‘भूमि रगतले जोगिएको हो, सम्झौताले बेचिँदैन’

‘भूमि रगतले जोगिएको हो, सम्झौताले बेचिँदैन’


नेपाल सानो राष्ट्र हो, तर यसको इतिहास ठूलो छ । हामीले पुर्खादेखि नै आफ्नो माटो, पहाड, खोला र नदी जोगाउन निरन्तर संघर्ष गरेका छौँ । यही संघर्ष र बलिदानको जगमा आजको नेपाल बनेको हो । तर दुर्भाग्यवश, हाम्रो भूभागलाई आज पनि छिमेकी शक्तिहरूले आफ्नो रणनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पूर्ति गर्न प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । हालै भारत र चीनले नेपाललाई छल्दै लिपुलेखलाई व्यापारिक नाका बनाउन सहमति जनाउनु केवल एउटा सामान्य कूटनीतिक गतिविधि होइन, यो नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामाथि गरिएको प्रत्यक्ष प्रहार हो ।

नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा नदीबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा ऐतिहासिक तथ्य हो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नै नेपालको सीमा स्पष्ट पारेको थियो । त्यसपछि बनेका सरकारी नक्सा, कागजात र विभिन्न दस्तावेजहरूले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख क्षेत्र नेपालकै अविभाज्य हिस्सा भएको प्रमाणित गर्छन् । तर, भारतले सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि यो क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति कायम गऱ्यो र क्रमशः यसलाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र बनाउन खोज्दै गयो । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा समेत यो क्षेत्रलाई भारतको भूभागमा देखाइएको छ, जुन एकदमै आपत्तिजनक छ ।

चीन पनि यस क्षेत्रलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्न इच्छुक छ । आफ्नो बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गत चीनले भारतसँग मिलेर व्यापारिक आवागमन सहज बनाउन चाहन्छ । तर नेपाललाई बाइपास गरेर भएको यस्तो सहमति नेपालको अस्तित्वप्रति ठाडो चुनौती हो । प्रश्न उठ्छ- के नेपाल केवल दुई शक्तिशाली छिमेकीका लागि एउटा पारगमन मार्ग मात्रै हो ? हाम्रो भू-भागलाई उनीहरूले आफ्नो हितअनुसार प्रयोग गर्ने बस्तु हो ?

नेपालको सार्वभौमिकता, हाम्रो राष्ट्रिय गौरव, हाम्रो स्वाभिमान यस्ता सम्झौताले निरन्तर आहत भइरहेको छ । यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु केवल सरकारको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली समाजको कर्तव्य हो । सरकारहरू प्रायः कूटनीतिक औपचारिकतामा सीमित रहन्छन्, तर राष्ट्रको प्रश्नमा नागरिक स्तरबाट निरन्तर दबाब सिर्जना नगरेसम्म ठोस परिणाम आउँदैन ।

इतिहासले हामीलाई सिकाएको छ जब-जब हामी मौन रह्यौँ, जब-जब हामी विभाजित भयौँ, तब-तब हाम्रो भूमि गुम्यो । महाकालीको दुवै किनार, सुस्ता क्षेत्र, विभिन्न सीमानामा भइरहेको क्रमशः अतिक्रमण सबै हाम्रो कमजोरी र मौनताको प्रतिफल हुन् । त्यसैले आज हामीले एकै स्वरमा भन्नैपर्छ अबको पुस्ताले त्यस्तो कमजोरीको पुनरावृत्ति सहने छैन ।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा केवल सीमामा सशस्त्र प्रहरी वा सेना खटाएर हुँदैन । यसको लागि राजनीतिक एकता, सामाजिक जागरण, नागरिक सचेतना र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कूटनीतिक आक्रामकता आवश्यक हुन्छ । नेपालको सरकारलाई यस मुद्दामा स्पष्ट, दृढ र अडिग रहन जनदबाब सिर्जना गर्नु आजको अपरिहार्यता हो ।

यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत तथ्य प्रमाणका साथ अवगत गराउन नेपालले कदम चाल्नुपर्छ । भारत र चीन दुवै मुलुकसँग हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ, तर त्यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरूको गलत कदमलाई हामी मौन बसेर सहमति जनाउँछौं । मित्रता समानताको आधारमा हुन्छ, असमान व्यवहारलाई स्वीकार गरेर होइन ।

आज विद्यार्थीहरू सडकमा छन्, बुद्धिजीवीहरूले लेख्दैछन्, नागरिक समाजले आवाज उठाउँदैछ यी सबै प्रयासहरूलाई राष्ट्रिय अभियानमा परिणत गर्न आवश्यक छ । लिपुलेखमा भइरहेको अतिक्रमण र व्यापारिक नाका बनाउन खोज्ने षड्यन्त्रविरुद्ध अब सम्पूर्ण नेपाली एकताबद्ध भएर उभिनुपर्छ ।

देशको माटो कुनै दलको सम्पत्ति होइन, कुनै सरकारको निजी सम्पत्ति होइन । यो सम्पूर्ण नेपालीको साझा धरोहर हो । हाम्रो पुर्खाले रगत बगाएर, जीवन बलिदान गरेर जोगाएको भूभागलाई आज हामीले सजिलै सम्झौतामा प्रयोग गर्न दिइयो भने, त्यो केवल राष्ट्रघात मात्र होइन, भविष्यका पुस्तासँगको विश्वासघात पनि हुनेछ ।

नेपाललाई अरूले कमजोर सम्झन सक्नेछ, तर हामी आफैंले आफ्नो स्वाभिमान जोगाउन दृढ रह्यौँ भने कसैले पनि हाम्रो सार्वभौमिकतालाई छुन सक्दैन । अहिले आवश्यक छ राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको सवाललाई दलगत राजनीति भन्दा माथि राख्ने ।

हामीले स्पष्ट भन्नैपर्छ नेपाल कुनै शक्तिशाली मुलुकको खेलौना होइन, यो स्वतन्त्र राष्ट्र हो । यसको सीमा र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने जिम्मा हामी सबै नेपालीकै काँधमा छ । आज यदि हामी दृढतापूर्वक उभिन सक्यौं भने भोलि हाम्रो पुस्ताले गर्वसाथ भन्न सक्नेछ- हाम्रो पुर्खाहरूले माटो जोगाए, हामीले स्वाधीनता जोगायौँ ।

नेपाल हाम्रो हो, यसको रक्षा हाम्रो साझा कर्तव्य हो ।
जय मातृभूमि !