सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ ।

सर्वोच्चका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार बनाउँदै सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न आह्वान गरेकोले रिट निवेदन दरपीठ गरिएको जनाएका छन् ।

सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत अधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहसहितका छुट्टाछुट्टै १० वटा रिट निवेदन सर्वोच्चमा परेका थिए ।

दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ ९ गतेमा नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र सूचीकरण गर्नुपर्ने भनी भदौ १२ मा सातदिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियोे । नेपाल सरकारको नाममा मिति २०८१ असोज १३ मा आदेशसमेत भएको हुँदा माथि उल्लिखित निर्देशिकाबमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गर्नेगरी भएको सूचना तथा पत्रलाई समेत बदर गरी पाऊँ भनी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत लिई आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’

यसैगरी मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ (२) बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको र यो आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिई कानुनबमोजिम गर्नू भनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।