राष्ट्रदोहन‌मा लिप्तहरुले के बुझ्न जरुरी छ भने, स्थिति यही र यस्तै रह्यो भने एक दिन मुलुकले पूर्णतः असफल राष्ट्र भएर आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउन सक्छ । तर, नेपालीहरूका साधारण आँखाले देखिसकेको सरल, सहज र नांगो सत्य यिनीहरूले त्यो दुर्भाग्यको अन्तिम सीमा र समयसम्म देख्न सक्ने छैनन् ।

✍ राजेश ढुंगाना

विद्युत प्राधिकरणको भागबण्डापछि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि भागब‌ण्डामा परेपछि सत्ताधारी दलबीचको रडाको अहिलेका लागि थामिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक रूपमै विद्युत प्राधिकरण एमालेको भाग‌मा छोडेका हौं, अब गभर्नर कांग्रेसको भाग‌मा पर्नु पर्छ भनेका थिए; त्यो पनि बडो गर्व र शानका साथ ! अन्ततः नेपालको केन्द्रीय बैंक (राष्ट्र बैंक)मा चितवनको संसदीय निर्वाचनमा पराजित एक जना निख्खर कांग्रेस कार्यकर्ता भर्ती गरिए ।

पटक-पटक मन्त्री भइसकेका र सत्ताधारी दलको प्रमुख घटकका ‘विद्वान’ महतले कांग्रेसको भागमा पर्नुपर्छ भन्दा मुलुकले लज्जापूर्वक शिर निहुराउनु परेको छ । उनले त बरू भन्नुपर्ने थियो- राष्ट्र बैंक जस्तो निकायमा तेरो-मेरो नभनी योग्य व्यक्ति ल्याउनु पर्दछ । तर, त्यसो नभनेर उनले सार्वजनिक रूपमै भाग खोजेर आफैं आफ्नो विद्वताको खिल्ली उडाए मात्र होइन; सत्ताधारीहरूले भागबण्डा गरेर मुलुकको कतिसम्म दोहन गरिरहेका छन् भन्ने प्रमाण पेश गरिदिए !

नयाँ नियुक्त गभर्नर आफैंमा योग्य वा अयोग्य के छन्- त्यो भविष्यले बताउने कुरा हो । तर, गभर्नर नियुक्तिमा कतिपटक सिफारिश समितिमा कहिले कसले राजीनामा गर्ने र धेरै पटक थपघट/पुनर्गठन गरिने काम भयो । त्यसले भने सरकारको खिल्ली उडायो । यस प्रकरणले मुलुकका स्वतन्त्र निकायहरू कति स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेछन् भन्ने दुःखद सत्यको चरम उद्‌घाटन भने भएको छ; जो मुलुकका हकमा अनिष्ट हो ।

कुरा विद्युत प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंक प्रकरणको मात्र होइन र छैन । मुलुकका सबै निकायहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइँदै छ – यो चाहिँ भयानक कुरा हो । असल, क्षमतावान र योग्य मान्छे होइन; मेरो र हाम्रो मान्छे खोज्ने-रोज्ने जुन खतरनाक दृश्य देखिँदैछ – त्यसले एक दिन मुलुकलाई उठ्नै नसक्ने गरेर रसातलमा पुऱ्याउने निश्चितप्रायः छ । शिक्षा क्षेत्र लथालिंग छ, स्वास्थ्य सेवा त्यस्तै छ… कुन क्षेत्र र संस्था चौपट बनाएका छैनन् – मुख्य भनिने राज‌नीतिक दल र सरकारले ? माओवादी र कांग्रेस हुँदा पनि त्यस्तै थियो र एमाले-कांग्रेस हुँदा पनि उस्तै छ ।

राष्ट्र बैंकमा भागबण्डा, अस्पताल विकास समितिमा भागबण्डा, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा भागबण्डा, अख्तियार लगायत सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा भागबण्डा, प्रहरीमा भागबण्डा र यतिसम्म कि न्यायाधीशमा समेत भागबण्डा ! कुन चाहिँ स्वतन्त्र र चोखो राखिनु पर्ने संस्था र निकायहरूको चीरहरण गरेका छैनन् र यिनीहरूले ? यस्तो गञ्जागोल गरेपछि मुलुकमा कसरी थिति बस्नु ? एकपछि अर्को स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनु पर्ने संस्था/निकायहरूलाई यसरी निर्लज्जतापूर्वक राजनीति गरेपछि मुलुकको हालत अब झन् कस्तो होला ?

लोकतन्त्र र गणतन्त्र त उनीहरूका लागि लुट्नका लागि लाइसेन्स भएको छ । त्यो लाइसेन्सलाई चुनावमा नवीकरण गरेर फेरि लूटतन्त्र मच्चाइरहने दुष्ट्याइँबाट उनीहरू अझै पनि र अहिलेसम्म विचलित छैनन् मात्र होइन, लगभग आश्वस्त नै देखिन्छन् ।

कुरा यतिमा मात्र सीमित रहँदैन । यिनीहरूले आफ्ना अहिलेका गल्तीहरू स्वीकारेर भविष्यमा त्यस्तो नगर्ने संकेतसम्म दिने कुनै छाँटकाट छैन । बरू यस्तै पारालाई निरन्तरता दिने र दिइरहने सम्भावना नै बढी छ । लूटतन्त्रले कुन हदसम्मको आकार लिने हो, त्यो सम्झँदा मात्रै पनि कहालीलाग्दो परिदृश्य छ । आखिर निर्लज्जता र क्रूरतापूर्वक यसरी कहिले र कतिसम्म चल्ने र चलिरहने हो ? – यो प्रश्नले तत्काल कुनै उत्तर पाउने सम्भावना देखिंदैन ।

के यस्तै लूट र राष्ट्र-दोहन हो लोकतन्त्र ? यहाँ त लोकतन्त्र बलात्कृत भएको छ – अरूबाट होइन, स्वघोषित लोकतन्त्रवादी भनिनेहरूबाटै ! लोकतन्त्र र गणतन्त्र त उनीहरूका लागि लुट्नका लागि लाइसेन्स भएको छ । त्यो लाइसेन्सलाई चुनावमा नवीकरण गरेर फेरि लूटतन्त्र मच्चाइरहने दुष्ट्याइँबाट उनीहरू अझै पनि र अहिलेसम्म विचलित छैनन् मात्र होइन, लगभग आश्वस्त नै देखिन्छन् ।

यी राष्ट्र दोहन‌मा अन्धा भएकाहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने, स्थिति यही र यस्तै रह्यो भने एक दिन मुलुकले पूर्णतः असफल राष्ट्र भएर आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउन सक्छ । तर, नेपालीहरूका साधारण आँखाले देखिसकेको सरल, सहज र नांगो सत्य यिनीहरूले त्यो दुर्भाग्यको अन्तिम सीमा र समयसम्म देख्न सक्ने छैनन् । सत्ता-उन्मादमा चुर्लुम्म र आकण्ठ डुबेकाहरूले गर्ने र उनीहरूबाट हुने नै यही हो ।

दुई ठूला दलहरू मिलेर बनेको सरकार पनि असफल भएपछि देश र जनताले कहीं कतैबाट के आशा गर्नु ? कुनै ठाउँ नै त बाँकी रहेन ! त्यसैले अहिलेको स्थिति भनेको चरम निराशाको मात्र रहेन, पूर्णतः आशा मरिसकेको ठम्याइ गलत होइन । स्थिति यस्तो भएपछि लोकतन्त्र वा गणतन्त्रको त के, सिंगो मुलुकको अस्तित्व नै संकट र खतरामा परेको छ । लोकतन्त्र गएपछि पहिलाजस्तै फेरि अर्को पटक ल्याउन सकिन्छ; तर सिंगो मुलुक नै गुमाएको दिन नेपालीहरूका लागि पश्चातापबाहेक केही बाँकी रहने छैन ।