✍ यमलाल सुवेदी

यतिबेला मुलुक दुई तिहाइ सरकारको अंकगणितीय दम्भबाट ग्रसित बनेको छ । देश ‘लोकतन्त्र’ र ‘गणतन्त्र’ जस्ता लोकप्रिय विशेषण प्रयोगका साथ अवलम्बन गरिएको राजनैतिक प्रणालीको शिकार बनिरहेको छ । चरम भष्ट्राचार, बेथिति, विसंगति, भोक, रोग अशिक्षा, गरिबी, परनिर्भरता र बेरोजगारीले आक्रान्त बनिरहेको छ मुलुक । यी तमाम बेथिति-विसङ्गतिका विरुद्ध नागरिकहरूले आवाज उठाउँदा सरकारले दुई तिहाईको दम्भको आडमा बर्बर दमन र क्रुरता प्रर्दशन गरिरहेको छ । मानवअधिकारको विश्वब्यापी न्युनतम् मान्यतालाई सरकारले कुल्चिरहेको छ ।

लोकतन्त्रिक शासन प्रणालीभित्र त आम नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, निःशुल्क शिक्षा र रोजगारीलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै मुलकको बृहत्तर हितको लागि सरकार क्रियाशील हुनु पर्दथ्यो, तर त्यसो हुन सकिरहेको देखिँदैन । यो सरकार मुलुक र जनताको हितमा नभएर पराइको इशारामा मुलुकको विघटनको मतियारको रूपमा कृयाशील रहेको देखिन्छ । सरकारले मुलुकको गौरवशाली इतिहासको उपहास र आम नागरिकका मौलिक अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्दै गर्दा, मानवअधिकारका निर्देशित मूल्य, मान्यता र इतिहासको रक्षा गर्नु सम्पुर्ण आम नेपाली नागरिकहरूको प्रमुख दायित्व हो ।

यही चैत्र १५ गते नागरिकहरूले स्वतःस्फुर्त रूपमा आफ्नो मुलुकप्रतिको कर्तब्यलाई आत्मासाथ गर्दै मुलुकको रक्षाको निमित्त सडकमा आउँदा राज्यद्वारा आफै ‘बोक्सी आफै झाँक्री’ भन्ने उक्तिलाई शिरोधार्य गर्दै प्रायोजित दमन, हिंसा र आतंकका श्रीलङ्का सामाजिक संजालमा यत्रतत्र छरपष्टै देखेएका छन् । नागरिकको निर्वाध बाँच्न पाउने, बोल्न पाउने स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, सडकमा हिँड्ने निर्दोष नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने र मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने जघन्य अपराधमा सरकार उत्रिएको छ । दुई तिहाईको दम्भमा यस्ता अमानविय र अपराधिक गतिविधिहरू कुनै पनि हालतमा आम नागरिकलाई स्वीकार्य छैनन् । एक प्रवासी ‘नेपाली’ नागरिकको हैसियतमा राज्यले प्रर्दशन गरेको आतङ्कको रूपमा तपशीलमा उल्लेखित घटनाहरूको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दछु ।

• अभिभावकीय राजसंस्था र राजसंस्थाका उत्तराधिकारीमाथि गरेको मानमर्दन ।
• राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै नेपाली राष्ट्रप्रेमी नागरिकद्वारा गरिएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीद्वारा भएको अन्धाधुन्ध दमन ।
• विद्यमान राजनीतिक प्रणालीप्रति असहमति राख्ने अभियन्ताहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्ने तथा यातना दिने कार्य ।
• देशभक्त सञ्चारमाध्यमहरूलाई धम्की तथा देशभक्त पत्रकारमाथि दबाब दिने, दमन गर्ने कदमहरू ।
• सर्वसाधारण जनतामाथि अनावश्यक बल प्रयोग तथा एभिन्युजका फोटो पत्रकार सुरेश रजक तथा कीर्तिपुरका सविन महर्जनको गैरन्यायिक हत्या ।

उल्लिखित प्रकारका अमानवीय गतिविधिहरूले मुलुकलाई दीर्घकालीन द्वन्द्व, अस्थिरता र अशान्तिको भुमरीमा मडारिन दिशानिर्देश गर्दछ । यस्ता अवान्छित क्रियाकलाप नदोहोरÞ्याउको लागि राज्यलाई चेतावनी दिन चाहन्छु । नागरिकको हक र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने अधिकार कुनै पनि शासकमा अन्तरनिहीत हुन हुँदैन भन्ने स्वयंमसिद्ध तथ्यलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दछु ।

मागहरू-

■ अभिभावकिय राज संस्था र हिन्दु अधिराज्य पुनर्स्थापनाको लागि यथाशिघ्र वार्ता गर ।
■ सङ्घीयता खारेज गर ।
■ सबै प्रकारको राज्य आतङ्क तुरुन्त बन्द गर ।
■ नागरिकका अधिकार कुण्ठित गर्ने दोषी अधिकारीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउ ।
■ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र कानुनी शासनको प्रत्याभुति गर ।
■ नागरिकले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर ।

यो पराइको कठपुतली सरकारले नागरिकका वास्तविक र सान्दर्भिक आवाजहरूलाई मागहरूलाई वेवास्ता गरेको खण्डमा राज्यआतंकको विरोधमा अत्यन्तै कडा आन्दोलनको कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै, सम्पूर्ण आम सचेत नागरिक, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, बुद्धिजीवी, शिक्षक, जंगी, निजामति कर्मचारी, प्रहरी संगठनलाई मुलुकको गौरवशाली इतिहासको रक्षाको निमित्त एकजुट हुन अनुरोध गर्दछु ।

_{(लेखक नेपाली जनसम्पर्क समिति डेनमार्कका भुतपुर्व सभापति एवम् अध्यक्ष गैरआबासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद डेनमार्कका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)}