नागरिक र जनताले सोचेको जनअपेक्षा पूरा भएन भन्ने कुरा बौद्धिक बहसको विषय हो । त्यो आज छ । भोलि पनि रहन्छ । त्यस विषयमा अनेकौं पक्षबाट बहस विमर्श हुन आवश्यक छ । त्यसको अर्थ संविधानले नचिनेको अनिवार्चित व्यक्ति वा संस्थालाई शासन सत्ता सुम्पने भन्ने कुरा हुँदैन ।

✍ डा. प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता

राजा फर्काउन भन्दै प्रदर्शन गरिएको छ । नेपालमा कसरी राजा फर्कन्छन् ? किन फर्कन्छन् ? कहिले फर्कन्छन् ? प्रश्नहरू धेरै छन् । भूराजनीतिमा हेर्ने हो भने निरंकुश राजाका शासन सत्ताबाट भए/गरिएका अत्याचारका विरूद्ध विश्वमा राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक र सांस्कृतिक द्वन्द्व हुुँदै आयो । बेलायतमा राजतन्त्र, राजा र संसद्बीचको द्वन्द्व इतिहासदेखि नै रह्यो । सन् १२१५ मा राजा जोन (११६६–१२१६) को निरंकुश शासनविरूद्ध नागरिक प्रतिरोध र विद्रोह भयो । फलस्वरूप उनले म्याग्नाकार्टा नामको कानुन ल्याउनु पऱ्यो । जसले राजाले नागरिकको वैयक्तिक जीवनमाथि हस्तक्षेप गर्न नपाउने बनायो । रोयल पेरोगेटी (राजकीय हस्तक्षेप)लाई पहिलो पटक म्याग्नाकार्टाले नियन्त्रण गऱ्यो । इतिहासमा भएका यिनै द्वन्द्वका कारण बेलायतमा पार्लियामेन्ट सर्वशक्तिमान भयो ।

भनिन्छ– ‘बेलायती संसद्ले महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनेदेखि बाहेक सबै गर्न सक्दछ ।’ अहिले ‘सेरिमोनियल किङसिप’ राखिएको छ । राज्य सञ्चालसम्बन्धी सबै शासकीय र कार्यकारी अधिकार संसदद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारलाई हुन्छ । अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, थाइल्यान्ड, जापान तथा युरोपका कतिपय मुलुकहरूमा राजा छन् । उल्लिखितमध्ये थाइल्यान्डबाहेकमा राजालाई कार्यकारी अधिकार संविधानले दिएको छैन । नर्वे तथा स्वीडेनमा रहेका राजालाई पनि कार्यकारी भूमिका संविधानले दिएन । नर्वेका राजा साइकल चढेर एक्लै समुन्द्रमा ‘स्विमिङ’ खेल्न जान्छन् । त्यस्तोमा समेत नर्वेमा राजा अब किन राख्ने भनेर राजनीतिक वृत्तमा आलोचना हुने गरेको छ । साउदी अरब र दुबईका राजालाई चाहिँ संविधानले कार्यकारी अधिकारसहितको भूमिका दिएको छ । थाइल्यान्डमा रहेका राजालाई भएको संवैधानिक भूमिकाको विरूद्ध दर्जनौँ पटक हिंसात्मक आन्दोलन गरिए । थाक्सिन सिनावार्ताको दलले पटक-पटक आन्दोलन गऱ्यो । राता टीसर्टधारीहरूको विरोध प्रदर्शन भयो । ‘हान डाइनेस्टी’ले लामो समय शासन गरेको चीनमा सन् १९४९ पछि जनवादी गणतन्त्र लागु हुँदै आयो । भारतमा अनेकौँ राजाहरू रहे । १९४७ पछि बनेको गणतन्त्र भारतको संविधानले राजाको कुनै पनि अस्तित्व स्वीकार गरेन । बरू भारतमा वर्षैपिच्छे सरकारी स्तरमा गणतन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाइने गरिएको छ ।

नेपालमा चाहिँ गणतन्त्रप्राप्तिको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि ‘राजा फर्कने कुरा’ गरिएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएपछि जनता, व्यक्ति र नागरिकले निजी स्वतन्त्रता, सूचना र सञ्चार, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग तथा उपभोग गर्दै आएका छन् । भूराजनीतिमा आएको परिवर्तन तथा विश्वव्यापीकरणको कारणबाट आएका नवीन अधिकार र सुविधा नेपाली नागरिक तथा जनताले उपभोग गर्दै आए । संघीय संविधानअनुसार सङ्घीयता र स्थानीय तहमा प्र्राप्त भएका राजनीतिक, कानुनी, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको निर्वाध प्रयोगबाट नागरिक अधिकारसम्पन्न हुँदैछन् । अब संविधानमा राजा राख्ने हो भने नागरिकले उपभोग गर्दै आएका उल्लिखित राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार खोस्नु पर्दछ । गणतन्त्रवादी दललाई निषेध गर्नु पर्दछ । नेतालाई जेल कोच्नुपर्दछ । सूचना र सञ्चार तथा अधिकार सबै निलम्बन गर्नु पर्दछ । सरकार असीमित हुनुपर्दछ । जुन कुरा आजको युगमा सम्भव हुने कुरा होइन ।

राजा र राजतन्त्र भनेको कुनै पनि प्रश्न गर्न नपाइने र कसैले जवाफ पनि दिनुनपर्ने ‘डेटएक्सपायर्ड’ प्रणाली हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको पाइला-पाइलामा नागरिक, जनता र व्यक्तिले प्रश्न गर्न पाइने र आफैं राजनीतिक प्रक्रियामा भाग लिई शासन–सत्तामा सहभागी हुन पाउने प्रणाली हो । राजनीतिक, संवैधानिक, व्यवहारिक, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय र कुनै पनि दृष्टिकोणबाट अब पुनः राजालाई संविधानमा पोजिसन दिने अवस्था छँदैछैन । त्यो कुरा सडकमा ‘राजा फर्काउने कुरा’ गर्नेलाई पनि थाहा छ । संविधानको तार्किक, वस्तुगत, संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक आधारमा संशोधन हुन सक्ने भए पनि अनिवार्चित शक्तिलाई ‘माइतीघरको जुलुस’को आडमा कुनै पनि प्रकारको ‘पोजिशन’ दिने कुरा हुँदैन । राजा फर्काउने गरी गरिने छलफल वा बैठक वा वार्ता गर्ने अधिकार संविधानले कसैलाई पनि दिएको छैन ।

अब फेरि कस्तो राजा फर्कने कुरा गरिएको हो ? राजा फर्कने केही अवस्था छन् । जस्तो- निवर्तमान राजा ज्ञानेन्द्र काठमाडौंबाहिर गएमा काठमाडौं फर्कने हो । विदेश गए मुुलुक फर्कने हो । प्रत्येक दशैँको टीकामा भक्तजनहरूलाई दशैँको टीका लगाएर फर्कने हो । मन्दिर-मन्दिर घुमेर काठमाडौंको निर्मल निवास फर्कने हो । सुतेको बेला कोल्टे फर्कने हो । विहान सूर्यतर्फ वा आकाशतर्फ फर्कने हो । नयाँ वर्षमा वक्तव्य दिएर भक्त-अनुयायीलाई फर्कने कुरा गर्ने हो । दास, पराधीन र पूर्वपञ्चहरूको ‘कुरामा’ राजा फर्कने हो । ‘कुरामा मात्र’ फर्कने हो । बाँकी ‘रियल पोजिशन’मा फर्कने होइन । त्यो आवश्यकता पनि छैन । त्यो तागत राजावादीसँग छँदापनि छैन ।

आजको युगमा केवल जन्मको आधारमा अनिर्वाचित भएर शासन गर्न पाउने अधिकार कसैलाई दिने कुरा प्रतिगामी सोचमात्र हो । वंश परम्परामा आधारित राजाले गरेको गल्तीमा जनताले सजाय गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो विधिको शासकीय शैलीलाई समयले फाल्यो । अब कसैलाई राजा बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरा कसैले गर्दछ भने त्यो भन्दा पश्चगामी ‘आउटडेटेड’ अर्काे केही हुँदैन । नेपाली कथा, कुरा र राजावादीको मनमा मात्र राजा फर्कने हो ।

अब संविधानमा राजा राख्ने हो भने नागरिकले उपभोग गर्दै आएका उल्लिखित राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार खोस्नु पर्दछ । गणतन्त्रवादी दललाई निषेध गर्नु पर्दछ । नेतालाई जेल कोच्नुपर्दछ । सूचना र सञ्चार तथा अधिकार सबै निलम्बन गर्नु पर्दछ । सरकार असीमित हुनुपर्दछ । जुन कुरा आजको युगमा सम्भव हुने कुरा होइन ।

गणतान्त्रिक संविधान भएको मुलुकमा कुनै पनि भूमिकाको राजा हुँदैन । राजावादीहरूको जुलुसपछि नेपालमा राजालाई संविधानमा भूमिका दिनुपर्ने भन्दै राजनीतिक र सार्वजनिक बहसमा मुद्दा प्रवेश गराउन खोजियो । गणतान्त्रिक संविधानमा त्यस्तो अधिकार कसरी ‘क्रियट गर्न’ सकिन्छ ? कसलाई त्यो अधिकार छ ? यस्ता गम्भीर सवाल उठेका छन् । गणतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान समृद्ध बनाउने तथा विकास मात्र आजका ज्वलन्त एजेन्डा हुन् । संविधान संशोधन गरे पनि संविधानका आधारभूत संरचनामा रहेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता र विधिको शासनका आधारभूत मूल्य र मान्यताआदिलाई भत्काउने अधिकार संविधानले कसैलाई दिएन । गणतन्त्रको विकल्प ‘आउटडेटेड’ राजतन्त्र होइन । लोकतन्त्रको विकल्प बढी लोकतन्त्र मात्र हो । लोेकतन्त्रमा प्रश्न छैनन् भन्ने होइन, हुँदैन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक र संवैधानिक सुदृढीकरण गर्दै असल आचारण तथा संस्कृतिको निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य तथा संस्कृति विग्रियो भने मुलुकको राजनीति भद्रगोल बन्दछ ।

आवधिक निर्वाचन, अधिवेशन, महाधिवेशन र राजनीतिक तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत जनताद्वारा छनोट भइआएका राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई जनता र नागरिकले फाल्न तथा सजाय गर्न सक्दछन् । नेपालको संविधानले राजतन्त्र हटाइसक्यो । ‘संविधानभित्र राजालाई राख्नुपऱ्यो’ भन्नेहरूले ‘घाँटी फुलाएको’ भए पनि अब राजतन्त्र फर्कने कुनै राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यवहारिक अवस्था छँदैछैन । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानले पूर्व राजालाई नागरिकले प्राप्त गर्ने सरहका सबै ‘सिभिल-पोलिटिकल’ अधिकार संविधान अनुसार दिएको छ । गणतन्त्रमा राजालाई कुनै अधिकार नहुने भएकाले राजतन्त्र र राजा आजको ‘आउटडेटेड’ मुद्दा हुन् ।

नेपालमा निवर्तमान राजालाई सम्मानपूर्वक राखिएको छ । विश्व इतिहासमा राजाहरू काटिएका छन् । फ्रान्समा सन् १७९३ जनवरी २१ मा राजा लुई सोह्रौँ जनताद्वारा काटिए । कति देशमा राजा मारिए । देश निकाला गरिए । २०६२/०६३ सालको १९ दिने आन्दोलनले मात्र नेपालबाट राजालाई फालिएको होइन । राजावादीलाई केही दिन वा महिना ‘जुलुस लगाएपछि’ राजा फर्कन्छन् भन्ने लागेको छ भने ‘उल्लु तर्क’ मात्र भन्न सकिन्छ । राजाको शासनको २४० वर्षको इतिहासमा विभिन्न खालका राजनीतिक, कानुनी, सामाजिक र सांस्कृतिक संघर्ष, दमन, हत्या, द्वन्द्व र प्रतिरोध भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूमाथि समेत पटक-पटक नियन्त्रण गरिएका थिए । इतिहासमा भएका ती श्रृंखलाबद्ध घटनाक्रमलाई जोडेर बुझ्नु पर्दछ ।

२०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म भीषण सशस्त्र संघर्ष भयो । राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्रान्तिबाट इतिहासमा सात वटा संविधानहरू बने । २०४७ सालको संविधानले राजालाई संवैधानिक भूमिकामा सीमित गऱ्यो । २०६५ सालबाट नेपालमा विधिवत रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो । इतिहासमा भएका विभिन्न संवैधानिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक द्वन्द्वको ‘क्लाइमेक्स’ थियो- २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन । यहीकारण कसैले २०६२/०६३ सालमा आएको ‘जुलुस’ले मात्र नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो भनेर बुझ्यो भने त्यो ‘न्यारो’ हुन्छ ।

प्रतिगामी र जुठो खान पल्केका राजावादीलाई ‘स्वाद’ लागेर तथा ‘माइतीघरको जुलुस’ लगाएर अब कुनै पनि रूपको राजा फर्कन सक्दैन । राजावादीहरूसँग त्यो खालको जनमत तथा वैधानिकता छैन । संविधान जारी भएपछिका सबै निर्वाचनहरूमा लोकतन्त्रवादी दलहरूले जनसमर्थन प्राप्त गरे । सरकारको कार्यशैली, काम कारवाहीप्रति प्रश्न हुन सक्दछन् । प्रश्न गर्न पाउने र विरोध गर्न पाउने प्रणाली हामीले नै ल्याएका हौँ । नागरिक र जनताले सोचेको जनअपेक्षा पूरा भएन भन्ने कुरा बौद्धिक बहसको विषय हो । त्यो आज छ । भोलि पनि रहन्छ । त्यस विषयमा अनेकौं पक्षबाट बहस विमर्श हुन आवश्यक छ । त्यसको अर्थ संविधानले नचिनेको अनिवार्चित व्यक्ति वा संस्थालाई शासन सत्ता सुम्पने भन्ने कुरा हुँदैन ।

नेपालको संविधानको ‘बेसिक स्टक्चर’ भनेको गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायालय, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरू, स्वतन्त्र प्रेस आदि प्रमुख हुन् । संविधानको उल्लिखित ‘वेसिक स्टाइडर्ड’ भत्काउने अधिकार कसैलाई छैन । संविधान संशोधन गरेर समेत गणतान्त्रिक संविधानमा राजा राख्ने कुरा हुँदैन । त्यस्तो कार्यले ‘पोलिटिटिकल लिजिटिमेसी’ प्राप्त गर्दैन । अब गणतान्त्रिक संविधानमा कसैले ‘राजा राख्न’ खोज्यो भने नेपालमा सिरियामा हाल भइरहेको जस्तो अकल्पनीय राजनीतिक, सामाजिक, कानुनी र सांस्कृतिक हिंसा र द्वन्द्व निम्तने खतरा हुन्छ । के नेपाललाई सिरिया जस्तो बनाउन फेरि राजा फर्काउने ? असम्भव !