अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण हेतु व्यापार, पारवहन र सहकार्यसम्बन्धी भारत-नेपाल अन्तरसरकारी समिति (आइजिसी)को बैठक काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ ।

यही पुस २६ देखि २७ गतेसम्म भएको बैठकमा नेपालका विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले गरेका थिए । त्यसैगरी, काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास तथा विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू सम्मिलित बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव सुनिल बर्थवालले गरेका थिए ।

व्यापार र लगानी सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्य रहेको उक्त द्विपक्षीय संयन्त्र आईजीसीको बैठकले द्विपक्षीय व्यापार र आर्थिक सम्बन्धको समस्त क्षेत्रको विस्तृत समीक्षा गरेको थियो । दुवै पक्षले पारस्परिक बजार पहुँचका मुद्दाहरू, आइपिआर र करसम्बन्धी विषयहरूको समीक्षा गरेका थिए । एजेन्डामा रक्सौल–वीरगञ्ज रेल लाइनको विद्युतीकरणसहित पारवहन सन्धि र व्यापार सन्धिको समीक्षा, विद्यमान सम्झौताहरूमा प्रस्तावित संशोधन, मापदण्डहरूको समन्वय तथा व्यापार पूर्वाधारको क्रमिक विकाससम्बन्धी छलफल समावेश थियो ।

बैठकमा भारतीय पक्षले दुई लाख मेट्रिक टन गहुँ आपूर्तिका लागि नेपालले गरेको अनुरोध स्वीकृत भएको जानकारी गराएको थियो । नेपाललाई अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न भारतीय पक्षले निरन्तर सहयोग गरेकामा नेपाली पक्षले धन्यवाद व्यक्त गरेको थियो । नेपाली पक्षको अनुरोधमा, भारतीय पक्षले फूलबारी (भारत) रुट हुँदै काँकडभिट्टा (नेपाल)-बङ्गलाबन्ध (बङ्गलादेश) मा कार्गो-इन-ट्रान्जिटको हकमा सडक परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्रालयको प्रचलित नियमावलीअनुसार दुई एक्सल सवारीसाधनका लागि अधिकतम एक्सल तौल १८.५ टन र तीन एक्सेल सवारीसाधनका लागि २८ टनको एक्सल तौल नेपाली सवारीसाधनका हकमा पनि लागू गर्न सकिनेमा सहमति जनाएको छ ।

नेपाली पक्षको अनुरोधमा प्रतिक्रिया जनाउँदै भारतीय पक्षले भारतको प्लान्ट क्वारेन्टिन अर्डरमा सालको बीउ र इस्कुसलाई समावेश गरिएको जानकारी गराएको थियो । प्रशोधित वस्तु (वनस्पति पैदावर) को सूचीमा जटामसी-जरा एक्सट्र्याक्ट, सुगन्धकोकिला बेरी एक्सट्र्याक्ट, सुगन्धवाल राइजोम (मोटो जरा) एक्सट्र्याक्ट र टिमुर बेरी एक्सट्र्याक्टलाई समावेश गर्ने अनुरोधलाई पनि स्वीकार गरिएको छ ।

भारतीय पक्षको अनुरोधमा, नेपाली पक्षले आफ्नो प्राविधिक प्रणालीमा इपाक्युइ (भ्एब्त्तग्भ्) र पोलिहाइड (एइीथ्ज्क्ष्म्भ्) २८ जस्ता उत्पादनहरूको पुनर्वर्गीकरणसम्बन्धी कागजातहरूको समीक्षा गर्न आफू सकारात्मक रहेको जनाएको थियो । भारतीय पक्षले नेपालतर्फ दूध निर्यातमा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराएको थियो । नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन नहुने मोही, चीजलगायत दुग्धजन्य पदार्थका लागि भारतीय पक्षको अनुरोधलाई नेपाली पक्षले सकारात्मक तवरले विचार गर्ने सहमति जनाएको छ ।

बैठकले नयाँ एकीकृत जाँच चौकी र रेलवे लिङ्कको निर्माणलगायत अन्यमार्फत भारत-नेपालबीच निर्बाध अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यका साथ लिइएका द्विपक्षीय पहलहरूको स्वागत गरेको छ । दुवै पक्षले समृद्ध द्विपक्षीय व्यापारको साझा दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दै द्विपक्षीय कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) सँग अनलाइनको स्वीकृतिबारे छलफलका लागि दुवै पक्षले संयुक्त कार्यदल गठन गर्न सहमति जनाएका छन् ।

अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण हेतु व्यापार, पारवहन र सहकार्यसम्बन्धी सह–सचिवस्तरीय अन्तर–सरकारी उपसमिति (आइजिएससी) बैठक गत वर्ष पुस २७ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो । भारतीय उद्योग परिसङ्घ (सिआइआई) र नेपाली उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसिआई)ले यही २७ गते बैठकको साइडलाइनमा संयुक्त व्यापार मञ्चको दोस्रो संस्करणको आयोजना गरेको थियो । यसको सह-अध्यक्षता भारतीय आयल निगमका निर्देशक (पाइपलाइन, योजना र व्यवसाय विकास) एन सेन्थल कुमार र नेपाल लगानी बोर्डकी सदस्य भवानी राणाले गर्नुभएको थियो । संयुक्त व्यापार मञ्चले दुवै पक्षका व्यवसायलाई द्विपक्षीय व्यापार र लगानीका सन्दर्भमा व्यापारमा सहजता सुधार गर्न आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।

^_rss