विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था र अर्थनीति साम्राज्यवादीप्रभावित रहेको कुरा विभिन्न घटनाक्रमले स्पष्ट पारेका छन् । नेपालले खासगरी ०६३ को परिवर्तनपछि भूमण्डलीकरण, निजीकरण र उदारीकरणजस्ता साम्राज्यवादी अर्थ-नीतिलाई समर्थन गरेको हुनाले नै साम्राज्यवादको शोषणको दुष्चक्रमा फसेको हो । देशलाई जहिले पनि अलगथलग गराउने काम आफैमा मातृघात हो । यस्तो मातृघात कसैले पनि नगरौँ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जादु खेल्न थालेलगत्तै वर्तमान सरकार एकाएक सङ्कटमा परेको छ भने नयाँ बनाउने भनिएको काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने/नबन्ने अनिश्चित भएको छ । एमालेले वर्तमान सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिनुका साथै मन्त्रीहरूले राजीनामा गरिसकेको तर प्रम दाहालले पदबाट तत्काल राजीनामा नगर्नुहुने भएका कारण अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको हो । यो सबै नेपालको राजनीतिमा फैलिएको अवसरवादको सङ्क्रमणले गर्दा भएको स्पष्ट छ ।

अवसरवादलाई राजनीतिको ‘महारोग’ नै भनिन्छ । राजनीति गर्नेहरूमा सो रोग सल्किएपछि भाँडभैलो सिवाय केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा नेपालमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले स्पष्ट गरेका छन् । कुनैबेला जनयुद्धकालीन माओवादीको नेतृत्व गर्नुभएका पुष्पकमल दाहालले जब मार्क्सवादी राजनीति छाडेर ‘अवसरवादी राजनीति’ अवलम्बन गर्नुभयो, त्यसपछिबाट देशका साथै उहाँको समेत दुर्दशा शुरु भएको देखिएको छ ।

पुष्पकमल दाहालले ०६२ को मंसिर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपालका सातवटा संसदवादी पार्टीसँग १२बुँदे सहमति गरेको बहाना गर्दै जनयुद्धको बिसर्जन गर्नुका साथै ‘मार्क्सवादी’ राजनीति छाडेर औपचारिकरूपमा नै ‘अवसरवादी’ राजनीति अँगाल्नुभएको थियो । दाहालका ०६२ पछिका विभिन्न गतिविधिले गर्दा ०५२ मा शुरु भएको भनिएको जनयुद्धका बारेमा समेत विभिन्न संशय खडा भएको छ । दाहालले तीनपटक देशको कार्यकारी प्रमुखहुँदा पनि ०५२ मा आफैले अगाडि सारेका ४० सूत्रीय मागमध्ये एउटा पनि पूरा नगरेका कारण उक्त संशयलाई बल पनि दिएको छ ।

पुष्पकमलले जनयुद्धको नेतृत्व गर्नुभयो, त्यो असफल भयो । ०६३ मा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यो पनि हालसम्म सफल हुनसकेको छैन र, अब सफल हुने कुनै सम्भावना पनि छैन । उहाँले आफूले संविधानसभाको घोषणा गराएको दाबी गर्नुभयो, त्यो पनि सफल हुन सकेन । किनकि, जनयुद्धकालीन माओवादीको प्रमुख घटक मोहन वैद्य नेतृत्वको समूहले दोश्रो संविधानसभामा भाग नै लिएन । उहाँको जोडबलमा ०७२ को संविधान बनेको भनियो । त्यो पनि शुरुमै अधुरो-अपुरो रहेको उहाँकै सहकर्मीं डा. बाबुराम भट्टराईबाट सार्वजनिकरूपमा घोषणा गरिएको थियो । सो संविधान बनेर नेपाली जनताले एक चरण पढ्नसमेत नभ्याउँदै चार महिनामै ०७२ को माघमा पहिलो संशोधन गरिएको थियो । हाल आएर त्यसमा ब्यापक संशोधन र परिमार्जनको कुरा उठेको छ । ०७२ को संविधानले नेपालमा स्थापना गराएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेत असफल भएको छ ।

पुष्पकमल दाहालले आफ्ना उपलब्धि ठान्नेगरेका सङ्घीयता, जातीय समावेशी, समानुपातिक निर्वाचन पद्धति र धर्मनिरपेक्षता यतिबेला नेपालकै ‘मुख्य समस्या’ सावित भएका छन् । सङ्घीयताका कारण देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा अस्तब्यस्त भएको छ । सङ्घीयता बचाउनका लागि गरिएको खर्चका कारण देशको ऋण करिव २५ खर्ब पुगेको छ । दुई ढुङ्गाको तरुलको रूपमा रहेको नेपालले आफ्ना सबै पहिचानहरू गुमाउनुपरेको छ । शान्तिक्षेत्र नेपाल र हिन्दूराष्ट्र नेपाल गुमिसकेका छन् भने अब विश्वको सर्वोच्च शिखरको देश भन्ने पहिचान पनि गुम्ने खतराहरू देखिन थालेका छन् । चीन र भारतजस्ता ठूलो जनसङ्ख्या र ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशहरूको माझमा रहेको नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षरशः पालना गर्दै आएकोमा बिस्तारै अमेरिकी सैन्य संगठन ‘नेटो’ निकट पुऱ्याइएको छ । रुस-युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्ष लिनु र इजरायल-हमास युद्धमा प्यालेष्टाइनहरूलाई ‘आतङ्ककारी’ घोषणा गर्नु उपरोक्त कुराको ताजा उदाहारण हो ।

काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बनाए त्यहाँ मिल्न नसक्ने र एमालेसँग गठबन्धन बनाए त्यहाँ पनि मिल्न नसक्ने दाहालका गतिविधि देखिए । आफू जीवित रहेसम्म नेपालमा ‘उथलपुथल’ गरिरहने घोषणा गर्नुभएका दाहालले आफैले बनाएको समाजवादी मोर्चामा पनि बिथोल्ने काम गर्नुभएको छ । जसपा सो मोर्चाबाट विमुख भइसकेको छ भने अब एकीकृत समाजवादी पनि त्यहाँबाट किनारा लाग्ने अवस्थामा रहेको बुझिन्छ ।

प्यालेष्टाइनहरूलाई तत्कालीन नेकपा (चौम)कै समयदेखि नेपालका कम्युनिष्टहरूले समर्थन गर्दै र इजरायली अत्याचारको विरोध गर्दै आएका थिए । हाल आएर नेपालले ‘आतङ्ककारी’ घोषणा गरेका प्यालेष्टाइनहरूलाई समर्थन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघसमेत बाध्य भएको छ । नेपालको असल छिमेकी नीतिलाई समेत छिन्नभिन्न बनाइएको छ । एकोहोरो भारत र अमेरिकाको समर्थन गरेका कारण चिनियाँहरूले नेपालले आफूहरूलाई एक्ल्याउन खोजेको खुलेआम बताएका छन् । गत माघमा नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले प्रम दाहालसँगको बैठकमा खुलेरै उपरोक्त कुरा बताउँदै चिन्ता ब्यक्त गर्नुभएको थियो । सन् २०१७ मा सम्झौता भएको विवादास्पद अमेरिकी योजना एमसीसी नेपालको संसद्बाट पारित भएको नाटकीय घोषणा गराउन र अमेरिकाले अगाडिसारेको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् ‘आइपिएस’मा नेपाललाई सहभागी गराउन पनि दाहालको अहम् भूमिका रहेको थियो भने हाल चिनियाँ योजना बिआरआईबाट नेपाललाई विमुख बनाउन पनि अनेक प्रयास भइरहेको देखिएको छ ।

नेपालको भारततर्फका सीमामा अनेकौँ समस्या रहेका छन् । तर ०७८ मा काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि हालसम्म नै चिनियाँ सीमामा समस्या रहेको भन्दै पटक-पटक वार्ता गर्ने/गराउने काम भएको छ । हालैमात्र पनि बेइजिङ र काठमाडौंमा सीमाबारे वार्ता भएको थियो । गत सातामात्र प्रम दाहालले आफूसँग ‘जादूको नम्बर’ रहेको र आवश्यक परे ०८४सम्म नै पदमा टिक्ने अभिब्यक्ति सार्वजनिक गरेकोमा हाल आएर एकाएक सरकार ढल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बनाए त्यहाँ मिल्न नसक्ने र एमालेसँग गठबन्धन बनाए त्यहाँ पनि मिल्न नसक्ने दाहालका गतिविधि देखिएका छन् । आफू जीवित रहेसम्म नेपालमा ‘उथलपुथल’ गरिरहने घोषणा गर्नुभएका दाहालले आफैले बनाएको समाजवादी मोर्चामा पनि बिथोल्ने काम गर्नुभएको छ । जसपा सो मोर्चाबाट विमुख भइसकेको छ भने अब एकीकृत समाजवादी पनि त्यहाँबाट किनारा लाग्ने अवस्थामा रहेको बुझिन्छ । सो मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले वैज्ञानिक समाजवादमा जोड दिएको छ, जबकि माओवादी केन्द्रले नेपाली विशेषताको समाजवाद भनेर विषयान्तर गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रमा पनि अध्यक्ष दाहालले पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार चल्न नदिएको भन्ने चर्को आवाज उठ्दै आएको छ । त्यसैले पार्टीको विशेष महाधिवेशन नगरिनहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । ०७५ जेठ ३ गते एमालेसँग पार्टी एकता गर्दा माओवादी केन्द्रले ‘माओवाद’लाई औपचारिकरूपमै परित्याग गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले केही समय सी जिन पिङ विचारधाराको अभ्यास गरेको देखिन्थ्यो । तत्कालीन नेकपामा अध्यक्ष दाहाल, माधव नेपाल र बामदेव गौतमहरूले अलग्गै गुट खडा गरेर गतिविधि गरेका कारण एमाले र माओवादी केन्द्र फेरि अलग हुनुपरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको ०७७ फागुन २३ गतेको एक फैसलालाई बहाना बनाएर एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएका थिए, जुन फैसलामा पार्टी एकता भएको नयाँ कागजातको मात्र माग गरिएको थियो । तर, त्यसलाई अदालतले पार्टी फुटाएको भन्ने प्रचार गरियो ।

०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले स्पष्टरूपमा काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने र माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने जनादेश गरेका थिए । त्यतिबेला माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेस र एमालेलाई मिलाएर सरकारमा पुऱ्याउने र आफूले प्रमुख प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका तय गरेर त्याग देखाउन सकेको भए यतिबेला माओवादी केन्द्रको जनसमर्थन उच्च रहेको हुने थियो । संसदको तेश्रो दल भएपनि ०७९ पुस १० गते एमालेको समर्थनमा सरकारको नेतृत्वमा पुगिसकेपछि त्यसलाई नै यथावत अगाडि बढाइएको हुनुपर्ने थियो ।

भारतीय नागरिकहरूलाई नागरिकता दिलाउन र भारतनिकट मानिनुहुने काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउनका लागि दुई महिनामै एमालेलाई सरकारबाट हटाएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई भित्र्याउने काम गरियो । त्यसैगरी काङ्ग्रेससँग सत्ता गठबन्धनका साथै चुनावी तालमेलसमेत गरिसकेको अवस्थामा काङ्ग्रेससँगको सहकार्यलाई नै निरन्तरता दिइएको भएपनि देशमा शान्ति सुब्यवस्था र सरकारको निरन्तरता कायम हुन्थ्यो । ०८० फागुन २१ गते अकस्मात सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्नुका साथै काङ्ग्रेसलाई सरकारबाट हटाएर एमालेसहितको सरकार पुनर्गठन गरिँदा फेरि अर्को दरारको अवस्था सिर्जना भयो, जसले एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकारलाई पुनः छिन्नभिन्न बनाएको छ ।

विद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था र अर्थनीति साम्राज्यवादीप्रभावित रहेको कुरा विभिन्न घटनाक्रमले स्पष्ट पारेका छन् । नेपालले खासगरी ०६३ को परिवर्तनपछि भूमण्डलीकरण, निजीकरण र उदारीकरणजस्ता साम्राज्यवादी अर्थ-नीतिलाई समर्थन गरेको हुनाले नै साम्राज्यवादको शोषणको दुष्चक्रमा फसेको हो । यतिबेला नेपालमा सञ्चालित पुराना ठूला उद्योगहरू सम्पूर्णरूपले निजीकरण गरिएका छन्, जो अहिले प्रायः बन्द पनि भइसकेका छन् । एकातिर विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरूमात्र सञ्चालनमा रहेका छन् भने अर्कोतिर निजी बैंकहरूको अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, चर्को ब्याज र अनेक प्रकारका शोषणको चपेटामा नेपाली जनता पर्नुपरेको छ । जसले दैनिक उपभोग्य बस्तु र अन्य बस्तुहरूमा नेपाल पूरै परनिर्भर भइसकेको छ, तर नारा भने ‘समाजवाद’को दिइएको छ । यसरी देशलाई जहिले पनि अलगथलग गराउने काम आफैमा मातृघात हो । यस्तो मातृघात कसैले पनि नगरौँ ।