हाम्रो प्रतिब्यक्ति आय १४९६ डलर पुगेकोले हामी कम आय भएका रहेनौँ, देशको स्तरोन्नति भएको छ । यसो हुँदा नानाथरिका अभाव झेलिरहेका नेपालीलाई के-के राहत पुग्ने हो- सोको ज्ञान भने भएन तर विश्व बैंकले ०.७५ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब १५ प्रतिशत पुऱ्याएको छ । गरिब राष्ट्रको सूचीमा तल्लो तहमा रहेको नेपाल अलिकति माथि आएकोले यसो भयो ।

✍ डा. तिलक रावल

‘अर्थतन्त्र लयमा फर्किंदै’- यी शब्दहरू हामी नेपालीले विगतदेखि नै सुन्दै आएका छौँ । यसो भन्नु सोह्रै आना अनुचित पनि होइन, किनकि बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधार हालका दिनमा पनि कायमै छ जुन सकारात्मक भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति, सकारात्मक चालु खाता, उर्लिंदो विप्रेषण र विदेशी विनिमयको थुप्रोले देखाएकै छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा विगतमै स्वीकार्य भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्यमान कठिन घडीमा पनि अर्थतन्त्रलाई सम्हालेकै देखिन्छ । अतः विगतका जोडीहरूले झैँ ओली/पौड्यालले पनि ‘अर्थतन्त्र लयमा फर्किंदै’ भन्न किन नपाउने ? सरकारले निर्यातमा भएको उल्लेख्य वृद्धि (रु.२७७ अर्ब) का कुरा पनि गर्न सक्छ, जुन सम्भव भयो आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०८१/८२ मा । विद्युत् र सूचना प्रविधि निर्यातको भविष्य पनि राम्रो देखिन्छ ।

विप्रेषणमा आधारित बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधार दीगो हुन नसक्ने, विदेशी विनिमयको सदुपयोग हुन नसकेको थुप्रो आदि बारे टिप्पणी हुने क्रम जरी नै छ । साथै सर्सर्ती हेर्दा निर्यातमा देखिएको प्रगति उत्साहजनक छ भने निर्यातलाई खण्डित गरेर हेर्दा भने बढेको निर्यातले अर्थतन्त्रलाई टेवा पुऱ्याउन नसकेको तथ्य प्रष्ट देखिन्छ । उदाहरणका लागि हामी भटमास तेल र सूर्यमुखी तेल निर्यातलाई लिन सक्छौँ, जुन नेपालमा उत्पादन हुँदैनन् र डलर तिरेर समुद्रपार देशहरूबाट समेत आयात गरिन्छन् र बिना उल्लेख्य मूल्य अभिवृद्धि पुनः निर्यात गरिन्छन् । यस्ता निर्यात अर्थहीन हुन् भनी प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भनिसक्नुभएको छ । यो निर्यातको कुरा गर्दा विगतको उल्लेख्य गार्मेन्ट निर्यातको याद आउँछ, जसमा कपडा, बटन, धागो र सिउने दर्जीसमेत विदेशी हुन्थे । अर्बौं डलरको गार्मेन्ट निर्यातबाट देशले कति फाइदा उठायो ? तथ्य सबैका सामु छँदैछ । यहाँ उल्लेख गर्नु उचित होला कि सेतो कपडाको आयात रु. १००० अर्ब जनाको आयात आ.व. २०८१/८२ मा नेपालले रु १०० अर्बबराबरको आयातित भटमास तेल निर्यात गऱ्यो, जसले कुल निर्यातको ३६ प्रतिशत अंश ओगोटेको देखिन्छ । यी नक्कली निर्यात हुन् भन्न कसैले सङ्कोच मान्नुपर्ने स्थिति छैन ।

आगामी दिनहरुमा स्थिति अझ कठिन हुने देखिन्छ । कृषिप्रधान देश नेपालले लामो समयदेखि धान-चामल किनेर खाँदैछ, खासगरी भारतबाट । आ.व. २०८१/८२ मा चामल आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दुई गुणा बढ्यो भनिन्छ । यो आयात विगत वर्षको ११ महिनामा करिव रु ३९ अर्ब पुग्यो । चालु आ.व. मा स्थिति अझ कठिन हुने आँकलन जान्ने-सुन्नेहरूको छ ।

आन्दोलित दुध उत्पादक किसानहरू आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाएको कुरा लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । निजी एवं सरकारको स्वामित्वमा रहेको डेरीबाट समेत रकम नपाउँदा किसान दुःखीमात्र होइन आक्रोशित पनि छन् । उखु किसान भुक्तानी समस्याको साथै दिँदै आएको अनुदानमा पनि कटौती हुँदा आन्दोलित छन् । दुध, सब्जीले समेत बजार नपाउँदा किसानले आफ्ना उत्पादन पटक-पटक नष्ट गरेका कुरा पुराना भइसके । यस्तो परिस्थितिमा आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पऱ्यो भनि बोल्न र लेख्न पनि गाह्रो भइसक्यो।

प्रतिकुल मौसमका कारण मधेश र कोशी प्रदेशमा करिब १० प्रतिशतले धान रोपाईं घटेको छ भने समग्रमा ३ प्रतिशत बिन्दुले धान रोपाईं घटेको छ । करिव ७ प्रतिशतसम्मले धान उत्पादन घट्न सक्ने अनुमान सरकारी निकायको छ । कृषिमा लामो समयदेखि रहेका समस्या यथावत् नै छन् । आन्दोलित दुध उत्पादक किसानहरू आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाएको कुरा लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । निजी एवं सरकारको स्वामित्वमा रहेको डेरीबाट समेत रकम नपाउँदा किसान दुःखीमात्र होइन आक्रोशित पनि छन् । उखु किसान भुक्तानी समस्याको साथै दिँदै आएको अनुदानमा पनि कटौती हुँदा आन्दोलित छन् । दुध, सब्जीले समेत बजार नपाउँदा किसानले आफ्ना उत्पादन पटक-पटक नष्ट गरेका कुरा पुराना भइसके । यस्तो परिस्थितिमा आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पऱ्यो भनि बोल्न र लेख्न पनि गाह्रो भइसक्यो, हामी जस्ता साधारण कलमजीवीलाई पनि । कोदो, तिल, मकै, दलहन जस्ता सामग्री करोडौँ/अर्बौं तिरेर प्रत्येक वर्ष आयात गरिन्छन् र यो क्रम जारी रहने निश्चित छ ।

जीविकामुखी कृषिको व्यवसायीकरण हुने कुनै छाँटकाँट देखिन्न, किनकि बजारका लागि उत्पादन गर्ने सीमित कृषकहरू पनि साह्रै निरास छन् । बालीलाई आवश्यक मलको अभावका गुनासा कृषकहरू गर्दैछन् ।

यसैबीच एउटा सुखदा खबर भने प्राप्त भएको छ । हाम्रो प्रतिब्यक्ति आय १४९६ डलर पुगेकोले हामी कम आय भएका रहेनौँ, देशको स्तरोन्नति भएको छ । यसो हुँदा नानाथरिका अभाव झेलिरहेका नेपालीलाई के-के राहत पुग्ने हो- सोको ज्ञान भने भएन तर विश्व बैंकले ०.७५ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब १५ प्रतिशत पुऱ्याएको छ । गरिब राष्ट्रको सूचीमा तल्लो तहमा रहेको नेपाल अलिकति माथि आएकोले यसो भयो । बहुपक्षीयका साथै दुईपक्षीय ऋण दाताले पनि ब्याज बढाउँदैछन् । जापानले ब्याज २ प्रतिशत पुऱ्याउँदै छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणमा ठूलो निर्भरता रहेको स्थितिमा यो स्तरोन्नतिको खबरले हामी खुशी हुने कि नहुने, शासकद्वय (देउवा र ओली)लाई वधाई दिने कि नदिने, अलमलमा पो परियो । नेपालका शासकहरूले यसबारे सोच्नुभएको छैन होला, किनकि यो व्यक्ति, परिवार वा पार्टीलाई उपलब्ध हुने कुनै बस्तु महँगो भएको कुरै होइन, यो त राष्ट्रले उपलब्ध गर्ने पूँजीको लागतमा ठूलो वृद्धि भएको सम्मको कुरा न हो !

स्मरणीय छ, विश्व बैंकको आई.डी.ए. (सहुलियतपूर्ण ऋण दिने अङ्ग)सँग नेपालको ऋण दायित्व रु. ६ खर्ब १२ अर्ब ३३ करोड छ । यो नेपालका शीर्षहरूको चिन्ताको विषय पटक्कै होइन जस्तो लाग्छ, किनकि उहाँहरूको प्राथमिकतामा शासन-सत्ता नै रहिआएको छ ।

आ.व. २०८१/८२ मा नेपालले रु १०० अर्बबराबरको आयातित भटमास तेल निर्यात गऱ्यो, जसले कुल निर्यातको ३६ प्रतिशत अंश ओगोटेको देखिन्छ । यी नक्कली निर्यात हुन् भन्न कसैले सङ्कोच मान्नुपर्ने स्थिति छैन ।

लिपुलेकलाई ब्यापारिक मार्ग बनाउने चीन र भारतीयबीचको हालको सहमतिबारे नेताहरूलाई चिन्ता लागेको हुनुपर्छ । सदनमा मनग्य हल्ला भयो, चीन पुगेका ओलीजीले चीनका राष्ट्रपतिसमक्ष कुरा राखेको खबर पनि प्राप्त भएको छ । लिपुलेकलाई ब्यापारिक मार्ग बनाउनेबारे भारत र चीन यसअघि नै प्रष्ट भइसकेका हुन् र त्यो बेला पनि हामीले केही हल्ला नगरेका होइनौँ । तर, हाम्रा हल्ला क्षणिक हल्लामै सीमित रहे भने भारतले यस मामलामा शान्त कुटनीतिको माध्यमबाट लिपुलेक आदिमाथिको आफ्नो दाबीलाई अरु मजबुत बनाउन सफल भयो । साँच्चै अमेरिकी राष्ट्रपतिले ठूलो अमेरिकी ब्यापार घाटालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अवलम्बन गरेको नयाँ ब्यापार (कर) नीतिले विश्वमा हलचल मच्चाएको छ । ब्यापक ध्रुवीकरण र परिवर्तन हुँदैछन् र यसले ठूला राजनीतिक र आर्थिक शक्ति भारत (हात्ती) र चीन (ड्र्यागन) लाई हाल नजिक्याएको देखिन्छ । परिवर्तनतर्फ उन्मुख विश्वमा अरु के-के हुने हो हेर्न बाँकी नै छ । किनकि, राष्ट्रपति ट्रम्प पनि यी सबै परिवर्तन मुकदर्शक भएर हेरिनरहलान् !

हालमा भने ट्रम्पका यी नीतिले अमेरिकालाई रणनीतिक घाटा लाग्ने त होइन भन्ने शङ्का स्वतन्त्र विदेशी पर्यवेक्षक र धेरै अमेरिकीलाई समेत लाग्न थालेको बुझिन्छ । जे होस्, लिपुलेकसम्बन्धी वर्तमान घटनाले परिवर्तनशील संसारमा एक/दुई पटकका हल्लाले मात्र जनता झुक्याउने/भुल्याउने काम गर्न सक्छ, जुन लिपुलेकमा भारतले नेपालमाथि हासिल गरेको कुटनीतिक विजयले छर्लङ्ग पारेको छ ।

हामी सबैले, खासगरी सत्ता आलोपाले चलाइरहेका शीर्षहरूले, यी घटनाबाट पाठ सिकेर यथोचित कदम चाल्नुपर्छ । हेर्नु छ- ओलीजीको बाँकी अवधिमा राष्ट्रले के-कस्तो स्थिति ब्यहोर्नुपर्नेछ । साथै, छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुन कुरेर बसेका काङ्ग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो छैटौं कार्यकालमा यो राष्ट्र र नेपालीलाई के-कस्ता गुन लगाएर आफ्नो नाउँ इतिहासमा दर्ज गर्नुहुनेछ, हेर्नु छ । अब प्राप्त हुने मौका (ज्योतिषीले त उहाँलाई सात पटक प्रधानमन्त्री हुने भनेका छन् रे) मा देउवाजी राष्ट्र र नेपालीप्रति बढी समर्पित भएर काम गर्नु पो हुन्छ कि ? यो देशका हालका दशकका शासकहरूले यो बिर्सिनु हुन्न कि अब्बल दर्जाका आदरणीय नेताहरूलाई राष्ट्र र जनतालाई गुन लगाइ सदा पुजनीय रहन दशौँ पटक शासन गर्नु पर्दैन । हाम्रै दिवंगत नेताहरू बारे केही उल्लेख गरौँ ।

जापानले ब्याज २ प्रतिशत पुऱ्याउँदै छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणमा ठूलो निर्भरता रहेको स्थितिमा यो स्तारोन्नतिको खबरले हामी खुशी हुने कि नहुने, शासकद्वय (देउवा र ओली)लाई वधाई दिने कि नदिने, अलमलमा पो परियो । नेपालका शासकहरूले यसबारे सोच्नुभएको छैन होला, किनकि यो व्यक्ति, परिवार वा पार्टीलाई उपलब्ध हुने कुनै बस्तु महँगो भएको कुरै होइन, यो त राष्ट्रले उपलब्ध गर्ने पूँजीको लागतमा ठूलो वृद्धि भएको सम्मको कुरा न हो !

महामानव समेत भनेर चिनिने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जम्मा १८ महिना प्रधानमन्त्री भएर शासन गर्नुभयो । प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि गरेको सङ्घर्ष, राष्ट्रप्रेम (परिवारप्रेम होइन), दुरदर्शिता शासनमा रहँदा राष्ट्रहितमा गरेका/गर्न खोजिएका कामले गर्दा कोइरालाले नेपालीको हृदयमा नमेटिने छाप छोड्न सक्नु भएको हो । सन्तनेताका नामले चिनिने महान् नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले दुई पटक गरेर एक वर्ष ११ महिना शासन गर्नुभयो । निर्दलीय व्यवस्थाको अन्तपछि अति तरल राजनीतिक स्थितिमा राजा, दलहरू र आम जनतालाई समेत सन्तुलनमा राखी नयाँ संविधानको निर्माण र त्यसअन्तर्गत आम निर्वाचन गराइ बिस्तारै सत्ता-राजनीतिको मोह त्याग गरेका किसुनजीलाई चाहेर पनि कसैले बिर्सन सक्दैन ।

त्यस्तै, जम्मा ९ महिना प्रधानमन्त्री हुनुभएका शीर्ष वामपन्थी नेता मनमोहन अधिकारी स्वच्छ चरित्र, प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि गरेको संघर्ष, र सत्तामा रहँदा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाको आरम्भ गरेका कारण सदा स्मरणीय रहिरहनुभएको छ । लौहपुरुषका नामले समेत चिनिने सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहलाई लोकप्रियताको शिखर चुम्न सत्तामा पुग्नै परेन । प्रजातन्त्रका लागि गरेको सङ्घर्ष, राष्ट्रप्रेम र त्यागले गणेशमान सिंहलाई लोकप्रियताको उच्च र अविस्मरणीय स्थानमा पुऱ्यायो । त्यस्तै, वामपन्थी नेता पुष्पलाल, मदन भण्डारीहरूकका उच्च विचार, संघर्षपूर्ण जीवन, दुरदर्शिता र साधारण जीवनशैलीले नेपाली समाजमा नमेटिने छाप छोडेको छ ।

साँच्चै दिवङ्गत नेताहरूको आचरण, राष्ट्रप्रेम आदिबाट हालका शीर्षहरूले पाठ सिकी आफूमा सुधार ल्याउन अबेर भइसके जस्तो लाग्छ । कति आफू, आफ्ना र आफ्ना आठपहरियाको हितमा मात्र केन्द्रित भएर नेपाल र नेपालीको हितलाई तिलाञ्जली दिइराख्ने ? आफू र आफ्नाको वर्चश्व आफूपछि पनि कायम रहिरहोस् भन्ने शीर्षहरूको चाहनाले नै आज प्रमुख पार्टीहरूभित्र गम्भीर किचलो उत्पन्न गराएको छ । परिवर्तन अवश्यम्भावी छ, चाहे त्यो जो-कसैको अगुवाईमा होस् ! स्वस्फूर्त रूपमा हजारौँ नर-नारी पनि सडकमा उत्रिने सम्भावना रहन्छ । नेपाली शान्तिपूर्ण परिवर्तनको पक्षमा छन्, जुन कुरा देउवा, ओली र प्रचण्डले मात्र होइन प्रमुख पार्टीका अरु नेताले पनि बुझ्ने र सोच्ने बेला भइसक्यो । देशमा भ्रष्टाचारको महारोगको अन्त्य हुने, समृद्धिको बाटोतर्फ नेपाल लम्किने कुनै छाँटकाँट नै छैन । बिहानीले दिन कस्तो हुन्छ भनेर देखाएजस्तै आ.व. २०८२/८३ मा आर्थिक स्थिति कस्तो होला भन्ने कुरा वर्षको पहिलो महिना (श्रावण)मा देखिएको उच्च ब्यापार घाटाले दर्शाइसकेको छ । जय पशुपतिनाथ !