ढाँटछलका भरमा अगाडि सारिएको ऐनले जनयुद्धका तत्कालीन मुख्य कमान्डर भनिएका पात्रहरुलाई जसरी पनि जेलमा पुऱ्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्रसंघलाई समेत झुक्याउने नेपालका नेताहरूको हर्कत निन्दनीय हुन पुगेको छ ।

✍ डा. केशव देवकोटा

प्रधानमन्त्री केपी ओली आगामी असोज ५ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभा भाग लिनका लागि अमेरिकाको न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँको यो अमेरिकाको निमन्त्रणमा भएको औपचारिक भ्रमण होइन । कतिपयले यसलाई ओलीको पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा अर्थ्याउने प्रयास गरेका छन् । ०६३ को परिवर्तनपछि मुख्यतः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाट हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गराउन खोजेकाले यसको गणना गर्ने गरिन्छ । उहाँले ०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री भएपछि ६ महिना कुरैर भएपनि ०८० जेठ १७-२० मा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नुभएको थियो । त्यसपछि ०८० को असोजमा मात्र उहाँ शुरुमा अमेरिका र त्यसपछि चीनको भ्रमणमा जानुभएको थियो ।

त्यसअघि सन् २००८ को अगष्टमा प्रधानमन्त्री भएपछि बेइजिङ ओलम्पिक्सको समापन समारोहमा भाग लिन चीन गएर दाहालले तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओसँग भेट गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरिएको चीन भ्रमण अनौपचारिक भन्दै उहाँले चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै सन् २००८ कै सेप्टेम्बरमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको निम्तोमा पाँचदिने भारत भ्रमण गर्नुपरेको थियो । दाहालको दोश्रो चीन भ्रमण प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा सन् २०१७ को मार्चमा भएको थियो । त्यतिबेला चीनले आयोजना गरेको बोआओ सम्मेलनमा भाग लिन हाइनान प्रान्तमा पुग्दा पनि उहाँले आफ्नो भ्रमण अनौपचारिक रहेको बताउनुभएको थियो । त्यसअघि नै उहाँले सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा भारतको चारदिने राजकीय भ्रमण गरेरमात्र चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो ।

यसपटक केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको करिव दुई महिनाको अवधिमा चीन, भारत र अमेरिकालगायतका कुनैपनि देशले निमन्त्रणा पठाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओली गत १९ र २० गते थाइल्याण्डको बैंककमा हुने घोषणा भएको बिमष्टेक सम्मेलनमा भाग लिने कार्यक्रम थियो, तर सो सम्मेलन थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्रीको अदलीबदलीले गर्दा अकस्मात रोकियो । उहाँको सो भ्रमण पनि थाइल्याण्ड सरकारको निमन्त्रणमा हुनलागेको थिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसंघको कार्यक्रममै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट गर्नुहुने प्रचार गरिएको छ । तर, त्यसका लागि भारतले सहमति जनाएको छैन । ओलीले आफू चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो त भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीमार्फत त्यहाँका प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा पठाउनुभएको थियो भने दोश्रो त्यसलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवामार्फत पनि औपचारिक निमन्त्रणा पठाउनुभएको थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई कुनै निमन्त्रणा पनि गर्नुभएको छैन भने आफ्नो नेपाल भ्रमणबारे पनि स्पष्ट गर्नुभएको छैन ।

यसरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई विवादमा पार्ने कामहरू भइरहेका छन् । अर्कातिर आफ्नो रोहबरमा भएको नेपालको शान्तिप्रक्रियाप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघ सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा भाग लिन ०८० भदौमा अमेरिकाको न्युयोर्क पुग्नुभएको थियो । उहाँले असोज ४ गते राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा बोलेका कुराहरू झुठा रहेका थिए । त्यसअघि २०८० कै साउन ८ गते इटालीको रोममा पनि दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसबीच भेटवार्ता भएको थियो । एएफओ मुख्यालय रोममा भएको सो भेटमा दाहालले प्रस्तुत गरेको नेपालको शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विवरणहरू पनि गलत सावित भएका थिए । त्यसैले गुटेर्रेस २०८० को कार्तिकमा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो । उहाँले कार्तिक १२–१४ मा नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रायः सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई भेट्नुकासाथै नेपालको संसदमा शान्ति प्रक्रियाकाबारेमा सम्बोधनसमेत गर्नुभएको थियो ।

त्यतिबेला गुटेर्रेसले नेपालको शान्तिप्रक्रिया समयमै पूरा हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मान्यता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितमैत्री हुनेगरी शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुऱ्याउन सुझाव दिनुभएको थियो । तर दलहरूबीचको विवादका कारण २०८१ को असारमा मात्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन तीनदलीय सहमति र समिति बन्नसकेको थियो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेश्रो संशोधन) विधेयक २०८१ गत साउन ३० गते प्रतिनिधिसभा र भदौ छगते राष्ट्रियसभाबाट बहुमतका आधारमा पारित भई भदौ १३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो, जसलाई गतसाता राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कानूनको रूपसमेत दिइएको छ ।

नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी असोज १० गते राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ । त्यतिबेला ओली कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ- प्रतीक्षाकै विषय छ । तर, नेपालमा सरकारले बनाएको टिआरसी ऐनका कारण विभिन्न विवाद शुरु भएकाले त्यसबारे राष्ट्रसंघका महासचिवलगायतका पदाधिकारीहरूले प्रश्न उठाउने निश्चितजस्तै भएको छ ।

उक्त ऐन बनेलगत्तै कतिपय माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले नै आफ्ना तत्कालीन सहकर्मी र कमाण्डरले गरेका हिंसात्मक गतिविधिका विरुद्ध उजुरी दिन शुरु गरिसकेको देखिएको छ । उक्त उजुरीहरूकोे निरुपण गर्न सर्वस्वीकार्य मानवअधिकार, राष्ट्रिय कानून, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ व्यक्तिहरू चाहिनेहुँदा द्वन्द्वकालको कहालीलाग्दो पीडाबारे चिन्तन गरेका व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्व गराउन विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी असोज १० गते राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ । त्यतिबेला ओली कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ ? त्यो प्रतीक्षाकै विषय छ । तर नेपालमा सरकारले बनाएको उपरोक्त टिआरसी ऐनका कारण विभिन्न विवादहरू शुरु भएकाले त्यसबारे राष्ट्रसंघका महासचिव लगायतका पदाधिकारीहरूले प्रश्न उठाउने निश्चितजस्तै भएको छ ।

विश्वव्यापीरूपमा देखापरेको युद्धको जटिल अवस्था र यसले पारेको असर, कोरोना महामारीपश्चातको मूल्यवृद्धि र गरिबी, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका लक्ष्य, मानव स्वास्थ्यको प्रतिकूलता, खाद्यसंटलगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न चरणमा हुने छलफलमा नेपाललगायत विश्वका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुखले महासभामा भाग लिनुपर्ने हुन्छ । यसपटकको उक्त महासभा मुख्यतः नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ । खासगरी गत सातामात्र कानून बनेको टिआरसी विधेयकले विश्वसामु विभिन्न प्रश्नहरू उठाएको छ, जसले नेपालले शान्तिप्रक्रियालाई निर्णायक बिन्दुमा पुऱ्याउन नसक्ने र फेरि द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने संकेतहरू देखिएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको तेश्रो संशोधनले सशस्त्र द्वन्दकालमा माओवादीले प्रयोग गरेका पूर्व बालसेनाको पहिचानलाई अस्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । लेनिन विष्टद्वारा दायर रिटको पेशी आगामी ३० गतेलाई तोकिएको छ । संशोधित ऐनको दफा १५ मा भएको ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका वा निजका परिवारका सदस्य र बहिर्गमित व्यक्तिलाई आवश्यक राहत सहयोगसहितको परिपूरण प्रदान गर्न’ भन्ने कानूनी प्रावधानले अदालतमा बालसेनाको पहिचानका लागि दिइएको मुद्धाको औचित्य समाप्त पार्न खोजेको रिटमा उल्लेख छ ।

उक्त ऐनकै कारण सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाविरुद्धको ज्यानमुद्धामा फैसला सुनाउने मिति तेश्रोपटक पनि सारेको छ । उक्त मुद्धामा सर्वोच्चले गतसाता बुधबार फैसला सुनाउन पेशी तोकेको थियो । १२ वर्षअघिको सो मुद्धामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत जेठ १२ मै अन्तिम सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसैगरी २०८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द हटाउन माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ । आब २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्यमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज गर्न माग गरिएको रिट दरपीठलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । जनयुद्ध शब्दलाई लिएर गतसाता संसदको बैठकमै माओवादी केन्द्र र एमालेका सांसदबीच भनाभन भएको थियो ।

त्यसैगरी सो ऐन आएलगत्तै सशस्त्र द्वन्द्वका वेला माओवादीको आरोपमा सर्वसाधारणलाई यातना दिने, कुटपिट र लुटपाट गर्ने नेपाली सेनाका अधिकृतलाई कारवाही गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा संसदको जवाफदेहिता निगरानी समितिले हालै पारित भएको भनिएको ऐनका बारेमा शुरुदेखि नै असहमति र आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । उसले उक्त विधेयकमा तीनदलीय सहमति भयो भनिएलगत्तै ‘पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार’ सुनिश्चित हुनेगरी टुंगो लगाउन पर्याप्त कानूनी आधार सिर्जना गर्ने अवसर प्रतिनिधिसभाले गुमाएको जनाएको थियो । जसमा न्यायको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने गम्भीर त्रुटिहरू यथावत् रहेको समितिको दाबी छ ।

समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानूनका मान्यता अनुकूल छैन’ भनिएको छ । ७५ प्रतिशत सजाय छुट हुने, आयोगको सिफारिश बमोजिम मुद्धा चलाउन तोकिएको संकुचित हदम्याद, अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक पदबाट निलम्बित हुनुनपर्ने लगायत प्रावधान पीडकमैत्री रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संशोधन वा न्यायिक व्याख्याका माध्यमबाट त्रुटिहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास अपरिहार्य रहेको समितिले जनाएको छ । समितिले गतसाता पुनः विज्ञप्ति जारी गरी ऐनमा केही गम्भीर त्रुटि रहेकाले सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । यसअघि नै सत्यनिरुपण आयोगमा ६३ हजार र बेपत्ता आयोगमा तीन हजार उजुरी रहेका छन् । अब त्यस्ता आयोग बनेपछि थप उजुरीको चाङ लाग्नेवाला छ । यसरी, ढाँटछलका भरमा अगाडि सारिएको उक्त ऐनले जनयुद्धका तत्कालीन मुख्य कमान्डर भनिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई लगायतलाई जसरी पनि जेलमा पुऱ्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्रसंघलाई समेत झुक्याउने नेपालका नेताहरूको हर्कत निन्दनीय हुन पुगेको छ ।