समयानुकुल विकास बजेट खर्च भएन झापामा

• द्रोण अधिकारी, झापा

बजेट अभावमा समयमै विकासका काम गर्न सकिएन भन्ने जनप्रतिनिधि र सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई झापामा ‘विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने’ दाग लाग्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।

हरेक वर्ष अन्तिम समयमा हतारमा विकास बजेट खर्च गरेर गुणस्तरहीन विकासका काममा सकृय भएको आरोप खपिरहेका सरकारी प्रतिनिधिले यस वर्ष पनि समयमै विकास बजेट खर्चन नसक्ने संकेत देखिएको हो ।

राजश्व संकलनको नजरबाट हेर्दा झापा जिल्ला यहीँको आम्दानीले खर्च धान्नसक्ने उच्च स्तरको आय भएको जिल्लामा पर्दछ । यस जिल्लाका लागि आउने बजेटबराबर आम्दानी गर्ने जिल्लाको हैसियत बनाएको झापामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को पहिलो चौमासिक अवधिमा ७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको अवस्थाले यस जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्च तोकिएभन्दा कम हुने संकेत देखिएको छ ।

समयमा पर्याप्त बजेट नपाएर विकासका काम प्रभावित भए भन्ने जनप्रतिनिधिलाई विकास खर्चको कमजोर अवस्थाले ब्यङ्ग्य कसिरहेको छ । वजेट नआउँदा बजेट भएन आउँदा खर्च गर्ने हिम्मत रहेन भने जनताका पक्षमा जनप्रतिनिधिले कसरी काम गर्छन् त ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

संघीय कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालय झापाका अनुसार पहिलो चौमासिकमा सात दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । पूँजीगततर्फ १० अर्ब २८ करोड चार लाख विनियोजन भएकोमा कार्तिक मसान्तसम्म ७५ करोड ४८ लाख मात्र विकासतर्फ खर्च भएको देखिनु झापाका लागि यस वर्ष विकास खर्चको गतिमा आशा कम निराशा बढी हुनु हो ।

द्रुत स्तरमा काम हुनुपर्ने समयमा विकासका काम सुस्त गतिमा चले भने विकास वजेट खर्च हुन नसकेर फर्किने सँभावना रहन्छ । यस अवस्थालाई जनप्रतिनिधिले नबुझेकै कारण समयमा विकास बजेट खर्च नभएर अन्तिमतिर खर्च गर्ने बानी बसेको हुन सक्छ तर त्यस बेला रकम खर्च भए पनि काम गुणस्तरीय र दिगो बन्न सक्दैन । विकास हुनु र नहुनुको अन्तर आएन भने विकास बजेट खर्चनुको के अर्थ रहला त ? हरेक वर्ष असारे विकासमा रमाएको आरोप लाग्ने गरेको झापाका सरकारी निकायलाई यस वर्ष पनि त्यही आरोपले नछोड्ने संकेत गरिरहेको छ ।

पूँजीगतको ठिक विपरित चालुतर्फ विनियोजित १५ अर्ब ८८ करोड ३८ लाख ९२ हजार रकम मध्ये २९ दशमलव २२ अर्थात् चार अर्ब ६४ करोड १७ लाख खर्च भएको देखिन्छ । लक्ष्य चुमेको चालु खर्चले भौतिक उन्नतिमाभन्दा जनशक्तिमा बढी खर्च हुने गरेको प्रमाणित गर्छ ।

समग्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को कार्तिक मसान्तसम्म जम्मा २० दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ३९ करोड ६५ लाख ६१ हजार खर्च भएको विवरण हेर्दा विकास वजेट तीन गुना कम खर्च हुनु शुभ संकेत हुन सक्दैन । यस वर्ष समयमै बजेट निकासा हुँदा समेत झापा जिल्लाका संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहले अपेक्षित पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु दुखद अवस्था हो । पैसा नहुँदा काम गर्न सकिएन भनेर रैलो मच्चाउने विकासे कारिन्दा पैसा खातामा जम्मा हुँदा कता हराए ? खोज्नु पर्ने अवस्था छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को पहिलो चौमासिकमा झापा जिल्लामा ६ अर्ब एक करोड ९८ लाख ८६ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । राजश्व संकलनको विवरणले लक्ष्य निर्धारण अनुकुल पूरा हुने देखिन्छ भने खर्चले लक्ष्य पूरा गर्नेमा शंका पैदा गरिदिएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाले चार अर्ब ६२ करोड ८४ लाख राजश्व सङ्कलन गरेर विगतको नेतृत्वदायी भूमिका लिइरहेको छ ।

ठूला तथा अधिक राजश्व तिर्ने करदाता कम रहेको झापामा भन्सार शुल्क तथा साना तथा मझौला करदाताले तिर्ने राजश्वनै प्रमुख आयश्रोत हुने गरेको छ । नागरिकले तिरेको करको रकम नागरिकका आवश्यकता पहिचान गरी विकास निर्माणमा लगानी हुनु पर्नेमा कतिपय खर्च उत्पादक क्षेत्रभन्दा शासक तथा आसेपासे पाल्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा कागज मिलाएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । पछिल्लो समय झापाका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका चरणमा रहेका बहुवर्षे संरचना रकम अभावको बाहनामा अलपत्र पर्दा स्थानीयले सास्ती सहनु परिरहेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न झापाको आम्दानी सफल भए पनि नीतिनिर्माता र कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका शासक असफल देखिन थालेका छन् । राजश्वले नै खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको झापाको अर्थ व्यवस्था संघीय सरकारको प्राथमिक सूचिमा पर्न नसक्दा महत्वपूर्ण र अति आवश्यक विकासका पूर्वाधार रकम अभावले अलपत्र परिरहेका छन् ।