गणेश नेपाली जस्तै अरु बेरोजगार युवालाई देशमा मर्न बाध्य नपारियोस्

हामीले आफैलाई सोध्नुपर्ने समय आएको छ- किन एउटा नागरिकलाई आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक बाँच्न कठिन भइरहेको छ ? किन धेरै मानिस सरकारी कार्यालयको नाम सुन्नासाथ डराउँछन् ? किन न्याय पाउन पहुँच चाहिन्छ ? किन गरिबको आवाज कमजोर सुनिन्छ ?

✍ प्रेमचन्द्र झा

कुनै पनि देशको वास्तविक उन्नति अग्ला भवन, चौडा सडक, चम्किला सरकारी प्रतिवेदन वा विकासका भाषणले मात्र मापन हुँदैन । एउटा राष्ट्र त्यतिबेला सफल मानिन्छ, जब त्यसका सबैभन्दा कमजोर नागरिकले पनि राज्यलाई आफ्नो अभिभावक ठान्न सक्छन् । जब एउटा गरिब किसान, मजदुर, बेरोजगार युवा, एकल महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय वा विपन्न परिवारले दुःख पर्दा ढुक्क भएर भन्न सक्छ- ‘मेरो देश छ, मेरो सरकार छ ।’

तर दुर्भाग्य, नेपालका हजारौं नागरिकका अनुभवले कहिलेकाहीँ यसको ठीक उल्टो चित्र कोर्छन् । उनीहरूका लागि राज्य कुनै सहारा होइन, बरु कागज, प्रक्रिया, दलाल, ढिलासुस्ती र बेवास्ताको अर्को नाम बन्न पुग्छ । अधिकार माग्दा उनीहरूलाई आश्वासन पाइन्छ, न्याय खोज्दा फाइल हराउँछ, राहत खोज्दा राजनीति भेटिन्छ ।

यस्तै, पृष्ठभूमिमा एउटा नागरिकले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउन बाध्य भएको घटना केवल एउटा व्यक्तिको मृत्यु होइन । त्यो एउटा परिवारको पीडा मात्र होइन । त्यो एउटा समाजको मौनता र राज्य व्यवस्थाको गम्भीर असफलताको संकेत हो । एउटा मानिसले मृत्यु रोज्नुको अर्थ केवल जीवनसँग हार्नु होइन; त्यो व्यवस्था प्रतिको अन्तिम निराशा पनि हुन सक्छ ।

गणेश नेपाली अब यस संसारमा छैनन् । तर उनको मृत्युले एउटा यस्तो प्रश्न छोडेको छ, जसको उत्तर कुनै मन्त्रालय, कुनै विज्ञप्ति वा कुनै औपचारिक शोक सन्देशले मात्र दिन सक्दैन ।

प्रश्न यो हो- के नागरिकले आफ्नो पीडा सुनाउन बाँचुन्जेल कुनै बाटो पाएन ? यदि पाएन भने, दोष कसको हो ?

राज्यको पहिलो कर्तव्य कर उठाउनु होइनस नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । तर, संविधानका शब्द र गाउँका गरिब नागरिकको वास्तविक जीवनबीच अझै गहिरो दूरी छ ।

नेपालका धेरै नागरिकको बिहान आशाले सुरु हुन्छ र साँझ निराशामा टुंगिन्छ । दैनिक ज्याला गरेर परिवार पाल्ने मजदुरलाई थाहा छैन, भोलि काम पाइन्छ कि पाइँदैन । किसानलाई थाहा छैन, आफ्नो उत्पादनले लागत उठाउँछ कि उठाउँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाका परिवारलाई थाहा छैन, उनी सकुशल फर्कन्छन् कि फर्कँदैनन् । शिक्षित युवालाई थाहा छैन, पढाइ सकिएपछि आफ्नो देशमै सम्मानजनक रोजगारी पाइन्छ कि पाइँदैन ।

यसबीच राज्य भने कहिलेकाहीँ आफ्नै प्रक्रियाको बन्दी बन्छ । एउटा नागरिक महिनौँ कार्यालय धाउँछ । एउटा सिफारिसका लागि धेरै ढोका ढकढक्याउँछ । एउटा फाइल एउटा टेबलबाट अर्को टेबल पुग्न हप्तौँ लाग्छ । एउटा निर्णय राजनीतिक प्रभाव हेरेर हुन्छ । यस्तो अनुभवले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास बिस्तारै क्षय हुन थाल्छ ।

विश्वका सफल राष्ट्रहरूको इतिहास हेर्दा एउटा समान विशेषता देखिन्छ- उनीहरूले नागरिकलाई ‘सेवा लिन आउने मानिस’ होइन, ‘राज्यको मालिक’ माने । उत्तर युरोपका देशहरूमा सरकारी कार्यालयको पहिलो सिद्धान्त नै नागरिकलाई अनावश्यक दुःख नदिनु हो । जापानमा प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई नैतिक कर्तव्य मानिन्छ । न्यूजिल्याण्डमा सार्वजनिक निकायले गल्ती गरे नागरिकसँग माफी माग्ने संस्कार छ । सिंगापुरमा प्रक्रियालाई सरल बनाइयो । दक्षिण कोरियाले सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रणाली ल्याएर भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती घटायो ।

यी देशहरू धनी भएकाले मात्र सफल भएका होइनन् । उनीहरूले राज्य र नागरिकबीच विश्वास निर्माण गरे ।

नेपाललाई पनि त्यही विश्वासको आवश्यकता छ ।

यो घटना केवल शोकको विषय होइन, सुधारको अवसर पनि हो । अब प्रश्न उठ्नुपर्छ- के हामी फेरि अर्को नागरिकलाई यस्तै निराशाको खाडलमा धकेल्न तयार छौं ? कि अब साँच्चै नागरिकमैत्री राज्य निर्माण गर्ने साहस गर्छौं ?

हाम्रो समाजमा गरिब हुनु आफैंमा अपराधजस्तै अनुभव हुन थालेको छ । धनीले वकिल, पहुँच, शक्ति र सम्बन्ध पाउँछ । गरिबसँग भने केवल आशा हुन्छ । तर जब आशा पनि क्रमशः समाप्त हुन थाल्छ, त्यहाँ निराशा जन्मिन्छ । निराशा लामो समयसम्म थिचिएपछि त्यसले कहिलेकाहीँ भयावह रूप लिन्छ ।

त्यसैले कुनै नागरिकले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउनु व्यक्तिगत कमजोरीको विषय मात्र होइनस यो समाज र राज्य दुवैले गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने चेतावनी पनि हो ।

हामीले आफैलाई सोध्नुपर्ने समय आएको छ- किन एउटा नागरिकलाई आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक बाँच्न कठिन भइरहेको छ ? किन धेरै मानिस सरकारी कार्यालयको नाम सुन्नासाथ डराउँछन् ? किन न्याय पाउन पहुँच चाहिन्छ ? किन गरिबको आवाज कमजोर सुनिन्छ ?

यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु नै गणेश नेपालीप्रति साँचो श्रद्धाञ्जली हुनेछ ।

म व्यक्तिगत रूपमा गणेश नेपालीप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । उहाँको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दछु । शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै यस्तो असह्य पीडा सहने शक्ति प्राप्त होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु ।

यससँगै राज्यसमक्ष एउटा मानवीय आग्रह पनि छ- उहाँको परिवारलाई केवल राहतको घोषणा होइन, दीर्घकालीन जीवनयापनको सुनिश्चितता प्रदान गरियोस् । बालबालिकाको शिक्षा, परिवारको भरणपोषण र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले मानवीय संवेदनशीलताका साथ लिनुपर्छ । यसले एउटा परिवारलाई मात्र होइन, राज्य अझै आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायी छ भन्ने विश्वास पनि पुनः स्थापित गर्न सक्छ ।

किनभने एउटा राष्ट्रको शक्ति सेना, भवन वा बजेटमा मात्र हुँदैन; आफ्ना सबैभन्दा पीडित नागरिकको आँसु पुछ्ने क्षमतामा हुन्छ ।

तर यति मात्र पर्याप्त छैन । यस्ता घटनापछि केही दिनको सहानुभूति, केही वक्तव्य र केही औपचारिक भेटघाटले समस्या समाधान हुँदैन । आवश्यक छ- प्रणालीगत सुधार । पीडितले न्याय पाउने स्पष्ट र छिटो प्रक्रिया, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म उत्तरदायी प्रशासन, र नागरिकको गुनासो सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र । यदि राज्यले समयमै सुन्ने, बुझ्ने र समाधान गर्ने संस्कार विकास गर्न सकेन भने यस्ता पीडाहरू फेरि दोहोरिन सक्छन् ।

त्यसैले यो घटना केवल शोकको विषय होइन, सुधारको अवसर पनि हो । अब प्रश्न उठ्नुपर्छ- के हामी फेरि अर्को नागरिकलाई यस्तै निराशाको खाडलमा धकेल्न तयार छौं ? कि अब साँच्चै नागरिकमैत्री राज्य निर्माण गर्ने साहस गर्छौं ?

उत्तर हाम्रो व्यवहारमा देखिनुपर्छ, भाषणमा होइन ।