा उल्लेख्य वृद्वि भएको प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्क पेस गर्नुभयो । २०४५÷४६ पछि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार साठी गुणाले बढेर पाँच हजार तीन सय ३८१ अर्ब पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आय एक सय ९६ अमेरिकी डलरबाट सात दशमलब एक गुणाले बढेर एक हजार तीन सय ९९ पुगेको छ । नेपालीको औसत आयु ५२ वर्षबाट ७३ वर्षको हाराहारीमा पुगेको छ ।

त्यसैगरी मानव विकास सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधार भएको छ भने नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ‘हाम्रो मूल समस्या भनेको न्यून आर्थिक वृद्धि र युवा जनशक्तिलाई मुलुकमै गुणस्तरीय रोजगारी दिन नसक्दा प्रतिभा र श्रम पलायन हुनु हो । यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न जरुरी छ । यसका साथै बढ्दो सामाजिक आर्थिक असमानता पनि घटाउन जरुरी छ । सरकार, निजी क्षेत्रलगायत सहकारी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारीमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्वि गरी आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउनै पर्छ’ भन्नुभयो ।

सरकारको तयारी

आर्थिक विकासको लागि सरकार र निजी क्षेत्रको परिपूरकतालाई राष्ट्रिय पुँजीको रुपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । विश्वव्यापीकरण तथा विश्वमा विकास भइरहेका नवीन प्रविधिलगायत विकासका मोडेलमा भएका परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नेपालको परम्परागत अर्थतन्त्रको संरचना रुपान्तरण गर्नैपर्ने बेला भइसकेको ठहर गरिएको छ ।

‘चुनौती हरेक अर्थतन्त्रमा रहन्छन्, सकारात्मक सोच, साझा प्रयास र दृढ इच्छा शक्तिले नै समृद्धिको दिशा तय गर्ने हो’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । रोजगारी सृजना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्नेगरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्र्माण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ ।

छलफलका निष्कर्षका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, निजी क्षेत्रलगायत विभिन्न विज्ञको सहभागितामा नेपालमा आर्थिक विकासको मार्गचित्र कोर्न सक्ने अर्थतन्त्र सुधार तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक खाका तयार मङ्सिर मसान्तभित्रै मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्तुत गरिने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

वित्त, मौद्रिक र विषयगत क्षेत्रगत नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रको पुनःरुत्थान गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुनसक्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जानकारी दिनुभएको थियोभने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा भएका सुधारको खाका प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । छलफलमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्ले, जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ, जनमत पार्टीका अब्दुल खान, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, अर्थविद् रामेश्वर खनाल, जनक शाहले मुलुकको देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिबारेमा आ-आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

^{_{photo: rss}}