भारतीय नेपालीहरुलाई कसले दिने दिशा ? कहिलेसम्म दबाउने त्यहाँ उठेका आवाज ?

सिक्किम संविधानको धारा ३७१ एफद्वारा प्रशासित हुनाले केन्द्र सरकारले नचाहेसम्म विलय सम्भव देखिन्न, तर अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको सपना पूरा नभएसम्म बंगालबाट छुट्टिने दार्जिलिङका जनताको माग पनि मर्दैन, जसले गर्दा निकासका निम्ति हुने प्रयासहरुको पनि अन्त हुने छैन ।

✍ एम.एन. दहाल

गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासनका पूर्वप्रमुख सभासद तथा हाल सभासद विनय तामाङले दार्जिलिङ सिक्किमको अन्तर्सम्बन्धलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । हालका दिनहरुमा सिक्किम दार्जिलिङ एकिकरणको मुद्धा निकै चर्किरहेकै बेला सुभाषमणी सिंह र विक्रमादि राई गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन क्षेत्रबाट र सिक्किमबाट नोयल शर्मालाई सिक्किम पुलिसले हिरासतमा लिएपछि बहस चर्केर गएको छ।

पूरा भारतका नेपालीभाषी नागरिकले हरक्षेत्रमा होच्याइँ अर्घेल्याइँ खप्नु परेको तथ्य सबैले बुझेको कुरा हो । अहिलेको कालेबुङ जिल्ला जसमा डुवर्स पनि आउँछ र दार्जिलिङ जिल्लाले १९८६ पछि जुन हुर्मत खपेको छ त्यति हुर्मत अरुतिरका नेपालीहरुले सायद नै खपेका होलान् । सिक्किमका नेपालीहरुले नै पनि संसदीय लोकतान्त्रिक सुत्रको अपवाद खपेर नै आएको कुरा होइन भन्न मिल्दैन तर पनि विकास र उन्नतिको आनन्दमा सिक्किमे नेपालीहरुले लोकतन्त्रको त्यस अपवादसित सम्झौता गरेका छन् ।

दार्जिलिङ पहाड र डुवर्सका जनताले त्यसै बंगालबाट अलग हुन चाहेको होइनन् । आज भाजपाले लागतार संसदीय चुनाव जितेर, विधायकहरु दिएर, तृणमुल कांग्रसले विभिन्न बोर्डहरुको गठन गरेर पनि ती क्षेत्रहरुको विकास सिक्किमको समानान्तर हुन सकेको छैन भने ८६ अघिका ती क्षेत्रहरुको स्थितिबारे कस्तो कल्पना गर्नु ? सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक,आदि आधारभुत विकास र अस्तित्व समेतको सवालमा अलग राज्यको माग उठेको हो । दार्जिलिङले भोगेको पीडा अरुले अनुभव गर्न सक्दैन ।अहिले त्यहाँका एक वर्ग सचेत नागारिकरु निकास खोजिरहेको अवस्थामा हुनाले सिक्किमबाट कतै कल्याण होला कि भन्ने वहाँहरुको भाव र उजुरि अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा हो ।

अहिले हामीले आ-आफ्नो राजनैतिक पुर्वाग्रह राख्यौं भने जातिलाई नोक्सान हुन्छ भन्ने विनय तामाङज्युको चिन्ता जायज छ । यतिबेला हामीले जातिको एकबद्धता कायम राख्न नसके यसले १२ जातिको जनजाति हुने माग, लिम्बु तामाङको सिट सुरक्षा, वा जाति गणना समेत प्रभावित हुन सक्छ । एकिकरणको आवाज इतिहासको पृष्ठभूमिबाट उठेको हुनाले सिक्किम सरकार र भारत साकारले पनि यसलाई गम्भिरतापुर्वक लिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा उठेका आवाजहरु धरपकड वा सास्तिले दब्दैनन् । यो विषय सोझै केन्द्र सरकार र संसदको हुनाले गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस र गोर्खा सेवा सेनाका नेतहारुसित कुराकानी गरी तथा अलग राज्यको सन्दर्भमा उठेको मागलाई अब अन्तिम रुप दिनुपर्छ। दार्जिलिङका जनताले ‘माछो-माछो भ्यागुतो’ भनेजस्तो अवस्था भोगेको पनि लागभग पाँच दशक लाग्न लाग्यो । सिक्किममा पनि केन्द्रिय नागरिक कानुनहरुको प्रविष्टि भइसकेको हुनाले थुप्रै नेपाली नागरिकहरुको नागरिकताको सवाल कुनैदिन समस्या बन्न सक्छ।

सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका झण्डाहरु दार्जिलिङका केही घरहरुमा देखिनु र सिक्किम मुख्यमन्त्री तथा वहाँकी कान्छी दुहिताको तस्बिर समेतका फ्लेक्सहरु दार्जिलिङ क्षेत्रिय प्रशासन क्षेत्रमा कतै-कतै देखिनुले, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले राष्ट्रिय स्वरुप लिएको हो वा यस क्षेत्रको राजनीतिमा एक जिम्मेवार भूमिका निभाउने अभ्यासमा लागेको हो भन्ने चर्चा पनि चलिरहेकै बेला सुभाषमणी सिंह र विक्रमादि राईलाई वहाँहरुको घरबाट नै उठाएर ल्याउनाले दार्जिलिङका एक समुह जनताले यस कृत्यलाई गम्भिरतापूर्वक लिएका छन् । यो सवेदनशिल मुद्दा हुनाले सिक्किम सरकार यस विषयमा अवश्य पनि गम्भिर होला । A spark neglected burns the house भनेझैँ आफ्नो सामजमा धेरै प्रिय र सम्मानित सुभाषमणी सिंह र विक्रमादि राईको धरपकडले सिक्किम र दार्जिलिङको आपसी सम्बन्धमा धमिलोपन आउन सक्छ । वहाँहरुले गैरकानुनी काम गरेका हुन् भने कारवाही हुनु नै पर्छ, तर आवाज नै दबाउन गरिएको प्रयास हो भने धरपकड समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।

सिक्किम संविधानको धारा ३७१ एफद्वारा प्रशासित हुनाले केन्द्र सरकारले नचाहेसम्म विलय सम्भव देखिन्न, तर अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको सपना पूरा नभएसम्म बंगालबाट छुट्टिने दार्जिलिङका जनताको माग पनि मर्दैन, जसले गर्दा निकासका निम्ति हुने प्रयासहरुको पनि अन्त हुने छैन । यसर्थ यो समस्याको समाधान पनि राजनैतिक वार्ता र बहसहरुमा नै खोजिनुपर्छ ।

नागरिक्ता, गोर्खा-नेपाली भाषा विवाद, परिचयको संकट सामुहिक सवालहरुमा परस्परको अविश्वास, राजनैतिक हिलो छेपाछेप, नेताहरुमा इमान र त्यागको अभाव आदिले भारतका नेपालीहरुको राजनैतिक स्थिति कुइरोभित्रको काग नै त भन्न नमिल्ला तर दिशाहीन अवस्थामा भने छ । यस अवस्थामा भारतीय नेपालीहरुका आधारभुत माग र सामस्याहरुको निदान (पहिचान) र समाधानका निम्ति एक मजबुत नेतृत्व र नेतृत्वशाली संगठनको आवश्यकता छ ।

सिक्किम यस्तो राज्य हो जहाँ नेपाली मुख्यमन्त्री हुने सदैव सम्भावना छ अनि हुँदै पनि आएका हुन् । विगतमा पूर्वमुख्यमन्त्री पवन चामलिङको नेतृत्वमा रहेको एसडीएफ सरकारले छुट्टै राज्य दार्जिलिङको पक्षमा विधानसभामा प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यस पदक्षेपले पश्चिम बंगाल सरकार र सिक्किम सरकारको सम्बन्ध निकै धमिलो पनि भएको हो । तर, भारतीय नेपलीहरुको मजबुत राष्ट्रिय राजनैतिक संगठनको अभावमा एक्लो सिक्किम सरकारको सहायोगले केही हुन सकेन । मलाई लाग्छ- दार्जिलिङ पाहाड र डुवर्सका जनताले भोगिरहेका समस्याहरुको समाधानका निम्ति अब राष्ट्रिय एकता र सामुहिक आवाजको आवश्यकता छ ।

_{^{(लेखक सिक्किमका राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)}}