प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यो बन्द गर्नुपऱ्यो आवाज नै धेरैतिरबाट आएको हो । तर यो सधैँलाई बन्द नै गर्ने नियत सरकारको होइन बरु सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक आउँदैछ, त्यसमा नियमन गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।’

सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा आजबाट सुनुवाइ हुने भएको छ ।

टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले सबै रिटको एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश शर्माको इजलासले टिकटक बन्द गर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ मंसिर १५ भित्र पेस गर्न आदेश गरेको समयसिमा सकिएपछि मंगलबारबाट सुनवाइ सुरू गर्न लागेको हो ।

ज्ञातव्य छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिकटक बन्द होइन नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । पत्रकारहरुलाई सोमबार पतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यो बन्द गर्नुपऱ्यो आवाज नै धेरैतिरबाट आएको हो । कांग्रेस सभापति, एमाले अध्यक्षले पनि पटकपटक भन्नुभएको हो । बरु मैले त विवाद हुन्छ कि भनेर दुई/तीन महिना नै पर सारेको हो तर हाललाई बन्द गरौँ भन्ने भएर गरिएको हो । तर यो सधैँलाई बन्द नै गर्ने नियत सरकारको होइन बरु सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक आउँदैछ, त्यसमा नियमन गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।’

टिकटकका विषयमा आफूले प्रदेश प्रदेशमा गएर नागरिकका आवाज पनि सुनेको र जनताले नै सरकारले यसलाई बन्द गरिदेओस् भन्ने गरेका प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसबाट बहुसङ्ख्यक नागरिक टिकटक बन्द भएकामा नै खुसी रहेको जिकिर गरे । उनले भने- ‘कतै-कतै सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपक्षमा उभियो भन्ने आवाज पनि मैले सुन्ने गरेको छु । त्यो बिल्कुल गलत हो, हामी नागरिकका सबै प्रकारका अधिकार रक्षाको पक्षमा छौँ ।’