तर्क गर्न सक्ने बौद्धिक ब्यक्तित्व भएका कारण बिन्दा पाण्डेलाई एमाले भन्दा बढी एमालेलाई बिन्दा पाण्डे आवश्यक पर्नुपर्ने हो । एउटा क्षमता हासिल गरेका मानिसले जहाँ गएर पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्छन्, तर आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका मानिस राजनीतिक दलले प्राप्त गर्न त्यति सहज छैन ।

✍ बबिता बस्नेत

सत्तामा रहेको राजनीतिक दल नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीकी केन्द्रीय नेता डा. बिन्दा पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । निलम्बन र निष्काशन त अन्य नेताहरूलाई पनि गरेको छ, तर यो लेख डा. बिन्दा पाण्डेमा केन्द्रित छ ।

नेकपा एमालेमा डा. पाण्डे केन्द्रीय नेतामात्र नभइ यस्तो एकेडमिक ब्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसले पार्टीका दस्ताबेजहरूलाई महिलावादी दृष्टिकोणबाट हेर्नुभएको छ, विश्लेषण गर्नुभएको छ । पार्टीको मूल प्रवाहमा रहेर पार्टीभित्रकै विभेद, मतभेद र असहमतिका प्रसङ्ग लेख्नु त्यति सहज कुरा पनि होइन । तर उहाँले विद्यावारिधि गर्ने क्रममा नेपालको राजनीतिमा महिलाको इतिहासलाई लिपिबद्ध गर्दा होस् या राजनीतिमा लैङ्गिकता र लैङ्गिकीकरणलाई विश्लेषण गर्दा पार्टीभित्र र बाहिरका विभेदहरूलाई केलाउनुभएको छ । वभेदमात्र होइन आफ्नो दल महिलाका लागि किन सही पार्टी हो भन्ने कुरा पनि ठाउँ-ठाउँमा लिपिबद्ध गर्नुभएको छ ।

नेता पाण्डेलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने कारण समग्रमा ‘उहाँले पार्टीनिर्णयको विरोधमा बोल्नुभयो’ भन्नेछ । ब्यापारी मीनबहादुर गुरुङले दिएको पैसाबाट पार्टीको भवन बनाउने कुराको उहाँले असहमति जनाउनुभएको थियो । पार्टीअध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ब्यापारीको पैसामा निर्माण हुन लागेको नेकपा एमालेको भवन उद्घाटन गरेको समाचार र फोटोहरू बाहिर आएपछि एउटा समाचारको लिङ्क सेयर गर्दै वि.सं. २०८१ असोज २५ गते उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको थियो- ‘साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो यो । व्यापार-व्यवसाय गर्नेले पारदर्शीरूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै हो । तर, राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत हो । दिनेले किन र कसरी दिए उनैलाई थाहा होला । तर, स्विकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा जानकारीसमेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती सावित हुनेछ । समय घर्कीसकेको छैन । मनमोहन र मदनहरूले उचो बनाएको पार्टीको इतिहास, वर्तमानमा बाँचेका स्वाभिमानी पार्टीपङ्क्ति र भावी सन्ततिका लागि एमालेको गौरव जोगाउने हो भने यो गÞलत निर्णय सच्याउनैपर्छ । समयमै सोचौँ ।’

यति पनि बोल्न पाइँदैन भने नेकपा एमालेका नेताहरूले यो मुलुकमा प्रजातन्त्रको वकालत र ब्याख्या के आधारमा गर्ने ? कसरी गर्ने ? किन गर्ने ? यो घटनापछि नेकपा एमालेले कम्तिमा ‘पार्टी नेता-कार्यकर्तालाई सशक्त बनाउने’ र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता – यी दुई कुरामा वकालत नगरेपनि हुन्छ । कुनैपनि ब्यक्ति सशक्त बन्नुको अर्थ उसले आफ्नो विचार स्वतन्त्र ढङ्गले राख्न सक्नु पनि हो । बिन्दा पाण्डेको सवालमा उहाँले ‘यस्ता कुराहरू पार्टीमा एकपल्ट छलफल गर्न पाएको भए हुन्थ्यो’ भनेर लेख्नुभएको छ । पार्टीपङ्क्तिमा त्यस्ता धेरै नेता/कार्यकर्ताहरू थिए, छन् जसलाई पार्टीको नेतृत्वले गरेको उक्त निर्णय मन परेको थिएन तर बोलेनन् । आफूले आत्मसात गर्न नसक्ने कुरा बोल्न र लेख्न नसक्ने नेता/कार्यकर्तालाई कसरी सशक्त मान्ने ? मनमा भएर पनि बोल्न नसक्ने, लेख्न नसक्नेहरूबाट पार्टीले ‘क्रिटिकल थिंकिङ्ग’को अपेक्षा कसरी गर्ने ? त्यसो त नेपाली राजनीतिमा अहिले ‘विचार’को आवश्यकता भएजस्तो देखिँदैन, लाग्दैन ।

कम्युनिष्ट शासनमा महिला अधिकारको सवाल बोल्नका लागि मात्रै हो, ब्यवहारका लागि होइन भन्ने विभिन्न मुलुकमा भएका अभ्यासहरूले देखाएका छन् । नेपाल बेला–बेलामा कम्युनिष्टहरू सत्तामा जानेगरेको तर पूर्णतः कम्युुुनिष्ट शासन नभएको मुलुक हो । फरक हुँदाहुँदै पनि बोलेकै कारण पार्टीबाट निलम्बन गर्ने, हटाउने अभ्यास भने भइरहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा कार्यकर्तालाई विद्रोहको कुरा सिकाइन्छ तर कसैले विद्रोह गऱ्यो भने कार्वाही गरिन्छ ।

डा. बिन्दा पाण्डेको ‘विमेन इन नेपाली पोलिटिक्स’ पुस्तक प्रकाशित भएपछि यो पङ्क्तिकारले लेखेकी थिएँ, ‘के कम्युनिजज्ममा फेमिनिज्म आवश्यक छ ? यो सम्भव छ ?’ मेरो यो प्रश्नको जवाफ ‘हो, कम्युनिज्ममा पनि फेमिनिज्म आवश्यक छ’ भनेर अहिले पार्टीले बिन्दालाई गरेको कारवाहीले दिएको छ । फेमिनिज्मको लक्ष्य समानता हो र समानताको अर्थ समान हैसियत पनि हो । कुनै पनि राजनीतिक दलमा सहभागिताले मात्रै समानता हुँदैन, सहभागितासँगै भूमिका र हैसियत महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट शासन भएको नभइ कम्युनिस्ट सरकारमात्र भएको मुलुक हो । अहिलेको सरकारलाई कम्युनिष्ट सरकार भन्न मल्छि कि मिल्दैन थाहा भएन तर कम्युनिष्टहरू पटक-पटक सरकारमा गएको मुलुकचाहिँ हो । फेमिनिज्म (नारीवाद)लाई डा. पाण्डेले आफ्नो विद्यावारिधि अध्ययनको सैद्धान्तिक आधार मान्नुभएकोले उक्त प्रश्न गरेकी थिएँ । सिद्धान्ततः कम्युनिस्टहरू मानिसको बीचमा वर्गीयबाहेक अन्य अन्तर देख्दैनन् । महिला र पुरुषबीच पनि उनीहरूको सैद्धान्तिक दृष्टि कतिपय वैचारिक समूहको भन्दा भिन्न रहन्छ ।

चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन शुरु भएको ७० वर्षभन्दा बढी भयो । अहिलेसम्म महिला सरकार या पार्टीप्रमुख भएका छैनन् । भियतनाममा पनि राजनीतिको उच्च तहमा महिलाको सहभागिता देखिँदैन । ७२ वर्षसम्म कम्युनिस्ट शासन चलेको सोभियत सङ्घमा महत्वपूर्ण पद महिलालाई दिइएन । उत्तर कोरिया करिव ७ दशकदेखि एउटै परिवारको शासनमा छ । कम्युनिस्ट राजतन्त्रसमेत भनिने उत्तर कोरियामा अहिलेसम्म छोरीले होइन छोराले नै सत्ता पाएका छन् । क्युबामा झन्डै सात दशकदेखि कम्युनिस्ट शासन छ, त्यहाँ महिलाको स्थिति राम्रो छैन । कम्युनिष्ट शासनमा महिला अधिकारको सवाल बोल्नका लागि मात्रै हो, ब्यवहारका लागि होइन भन्ने विभिन्न मुलुकमा भएका अभ्यासहरूले देखाएका छन् । नेपाल बेला-बेलामा कम्युनिष्टहरू सत्तामा जानेगरेको तर पूर्णतः कम्युुुनिष्ट शासन नभएको मुलुक हो । फरक हुँदाहुँदै पनि बोलेकै कारण पार्टीबाट निलम्बन गर्ने, हटाउने अभ्यास भने भइरहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा कार्यकर्तालाई विद्रोहको कुरा सिकाइन्छ तर कसैले विद्रोह गऱ्यो भने कार्वाही गरिन्छ ।

नेकपा एमालेभित्र मात्र नभइ नेपालको वर्तमान राजनीतिमा महिला नेताको कुरा गर्दा बिन्दा पाण्डे पहिलो लहरमा आउने नाम हो । जसले महिलाका मुद्दालाई तार्किकरूपमा उठाउनुभयो, उठाइरहनुभएको छ । आवाज उठाएकै कारण पार्टी-नेतृत्वबाट उहाँले ‘ट्याउँ-ट्याउँ गर्ने महिला’को संज्ञामात्र पाउनुभएन पाखा पनि पारिनुभयो । उहाँले पार्टीभित्र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग मात्रै गर्नुभएको थियो, कार्वाही नै गर्नुपर्ने गरी ‘हेट स्पीच’ प्रयोग गर्नुभएको थिएन । ‘हेट स्पीच’ र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हामीले छुट्याएर हेर्नुपर्छ । यति बोल्दा उहाँमाथि कार्वाही भयो, शीर्ष नेतृत्वमा रहेकाहरूले त आफ्नै पार्टीपङ्क्ति र अन्य दलका नेताहरूलाई पटक–पटक हेट स्पीचको प्रयोग गर्दैआएका छन्, उनीहरूमाथि कुनै प्रकारको कार्वाही भएको छैन । जुन राजनीतिक दलमा ‘योचाहिँ अलि भएन, पुनर्विचार गर्ने कि ?’ भनेर लेख्दा कार्वाही भोग्नुपर्छ त्यो राजनीतिक दललाई ‘एस पर्सन’हरूको पार्टी भन्न मिल्छ, भन्नुपर्ने हुन्छ । उहाँलाई अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ, अनुशासनको अर्थ बेथितिविरुद्ध नबोल्नु होइन ।

विगतको तुलनामा राजनीतिक दलहरूमा ‘क्रिटिकल थिंकिङ्ग’ र ‘विचार’ भन्दा ‘नाता, कृपा, एस हजुर, भइहाल्छ नि’ले स्थान पाउँदै आएका छन्, पाइरहेका छन् । शीर्षस्थ नेतृत्वलाई तार्किक भन्दा ‘एस पर्सन’हरू वरिपरि राख्दा रमाइलो लागिरहेको देखिन्छ । बिन्दा पाण्डेहरू ज्ञानसँग खेल्छन्, ज्ञान तथ्यपरक र सत्य हुन्छ । ज्ञानको अर्थ सत्य-तथ्यको बारेमा जागरुक हुनु हो, कुनै विशेष दक्षता हासिल गर्नु हो । सार्थक जीवनका लागि योग्य बन्नु ज्ञानप्राप्ति हो । तर्क गर्न सक्ने बौद्धिक ब्यक्तित्व भएका कारण बिन्दा पाण्डेलाई एमाले भन्दा बढी एमालेलाई बिन्दा पाण्डे आवश्यक पर्नुपर्ने हो । एउटा क्षमता हासिल गरेका मानिसले जहाँ गएर पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्छन्, तर आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका मानिस राजनीतिक दलले प्राप्त गर्न त्यति सहज छैन । बिन्दा पाण्डे एकेडमिक ब्यक्तित्व भएका कारण कुनै कलेज या युनिभर्सिटीमा पढाउन सक्नुहुन्छ, विभिन्न दस्ताबेज विश्लेषण गरेर आफ्नो क्षमताको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर नेकपा एमालेले अर्को बिन्दा पाण्डे निर्माण गर्न धेरै वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ । उहाँलाइ बिन्दा पाण्डे बनाउनमा एमालेको भूमिका पनि अवश्य नै होला तर बनिबनाउ नेतृत्वलाई हतोत्साही बनाउनु राजनीतिक हिंसा हो ।

‘बोल्नै नहुने भन्ने पनि हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न मनमा आएपनि ‘यो गलत भयो’ भन्ने आँट कसैले गरेन । हो, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई आवाज उठाउने भन्दा यसैगरी मौनता साँध्ने मानिसहरूको खाँचो छ । नेतृत्वको तजबिजमा रहेको समानुपातिक सिट र राजनीतिक नियुक्तिहरू यो मौनताका प्रमुख कारण हुन् ।

कुनै बेलाको जल्दोबल्दो नेपालको महिला आन्दोलन अहिले सुस्ताएको छ । संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता महिला आन्दोलनको उपलब्धि मध्येको एक थियो, हो । अहिले नेपालको राजनीतिलाई लैङ्गिक अवधारणाबाट हेर्दा, विश्लेषण गर्दा प्रतिनिधित्व बढे पनि सशक्तीकरणको अवस्था भने घट्दो छ । प्रतिस्पर्धालाई सशक्तीकरणको सूचकमध्येको एक मान्ने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट सांसद हुने सङ्ख्या घट्दो छ । प्रजातन्त्रमा प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण कुरा हो । वि.सं. २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभामा १२.५ प्रतिशत महिलाहरू प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट संसदमा पुगेका थिए । २०७० सालमा सम्पन्न दोश्रो संविधानसभामा प्रत्येक्ष निर्वाचनबाट विजयी महिला सांसदको सङ्ख्या ४.१७ प्रतिशतमा झऱ्यो । २०७४ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाबाट आउने महिलाको सङ्ख्या ३.३६ प्रतिशत पुग्यो । २०७९ को आम निर्वाचनमा सङ्घीय संसदमा जम्मा ९ जना महिलाहरू निर्वाचित भए, प्रतिशतमा यो ५.४५ हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि १६५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा ५.४५ प्रतिशतमात्र महिला निर्वाचित हुनु राजनीतिमा महिला सशक्तीकरणको सूचक होइन । आफ्नै जगमा उभिएका महिलाहरूलाई राजनीतिमा कसरी मजबुत बनाउने भन्ने चुनौती रहेको वर्तमान अवस्थामा आफैले धरातल निर्माण गरेका महिलाहरूलाई पाखा लाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

विगतमा सशक्त देखिएका राजनीतिक दलसम्बद्ध महिला संगठनहरू कमजोर बन्दैगएका छन् । महिला संगठनहरू कमजोर हुनुमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली एउटा कारण हो । समानुपातिक प्रणालीले महिलाहरूलाई ‘कम्फोर्ट जोन’मा बस्ने बनाइदियो । ‘कम्फोर्ट जोन’मा महिलामात्र होइन पुरुषहरू पनि बसेका छन्, बस्छन् तर महिलाको सवालमा भने यसले सशक्तिकरणमै असर गऱ्यो, गरिरहेको छ । नेताको आलोचना गरे भोलि पदमा नपुगिने भयले भातृ-संगठनहरूलाई मौन बनाएको छ । जब नेताको वरिपरि देखापर्दा नै उस्तै पद पाइन्छ भने चुनाव लड्ने झन्झट कसले ब्यहोर्ने ? यो सोच महिला, पुरुष सबैमा हाबी हुँदै आएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सहभागिता बढायो तर हैसियत बढाउन सकेन । निर्वाचन लड्न चाहने कतिपय महिलाहरूलाई ‘३३ प्रतिशत पुऱ्याउनैपर्छ, तपाईं समानुपातिकमा बस्नुस् न’ भनियो । राजनीतिमा भऱ्याङ खोज्नेका लागि समानुपातिकले फड्को मार्न सहज बनायो । प्रतिस्पर्धा चाहनेहरूलाई टिकट पाउनै गाह्रो अवस्थामा पुऱ्यायो । केही वर्ष प्रतिस्पर्धामा नउत्रिएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मानिसले बिर्संदै जान्छन् ।

राजनीतिमा लागेर कपाल फुलाएका धेरैजसो महिलाहरू घर-परिवारमा विद्रोह गरेर राजनीतिमा आएका छन् । समयक्रममा अब सहज होला भन्ने अपेक्षा गर्दागर्दै उनीहरू ‘घर-परिवारमा विद्रोह गर्न सक्यौँ तर पार्टीमा नेताहरूसँग सकेनौँ’ भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । प्रायः सबै राजनीतिक दलमा डरलाग्दो पितृसत्ता हाबी छ । पितृसत्ता पुरुषमा मात्र होइन महिलामा पनि छ । नेता बिन्दा पाण्डेले पितृसत्ताविरुद्धको लडाइँमा आवाजमात्र उठाउनुभएन, त्यसलाई लिपिबद्ध पनि गर्नुभयो । तर आज उहाँमाथि अन्याय हुँदा पार्टीमा कसले आवाज उठायो ? ‘बोल्नै नहुने भन्ने पनि हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न मनमा आएपनि ‘यो गलत भयो’ भन्ने आँट कसैले गरेन । हो, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई आवाज उठाउने भन्दा यसैगरी मौनता साँध्ने मानिसहरूको खाँचो छ । नेतृत्वको तजबिजमा रहेको समानुपातिक सिट र राजनीतिक नियुक्तिहरू यो मौनताका प्रमुख कारण हुन् ।