नेता भनेको केवल पदमा पुग्ने व्यक्ति मात्र होइन, त्यो पदलाई जनताको हितका लागि प्रयोग गर्ने सेवक हो । बहुमतको नाममा मनोमानी गरेर, महाअभियोगजस्ता संवैधानिक औजारलाई व्यक्तिगत खेल बनाउन खोजेर वा कार्यकर्ताको आवाजलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि दलले दीर्घकालीन रूपमा जनताको विश्वास जित्न सक्दैन ।

✍ रश्मिशेखर सुवेदी

इन्दिरा राना मगर यो बेला प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख छिन् । झापाको पुरानो मध्येको एक शनिश्चरे मा.वि. जहाँ मैले अध्ययन गरेँ, त्यही विद्यालयकी विद्यार्थी हुन् उनी पनि । हामी भन्दा जुनियर ब्याचकी छात्रा थिइन् । मेरो गाउँकी चेली पनि हुन् । उनका दाजु जगत मगर मेरै आस्थाको पार्टीमा बसेर वर्षौं काम गरेका व्यक्ति हुन् । इन्दिरा मेरी बहिनी पनि हुन् । पार्टीगत विभेद नगर्दा मेरो गाउँकी इज्जत र प्रतिष्ठा पनि हुन् ।

आफू अविवाहित रही उनले सामाजिक क्षेत्रमा समर्पित रहँदै कलिला बालबालिकाको संरक्षणमा जीवन अर्पिएकी छन् । कुनै दलले उनको सक्षमता देखेर उनलाई प्रयोग गऱ्यो होला ! तर, उनलाई आज यो समयको माझमा उभिएर हेर्दा राजनीतिक स्वार्थले मात्र हेरिनु हुन्न । हामी लोकतन्त्रवादी हुँ भन्छौँ भने उनलाई हेर्ने आँखा पनि लोकतान्त्रिक हुनु आवश्यक छ । उनले गरेका क्रियाकलापहरू त्रुटिपूर्ण छन् भने त्यसको कानुनी उपचार हुनु ठीक ! तर, इन्दिरामाथि राजनीतिक प्रतिशोध नै हो भने यो भन्दा ठूलो गल्ती अर्को हुँदैन । उनी लोकतान्त्रिक पृष्ठभूमिबाट उठेकी समाजसेवक हुन् । आज अमूक पार्टी भएर उपसभामुख हुँदै गर्दा उनको योगदान सिद्धिन सक्दैन ।

नेपालको राजनीति हरेक मोडमा जनताको विश्वास र आस्थामाथि टेकेर अघि बढेको छ। तर विडम्बना के छ भने, यही विश्वास आर्जन गर्ने नेतृत्व सत्ताको उचाइमा पुगेपछि प्रायः आफ्नै गुट, सानो घेरा र व्यक्तिगत आकांक्षाभित्र सीमित हुन्छ। जनताको आवाज सुन्नु पर्ने ठाउँमा मनोमानी आचरण हाबी हुन्छ, अनि लोकतन्त्रको आत्मा क्रमशः मर्दै जान्छ । यो यथार्थ आज नेपाली राजनीतिको विडम्बना बन्दै गइरहेछ । र, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासको आलोचना बनेर उभिएको छ।

लोकतन्त्रलाई धेरैजसो नेताहरूले ‘बहुमतको शासन’ भनेर बुझ्छन्, तर बहुमतकै नाममा सबै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता ठूलो भ्रम हो। बहुमत भनेको मनपरीको अधिकार होइन, जनताको चाहना र संविधानको मर्मअनुरूप उत्तरदायी भएर काम गर्ने जिम्मेवारी हो । अहिले संसदभित्र देखिएका गतिविधिहरू यसैको परीक्षामा छन् । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरमाथि महाअभियोग लगाउन हस्ताक्षर संकलन थालेको प्रसंग यसको ताजा उदाहरण हो । महाअभियोग संविधानले दिएको औजार हो, तर जब यो व्यक्तिगत प्रतिशोध, दलगत लाभ वा सत्ताको खेलको हिस्सा बन्न थाल्छ, तब लोकतन्त्रको आत्मामाथि प्रहार हुन्छ। विरोध गर्ने आवाजलाई बहुमतको बलले दबाउने अभ्यास लोकतन्त्र होइन, बहुमतको निरंकुशता हो।

आजको राज्यसत्ताले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व कति बोकिरहेको छ भन्ने प्रश्न कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारणसम्म गहिरो असन्तोषको विषय बनेको छ । संसद र सरकारका निर्णयहरूमा जनचाहनाभन्दा बढी सत्ता समीकरण, पद र स्वार्थको गणित छ। यही कारण कार्यकर्ताहरू निराश छन्, उनीहरू आफ्नै पार्टी र नेतृत्वलाई आलोचनाको दृष्टिले हेर्न थालेका छन् । राजधानीबाहिर नेता पुगेपछि बाध्य कार्यकर्ताले फूलमाला, खादा लगाइदिएको दृश्यलाई उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्ति अझ खतरनाक छ । यसरी सतही लोकप्रियतालाई शक्ति सम्झिने मानसिकता अध्ययनशील राजनीतिबाट टाढा बस्नु हो, जसले पार्टीलाई अझ कमजोर बनाउँछ ।

जनताले अझै पनि बीपीले प्रतिपादन गरेको लोकतान्त्रिक कांग्रेसबाट आशा राखेका छन् । प्रश्न केवल यही हो- नेतृत्वले बीपीका चेतना सम्झन्छ वा बिर्सन्छ ? लोकतन्त्रलाई बहुमतको भ्रम बनाउने कि जनउत्तरदायित्वको संस्कारमा परिणत गर्ने ?

तर नेपाली कांग्रेसको इतिहासले देखाएको छ कि संकटका क्षणमा जनताको आवाज आत्मसात गर्न बाध्य भएको । २०४६ को जनआन्दोलनमा सडकमा उठेको आवाज कांग्रेसकै मार्गदर्शन थियो। २०६२/६३ मा फेरि जनचाहना पार्टीभन्दा ठूलो बनेर उभियो, र नेतृत्वले त्यसलाई स्वीकार्नै पर्यो। यी दृष्टान्तहरूले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छन्- जनताबाट टाढिएको नेतृत्व दीर्घकालीन अस्तित्व कायम राख्न सक्दैन।

यही सन्दर्भमा बीपी कोइरालाका विचार अझै आज सान्दर्भिक छन्। उनले लोकतन्त्रलाई केवल चुनाव जित्ने प्रविधि भनेर होइन, संस्कृतिको रूपमा परिभाषित गरेका थिए। उनका शब्दमा, ‘जनताको विश्वास जित्न सकिएन भने नेता रहन सकिन्न ।’ बीपीले पार्टीलाई शीर्ष नेताहरूको संगठन होइन, गाउँ-गाउँमा पसिना बगाउने कार्यकर्ताको संस्था माने। उनले बारम्बार भने, कांग्रेस तल्लो तहको पार्टी हो- जनताको पार्टी हो। जेल जीवनमा समेत उनले जनताको मन बुझ्ने अभ्यासलाई छाडेनन् । यही दृष्टान्त आजको नेतृत्वलाई सचेत गराउने शक्ति हुन सक्छ।

आजका नेताहरूका लागि बीपीबाट सिक्नुपर्ने पाठ स्पष्ट छ- जनउत्तरदायित्व कुनै विकल्प होइन, अनिवार्यता हो । नेता भनेको केवल पदमा पुग्ने व्यक्ति मात्र होइन, त्यो पदलाई जनताको हितका लागि प्रयोग गर्ने सेवक हो । बहुमतको नाममा मनोमानी गरेर, महाअभियोगजस्ता संवैधानिक औजारलाई व्यक्तिगत खेल बनाउन खोजेर वा कार्यकर्ताको आवाजलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि दलले दीर्घकालीन रूपमा जनताको विश्वास जित्न सक्दैन ।

तर आशा अझै बाँकी छ, नेतृत्वले फेरि जनतासँग आत्मीय सम्बन्ध गाँस्ने, कार्यकर्ताको आवाजलाई निर्णय प्रक्रियामा महत्त्व दिने, गुटगत राजनीतिभन्दा माथि उठ्ने साहस देखाउला ! यसो भयो भने सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास अझै बलियो भएर अघि बढ्न सक्छ।

जनताले अझै पनि बीपीले प्रतिपादन गरेको लोकतान्त्रिक कांग्रेसबाट आशा राखेका छन् । प्रश्न केवल यही हो- नेतृत्वले बीपीका चेतना सम्झन्छ वा बिर्सन्छ ? लोकतन्त्रलाई बहुमतको भ्रम बनाउने कि जनउत्तरदायित्वको संस्कारमा परिणत गर्ने ?