नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएपछि पुनः बहालीको माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बिहीबार (२१ चैत) घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

अदालतले उक्त विवादमा उठाएको विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकताका साथ सुनुवाइका लागि अग्राधिकार समेत दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको गाम्भिर्यता समेतलाई विचार गर्दा चाँडो निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित भएको १० (दश) दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा पर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ को उपनियम (१) बमोजिम अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाईका लागि पेसी तोक्नु ।’

अदालतमा तीन दिनको निरन्तर सुनुवाइपछि बिहीबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै शीर्घ सुनुवाइका गर्ने भएको हो ।