भारतको सर्वोच्च अदालतले आम आदमी पार्टी (आप)का एक शीर्ष विपक्षी नेता मनिष सिसोदियालाई जमानत दिएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा चलेको अनुसन्धानका क्रममा उनी गत वर्षदेखि हिरासतमा रहेका थिए ।

केजरीवालको नेतृत्वमा रहेको दिल्ली सरकारले सन् २०२१ मा मदिरा बिक्रीलाई उदारीकरण गर्दा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । उक्त उदारीकरणको नीतिले निजी फर्महरू र उद्यम कम्पनीहरूलाई खुद्रा मदिरा कारोबारका लागि अनुमति दिएको थियो तर धेरै विवादित बनेपछि अर्को वर्ष राज्य सरकारले यसलाई फिर्ता लिएको थियो । तर, मोदी सरकारले लाइसेन्सको भ्रष्ट बाँडफाँडको विषयमा गरेको बहु-पक्षीय अनुसन्धानले केजरीवाल र उनका सहयोगीहरूलाई सताइरहेको छ ।

दिल्लीका उपमुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका ५२ वर्षीय सिसोदिया मदीराको बिक्रीका लागि स्वीकृति दिँदा घूस लिएको आरोप लागेका विपक्षी आम आदमी पार्टी (आप) का कैयौँ नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ ।

पार्टीका प्रमुख तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल गत मार्चदेखि यही अभियोगमा जेलमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई निर्वाचनका समय प्रचारप्रसारका लागि भनी केही समयका लागि मात्र रिहा गरिएको थियो ।

दुवै नेताले उनीहरूमाथि लगाइएको अभियोग राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण प्रतिशोधस्वरूप गरिएको ‘राजनीतिक षडयन्त्र’ भएको भन्दै आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् ।

जमानतको घोषणा गर्दै न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवईले भनेका छन्, ‘सिसोदियाको समाजमा गहिरो प्रभाव छ र, उहाँ भाग्न सक्नुहुन्न ।’ गवईले सिसोदियालाई ‘शीघ्र सुनुवाइको पवित्र अधिकार’बाट ‘बञ्चित’ गरिएको बताएका छन् ।

आम आदमी पार्टीका नेताहरूले यो आदेश पार्टीका लागि ‘ठूलो विजय’ भएको र उनीहरूले उनी शुक्रबार जेलबाट रिहा हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

‘यो सरकारी एकाधिकारमाथिको कडा थप्पड हो’, आम आदमी पार्टीका सांसद सञ्जय सिंहले जमानत दिने अदालतको फैसलाबारे प्रतिक्रिया दिँदै भने । उनले जमानत पाउनुअघि सोही मुद्दामा यसपहिले ६ महिना जेल सजाय भोगेका थिए ।