त्यो क्षण संसद् मौन भयो । सारा सदस्य स्तब्ध ! सबै सांसदहरूले जसले सदैव उहाँलाई शालीनता र गरिमाका साथ मात्र देखेका थिए, त्यो दिन एक क्रान्तिकारी, निडर र संवेदनशील छवि देखे ।

✍ प्रिमुला भण्डारी

(भारतमा नेपाली भाषालाई संवैधानिक मान्यता दिलाउन लामो समयदेखि विभिन्न प्रदेश र शहरहरूमा छरिएका नोपालीहरूले संगठित र व्यक्तिगत रूपमा गरेको संघर्षलाई गन्तव्यमा पुऱ्याउने श्रेय सिक्किमका तत्कालिन मूख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी एवम् तत्कालिन सांसद श्रीमती दिलकुमारी भण्डारीलाई दिने गरिन्छ । भण्डारीले नेपाली भाषा र संस्कृतिको प्रवर्द्धनमा पुऱ्याएको योगदान सदैव स्मरणीय रहनेछ । तत्कालिन सांसद श्रीमती भण्डारीले पुऱ्याउनुभएको योगदानको अहिले पनि भारतीय नेपालीहरूले उच्च मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् । यस आलेखका लेखिका प्रिमुला भण्डारी उहाँहरूका सुपुत्री हुनुहन्छ । उहाँ सामाजिककर्मी र प्रभावशाली लेखिकाको रूपमा सिक्किममा चर्चित हुनुहुन्छ । त्यसताका दार्जलिङका अतिवादी नेता सुभाष घिसिङले गोर्खाल्याण्डको माग चर्काउँदै नेपाली भाषा र साहित्यलाई नेपाली होइन गोर्खा भन्नुपर्छ भनी चलाएको उत्तेजक आन्दोलनले भाषा आन्दोलनलाई नराम्रोसँग बिथोल्न खोजेको थियो । उनकै उक्साहटमा दार्जलिङका तत्कालिन सांसद इन्द्रजीत खुलरले संसदमा नै नेपाली भाषालाई विदेशी भाषा भन्दै संवैधानिक भाषाको मान्यता दिन नहुने विचार व्यक्त गर्दा संसदमा श्रीमती भण्डारीले कठोर प्रतिवाद गर्दै अन्ततः मान्यता दिलाइछोड्नुभएको थियो । यस आलेखमा प्रिमुलाले तत्कालिन घटनाक्रमहरूलाई विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ । (-सम्पादक)

सन् १९९० को दशकको प्रारम्भतिर, मेरो जीवन एउटा यस्तो मोडमा आयो जसले केवल मेरो परिवारलाई मात्र नभइ सम्पूर्ण भारतवासी नेपालीभाषी समुदायको भविष्यलाई नै नयाँ दिशा दियो । त्यो समय मेरी आमा दिलकुमारी भण्डारी, सिक्किमबाट लोकसभाकी सांसद हुनुहुन्थ्यो र मेरा बाबा नरबहादुर भण्डारी सिक्किमका मुख्यमन्त्री । देशभरबाट आएका नेपालीभाषी प्रतिनिधिहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, संस्कृतिकर्मीहरू, आन्दोलनकारीहरू हाम्रोमा आउन थाल्नुभयो । सबैको एउटै आग्रह थियो- नेपाली भाषालाई संविधानमा मान्यता दिलाउने नेतृत्व गर्नुहोस् ।

यो आग्रह कुनै सामान्य माग थिएन । यो माग थियो पिँढी दर पिँढी सञ्चित पीडा र पहिचानको लडाइँको । देहरादूनदेखि दार्जिलिङ, गुवाहाटीदेखि गान्तोक, कलकत्तादेखि आसामसम्म जहाँ-जहाँ नेपालीभाषी समुदाय थिए, त्यहाँबाट आवाज आउँथ्यो । यो आवाज थियो– हाम्रो भाषा हाम्रो पहिचान हो र यसको सम्मान अब संविधानमा लेखिनुपर्छ ।

बाबाले सबै पक्षसँग छलफल गर्नुभयो, मुख्यमन्त्रीको रूपमा आफ्नो मन्त्रिपरिषद्, विधायकहरू, पत्रकार, शिक्षक, लेखक र सर्वसाधारणहरूसँग । मेरी आमाले पनि संसदमा आफ्नो भूमिका बुझ्नुभयो र गम्भीर जिम्मेवारीको रूपमा स्वीकार गर्नुभयो । अन्ततः निर्णय भयो- हामी यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्छौं ।

तत्पश्चात्, आन्दोलनको रणनीति तय गरियो । यो कुनै सडक आन्दोलनमात्र नभइ कूटनीतिक, राजनीतिक र जन-जनसम्म पुग्ने लडाइँ थियो । आमा, बाबा र उहाँहरूको टोलीले देशभरका सांसदहरूसँग भेटघाट गर्नुभयो । सत्तापक्ष, विपक्ष, क्षेत्रिय दल सबैसँग संवाद भयो । उहाँहरूले सबै सांसदहरूको समर्थन प्राप्त गर्नुभयो, शब्दहरूमा मात्र होइन, मनबाट अनि लिखित रुपमा पनि ।

संसद अधिवेशन सकिन जम्मा दुई दिन मात्र बाँकी थियो, तर आमाको निजी विधेयक अझैसम्म संसदमा प्रस्तुत गरिएको थिएन । यो कुराले उहाँ चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । त्यसैबीच, उहाँले तत्कालीन गृहमन्त्री श्री यशवन्त राव चव्हाणसँग भेट गर्ने निर्णय गर्नुभयो । भेटमा श्री चव्हाणले शान्त स्वरमा भन्नुभयो, ‘तपाईंलाई थाहा नै छ, ‘गोर्खा’ र ‘नेपाली’ भन्ने शब्दमा विवाद छ । त्यसैले म अहिले मणिपुरी र कोंकणी भाषालाई मात्र अगाडि बढाउने सोचमा छु ।’

यो कुरा आमाका लागि अत्यन्तै पीडादायक थियो । आफ्नो भाषाको अस्तित्व नै संकटमा परेको महसूस गर्दै उहाँ निराश भई श्री लालकृष्ण अडवाणीको कक्षतर्फ लाग्नुभयो । उहाँलाई सम्पूर्ण घटनाक्रम सुनाउनुभयो । श्री अडवाणीले तुरुन्तै श्री चव्हाणलाई फोन गर्नुभयो तर उहाँले बैठकमा व्यस्त रहेको भन्दै पछि फोन गर्ने भन्नुभएछ । त्यसपछि आमाले आर.बी. राईलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुभयो, तर उहाँ खरसाङमा हुनुहुन्थ्यो ।

उक्त दिनको साँझ, उत्तर-पूर्व क्षेत्रका सांसदहरूको सम्मानमा आयोजित पूर्ण संग्माको डिनर कार्यक्रममा आमा अनिच्छासाथ सहभागी हुनुभयो ।

भोलिपल्ट बिहान, उहाँ संसद् जान उत्साहित हुनुहुन्नथ्यो तर दायित्वको भावले उहाँ आफूलाई तयार पारी संसद् भवनतर्फ लाग्नुभयो । सेन्टर हलतर्फ जान लाग्दा एकजना सांसद मित्रले उहाँलाई हतारिँदै भेट्न आए र सोधे, ‘तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? कुरा गम्भीर छ ।’

उनीहरू दुवै जना छिटो-छिटो संसद् भवन छिर्नुभयो । त्यो बेला संसद्को कार्यसूची सुरु हुनुअघि नै आडवाणीजीले कुरा उठाएर विषयमा बहस सुरु भइसकेको रहेछ । एकजना सांसद बोल्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पछि इन्द्रजीत खुल्लरले आफ्नो मन्तव्य सुरु गर्नुभयो ।

आमाले कानमा हेडफोन लगाएर ध्यान दिएर सुन्न थाल्नुभयो । त्यसैबेला उहाँले खुल्लरको मुखबाट ‘नेपाली भाषा विदेशी हो’ भन्ने वाक्य सुन्नुभयो । त्यो सुन्नासाथ उहाँको आत्मा भित्रसम्म काँप्यो । उहाँले कहिले हेडफोन हटाउनुभयो, थाहा पनि पाउनु भएन । त्यो क्षण, मेरी आमाको मनमा पीडा, आक्रोश र जनताको भरोसाप्रति उत्तरदायित्वको भाव मिसियो । सधैं सभ्य र मर्यादित देखिने मेरी आमाको आँखा र स्वरमा त्यो दिन आगो थियो, क्रोध र आक्रोशले भरिएर उहाँ सिधा गुलाम नवी आजादको टेबलतिर जानुभयो र सोध्नुभयो, ‘यो भनाइ तपाईंको पार्टीको आधिकारिक धारणा हो कि खुल्लरको व्यक्तिगत विचार ?’

श्री आजादले स्पष्ट पार्नुभयो कि त्यो श्री खुल्लरको निजी विचार मात्र हो ।

भित्र गहिरो पीडा र आक्रोशले छटपटाइरहेको बेला, उहाँले आफूसँग भएको किताबमा एक वाक्य लेख्नुभयो- ‘Fast onto death’ (मृत्युसम्म उपवास) । उहाँले त्यो कागज श्री आजादलाई देखाउनुभयो, सभामुखलाई देखाउनुभयो अनि पत्रकारहरूको नजरमा पनि पर्न दिनेगरी प्रस्तुत गर्नुभयो ।
अनि बस्नुभयो त्यहीँ वेलमा, मौन !

त्यो क्षण संसद् मौन भयो । सारा सदस्य स्तब्ध ! सबै सांसदहरूले जसले सदैव उहाँलाई शालीनता र गरिमाका साथ मात्र देखेका थिए, त्यो दिन एक क्रान्तिकारी, निडर र संवेदनशील छवि देखे । केही मिनेटमै सबै महिला सांसदहरू उहाँतिर दौडिए । कसैले उहाँका आँसु पुछिदियो । उनी थिइन् ममता ब्यानर्जी । आमालाई थाहा पनि थिएन, उहाँ रोइरहनुभएको रहेछ ।

सभामुखले मञ्चबाट सबैलाई आ-आफ्नो सिटमा फर्कन आग्रह गर्नुभयो । केही समयपछि सबै महिला सदस्य सिटमा फर्किए ।

त्यसपछि इन्द्रजीत खुल्लर, जसको मन्तव्य अपूरो थियो, फेरि बोल्न सुरु गर्नुहुँदा संसदका सबै सदस्यहरूले एकै स्वरमा उहाँलाई ‘बस्नुहोस्’ भनेर रोक्नुभयो । त्यति नै बेला अटलबिहारी वाजपेयी उठ्नुभयो र भन्नुभयो, ‘हामी लोकतान्त्रिक मुलुक हौं, उहाँलाई आफ्नो मन्तव्य पूरा गर्न दिनुपर्छ ।’ त्यो समय संसदमा वरिष्ठ नेताहरूको आवाजलाई विशेष मान दिइन्थ्यो, त्यसैले खुल्लरलाई बोल्न अनुमति दिइयो ।

उनको मन्तव्य समाप्त भएपछि फेरि श्री वाजपेयी उठ्नुभयो र आमालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, ‘नेपालीलाई कसैले विदेशी भाषा भन्यो भनेर तपाईंले मन नदुखाउनुहोस् । यही सदनमा, जब हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा बनाउने प्रस्ताव राखिएको थियो तब केही सदस्यहरूले हिन्दीलाई नै विदेशी भाषा भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।’

त्यसपछि आमाले संसदसँग नेपाली भाषालाई संविधानिक मान्यता दिन अनुरोध गर्नुभयो । संसदका सभामुखले औपचारिक प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने कुरा उठाए तर अधिकांश सदस्यहरूले सभामुखलाई भने, ‘पहिले नै पर्याप्त छलफल भइसकेको छ, विधेयक पेश गर्न सकिन्छ ।’

सभामुखले जवाफ दिनुभयो, ‘यसलाई विधेयकको रूपमा अगाडि बढाउन धेरै स्थापित मापदण्डहरू तोड्नुपर्ने हुन्छ ।’

तर सबै सदस्यहरूले एकमतले भन्नुभयो, ‘ठीक छ, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन ।’

र, त्यसपछि, २० अगस्ट १९९२ मा नेपाली भाषासम्बन्धी विधेयक संसदमा ल्याउन अनुमति दिनुभयो । त्यो क्षण संसदको इतिहासमा अद्वितीय बन्यो ।

मतदान सुरु भयो । उपस्थित सबै सांसदहरूले ‘हो’मा मत हाल्नुभयो, तर स्कोरबोर्डमा एउटा मात्र ‘विरुद्ध’ मत देखियो । पछि थाहा भयो त्यो बुटा सिंहको गल्ती थियो । उहाँले भन्नुभयो- ‘मैले गल्तीले ‘होइन’ थिचेँ, मेरो समर्थन छ ।’ सभामुखले सो मत सच्याउनुभयो । सत प्रतिशतले नेपालीका पक्षमा मतदान गरे ।

त्यसपछि विधेयक राज्यसभामा पनि आधा घण्टाभित्रै पारित भयो । अन्ततः, २० अगस्ट १९९२ को दिन, नेपाली भाषा भारतको संविधानको आठौं अनुसूचीमा समावेश भई मान्यता प्राप्त गऱ्यो । ३० अगस्टमा राष्ट्रपतिको स्वीकृति पनि आयो ।

त्यो दिन, सारा देशका नेपालीभाषीहरूका लागि एक युगान्तकारी विजयको दिन बन्यो । सिक्किम, दार्जिलिङ, देहरादून, उत्तर-पूर्व, दिल्ली, मुम्बई, आसाम जहाँ-जहाँ नेपालीभाषी थिए, त्यहाँ उत्सव मनाइयो । फूल, माला, मादल, सबैले जितको गीत गाए तर त्यो जित केवल आमा-बाबाको थिएन, त्यो जित थियो सबै भाषा-संग्रामीहरूको, जसले पुस्तौँसम्म यो सपना बोकेर लडेका थिए ।

• _{^{गान्तोक (सिक्किम)}}