नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा राज्यका सबै प्रणालीको समीक्षासँगै सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

विराटनगरमा आइतबार (११ जेठ) पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सहज हुने वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै उहाँले संविधान संशोधनका निम्ति प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकारको पनि सहमति आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरे ।

जनतामा नैराश्यता बढ्न नदिन सुशासन, सेवा प्रवाहका साथै देशको विकास-निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर राज्य संयन्त्रले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा सांसद सिटौलाले जोड दिए।

देश र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक दलहरुले आफूलाई आन्तारिक लोकतन्त्रसहित व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै सांसद् सिटौलाले लोकतन्त्रमा विपक्षीका आवाज सबैले सुन्नुपर्ने धारणा राखे ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सुदृढ बताउन सबै राजनीतिक दलका नेताले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने विचार उनले व्यक्त गरे । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन २०८३ साल मङ्सिरमा हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद सिटौलाले जनमत सङ्ग्रह र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । साथै उनले राजसंस्था पुनःस्थापना हुन नसक्ने तर्क पनि गरे ।