सरकार सुशासन भन्दछ । मन्त्री पारदर्शिताको कुरा गर्दछन् । यातायातमा सुधार र परिवर्तनको भाषण तथा नारा लागिरहन्छन् । उता नागरिक र सेवाग्राही चाहिँ दिनदहाडै अनेक नाम र रुपका ‘जेबकटर’हरूबाट लुटिन बाध्य हुन्छन् भने कस्तो सुशासनको कुरा गर्ने ? कस्तो सार्वजनिक प्रशासनको भाषण गर्ने ? कस्तो लोकतन्त्रको गफ दिने ?

✍ डा. प्रेमराज सिलवाल

काठमाडौं उपत्यकाको ललितपुरस्थित ‘एकान्तकुना’ भन्ने बित्तिकै धेरैलाई त्यहाँ भोगेका, देखेका र सुनेका अनेक खाले पीडा, दुःख, हैरानी, झन्झट तथा आर्थिक क्षतिका कथाको सम्झना भइहाल्छ । कुुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ नपुगेको र त्यस ठाउँबाट कष्ट नपाएको सम्भवतः काठमाडौं उपत्यकामा कमैमात्र नागरिक हुनुहोला !

ललितपुरको दक्षिणी भागतर्फ पर्ने चक्रपथमा जोडिएको एकान्तकुना केही दशकअघिसम्म मानिसको आवतजावतको हिसाबले डरलाग्दो थियो । एकान्त भएकाले नै त्यो ठाउँको नाम एकान्तकुना रहेको हुनुपर्दछ । साँझ परेपछि मानिस आवतजावत गर्न डर मान्थे । चोरी, लुटपाट र अपराधिक घटना बढी नै भएको सुनिन्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था रहेन । शहरीकरणको बढ्दो चाप, शहरी जनसंख्यामा आएको तीव्र वृद्धि तथा भौतिक सुविधामा आएका अनेकौँ साधनद्वारा अहिले एकान्तकुना रातिमा पनि हिँड्न खासै डरमान्नुपर्ने अवस्था छैन । तथापि दिउँसै (दिनदहाडै) र खुलेआम नागरिक तथा सेवाग्रहीहरूको जेब काट्ने (पैसा लुट्ने) लुटेराहरूबाट चाहिँ डर मान्नुपर्ने अवस्था रहेछ ।

एकान्तकुनामा रहेको यातायात कार्यालयमा अहिले मूलतः चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनसँग सम्बन्धित कर तथा जरिवाना तिर्ने, सवारी किनबेच गर्ने, नामसारी गर्ने तथा सवारीसम्बन्धी अन्य सरकारी काम-कारबाही हुनेगरेका छन् । मोटरसाइकल (दुईपाङ्ग्रे) सवारीका लागि भने स्वयम्भु (सानो भऱ्याङ), सतुङ्गल, चाहबिल र भक्तपुर तोकिएका छन् । ती कार्यालयको पीडा, दुःख र जेबकटिङ (सेवाग्राहीसँग अनेकौँ बहानामा डरलाग्दो लुट गर्ने, दुःख दिएर लुट्ने र बगली मार्ने) गरिएका छन् । यही कारण सार्वजनिक सुशासनको मुद्दा अहिले पनि गम्भीर, जटिल र जरुरी विषय बनेको छ ।

दुई तिहाइको सरकार गठन हुनु वा सत्तामा कुन पार्टी आउनु वा नआउनुसँग आम सर्वसाधरण मान्छेलाई धेरै सरोकार भएन । नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा र सुविधा भरपर्दाे, छिटो, छरितो तथा कानुनको शासनको मूल्य, मर्म एवम् भावनाअनुसार राज्य सञ्चालित होस् भन्ने बढी चासो हुने भयो । नागरिकले कानुनअनुसार कर तिर्न जाँदा वा आफ्ना काम गर्न जाँदा सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र अनेक नाममा खडा भएका दलालहरूद्वारा जेब रित्तो हुनेगरी लुटिनुपऱ्यो भने नागरिक सरकार भएको के अर्थ ? नागरिकलाई देशमा सुशासन भएको महसुस त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला सामान्य नागरिकका न्यूनतम सेवा, सुविधा, सुरक्षा, हित र सार्वजनिक काम फटाफट हुन्छन् । कानुनअनुसार मिल्ने, हुने कार्यमा अनावश्यक ढिलासुस्ती र ढोकैपिच्छे घुस तिर्नु पऱ्यो भने लोकतन्त्र किन चाहियो ? विधिको शासन किन चाहियो ?

नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका दिनमा समेत राज्यसत्ताले नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने तहमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकेको अवस्था रहेनछ । एकान्तकुनामा रहेको यातायात कार्यालयमा आफ्नै कामले पुग्दा दुःखद अनुभूति भयो । वास्तवमा यस्तो अवस्थाको कारण अहिले पनि सार्वजनिक सेवाका अनेकन विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सवारी साधनको लाइसेन्सको कार्ड लिन वर्षाैं कुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन । राहदानी बनाउनको लागि राज्यले १५ हजारसम्म शुल्क लिने गरेको भए पनि नागरिकका अनेकौँ दुःख पीडा उस्तै छन् । सार्वजनिक यातायातका कठिनाइ उस्तै छन् । अर्थात्, सुशासनसँग सम्बन्धित अनेकौँ मुद्दा र विषयमा विभिन्न प्रश्न रहेकाले सुशासनको विषय सरकारको लागि पनि खतरानाक चुनौतीपूर्ण प्रश्न रह्यो ।

यातायात, मालपोत, पासपोर्ट र यस्तै सार्वजनिक सेवा दिने सरकारी कार्यालयहरूको सेवामात्र सहज, सरल र विधिको शासनको मर्मअनुसार हुने हो भने बाँकी प्रगति नागरिक आफैंले गर्न सक्दछन् । एकान्तकुना र अन्य स्थानका यातायात कार्यालयहरूमा मान्छेलाई फनफनी रिँगाएर लुट्न पल्केको जालोरुपी ‘जेबकटरहरू’बाट सबै सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ ।

एकान्तकुनामा आफैंले भोगेको पीडा र अनेक नाममा बुझाउन बाध्य भएको घुस पैसाले त्यहाँको चित्र प्रस्ट भयो । राज्यको कानुन, शासन-प्रशासन र प्रक्रियाको जानकारी भएको मान्छेलाई त यसरी ठग्न भ्याउँदछन् भने अरुलाई के गर्लान् ? प्रश्न गम्भीर छ । एउटा सवारी (कार) बिक्री गर्न एकान्तकुना पुगेँ । बेच्नको लागि सर्वप्रथम कर र जरिवाना क्लियर हुनुपर्ने प्रावधानबमोजिम मैले सम्पूर्ण कर चुक्ता गरिसकेको थिएँ । प्राविधिक चेकजाँच, प्रदुषण परीक्षण आदि प्रक्रिया अघि बढाउन प्राविधिक शाखामा पुगेँ । प्राविधिकले कारको झ्यालको माथि मेटलमा ओरिजिनल एम्बुस गरिएको (सानो चिन्ह जस्तो) उठेको भाग हुनुनपर्नेमा त्यो देखिएन भन्यो । मैले स्पष्टिकरण दिँदै भनेँ- ‘कम्पनीबाट जस्तो आयो त्यस्तै हो । मेरो होइन भने हेर्नुपऱ्यो । मैले परिवर्तन गरेको भए भन्न पऱ्यो । कर तिर्न बाँकी भए भन्नुपऱ्यो । होइन भने यस्ता साना प्राविधिक कुरा गरेर दुःख किन दिने ?’

उनीहरू बोलेनन् । चुप रहे । तर्किएर गए । सही गर्नुपर्ने कागजमा सही गरिदिएनन् । त्यसपछि छेउमै रहेको लेखापढी व्यवसायी नामको मानबहादुर बम भन्ने (जेबकटर) आयो र भन्यो- ‘अब प्राविधिकले मान्दैन । म भित्रबाटै मिलाइदिन्छु । त्यसको लागि ५ हजार लाग्छ ।’ मैले प्रतिवाद गरेँ । ‘मेरो गाडी जस्तो किनेको हो त्यस्तै अवस्थामा छ । कसैले केही गरेको छैन । फेरि किन पैसा खुवाउनुपर्ने ?’ भनेर सवाल गरेँ । लेखापढीवालाले भन्यो- ‘फेरि गाडीको चेसिस नम्बर, इन्जिन नम्बर पनि इन्जिनको तल रहेछ । त्यो देखिएन । हेर्न पनि मिलेन ।’ मैलैँ भनेँ- ‘कम्पनीले कहाँ इन्जिन नम्बर राख्दछ गाडीधनीलाई थाहा हुने कुरा हो र ?’ उसले भन्यो- ‘पुरानो गाडीमा त्यो नभइ हाकिमले मान्दैन । गाडीको वर्कसपमा गएर जगले उठाएर नम्बर टिपाएर ल्याउनु पर्दछ ।’ बिहान दस बजे नै म एकान्तकुना पुगेपनि यताउता, यो-त्यो भन्दाभन्दै दिनको दुई बज्यो । फेरि भन्यो- ‘प्राविधिकको कोठा बन्द होला ! प्राविधिक परीक्षणपछि मात्र नामसारी हुने भएकोले यसमा तपाईंले पैसा खर्च गर्नु पर्दछ ।’

एक घन्टामा काम सकेर फर्कने सल्लाहमा गएको मलाई चार घन्टासम्म ‘जेबकटर र कर्मचारीको जालो’ले फनफनी घुमायो । गाडी किन्ने मान्छे पनि हतारियो र रिसायो । बैना लिइसकेको गाडी जसरी पनि बेच्नै पऱ्यो । सरकारले फेरि कर र जरिवाना यति चर्काे लगाएको छ कि अर्को दिन आउँदा सिष्टमले थप देखाउने सम्भावना पनि देखियो । त्यसअघि मैले कर र जरिवानाको प्रिन्ट ल्याएको भन्दा त्यो पास गर्ने दिन नै दस हजार बढी सिष्टमले देखायो । यस्तो किन ? कर्मचारी होमशंकर बास्तोलासहितको जवाफ थियो- ‘जरिवानाले त्यस्तो भयो । किनेको र पास गरेको मिति आदिका कारण कम्प्युटरले त्यसरी हिसाब गर्दछ ।’

अन्तमा मैले त्यो जेबकटर (लेखापढीवाला)लाई प्राविधिक परीक्षणको लागि भन्दै पाँच हजार, काम गरेको भन्दै अर्काे पाँच हजार गरी दस हजार दिन बाध्य भएँ । ग्वाम्म पैसा पाएपछि केको प्राविधिक परीक्षण-सरीक्षण केही हुने रहेनछ । इन्जिन नम्बर देखिएन भनेको पनि पैसा खाने बहानामात्र रहेछ । फाइल खोज्ने भन्दै चोटाकोठा घुमायो । पैसा पाएपछि मिनेटमै फाइल ल्यायो । पैसा ठग्न, लुट्न र सेवाग्रहीलाई हैरान बनाएर खान पल्केका कर्मचारी र लेखापढीवाला भनिने जेबकटरको गम्भीर खालको सेटिङ (आपराधिक साँठगाँठ) रहेछ त्यहाँ ।

पछि अन्यत्रका यातायात कार्यालयको अवस्था बुझ्न र दुईपाङ्ग्रेहरूको करसमेत तिर्न भनी म आफैं सतुङ्गल यातायात कार्यालय पुगेँ । त्यहाँको हालत झन् डरलाग्दो रहेछ । सवारी लाइसेन्सको कार्य गर्ने मूल सडकमा रहेको कार्यालयको भीडले भारतमा भइरहेको ‘कुम्भमेला’को झल्को दिन्थ्यो । कर तिर्नको लागि कलङ्कीबाट जाँदा देब्रेपट्टी दुईवटा कार्यालय खोलिएका रहेछन् । एउटाचाहिँ बैँक समेत रहेको कर तिर्नको लागि मात्र खोलिएको रहेछ । करिव पाँच सय मिटरको दूरीमा दर्जनौँ लेखापढीवाला (जेबकटर)हरूको लाइन लाग्ने रहेछ । तिनका सहायक (एजेन्ट) र खुद्रे दलाली गर्नेहरू सयौँ रहेछन् । कर तिर्न बैँकको भौचर मात्र भर्दा पनि यो देखिएन, त्यो देखिएन, यो मिलेन-त्यो मिलेन भन्दै दुःख, हैरानी र त्रासमा पारेर जेब काट्ने काम खुलेआम हुने रहेछ । यातायात कार्यालयहरू अहिले ‘भन्सारको पनि भन्सार’ जस्ता भएका रहेछन् । त्यो कुरा आफैँले भोगेँ । देखेँ ।

सरकार सुशासन भन्दछ । मन्त्री पारदर्शिताको कुरा गर्दछन् । यातायातमा सुधार र परिवर्तनको भाषण तथा नारा लागिरहन्छन् । उता नागरिक र सेवाग्राही चाहिँ दिनदहाडै अनेक नाम र रुपका ‘जेबकटर’हरूबाट लुटिन बाध्य हुन्छन् भने कस्तो सुशासनको कुरा गर्ने ? कस्तो सार्वजनिक प्रशासनको भाषण गर्ने ? कस्तो लोकतन्त्रको गफ दिने ? प्रश्न बढो गम्भीर छ । यातायात, मालपोत, पासपोर्ट र यस्तै सार्वजनिक सेवा दिने सरकारी कार्यालयहरूको सेवामात्र सहज, सरल र विधिको शासनको मर्मअनुसार हुने हो भने बाँकी प्रगति नागरिक आफैंले गर्न सक्दछन् । एकान्तकुना र अन्य स्थानका यातायात कार्यालयहरूमा मान्छेलाई फनफनी रिँगाएर लुट्न पल्केको जालोरुपी ‘जेबकटरहरू’बाट सबै सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ ।