अष्ट्रेलियाको सरकारले चालेको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या सीमित गर्ने कदम अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुने त्यहाँको विश्वविद्यालय अनुगमनकारी सर्वोच्च निकायले चेतावनी दिएको छ ।

बुधबार (५ जुन) एक शैक्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ‘युनिभर्सिटीज अस्ट्रेलिया’का प्रमुख कार्यकारी ल्युक सिहीले आप्रवासन घटाउने प्रयासमा सरकारले खुला रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई लक्षित गरिरहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा कटौती अदूरदर्शी कार्यक्रम भएकाले अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्ने उनको भनाइ थियो ।

अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रले राष्ट्रिय स्तरमा दुई लाख ५० हजार रोजगारीमा योगदान गर्ने र शिक्षामा मात्र नभई खुद्रा, पर्यटन र आवासजस्ता क्षेत्रहरूमा पनि रोजगारीका अवसरहरू रहेको उनले बताए ।

अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या फेब्रुअरीमा सात लाख नाघेपछि मे महिनामा सत्तारुढ लेबर पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना सीमित गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो ।

अष्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स (एबीएस)का अनुसार अष्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा उद्योग सन् २०२३ मा ४७।८ अर्ब अष्ट्रेलियाली डलरको रेकर्ड थियो, सन् २०२२ मा २६.६ अर्बबाट ७९.६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो ।

अष्ट्रेलियाका चार ठुला बैङ्कहरूमध्ये एक नेसनल अष्ट्रेलिया बैङ्क (एनएबी)का अर्थशास्त्रीहरूले मार्चमा जारी गरेको विश्लेषणले सन् २०२३ मा अष्ट्रेलियाको आर्थिक वृद्धिको आधाभन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको खर्च रहेको खुलासा गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको शीघ्र फिर्ती नभएको भए राष्ट्र खतरनाक रूपमा मन्दीको नजिक झर्ने थियो भन्ने उनको तर्क रह्यो ।

सरकारको प्रस्तावित कानुन अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रीलाई पाठ्यक्रम र शिक्षाप्रदायकका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नामा सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार दिइनेछ ।

अष्ट्रेलियामा हुने शुद्ध वार्षिक आप्रवासन सन् २०२२/२३ मा उच्च पाँच लाख २८ हजार बाट सन् २०२४/२५ मा दुई लाख ६० हजार बनाउने सरकारको व्यापक योजना रहेको बताइएको छ ।