हाल नेपालमा लागू भएको संविधानलाई भारतले औपचारिक तवरमा स्वागत नगरेकै कारण यो संविधानको निरन्तरतामा शङ्का गर्नेहरूको सङ्ख्या सानो छैन । त्यस्तै, कुनै प्रधानमन्त्रीलाई भारतले निमन्त्रणा दिँदै दिएन भने त्यस्तो सरकार दीर्घायू बन्नेमा शङ्का गरिन्छ । विक्रम सम्वत् २०६७ मा प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनाललाई भारतले वास्ता नगरेको ठानिन्थ्यो, उनको सरकारले छ महिनाभन्दा बढी समय काम गर्न पाएन ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

कुनै मुलुकको प्रधानमन्त्री अर्थात् कार्यकारी प्रमुख बनेका ब्यक्ति कुनै खास देशको भ्रमणमा जानैपर्ने नियम अहिलेसम्म कतै बनेको छैन र, यस्तो नियम बन्न पनि सक्दैन । तथापि नेपालमा प्रधानमन्त्री बनेका ब्यक्तिले सबभन्दा पहिले भारतको भ्रमण गर्ने परम्पराजस्तै बनेको छ । प्रधानमन्त्री बनेर कुनै ब्यक्तिले भारत भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखेनन् भने त्यसलाई भारतमा गम्भीरताका साथ लिइन्छ र, नेपालभित्र चाहिँ भारतको बेवास्तालाई सरकारको आयु र निरन्तरतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पहिलो भ्रमण चीनको गरेका थिए, त्यस घटनाले भारतलाई प्रचण्डप्रति सचेत गराएको तथ्य यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ । यस्ता अनेक घटना छन् जसले नेपाली राजनीतिमा बेग्लै असर पारेको छ ।

कुनै नेपाली प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखे/नराखेको विषयलाई नयाँदिल्लीले सूक्ष्म दृष्टिका साथ हेरिरहेको हुन्छ भने प्रधानमन्त्री बनेका कोहीप्रति असहमति या असन्तुष्टि जनाउनु परेमा पनि दिल्लीले निमन्त्रणा र स्वागत-सत्कारमा कन्जुस्याइँ गरेर प्रकट गर्ने गरेको नेपालमा महसूस गर्ने गरिन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपालमा प्रधानमन्त्री बनेका ब्यक्तिले सबैभन्दा पहिले भारतको भ्रमण गर्ने परम्परा बसेको हो । पञ्चायत कालमा राजाको सक्रिय शासन भएकोले पनि हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीहरू मित्रदेशहरूको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने गर्दैनथे । त्यसैले त्यो समयमा प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी राजा नै विदेश भ्रमणमा गइरहेका हुन्थे । तथापि पञ्चायतमा प्रधानमन्त्री बनेका सूर्यबहादुर थापालाई भारतले र किर्तिनिधि बिष्टलाई चीनले विशेष महत्व दिने गरेको ठानिन्थ्यो ।

हो, नेपालमा भारत-विरोधलाई राष्ट्रवादको एउटा आधार मानिन्छ, तर आफूलाई भारतविरोधी ठान्नेहरू समेत आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई भारतले भ्रमणको निमन्त्रणा नदिएको सन्दर्भलाई चर्चायोग्य विषयका रूपमा लिने गर्दछन् । भारतले कुनै प्रधानमन्त्रीलाई उसको कार्यकालभरी निम्ता नदिएमा त्यसको बारम्बार स्मरण गर्ने गरिन्छ, निमन्त्रणामा अलिक विलम्ब मात्र भयो भनेपनि आम मानिसमा समेत यो चर्चा र टिप्पणीको विषय बन्ने गर्दछ । राजनीतिक सन्दर्भमा मात्र होइन, अर्थतन्त्र र लगानीसँग सम्बन्धित विषयमा तेस्रो मुलुकसम्बद्ध कम्पनी या ब्यक्तिले समेत नेपालमा भारतीय नीति र ब्यवहारप्रति विशेष चासो राख्ने गर्दछन् । चिनियाँ लगानीकर्ताबाहेक संसारका अधिकाङ्श मुलुकका लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीको सन्दर्भ आउने बित्तिकै भारतको नीति र ब्यवहारबारे चासो प्रकट गर्ने गर्दछन् । सामान्यतया उनीहरूको मौन या प्रकट जिज्ञासा हुनेगर्छ- ‘यदि यसमा लाभ हुने भैदिएको भए किन भारत र भारतीयको उत्साहजनक सहभागिता नरहेको ?’ कैयन यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता पनि हुँदारहेछन् जो नेपालमा भारतीय लगानी नभएको या कम भएको विषयलाई गम्भीर या रहस्यपूर्ण ठान्छन् र सोही कारण नेपालमा लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् ।

राजनीतिक सन्दर्भमा मात्र होइन, अर्थतन्त्र र लगानीसँग सम्बन्धित विषयमा तेस्रो मुलुकसम्बद्ध कम्पनी या ब्यक्तिले समेत नेपालमा भारतीय नीति र ब्यवहारप्रति विशेष चासो राख्ने गर्दछन् । चिनियाँ लगानीकर्ताबाहेक संसारका अधिकाङ्श मुलुकका लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीको सन्दर्भ आउने बित्तिकै भारतको नीति र ब्यवहारबारे चासो प्रकट गर्ने गर्दछन् । सामान्यतया उनीहरूको मौन या प्रकट जिज्ञासा हुनेगर्छ- ‘यदि यसमा लाभ हुने भैदिएको भए किन भारत र भारतीयको उत्साहजनक सहभागिता नरहेको ?’

भूपरिवेष्ठित भन्दा बढी भारतवेष्ठित परिवेश भएकोले पनि तेस्रो पक्ष नेपालमा लगानीको निर्णय लिन अन्कनाउने गरेको हुनसक्छ । नेपालमा लगानीको सबैभन्दा बढी सम्भावना रहेको मानिने जलविद्युत क्षेत्रमा भारतले गरेको नीतिगत ब्यवस्थाकै कारण तेस्रोपक्षको लगानी करिव पूर्णरूपले निषेधित भएको छ । नेपाल आफै लगानी गरेर ठूला आयोजनाहरूको निर्माण गर्न अक्षम रहेको बुझ्दाबुझ्दै पनि भारतले नेपाली र भारतीय लगानीबाट उत्पादितबाहेकको विद्युत् खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ । भारतको यो निर्णयले भारतलाई मुख्य बजार ठानेर नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक तेस्रोपक्ष यहाँ पूर्णतः निरुत्साहित भएको छ । भारत भएर नै दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पनि तेस्रो पक्षलाई यसरी सोच्नुपर्ने स्थितिमा पु¥याएको हुनसक्छ । जे होस्, नेपाल जस्तोसुकै कठिनाइमा पनि भारतसँग मिलेर नै काम गर्नुपर्ने स्थितिमा छ र यही बाध्यताले नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्ने हरेक ब्यक्ति सबैभन्दा पहिले भारतसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवहार गर्न आवश्यक ठान्दछन् । पछिल्लो समयमा त नेपालभित्र हुने या भएको कुनै निर्णयमा भारतको सकारात्मक दृष्टिकोण नरहेको पाइयो भने त्यस्तो निर्णयको आयु न्यून रहने ठान्ने गरिएको छ ।

हाल नेपालमा लागू भएको संविधानलाई भारतले औपचारिक तवरमा स्वागत नगरेकै कारण यो संविधानको निरन्तरतामा शङ्का गर्नेहरूको सङ्ख्या सानो छैन । त्यस्तै, कुनै प्रधानमन्त्रीलाई भारतले निमन्त्रणा दिँदै दिएन भने त्यस्तो सरकार दीर्घायू बन्नेमा शङ्का गरिन्छ । विक्रम सम्वत् २०६७ मा प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनाललाई भारतले वास्ता नगरेको ठानिन्थ्यो, उनको सरकारले छ महिनाभन्दा बढी समय काम गर्न पाएन । तर, केपी ओली त्यस्ता ब्यक्ति हुन् जसले भारतको सद्भाव प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा पनि पटक-पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएका छन् र उनले विगतमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार पनि अपेक्षा गरिएभन्दा लामो समयसम्म टिकाएका छन् । नेपालमा नेपालअनुकुल सरकारहरू बन्न छोडेको धेरै भैसकेको सन्दर्भमा हरेक सरकारलाई कुन मित्रदेशको अनुकुलको होला भन्ने कोणबाट हेरिन्छ र त्यसको नापजाँच गरिन्छ । यसपटक जुन सत्ता गठबन्धन बनेको छ यसलाई भारत अनुकुल नभएर ‘टाढाको शक्ति अनुकुल’ भएको ठानिन्छ । त्यसैले विद्यमान गठबन्धनलाई भारतको साथ र सहयोग हुने कुरामा नेपालभित्र सन्देह गरिएको छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले निमन्त्रणा दिन बिलम्ब गरेपछि आशङ्का अझै थपिएको छ । भारतको सद्भाव नरहेको हुँदा वर्तमान सरकार लामो समय टिक्न मुस्किल हुने चर्चा यहाँका गल्ली-गल्लीमा चल्ने गरेको छ । वास्तवमा भारतले भ्रमणको निम्ता दिन हतार नगर्नुको कारण के हुनसक्छ ? यो केवल प्राविधिक र कुटनीतिक विषय मात्र हो या यसमा राजनीतिक तथा अन्य रहस्य पनि अन्तरनिहीत हुनसक्ला !? बौद्धिक समुदायमा यसरी प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् ।

प्रचण्डको विस्थापन र केपी शर्मा ओलीको उदयलाई भारतको इच्छा र योजनाको परिणामका रूपमा लिइँदैन । भनिन्छ, भारत समक्ष केपीको ‘जिम्मेवारी’ शेरबहादुर देउवाले लिएका छन् । प्रचण्डलाई बिस्थापित गरेर केपीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवाले भारतीय संस्थापनको उच्च तहमा टेलिफोन सम्पर्क गरी आफूले केपी ओलीलाई सरकारको नेतृत्व दिन लागेको जानकारी गराएका थिए । त्यसक्रममा देउवाले सकारात्मक प्रतिक्रिया नपाएपछि उनले ‘केपी मेरो जिम्मामा छोडिदिनुहोस्, अब पहिलेको जस्तो ब्यवहार केपीबाट हुनेछैन’ भन्दै भारतलाई आश्वस्त तुल्याएका थिए । यसपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि केपी जुन स्तरमा संयमित र गम्भीर देखिएका छन्, यसले पनि केपी ज्यादा होशियार बनेको देखाउँछ । हुनसक्छ- भारत अहिले केपीका नीति र ब्यवहारलाई निकटबाट नियाल्दैछ र उसको दृष्टिमा केपीमाथि विश्वासका आधारहरू बन्न बाँकी नै छ । केपी त्यस्ता नेता हुन् जसले धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा भएयता नेपालमा भारतविरूद्ध अड्नसक्ने ब्यक्तिको छवि बनाएका छन् । भारतको सम्मतीबिना नै नेपालको नक्शा समेत बदलेर केपीले आफ्नो बेग्लै हैसियत स्थापित गरेका छन् । शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड पालैपालो भारत पुगेर जारी गरेको संयुक्त वक्तब्यको ब्यहोरामा असहमति जनाउँदै वक्तब्य नै जारी नगरिकन स्वदेश फर्कने पनि केपी नै हुन् । त्यसैले केपीको व्यवहार र अभिव्यक्तिहरूप्रति भारत अत्यन्तै गम्भीर तथा सचेत रहेको बुझिन्छ ।

प्रचण्डको विस्थापन र केपी शर्मा ओलीको उदयलाई भारतको इच्छा र योजनाको परिणामका रूपमा लिइँदैन । भनिन्छ, भारत समक्ष केपीको ‘जिम्मेवारी’ शेरबहादुर देउवाले लिएका छन् । प्रचण्डलाई बिस्थापित गरेर केपीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउवाले भारतीय संस्थापनको उच्च तहमा टेलिफोन सम्पर्क गरी आफूले केपी ओलीलाई सरकारको नेतृत्व दिन लागेको जानकारी गराएका थिए । त्यसक्रममा देउवाले सकारात्मक प्रतिक्रिया नपाएपछि उनले ‘केपी मेरो जिम्मामा छोडिदिनुहोस्, अब पहिलेको जस्तो ब्यवहार केपीबाट हुनेछैन’ भन्दै भारतलाई आश्वस्त तुल्याएका थिए ।

नेपालमा भारविरोधि भावना कायम रहनुमा भारतीय नीति र व्यवहार नै मूख्यरूपले जिम्मेवार रहेको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । नेपालीभित्र उत्पन्न असन्तुष्टिलाई तेस्रो पक्षले आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने साधनको रूपमा उपयोग गर्दै भारतविरुद्ध भड्काव पैदा गर्नेगरेको छ । कुनै खास शक्तिराष्ट्र विश्व-राजनीतिमा भारतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छ र भारतीय भूमिका प्रतिकुल भएमा उसमाथि दबाब पैदा गर्न छिमेकमा भारतीय प्रतिकुलता सिर्जना गर्ने गर्दछ । नेपालमा भारतप्रतिकुल परिस्थिति पैदा गर्ने तेस्रो पक्षको रणनीतिक चालबाजीलाई परास्त गर्नपनि भारतले नेपालसँग मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्दै विश्वासको सम्बन्ध विकास गर्नुपर्नेतर्फ भारत संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ । नेपाल र नेपाल नेपालीको हितकेन्द्रीत व्यक्तिहरूलाई समेत भारतविरोधि ठान्ने गल्ती भारतबाट भइरहेको महसूस नेपालमा गरिन्छ । जसका कारण नेपाल-भारतबीच मधुर सम्बन्ध नचाहने पक्षको सक्रियता तीव्र भएको छ र, महानगरका प्रमुखले नै आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’को तस्बिर सजाएर आफू भयङ्कर राष्ट्रवादी भएको दर्शाउने स्थिति बनेको छ । केपी ओलीको विगत भारतविरुद्ध रहेको ठानिँदैन, तर उनले नेपालको हितमा लिएका केही अडानकै आधारमा भारतले दृष्टिकोण र व्यवहार बदलेको केपीको बुझाइ छ ।

ओलीको भारत भ्रमण भएको अवस्थामा उनले लिने नीति र ब्यवहारले भारतमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई समेत असहज स्थितिमा पुऱ्याउने आशङ्का गरिन्छ । ओलीबाट सहज ब्यवहारको निश्चितता नभएसम्म सम्भवतः भारतबाट राजकीय भ्रमणको निम्ता ओलीलाई प्राप्त हुनेछैन । त्यसैले भारतलाई विश्वासमा लिनु ओलीका निम्ति अहिले निकै ठूलो चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ । विश्वासको वातावरण नबनेसम्म ओलीको भारत भ्रमण हुनेमा शङ्का छ र अविश्वास नै ओलीलाई निमन्त्रणा नमिल्नुको मुख्य कारण बनेको देखिन्छ । ओलीले भारतको विश्वास आर्जन गर्न प्रयास गर्ने हुन् या यही कारण आफूमाथि उत्पन्न हुनसक्ने सङ्कटबाट जोगिन वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गर्ने हुन् ? यो प्रश्नको जवाफ पाउन अझै केही काल प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ, जय मातृभूमि ।