कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई प्रभावकारी बनाई ऋणबाट मुक्त गराउन आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । मंगलबार (११ मङ्सिर) मन्त्रालयमा राष्ट्रिय किसान सञ्जालको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री अधिकारीले डिडिसीको उत्पादनको खपत बढाउन व्यक्तिगत तवरबाट आफूले विभिन्न प्रयास गरिरहेको भन्दै यस्को नतिजा चाँडै देखिने जिकिर गरे ।

विगतदेखि नै डिडिसीमा बेथिति रहेको र यसलाई अन्त्य गर्न केही समय लाग्ने, यसका लागि आफ्नो पहल रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो । यो समयमा डिडिसीले दूध खरिदमा विगतदेखि नै कोटा निर्धारण गर्ने गरेको जानकारी आफूलाई आएको भए पनि किसानलाई निरास पार्न नहुनेमा मन्त्रालयको जोड रहेको उनले बताए ।

‘सरकारले अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भएजस्तै दूधमा पनि आत्मनिर्भरको विषय उठाउँदै गर्दा किसानको दूध खरिद नगर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन’, उनले भने । केही सञ्चारमाध्यममा किसानको दूध सरकारी संस्थानले नकिनेको विषय आएको तर दूध बिक्री नभएको गुनासो किसानमार्फत नआएको भए पनि यस विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र केही दिनमा यथार्थ बाहिर ल्याउनेमा पनि उनको प्रतिबद्धता रह्यो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्जालले दूध, उखु, सुपारीलगायत अहिलेका समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।