उच्चस्तरीय छानविन आयोग नबनेसम्म सदन चल्न नदिने रास्वपाको जिकिर

संसद्का प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा नदिएसम्म प्रतिनिधिसभाको कारबाही अघि बढ्न नदिने अडान लिएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको आज (१३ जेठ)को बैठक सुरू गरेपछि सबै प्रतिपक्षी दलका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनलाई बोल्ने समय दिएका थिए ।

सांसद पुनले यो हप्ताभर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा त्रिुभवन विमानस्थल अध्यागमनमा ‘भिजिट भिसा’मा भ्रष्टाचार भएको चर्चा चलेको उल्लेख गर्दै सामान्य नागरिक जो काम गर्न बाहिर जान्छन् उनीहरूसँग प्रतिव्यक्ति रु ५० हजारदेखि रु तीन लाखसम्म उठाइएको भन्ने तथ्य आएको बताए ।

मुख्य आरोपी सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई गृहमन्त्रीले नै त्यहाँ पठाएको आरोप लगाउँदै त्यस विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रतिपक्षी दलको माग छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखक कानुन र मानव अधिकार क्षेत्रबाट आएका र उनले यसअघि धेरै नेतामाथि नैतिकताको विषय उठाएको उल्लेख गर्दै सांसद पुनले उनको राजीनामा माग गरे ।

‘गृहमन्त्री लेखकको सचिवालय यसमा जोडिएकाले अनुसन्धान गर्ने निकाय सबै गृहमन्त्री मातहत रहेकाले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ, राजीनामा नआएसम्म संसद्को प्रक्रिया अघि बढ्दैन’, सांसद पुनले भनेका छन् ।

यसैक्रममा प्रतिपक्ष दलहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गरेका छन् । सभाको आजको बैठक सुरू भएलगत्तै प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरोध गरेका हुन् ।

अवरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगन गरे । त्यसअघि सभामुख घिमिरेले नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेलाई सत्तापक्षका तर्फबाट बोल्ने समय उपलब्ध गराएका थिए, तर सत्तापक्षका सांसदलाई बोल्न नदिन रास्वपाका सांसदहरूले उठेर नाराबाजी गरेका थिए ।

सदनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सत्तापक्षका सासंदहरूलाई बोल्न अवरोध गरेका हुन् ।

रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले ‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संग्लनताका विषयमा उच्चस्तरीय अनुसन्धान आयोग बनाउनुपर्ने माग गर्दै सो प्रकरणमा सङ्गठित रूपमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै एक उच्चस्तरीय छानविन आयोग नबनेसम्म सदन चल्न नदिने जिकिर गरे ।

“त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाका नाममा निर्दोष युवालाई लुटेर करोडौँको अबैध असुलीको र्‍याकेट चलिरहेको छ”, सांसद खनालले भने, ‘गृहमन्त्रीले पठाएको सहसचिव विवादित पृष्ठभूमिको हुनुहुँदोरहेछ । तर किन उहाँलाई अध्यागमनमा पठाइयो । गृहमन्त्रीको पनि स्वार्थ जोडिएको छ ।’

_{^{photo: rss}}