मुलुक विदेशी ऋणको दलदलमा फस्दै गएको छ । सरकार र जनता दुवै विदेशीको जालमा फसिसकेको अवस्था छ । भएको कलकारखाना बन्द गरिहाले । खेतीयोग्य जमिन मासिहाले । जनताको पैसा गएर घर-गाडीमा फसिसकेको छ । अब विकल्प के ?

✍ अनुसा थापा

केही समययता बजारमा एलपी ग्यासको अभाव देखिन थालेको छ । बजारमा ग्यास पाउन महाभारत छ । पाइहाले पनि सरकारी दरभन्दा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले एलपी ग्यासको मूल्य १९१० रुपैयाँ तोकेको छ, तर ब्यापारी/बिक्रेताले दुई हजार र त्यसभन्दा माथि मूल्य लिएर बेचिरहेका छन्, त्योपनि लुकिछिपी । पहिले ग्यास नै छैन भन्छन्, ग्राहकले बिन्ती बिसाएपछि बल्लतल्ल महँगो मूल्यमा दिन तयार हुन्छन् ।

बजारमा विद्युतीय चुल्हो आएपनि ग्यास त चाहिन्छ नै । घरधनी होस् या बहालवाला, ग्यासकै प्रयोग गर्छन् । ग्यास भएन भने होटल–रेष्टुरेण्ट बन्द गरिदिए हुन्छ । नेपाल लोडसेडिङमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेपनि पछिल्लो समय व्यापकमात्रामा बिजुली जान थालेको छ । बेला न बेला झ्याप–झ्याप बत्ती गइरहेको हुन्छ । अर्कोतिर, दाउराबाट खाना पकाउने ठाउँ छैन । भएपनि दाउरा कहाँबाट ल्याउने ? ग्यास हाहाकार भयो भने अधिकांश भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।

पहिले-पहिले ढुंगामाटोको घर हुन्थ्यो, त्यसमा झिँगटी, टायल, खरको छाना लगाइएको हुन्थ्यो । दाउरा, छ्वाली, गोबर, काठको धुलो, मकैको खोयाबाट खाना पकाउन मिल्थ्यो । तर, अहिले त सबै सिमेण्टको घर बनाइएको छ । त्यसमा पनि रंग लगाइएको छ । ग्यासबाट खाना पकाउँदा त भित्ता कालै हुन्छ भने दाउराको हकमा कल्पना पनि गर्न सकिन्न । केही वर्षअघिसम्म स्टोभ पनि प्रचलनमा थियो । अहिले स्टोभ देखिन छोडेको छ ।

सरकारले कहिल्यै पुराना चिजबीजलाई संरक्षण गर्नमा चासो देखाएन । कमिशन खाएर ग्यासको सिण्लिडर भित्र्याइयो । पुराना घरहरू पनि जम्मै विस्थापन हुँदै गयो । परम्परागत संरचनाहरूको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर संरक्षणमा चासो देखाइएन । उल्टै अनेक बहानामा विस्थापन गर्न सरकार नै लागिपऱ्यो । यस्तो किन भन्ने प्रश्न उठ्नसक्छ । सरकारले इँट्टा, डण्डी, सिमेण्टलगायत निर्माण सामग्री बेच्नेसँग कमिसन र कर असुल्न थाल्यो । पुराना घरहरु विस्थापन गर्ने कार्य जस्तापाताबाट शुरु भयो । झिंगटी, टायल, खर विस्थापन गरेर जस्ता हालियो । त्यसपछि ढुंगामाटो हटाएर इँट्टालाई चलनचल्तीमा ल्याइयो ।

ढुंगामाटो त आफ्नै खेतबारीमा हुन्थ्यो । छाउने खर पनि किन्न पर्दैन्थ्यो । ती घरहरू हुँदा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम पनि कम थियो । विडम्बना ! सरकारले कमिसनका लागि पुराना घरलाई विस्थापन गरिदियो । मानिसहरू पनि आधुनिकताको लहडमा दौडिन थाले । पुराना चिजबतुको महत्व बिर्सिएर नयाँ-नयाँ कुराको पछि लागे ।

पहिले एउटा घरमा एक परिवार बस्थ्यो । अहिले एउटा घरमा दर्जनौँ बहालमा बस्छन् । शहरमा तीनदेखि १९ तलासम्मको घर ठडिएका छन् । कोही फ्ल्याटमा बसेका छन् त कोही फगत एउटा कोठा लिएर । जो-जसरी बसेपनि ग्यास त सबैलाई चाहिन्छ । ग्यासबिना खाना पकाउ सम्भव छैन । अहिले सर्वसाधारणसँग खाना पकाउने दुईटा विकल्प छ- ग्यास र बिजुली । यी दुई चीज भएनन् भने भोकै बस्नुपर्छ ।

सत्ता सञ्चालकहरुले आफ्नो फाइदाका लागि नागरिकलाई खाडलमा लगेर हालेका छन् । सरकारको सोच त दीर्घकालीन हुनुपर्छ नि ! भविष्यमा जस्तो पनि अवस्था आउन सक्छ । तर विडम्बना, सरकारलाई त्यस विषयमा सोच्ने फुर्सद नै भएन । खेतीयोग्य जमिन मास्यो, धमाधम घर बनायो । सरकार र सर्वसाधारण दुवैले घरको तला थप्नेमा मात्र जोड दिए । जता हेऱ्यो, घरैघर मात्र छ । कतै खुल्ला ठाउँ छोडिएको छैन । सरकारले उपयुक्त नीति बनाउनै सकेन । घरमा खुल्ला ठाउँ छोड्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा कडाइ गरिएको भए भोलि ग्यास नै नआएपनि दाउराले पकाएर खान सक्थे ।

सरकारले जनतालाई लाचार बनाइदियो । विकासको नाममा हामीले विनाश गर्दैछौँ भनेर सत्ता सञ्चालकहरूले सोच्दैसोचेनन्, जसको असर देखिन थालिसकेको छ । सरकारको कारण नेपाली अन्य देशमा निर्भर बनेका छन् । कुनै समय अन्य देशलाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने हामी अहिले हरेक उपभोग्य बस्तुमा अरु देशको महोहताज बन्नुपरेको छ । उनीहरुले दिए मात्र हामीले खान पाउँछौं ।

खाद्यान्न मात्र नभइ हामी हरेक चीजमा परनिर्भर छौँ हामी । नेपालको सडकमा गाडीको घुइँचो छ । त्यो यहाँ बनेको होइन्, विदेशबाट आयात गरिएको छ । रोचक प्रसंग त के भने, त्यसमा लाग्ने इन्धन पनि छिमेकीबाट आयात गर्नुपर्छ । हाम्रो चुल्होमा अर्को देशमा उब्जिएको अन्न, तरकारी पाक्छ । पकाउनका लागि ग्यास पनि उनीहरुकै देशबाट ल्याउनुपर्छ । हामीले खाएको, लाएको सबै अर्काको देन हो । उनीहरुले दिएनन् भने नेपालीहरुको हाल बेहाल हुन क्षणभर पनि लाग्दैन । फेरि पनि भन्नैपर्छ कि नेपालीलाई यो अवस्थामा पु¥याउने हाम्रै सरकार हो ।

सरकारले नेपाली कलकारखाना बन्द गरेर छिमेकीलाई पोस्यो । खाद्यान्नमा नेपाली आत्मनिर्भर थिए । तर, सरकारको खराब नीतिले त्यो पनि खोसियो । सियोसमेत अर्काको देशबाट आउँछ । स्वतन्त्र नेपाल र नेपालीलाई सरकारले छिमेकीको सामुन्ने हात फैलाउनुपर्ने बाध्यतामा पुऱ्याइदियो । नेपाल सधै भारतको व्यापार गर्ने थलो बन्यो, सरकारले त्यो कुरा बुझेन । घर बन्यो, भारतको डण्डी र सिमेण्ट बिक्री भयो । खेतीयोग्य जमिन मासियो, भारतले खाद्यान्न बेच्यो । बाटो बन्यो भने विकास हुन्छ भन्यो, हामीले आँखा चिम्लेर बनायौं । त्यसमा चल्ने गाडी बेच्ने को भन्दा भारत या अन्य बाह्य मुलुकहरू नै ! बाह्य जगतले आत्मनिर्भरता खोस्दा हामीले पत्तै पाएनौँ । त्यसलाई हामीले विकास सम्झियौं ।

अन्य मुलुकले आफ्नो मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन कति जोडबल गरिरहेका छन् । उनीहरुले उद्योग, कलकारखानामा लगानी गरिरहेका छन् । त्यही उद्योगमा रोजगारी सिर्जना भइरहेको छ । उनीहरुले सामान निर्यात गरेर आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो पारिरहेका छन् । तर, हामी ? यसरी मुलुक विदेशी ऋणको दलदलमा फस्दै गएको छ । वैदेशिक ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ पुग्न थालिसक्यो । सरकार र जनता दुवै विदेशीको जालमा फसिसकेको अवस्था छ । भएको कलकारखाना बन्द गरिहाले । खेतीयोग्य जमिन मासिहाले । जनताको पैसा गएर घर-गाडीमा फसिसकेको छ । अब विकल्प के ?

हामीले आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्यौँ । नेताहरु सँधै विदेशीको ‘दलाल’ बने । जनताले पनि सोचविचार गरेनन् । फसिसकेपछि पुर्परोमा हात लगाएर के फाइदा ? एउटा चालकले अलिकति लापरवाही गर्दा गाडीमा भएका यात्रुहरूको ज्यान जान्छ भनेझैँ हामीले देश चलाउने ठाउँमा गलत व्यक्तिलाई राख्दै आयौँ । तिनले देश नै खाडलमा लगेर हालेका छन् ।