रवि लामिछानेको पत्र कानुनी भन्दा भावनात्मक अस्त्र देखिन्छ । रास्वपा जस्तो पार्टीले यसलाई आन्दोलनको आधार बनाउनु भनेको न्यायिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने र ‘नयाँ राजनीति’को नाममा पुरानै शैलीमा फर्किने संकेत हो ।

✍ सरिता लामिछाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले जेलबाट लेखेको भनिएको पत्र अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा बहस र विवादको विषय बनेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछानेको यो पत्र रास्वपाले सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नुले गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएका छन् – के यो कदम न्याय प्रक्रिया हस्तक्षेप गर्ने नियोजित रणनीति हो ? कि आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्न अदालतमा जाने बाटो छोडेर भावनात्मक लहर खडा गर्ने असफल प्रयास ?

सहानुभूतिको राजनीतिः विधिको उपहास ?

लामिछानेले लेखेको भनिएको पत्रमा आफूलाई ‘राजनीतिक पीडित’का रूपमा चित्रित गरिएको छ । उनले आफूमाथि चरित्रहत्या प्रयास भएको, झूटा आरोप लगाइएकाले जेल परेको र यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नियोजित षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका छन् । तर यो पीडितको कथनले सहकारी ठगीको पीडामा रहेका हजारौं नेपालीको पीडा छायाँमा पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ।

पत्रमार्फत सहानुभूति बटुल्ने र आन्दोलनको रेखाचित्र कोर्ने प्रयासले न केवल कानुनी प्रक्रियामाथि असर पार्न सक्छ, यो अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि पनि गम्भीर शंका उत्पन्न गराउँछ। अदालतमा प्रमाण पेस गर्नुको साटो, ‘भ्रमको राजनीति’ गरेर न्याय प्रणालीलाई दबाबमा राख्ने अभ्यास खतरनाक हो।

पार्टीको भूमिकामाथि प्रश्न

रास्वपाले यो पत्रलाई ‘राजनीतिक अभिव्यक्ति’ भन्दै सार्वजनिक गर्दै सडक आन्दोलनको तयारी गरेको देखिन्छ । तर एक गम्भीर आर्थिक अपराधको मुद्दालाई राजनीतिमा घसिट्नु र जनभावनालाई उद्देलित गरेर कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोज्नु आफैंमा गैरजिम्मेवार कार्य हो ।

रास्वपा आफैं ‘नयाँ राजनीति’को दाबी गर्दै उदाएको दल हो । उसले नै पुराना दलहरूको दोष देखाएर वैकल्पिक राजनीति गर्ने संकल्प गरेको थियो । तर अहिले रास्वपाको यो हर्कतले उसले पनि सत्ताका लागि नैतिकता बेच्न तयार भएको सन्देश दिएको छ।

सहकारी पीडितको आवाज कहाँ हरायो ?

यो मुद्दाको मूल मर्म भनेको सहकारीमा ठगिएका सर्वसाधारण नागरिकको न्यायको खोजी हो । उनीहरूले वर्षौंको पसिनाको बचत गुमाएका छन् । यो प्रकरणमा रवि लामिछानेको संलग्नता अनुसन्धानको विषय हो, अदालतमा निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार सबै पक्षलाई छ । तर पत्र लेखेर आफूलाई नायकजस्तो चित्रण गर्नुले पीडितहरूको आवाजलाई दबाउने खतरा बढाएको छ ।

सार्वजनिक भावनालाई दुरुपयोग गरेर राजनीतिक लाभ लिन खोज्नु – त्यो पनि न्यायिक प्रक्रियालाई मिच्दै – जनताको अपेक्षाको ठाडो अपमान हो । रास्वपाले यस्तो व्यवहार गरेर केवल कानुनभन्दा माथि आफूलाई राख्न खोजेको देखिन्छ, जुन व्यवहारले राजनीतिक विश्वसनीयतालाई कमजोर पार्छ।

निष्कर्ष

रवि लामिछानेको पत्र कानुनी भन्दा भावनात्मक अस्त्र देखिन्छ । रास्वपा जस्तो पार्टीले यसलाई आन्दोलनको आधार बनाउनु भनेको न्यायिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने र ‘नयाँ राजनीति’को नाममा पुरानै शैलीमा फर्किने संकेत हो ।

राजनीति अदालत होइन। निर्दोषिताको प्रमाण पत्र सडकबाट होइन, प्रमाणित तथ्य र कानुनी आधारबाट आउँछ। पत्र लेखेर होइन, अदालतमा आफूमाथि लागेको आरोपको जवाफ दिएर मात्र रवि लामिछानेको चरित्र बच्न सक्छ।

देशले सहानुभूतिको राजनीतिमा होइन, न्यायको अभ्यासमा विश्वास गर्नुपर्छ । रास्वपाले भावनात्मक हतियारको प्रयोगभन्दा पीडितका पक्षमा सत्य र न्यायको लडाइँमा सहभागी बनून् – जनताको यिनै चाहना र अपेक्षामा पार्टीको भविष्यमाथि निर्भर रहनेछ ।