एनआरएनए विश्वका सबै कुनाकाप्चामा रहेका नेपालीहरूको अधिकतम सहभागिता तथा समावेशिता आदि मद्दालाई मध्यनजर गरि असी लाख नेपालीहरूलाई एउटै छातामुनि आवद्ध गराइ नेपाल राष्ट्रको प्रतिबिम्ब हुन सकोस् । होइन भने विदेशमा कमाएको अकुत सम्पतिको व्यवस्थापन गर्न नवधनाढ्य गैरआवासीय नेपालीहरूले खोलेको फगत एउटा क्लब हो एनआरएनए भनी आममानिसले बुझ्नेछन् ।

✍ उज्वल उत्सर्ग

नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘रेमिटेन्स’ अर्थात् विप्रेषणको अर्थतन्त्र भनेर चिनिन्छ । सन् २०२१ को जनसंख्या तथ्याङ्कले कुल जनसंख्यामा करिब बाइस लाख नेपाली जनता आय आर्जनका लागि मुलुकबाहिर गएको देखाउँछ । मुख्यतः खाडीका मुलुक, मलेसिया, कोरिया एवम् जापानमा नेपाली श्रमिकहरू आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन् । परन्तु यो आँकडा भन्दा कैयौं गुणा बढी नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा देशबाहिर रहेका छन् ।

भारतीय संचारमाध्यमले गरेको प्रक्षेपणमा करिब तीसदेखि चालिस लाख नेपालीहरू भारतमा आश्रित रहेका छन्, तिनमा मूलतः सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन् । अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, बेलायत, पोर्चुगल लगायत युरोपियन राष्ट्रहरूमा मात्र कुल पन्ध्रदेखि बीस लाखको हाराहारीमा नेपाली मुलका मानिसहरू बसोबास गरि त्यहाँका श्रमबजारमा रहेका देखिन्छन् । यसप्रकार करिब सत्तरीदेखि असी लाखको हाराहारीमा नेपाली मुलुकबाहिर रहेको देखिन्छ । यसमा महिलाको सहभागिता पनि करिब १८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

परिणामस्वरुप गत वर्ष २०२३/२४ मा मात्र नेपालमा करिब चौध खर्ब पैंतालिस अर्ब बराबरको रेमिटेन्स भित्रिएको छ । यसले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को करिब ३० प्रतिशत योगदान दिएको छ । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगार एवम् यसले गराइरहेको जनसंख्या पलायन पनि नेपालका निम्ति फलदायी नै रहेको जस्तो देखिन्छ । भविष्यदृष्टि नभएका वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वका लागि बसी खान नेपालको ‘रेमिटेन्स इकोनमी’ बरदान सावित भएको छ । यो सबै एनआरएनकै योगदान हो । परन्तु विश्वका सबैजसो महादेशहरूमा फैलिएर रहेका नेपालीहरूलाई जोड्ने विश्वव्यापी संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले यसलाई केवल रेमिटेन्स वा ‘फरेन इन्भेष्टमेण्ट’को दृष्टिले मात्र नहेरी नेपाल राष्ट्रको भविष्य, दीगो अर्थतन्त्र, धर्म–संस्कृति एवम् राष्ट्रियताको दृष्टिले पनि हेर्न आवश्यक छ । तसर्थ, एनआरएनएले उपेक्षा गर्न नमिल्ने केही बुँदाहरूको विश्लेषण गरौँ ।

नेपालको पुँजी पलायन (क्यापिटल फ्लाइट)

गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐन २०६४ तथा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ (फिट्टा)ले एनआरएनको परिभाषा गरि उनीहरू मार्फत भित्रिने लगानीलाई वैदेशिक लगानी भनी मान्यता दिएको छ । तदअनुरुप एनआरएनहरूबाट ठुलो धनराशि नेपाल भित्रिएर हजारौँलाई रोजगारी मिलेको छ । एआरएनएका निवर्तमान अध्यक्षहरू उपेन्द्र महतो, जिवा लामिछाने, शेष घले लगायत अन्य धनाढ्यहद्वारा लगानी भएका छन् । सानिमा ग्रुप अफ इन्भेष्टमेण्ट, हाइड्रो पावर, पाँचतारे होटल शेराटन आदि यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् ।

तर, प्रश्न एनआरएनहरूबाट नेपालमा लगानी भित्रिएको मात्र छ भन्ने होइन । फिट्टा २०१९ को प्रावधानअनुसार एनआरएनहरूले आफ्नो लगानीलगायत यसले आर्जन गरेको ‘डिभिडेण्ट’ तथा ‘बोनस’हरू निर्वाध ढंगले घरफिर्ति (रिप्याट्रिएसन) गर्न सक्छन् । यिनै प्रावधानहरूमाथि टेकेर नेपालका उच्च व्यापारी घरानाहरूले पनि नेपालको पैसा खुलेआम बाहिर लगिरहेका खबरहरू यत्रतत्र मिडिया एवम् समाजिक सञ्जालमा देखिन्छ । नेपालका राजनीतिज्ञहरूले समेत त्यसलाई एक अवसर मानि आफूहरूले लुटेका अवैध धनराशि विदेशमा थुपारिरहेका खबर बजारमा नआएका होइनन् ।

‘सेन्टर फर इन्भेष्टिभ जोर्नालिज्म’ तथा युटुब मिडियाका नेपाल विश्लेषक टंक दाहालद्वारा सार्वजानिक खबरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति भएको फोर्ब्स पत्रिकामा छाएका नेपालका एकमात्र बिलिनियर चौधरी ग्रुपले एनआरएन सम्बन्धी कानुनमा समेत खेलेर ‘टेक्स हेभेन’ देशहरूमा ‘अफसोर’ कम्पनी खोली नेपालको पैसा सरेआम लगिरहेको बारे सबिस्तार बताइएको छ । उनको पदचापलाई पछ्याउँदै गोल्छा ग्रुप अफ अर्गनाइजेशन पनि विदेशिन खोजेको छ भनि यदाकदा सुन्नमा आएको छ । खेतान ग्रुपले त आफ्नो खर्बौंको व्यावसाय तथा सम्पत्तिहरू सबै बेचिसकेको छ भनि व्यापक मिडियाबाजी भइरहेको छ । यदि यो सब सत्य हो भने नेपाली पैसा कसरी विदेशिँदै छ त भनी सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । एनआरएनसम्बन्धी कानुन कतै यी छट्टु व्यापारी र भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूका कालो धनलाई विदेशमा डम्प गर्ने एउटा औजार त बनेको छैन भनी गम्भीर बहस गर्नु मनासिव हुनेछ ।

केही वर्षअघि अमेरिकामा भएको नेपालसम्बन्धी कुनै आर्थिक फोरममा मुद्राको अवैध स्थान्तरण गर्ने औजार ‘हुण्डी’लाई रोक्नका निम्ति ल्याउन खोजिएको कानुनलाई एनआरएनएका पदाधिकारीहरू समेतले रोक्न खोजेका थिए पनि यस पङ्क्तिकारलाई तत्कालिन संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेका एक मित्रले सुनाएका थिए । एनआरएनएका केही पदाधिकारीहरू स्वयम् पनि नेपालका व्यापारी, कर्मचारी तथा राजनीतिज्ञहरूको पैसा ओसारपसार गर्न प्रयोग भइरहेका ‘फण्ड म्यानेजर’ हुन् भनि युके बस्ने कुनै विद्रोही एनआरएनएकै पदाधिकारीले नेपाली मिडियामा सार्वजनिक गरेका थिए । एनआरएनको खुन-पसिनाले आर्जित बचत रकम नेपाल भित्र्याइ मातृभूमिको समग्र आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने मूल मर्मका विपरीत नेपालबाटै पुँजी पलायन गर्नका खातिर एनआरएनको प्रयोग हुनु दूर्भाग्यपर्ण छ । अतः एनआरएनसम्बन्धी विधानमा रहेका त्यसता कानूनी ‘लुपहोल्स’को यथाशीघ्र संशोधन गर्नु वाञ्छनिय देखिन्छ ।

तथापि, नेपालको पुँजी पलायन नेपाल सरकारले अपनाउने नीति तथा शासकहरूको इमान्दारितामा पनि भर पर्छ । हालसालै नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालयले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आर्थिक सुझाव समितिद्वारा एक प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले नेपालीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्न सिफारिस गरीदिएअनुरुप हालका अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा विदेशमा नेपाली लगानी खुला गरिदिएका छन् । यो निर्णयले फेरि तिनै व्यापारीहरूलाई प्रोहत्साहित बनाएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसको कस्तो दूरगामी असर पर्ने हो त्यो निकट भविष्यमै देखिएला ।

सहभागिता, बिस्तार एवम् दोहोरो नागरिकता

अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका अध्येता कृष्ण अधिकारी एवम् डेविड गेल्नरले प्रकाशित गरेको आफ्नो लेखमा सन् २०१८÷१९ सम्ममा समग्र प्रवासी नेपालीहरू मध्ये एकदेखि अधिकतम् दुई प्रतिशत मानिस मात्र एनआरएनएमा सहभागी रहेको देखिन्छ । जबकि नेपालको जनसंख्याको करिब ३० प्रतिशत जनसंख्या प्रवासमा बस्ने गरेका छन् । नेपाल छोडी प्रवासिने सिलसिला वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ । राणा शासक चन्द्र शम्शेरको पालामा सन् १९१४मा भएको प्रथम विश्वयद्धमा आफ्ना मित्रशक्ति ब्रिटिश इण्डियालाई मद्दत गर्न लाखौँको संख्यामा नेपालीहरूलाई गोर्खा रेजिमेण्ट लगायत विभिन्न सेवामा भर्ती गरी म्यानमार, फिजी लगायत मुलुकहरूमा लगिएको इतिहास छ । तिनै नेपालीहरू आज थाइल्याण्डदेखि मलेसियासम्म फैलिएका छन् । उनीहरूमा अहिले पनि पुर्खाको देश नेपालप्रति औधी माया र सम्मान रहेको छ । परन्तु कतिपय मुलुकहरूबाट नेपाली मूलका नागरिक भएका आधारमा उनीहरू प्रताडित भएका छन् ।

‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारालाई साँच्चै चरितार्थ गर्ने हो भने धेरै अगाडि प्रवासमा गएका ‘आइडेन्टिटी क्राइसिस’ नेपालीहरूलाई नेपाली आइडेन्टिटी दिन एनआरएनएले जोड गर्नुपर्छ । एनआरएनसम्बन्धी ऐन २०६४ संशोधन गराई सार्क राष्ट्रका भुटान, भारत, बंगलादेशमा समेत रहेका नेपाली मूलका मानिसहरूलाई पनि समाहित गर्न जरुरी छ ।

उदाहरणका लागि सन् ६० को दशकमा गैरबर्मिज निष्काशनमा परेका नेपाली तथा ९० को दशकमा भएको लोत्सांपा निष्काशनमा परेका भुटानी नेपालीहरू हुन् । बर्माबाट निष्काशित नेपालीहरूलाई राजा महेन्द्रद्वारा आफ्नो मुलुकमा बोलाइ स-सम्मान बसोबास गराइयो, तर भुटानबाट खेदाइएका नेपालीहरूको भने अझ पनि बिचल्ली छ । दृष्टान्तका लागि हालसालै अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कडाइ गरेको अध्यागमन नीतिको शिकार नेपाली मूलका भुटानीहरू भएका छन् । सुवेदी र गुरुङ थर भएका उनीहरूलाई अमेरिकाबाट भुटान त्यसपछि भुटान सरकारले पनि भारतको बोर्डरमा ल्याइ छोडिदियो । लुकिछुपी नेपाल आएका उनीहरूलाई नेपाल प्रशासनले धरपकड गरी अहिले हिरासतमा राखेको छ । नेपाली मुलको भएर पनि उनीहरू आज राष्ट्रियताविहीन छन् । उनीहरूलाई ‘आइडेन्टिटी क्राइसिस’ छ । ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारालाई साँच्चै चरितार्थ गर्ने हो भने धेरै अगाडि प्रवासमा गएका यस्ता नेपालीहरूलाई नेपाली आइडेन्टिटी दिन एनआरएनएले जोड गर्नुपर्छ । एनआरएनसम्बन्धी ऐन २०६४ संशोधन गराई सार्क राष्ट्रका भुटान, भारत, बंगलादेशमा समेत रहेका नेपाली मूलका मानिसहरूलाई पनि समाहित गर्न जरुरी छ ।

यसका अतिरिक्त यस संगठनमा खाडीका देशहरू तथा अफ्रिकी मुलुकहरूमा संघर्षपूर्ण गुजारा गरिरहेका नेपाली महिलाहरूको खासै प्रतिनिधित्व भएको देखिँदैन । अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया तथा युनाइटेड किङडम जस्ता पश्चिमा राष्ट्रहरूमा जन्मिएका नयाँ पुस्ताका नेपाली मुूलका युवाहरूमा नेपाली संस्कार एवम् बोली-भाषाको प्रभाव कम हुुँदै गएको छ । यस्ता युवा-युवतीहरूमा नेपाली संस्कृति लोप हुुन नदिएर उनीहरूलाई पुुुर्खाको मुलुक नेपालसँग जोड्न अपरिहार्य भइसकेको छ । यसका लागि पहिलो पुस्ताले नेपालमा घर-जग्गा तथा व्यवसायमा लगानी गरि दोश्रो पुस्तालाई समेत त्यसको अपनत्व लिनेगरी वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकताले विदेशिएका नेपालीहरूमा फेरि पनि नेपालमै केही गर्ने इच्छा जागेर आउन सक्छ ।

समावेशीता (इन्क्लुजन)

विदेशमा बसेर पनि एनआरएनए का पदाधिकारीहरूमा नेपाली राजनीतिको गहिरो प्रतिबिम्ब झल्किन्छ । नेपाली कांग्रेसको जनसम्पर्क समिति त नेकपा एमालेको समुन्द्रपारी नेपाली मञ्च एवम् नेकपा माओवादीको प्रगतिशील नेपाली समाज विदेशमा क्रियाशील रहेका छन् । त्यसैगरी कतिपय जातिय सांस्कृतिक समुहहरू जस्तै तमु धिं, किरात राई यायोक्खा, किरात याकथुम चुम्लुङ, नेवा समाज, मगर संघ तथा मधेशी संघ आदि क्रियाशील छन् । ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के हो भने यस्ता जातिय समुहहरू सांस्कृतिक भन्दा पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक भइदिएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

नेपालको राजनीतिमा समग्र नेपाली राष्ट्रियताभन्दा जातिय राष्ट्रियता अर्थात् पहिचानवादी राजनीति हाबी गराउने पहल अहिले पनि भइरहेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता राष्ट्रिय दलहरू नेपालको मूल राजनीतिमा हाबी रहेकाले मात्रै जातिय राजनीति हाबी हुन सकेको छैन । विदेशी भूमिमा नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो भनेर देखाउने प्रयास भएका छन् । उदाहरणका लागि नेपालको संविधान २०७२ जारी गराउँदाका बखत अमेरिकास्थित मधेशी एशोसिएसन इन अमेरिका नामक एक पहिचानवादी मधे्सी दल आवद्ध संस्थाले संविधानको विरोधमा सडक प्रदर्शन नै गरेर नेपाल पनि भारत र पाकिस्तान जस्तै ‘टु स्टेट नेशन’ हो जस्तो झझल्को दिने सन्देश विदेशीहरूमा प्रवाह गरेका थिए । नेपालको कोशी प्रदेशमा अझ बढी जातिवादी राजनीति हाबी हुँदै जानसक्ने लक्षणहरू देखिँदै छ । कालान्तरमा यस्को प्रभाव विदेशी भूमिमा पर्न नदिइ समग्र नेपाल एउटै राष्ट्रियता हो भनी सबै जाति र भाषालाई समेट्ने गरी एनआएनएको बिस्तार वाञ्छनीय हुन्छ ।

अन्त्यमा, मातृभूमिको उत्थानका निम्ति नेपाली पुँजीको पलायन रोक्न पहल, विश्वका सबै कुनाकाप्चामा रहेका नेपालीहरूको अधिकतम सहभागिता तथा समावेशिता आदि मद्दालाई मध्यनजर गरि असी लाख नेपालीहरूलाई एउटै छातामुनि आवद्ध गराइ नेपाल राष्ट्रको प्रतिबिम्ब एनआरएनए हुन सकोस्, शुभकामना छ नयाँ पदाधिकारीहरूलाई । होइन भने एनआरएनए विदेशमा कमाएको अकुत सम्पतिको व्यवस्थापन गर्न नवधनाढ्य गैरआवासीय नेपालीहरूले खोलेको फगत एउटा क्लब हो भनी आममानिसले बुझ्नेछन् । जय नेपाल ।