नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका व्यवस्था संशोधनसहित केही खुकुलो बनाउने नीति लिएको छ ।

विगत दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका केही व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

‘चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित ‘भेरियन्स एनालिसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नैपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी समयावधि थप गरिनेछ’, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुहुँदै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमको लागि तोकिएको रु एक करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।’

त्यसैगरी, रु. दुई करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार, उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्र थप गर्ने गरी पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने पनि मौद्रिक नीतिमा जनाइएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभिनका लागि प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्ता संस्थाको सेवा सम्बन्धमा रहेका गुनासोको सम्बोधन गर्दै ग्राहकहित संरक्षण गर्ने नीतिको प्राथमिकता छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहकहित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने, परिस्थितिबस ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानीगरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने प्रबन्ध नीतिले गरेको छ । कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ ।