राजसंस्थाको पक्षमा देखापरेको यो आन्दोलनमा पूर्व राजपरिवार, उनका राजनीतिक र वैचारिक अनुयायी, पूर्वपञ्चधारका अनुशरणकर्ता, केही धार्मिक समुह , राष्ट्रवादको आवरणमा व्यक्तिगत स्वार्थ लुकाउने समूह र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा असफल भएकाहरूको गठबन्धन रहेको देखिन्छ । यिनका लागि राजा केवल भावनात्मक आस्थाको केन्द्र नभई, विगतका संरचना पुनः कब्जा गर्ने राजनीतिक हतियार हो।

✍ रश्मिशेखर सुवेदी

नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्रमा लोकतन्त्रको विकल्पमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मागलाई जनआन्दोलन भन्नु इतिहास, विचार र जनचेतनाको गम्भीर अपमान हो । २०६२∕६३ को जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा जनताको सक्रिय र निर्णायक सहभागिता देखाएको थियो । त्यसपछिको ‘राजा फर्काउँ’ भन्ने नारालाई कुनै स्वाभाविक जनआकांक्षा भन्न सकिँदैन । यो अल्पसंख्यक समूहको अतीतमुखी सोच र सत्ताकेन्द्रित आकांक्षालाई जनताको नाममा प्रस्तुत गर्न खोजिएको रणनीति मात्र हो ।

जनआन्दोलन भन्नाले त्यस्तो आन्दोलन बुझिन्छ जसमा बहुसंख्यक नागरिक स्वतःस्फूर्त रूपमा सहभागी भई स्वतन्त्रता, समानता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूका पक्षमा उभिन्छन् । २०४६ र २०६२∕६३ का आन्दोलनहरू यसका स्पष्ट उदाहरण हुन्, जसले नयाँ व्यवस्था जन्माएका थिए । तर, ‘राजा फर्काउने’ प्रयासले जनताले परिवर्तनमार्फत बनाएको संविधान, सार्वभौम संसद र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति अविश्वास मात्र होइन, ती संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने दुस्साहस पनि प्रकट गर्दछ। व्यक्तिको अधिनायकत्व पुनःस्थापित गर्ने उद्यमलाई जनआन्दोलन भन्न मिल्दैन। जहाँ नागरिकहरू पुनः शासित प्रजा बन्न बाध्य पारिन्छन्, त्यस्तो आन्दोलनले नागरिकताको होइन, अधीनस्थताको अभिव्यक्ति गर्छ।

नेपालको इतिहासमा राजसंस्थाले राष्ट्र निर्माणमा खेलेका केही सकारात्मक भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, तर त्यत्तिकै गम्भीर रूपमा स्मरण गर्नुपर्ने यथार्थ हो कि यही संस्थाले धेरैपटक जनताको अधिकार र संविधानमाथि हस्तक्षेप गर्दै प्रजातान्त्रिक आकांक्षामाथि तुषरापात पनि गरेको छ। आजको संविधान जननिर्वाचित संविधानसभाबाट निर्माण भएको हो, जसले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, गणतान्त्रिक, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रको हैसियत दिएको छ। यो संविधान केवल कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, जनताको संघर्ष, बलिदान र सहमतिबाट बनेको राष्ट्रिय संकल्प हो । यसलाई खारेज गर्ने प्रयास केवल असंवैधानिक होइन, गम्भीर प्रतिगमन पनि हो ।

यो संविधान अपरिवर्तनीय भने होइन । यसभित्रै परिवर्तनका वैधानिक मार्गहरू खुला छन्, तर परिवर्तनको प्रक्रिया जनसम्बद्ध, लोकतान्त्रिक र संस्थागत हुनुपर्छ न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामा आधारित ।

आजको पुस्ताले राजा होइन, जवाफदेही नेतृत्व खोजिरहेको छ। उनीहरू व्यक्तिपूजक होइनन्, नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत कार्यदक्षताका पक्षधर हुन् । लोकतन्त्रको अभ्यासमा थुप्रै समस्या छन् भन्ने स्वीकार गर्नैपर्छ । नेतृत्व तहको अकर्मण्यता, अभिमान, र गैरजवाफदेहिताले जनतामा वितृष्णा बढेको छ । तर, यसको समाधान निरंकुशतामा फर्किनु होइन, लोकतन्त्रलाई नै सुधार गरी सुदृढ बनाउनु हो । आजका युवाहरू सत्ताका भागीदार मात्र होइनन्, संस्थागत चरित्र निर्माणमा पनि भूमिका खेल्न चाहन्छन् । उनीहरू शासनको विषय बन्ने मात्र होइन, शासनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने आकांक्षा पनि राख्छन् ।

राजसंस्थाको पक्षमा देखापरेको यो आन्दोलनमा पूर्व राजपरिवार, उनका राजनीतिक र वैचारिक अनुयायी, पूर्वपञ्चधारका अनुशरणकर्ता, केही धार्मिक समुह , राष्ट्रवादको आवरणमा व्यक्तिगत स्वार्थ लुकाउने समूह र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा असफल भएकाहरूको गठबन्धन रहेको देखिन्छ । यिनका लागि राजा केवल भावनात्मक आस्थाको केन्द्र नभई, विगतका संरचना पुनः कब्जा गर्ने राजनीतिक हतियार हो। यस्तो आन्दोलनले राजनीतिक प्रयोगको माध्यम बनाउँदै जनभावनालाई भ्रममा पार्ने जोखिम निम्त्याउँछ ।

नेपालको इतिहासमा राजसंस्थाले राष्ट्र निर्माणमा खेलेका केही सकारात्मक भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, तर त्यत्तिकै गम्भीर रूपमा स्मरण गर्नुपर्ने यथार्थ हो कि यही संस्थाले धेरैपटक जनताको अधिकार र संविधानमाथि हस्तक्षेप गर्दै प्रजातान्त्रिक आकांक्षामाथि तुषरापात पनि गरेको छ।

राजा फर्काउने अभियान न जनताको साझा चाहना हो न त वर्तमानको वास्तविक आवश्यकतासँग मेल खाने विचार हो । यो लोकतन्त्रभित्रका कमजोरी र असन्तोषको प्राकृतिक प्रतिक्रिया जस्तो देखिए पनि यसको समाधान प्रतिगमनमा छैन । लोकतन्त्रको अभ्यासमा देखिएका त्रुटिहरू सच्यिएनन् भने यस्तो असन्तोष पुनःपुनः जन्मिन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र सुदृढ पार्न विचार, नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत जवाफदेहिता र आन्तरिक लोकतन्त्र अपरिहार्य छन् ।

लोकतन्त्रवादीहरूले आत्मसमालोचना गर्न सक्नुपर्छ । दोष अरूमा थोपरेर हैन, आफैंभित्रका गल्ती र कमजोरीलाई खुलेर स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नु आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरूले नैतिक आचरण, पारदर्शिता र सेवा भावमा आधारित व्यवहार देखाउनुपर्छ । भ्रष्टाचार, पदको दुरुपयोग, सत्ता मोह र देखावटीपनको अन्त्य गरेर जनता प्रतिको समर्पण देखिनुपर्छ। सिद्धान्तमा आधारित राजनीति व्यक्तिमा होइन विचारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सत्ताका लागि विचार बेच्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा जनविश्वास गुम्ने खतरा बोकेको हुन्छ।

लोकतान्त्रिक संस्थाहरू संसद, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, न्यायालय – स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी बन्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कार्यहरूको सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जनता र राज्यबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ, संकोच वा डरमा होइन ।

समानान्तर रूपमा, नागरिक शिक्षाको सशक्त अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र कर्तव्यका विषयमा अनिवार्य शिक्षा दिनु आजको आवश्यकता हो । यथार्थ बुझ्ने नागरिक चेतना नै भ्रम, प्रचार र प्रतिक्रियालाई पराजित गर्ने बल हो। पुराना अनुशासित र इमानदार नेतृत्वलाई सम्मान गर्दै नयाँ सोच र दृष्टिकोण बोकेका युवालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु लोकतन्त्रको दीर्घकालीन हितका लागि अनिवार्य छ । लोकतन्त्र समयसँगै सशक्त र परिष्कृत हुँदै जाने व्यवस्था हो, जो निरन्तर सुधार, पुनरावलोकन र ताजगीमा विश्वास गर्छ।