आधुनिकतामा प्रवेश गर्नु भनेको मौलिकता मेट्नु होइन, तर हाम्रो नवीन राज्यसत्ताले मौलिकता मेटेर परायाको नक्कल गर्नुलाई आधुनिकता ठानिरहेको बुझिन्छ । हाम्रै वरिपरिका मुलुकहरू जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाइल्याण्ड, साउदी अरेबिया र बङ्गलादेश जस्ता मुलुकले आ-आफ्ना भाषा नछोडिकन इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरेका छन् ।

✍ देवप्रकाश त्रिपाठी

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार निकै ‘स्ट्रङ’ छ, त्यसैले यो सरकार यातायातका साधनमा रोमन लिपिको अक्षर टाँसिएको नम्बरप्लेट अनिवार्य गर्न कस्सिएको छ । केपी नेतृत्वको सरकारले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्ने कार्यलाई यति महत्वपूर्ण ठानेको देखिन्छ कि सम्भवतः उसले नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण नै देवनागरी लिपिका नेपाली अक्षर भएका नम्बरप्लेट प्रयोग हुनुलाई मानेको छ । त्यसैले उसले बहादुरीपूर्वक ‘इम्बोस्ड नम्बरप्लेट’ जडान गराइछाड्ने र देशलाई रातारात ‘समृद्ध तुल्याउने’ निर्णय कार्यान्वयनमा जुटेको छ ।

कुनैबेला हिंसात्मक गतिविधिमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य खोज्ने लम्पटहरू संविधानसभाको चुनाव भएपछि देश जुरुक्कै उठ्छ खोज्ने प्रचारमा थिए, हामीले नपत्याएर पनि पत्याउनुपरेको थियो । चुनावपश्चात संविधान जारी भएपछि सदाका निम्ति राजनीतिक विवादको अन्त्य हुनेछ, त्यसपछि देश बनाउने बाहेक अन्य काम हुनेछैन भन्ने घोषणा गरे, यो कुरालाई पनि पत्याइदिएका थियौं । संविधान जारी भएयता यो देश बसोबासका निम्ति उपयुक्त नभएको ठहर गर्दै मानिस देश छाड्न आतुर छन् । वार्षिक करिव पौने एक लाख नेपालीले संधैका निम्ति देश छोडिरहेका छन् ! संविधान जारी भएपछि अब निर्वाचनमार्फत सरकार गठन हुनेबित्तिकै देशमा केही हुन्छ भनिएको थियो । दश वर्षभित्र दुईवटा संसदीय निर्वाचन भैसके, दुईपटक झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठन भएको पनि हो ! तर संविधान जारी भएयताको एक दशकमा विद्यमान नेतृत्वप्रति जम्माजम्मी एउटै विषयमा जनता विश्वस्त भएका छन्, त्यो हो- ‘यिनले हज्जार वर्षसम्म निरन्तर मौका पाएपनि देश बनाउने छैनन् ।’ यति एउटा कुरामा जनतालाई विश्वास दिलाउन दल र तिनका नेताहरू सफल भएका छन् ।

२०६३ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका निम्ति आन्दोलन भएको थियो, तर लोकतन्त्र हुँदै देश सङ्घीय गणतन्त्रसम्म पुग्दा राज्य आफै नेपाली राष्ट्रियताविरूद्ध लक्षित हुन थाल्यो । २०६३ साल जेठ ४ गते नेपालको मौलिक सांस्कृतिक पहिचान मेट्दै धर्मनिरपेक्षता लादिएको सात महिनापछि देशको अखण्डित सार्वभौमिकता विभाजन गरी सङ्घीयतामा जाने निर्णय लिइयो । त्यसैबीच देशको सबैभन्दा समृद्ध, तुलनात्मक रूपमा साधन सम्पन्न र सांस्कृतिक दृष्टिले उच्च मानिने समुदाय नेवारलाई जनजातिको कित्तामा नियोजित ढङ्गले राखियो । त्यसपछि नारा सुरु भयो- मधेशी, जनजाति र दलित एकताको ! उल्लिखित तीन समुदायपछि बाँकी रहने भनेको ब्राह्मण/क्षेत्री नै हो । अफगानिस्तानमा बहुसङ्ख्यक पस्तुनविरूद्धको मोर्चा खडा गरेर देशलाई गृहयुद्धमा लगेकै शैलीमा यहाँ पनि आन्तरिक द्वन्द्व पैदा गरेर देशलाई गृहयुद्धमा लैजाने प्रयास भएको थियो । तर नेपालीको आपसी सद्भाव र प्रेमभाव मजबूत भएकोले बैरीहरूको कुत्सित प्रयास सफल हुन सकेन ।

भाषाका विषयमा पनि उनीहरूले जानाजान नेपाली या अङ्ग्रेजी जुन भएपनि हुनसक्ने भन्ने नीति बनाएर सोही नीतिअनुरुप निर्णय लिएको देखाउन खोजिएको छ । र, सर्वोच्च अदालतमा पनि न्यायीक इतिहासकै सबैभन्दा कुख्यात ब्यक्तिलाई प्रयोग गरेर भाषासम्बन्धी मुद्दामा पूर्णबिराम लगाउने प्रयास गरिएको हो ।

इसाईकरणलाई उच्च गति दिएर नेपाली धर्म र संस्कृतिलाई नामेट तुल्याउने प्रयास पनि २०६३ पछि नै भएको हो । पाठ्यक्रम र पाठ्य सामाग्री परिवर्तन गरी स्वदेश भन्दा विदेश र स्वसंस्कृति भन्दा बाह्य संस्कृतिमा रमाउने जनशक्ति उत्पादन गरियो, गरिँदैछ । आज हामी युवापुस्ताले देश छोडेकोमा चिन्ता जाहेर गर्दैछौँ, जुन मुलुकको पाठ्य सामाग्रीले स्वदेशको इतिहास, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र भूगोलप्रति गौरवान्वित तुल्याउने भाव समेट्न खोज्दैन त्यस्तो देशका युवा आफ्नै मुलुकमा रमाउन कसरी सक्छन् !? पञ्चायतकालमा ‘C for cow’ भनेर पढाइएका बालबालिकालाई बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् ‘C for cat’ भनेर पढाउन थालियो । अहिले २०६३ को परिवर्तनपश्चात् ‘C for christ’ भनेर पढाइँदैछ । नेपाली बालकले कृष्ण चिन्नुअघि नै क्राइष्ट चिन्नुपर्ने भएपछि त्रिसट्ठी सालको परिवर्तन नेपालीत्वका विरूद्ध थिएन कसरी भन्ने ?

२०६३ पछि नेपाललाई ब्रिटीष उपनिवेश कहिल्यै नरहेको प्रमाण झल्काउने हाम्रो मौलिक विक्रम सम्वतलाई मेटेर इसाइ क्यालेण्डर प्रयोगमा ल्याउने अभ्यास शुरु भइसकेको छ । बैकिङ कारोबार, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सरकारी निकायले पत्राचार गर्नुपर्दा इसाई क्यालेण्डरलाई नै प्राथमिकता दिने गरिएको छ । इसाई क्यालेण्डर पूरा लागू भैसकेपछि क्रिष्मस र थ्याङ्स गिभिङ डे जस्ता चाड चिन्ने तर विक्रम सम्वतको क्यालेण्डरअनुरूपका दशैँ, तिहार, छठ, तीज, माघी, रामनवमी, कृष्ण अष्टमी, उँधौली उँभौली, गौरापर्व जस्ता चाड-पर्वहरू नचिन्ने पुस्ता तयार गरिँदैछ ।

संविधान जारी भएयताको एक दशकमा विद्यमान नेतृत्वप्रति जम्माजम्मी एउटै विषयमा जनता विश्वस्त भएका छन्, त्यो हो- ‘यिनले हज्जार वर्षसम्म निरन्तर मौका पाएपनि देश बनाउने छैनन् ।’ यति एउटा कुरामा जनतालाई विश्वास दिलाउन दल र तिनका नेताहरू सफल भएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीका गण र बाहिनीका नाम देवी शक्तिमा आधारित गरिएकोमा त्यसलाई हटाएर अङ्कको आधारमा बाहिनी र गण चिनाउने प्रयास पनि २०६३ को परिवर्तनपछि नै भएको हो । सेनाको गौरवमय प्रतीक चिह्न त्रिशुल डमरुमा पनि नेपालका बैरीको आँखा लागेको छ र मौका पाउने बित्तिकै त्यसलाई पनि बदलिदिने दाउ हेरेर उनीहरू बसिरहेछन् । नेपाली भाषालाई कमजोर तुल्याउने नियोजित प्रयास पनि यसैबीचमा भयो, भइरहेको छ । त्यसैले संविधानमा प्रदेशहरूले चाहेको भाषामा सरकारी कामकाज गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ र नेपाली पाठ्यसामाग्री पनि अङ्ग्रेजीमै प्रस्तुत गर्न थालिएको छ । यातायातका साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्ने र त्यहाँ नेपाली अक्षर नराखेर अङ्ग्रेजी मात्र राख्ने निर्णय जुन भयो, यो केवल कमिसन लगायतका अनुचित लाभको खेलमात्र होइन । देशका लाखौं (हाल ५० लाख भन्दा बढी) यातायातका साधनबाट देवनागरी लिपिको नेपाली अक्षर मेटाइदिने षड्यन्त्र हो यो ।

आधुनिकतामा प्रवेश गर्नु भनेको मौलिकता मेट्नु होइन, तर हाम्रो नवीन राज्यसत्ताले मौलिकता मेटेर परायाको नक्कल गर्नुलाई आधुनिकता ठानिरहेको बुझिन्छ । हाम्रै वरिपरिका मुलुकहरू जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाइल्याण्ड, साउदी अरेबिया र बङ्गलादेश जस्ता मुलुकले आ-आफ्ना भाषा नछोडिकन इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरेका छन् । ‘इम्बोस्ड नम्बर’ प्रकरणका दुई पाटा छन्, एउटा- भाषा मास्ने षड्यन्त्र र, अर्को- भ्रष्टाचार ! भ्रष्टाचारसम्बन्धी पक्षमा अनुसन्धान तथा छानवीन गर्ने दायित्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो भने भाषा मास्न भएको नियोजित षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नुपर्ने सरकारले हो । तर, यहाँ सरकार आफै कुनै न कुनै कारणले नेपाली भाषाविरूद्धका षड्यन्त्रको मतियार बन्दै आएको देखिन्छ । सम्भवतः नेपाली भाषाले आम नेपालीलाई जोडेको र नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतामा अभेद्य बल पुऱ्याइरहेको नेपालका बैरीहरूलाई उचित लागिरहेको थिएन, छैन । यस्ता कार्यमा नगदका लागि मातृभूमि र मातृशक्तिको समेत व्यापार गर्न तम्तयार रहने भ्रष्ट नेता र भ्रष्ट प्रशासकहरू मात्र सामेल हुनसक्ने भएकोले नियोजित रूपले नै निर्णय प्रक्रियामा दुर्गन्धित ब्यक्तिहरूलाई सहभागी गराइएको देखिन्छ । यति ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टुलुटुलु हेरि बस्नुले आशङ्का बढाएको छ ।

इसाई क्यालेण्डर पूरा लागू भैसकेपछि क्रिष्मस र थ्याङ्स गिभिङ डे जस्ता चाड चिन्ने तर विक्रम सम्वतको क्यालेण्डरअनुरूपका दशैँ, तिहार, छठ, तीज, माघी, रामनवमी, कृष्ण अष्टमी, उँधौली उँभौली, गौरापर्व जस्ता चाड-पर्वहरू नचिन्ने पुस्ता तयार गरिँदैछ ।

भाषाका विषयमा पनि उनीहरूले जानाजान नेपाली या अङ्ग्रेजी जुन भएपनि हुनसक्ने भन्ने नीति बनाएर सोही नीतिअनुरुप निर्णय लिएको देखाउन खोजिएको छ । र, सर्वोच्च अदालतमा पनि न्यायीक इतिहासकै सबैभन्दा कुख्यात ब्यक्तिलाई प्रयोग गरेर भाषासम्बन्धी मुद्दामा पूर्णबिराम लगाउने प्रयास गरिएको हो । यातायातका साधनको नम्बरप्लेटमा कुन लिपि र भाषाको अक्षर प्रयोग गर्ने भन्ने विषय ज्यादै सम्वेदनशील र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । आफ्नो मौलिक भाषालाई निरन्तर जीवन्त राख्ने कडी पनि हो नम्बरप्लेटहरू । हाम्रा आफ्नै जिल्ला र प्रदेशहरूको नाम आफ्ना अक्षर र भाषामा जान्न नपाउनुलाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिँदैन । आज भियतनाम र मलेशिया लगायतका कतिपय मुलुकमा आफ्नै मौलिक भाषा बुझ्न पनि रोमन लिपि बुझ्नुपर्ने बाध्यता छ । मौलिक लिपि मेटाएर विदेशीले आफ्नो सहजताका निम्ति जबर्जस्त लादेको लिपिमा लेख्नु, पढ्नु र बुझ्नुपर्ने बाध्यताको पीडा आज उल्लिखित मुलुकका बासिन्दाले भोगिरहेका छन् ।

अक्षर नबुझ्नेले पनि नम्बरप्लेट हेरेर गाडी नेपाली हो या विदेशी भनी सजिलै पहिचान हुनेगरी हाम्रा नम्बरप्लेटको डिजाइन विगतमा भएको थियो । तर अहिले जडान गर्न खोजिएको नम्बरप्लेट हुबहु विदेशीको नक्कल गरिएको हुँदा गाडीको पहिचान गर्न मुस्किल पर्छ । अर्कोतर्फ आज पनि लाखौँ नेपाली अङ्ग्रेजी अक्षर बुझ्दैनन्, गाउँ-गाउँमा पुगेका सडकमा कुनै अपराध गरेर भाग्दै गरेकाहरूको गाडी नम्बरप्लेटका आधारमा पहिचान गर्ने स्थिति रहँदैन । यो भन्दा पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील पाटो भनेको भाषाको निर्मूलिकरण हो, जुन इम्बोस्ड नम्बरप्लेटका सन्दर्भमा प्रकट भएको छ । इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा नेपाली अक्षर नराख्नुलाई नेपाल र नेपाली मेट्ने बिहङ्गम षड्यन्त्रको एउटा पाटो भएको तथ्यका रूपमा बुझ्नु पर्दछ । त्यसैले जरिवाना कम गर्ने या समयसीमा नराखिकन किस्ताबन्दीमा लागू गर्दै जाने या लागत न्यून गर्ने जस्ता विषयमा अल्झिएर यो मुद्दालाई बिसर्जन गरिनु गलत हुनेछ । जबसम्म देवनागरी या रन्जना लिपिको नेपाली भाषामा नम्बरप्लेट डिजाइन हुँदैन, तवसम्म यसलाई बहिष्कार, तिरष्कार र अस्वीकार गरिनु पर्दछ । जय मातृभूमि !