सुशीलालाई पनि ‘नायक’ मानियो । निर्णायक सडक हो कि नेपालको संविधान ? ‘सडक’ हाबी हुने कि नेपालको ‘संविधान’ क्रियाशील हुने भन्ने झगडा चर्कने प्रस्ट भइसकेको अवस्था छ । संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक संकट चर्कने खतरापूर्ण अवस्थाले मुलुकमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक अस्थिरता पैदा हुनेछ ।

✍ डा. प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता

सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाएको निहुँमा सडकमा निस्केका अनेकथरि ‘नायक’हरूको तरिका-तरिकाका अनेकौँ ‘फिल्म’ देखियो । बुलेट चढेर गएर टेलिभिजन लिने, भाटभटेनी लुट्ने, सामान कुम्ल्याउनेदेखि अनेकौँ बस्तु चोर्नेदेखि प्रहरीका बर्दी र बन्दुक बोकेर सडकमा ‘फिल्म’ देखाउनेले ‘देश बदल्न गरेको’ भनेको सुन्नुपर्ने दिन पनि आयो । दुई दिनमा नै सडक प्रदर्शन र नियन्त्रणका नाममा यतिधेरै अपराध तथा गैरकानुनी कार्य गरिए कि त्यसको न्यायिक छानबिन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम सजाय गर्नु अपरिहार्य छ । ‘जुलुस’ र ‘सरकार’का नाममा कसैलाई पनि कारबाही नगर्ने हो भने मुुलुकमा फेरि अर्काेले अर्काे कुनै नाममा यस्तै अर्काे ‘फिल्म’ देखाउने अवस्था निम्तिनेमा शङ्का गर्नु पर्दैन ।

२०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि चैत्र २६ गतेसम्म भएका अपराधमा मल्लिक आयोग बन्यो । २०६२/०६३ सालमा भएको अपराधको छानबिन गर्न रायमाझी आयोग बनाइयो । तथापि, कानुनी कारबाहीबाट अपराधमा संलग्न बचेका कारण मुलुकमा दण्डहीनता मौलायो । उता २०५२-०६२ सम्मको सशस्त्र युद्धका नाममा भएका अपराधमा कसैलाई सजाय भएन । कानुनी शासन र विधिलाई नमान्ने र ‘संविधान’ होइन ‘सडक’बाट मात्र सरकार गठन गरी शासन गर्नेतर्फ नै मुलुक गयो । भीडको शासनको आयुमात्र होइन वैधानिकता पनि हुँदैन । केही समयपछि अर्काले पुनः त्यस्तै विधिबाट सत्ता हत्याउने खतरा भयो । सिरिया, नाइजेरिया, अफगानिस्तान जस्तै मुलुक हुने देखियो ।

फिल्म देखाएका जेन-जीका मूल मुद्दा के-के हुन् ? जेन-जीका आधिकारिक प्रतिनिधि को-को हुन् ? त्यसमा पनि ‘फिल्म’ नै देखियो । तिनका निर्णयलाई जेन-जी र सबैले किन र कसरी स्वीकार गर्नुपर्ने हो ? त्यो केही नभएर नै फेरि तिनमा लफडा सुरु भयो । गणतान्त्रिक ‘संविधान’ होइन ‘सडक निर्णायक’ भनेर बुझियो । ‘आन्दोलन’लाई फिल्म जस्तै ठानियो । हिन्दी फिल्म नायकमा अनिल कपुर हिरो र खलनायक अमरिस पुरी छन् । मुख्यमन्त्री (सिएम) को भूमिकामा रहेका खलनायक पुरीलाई नायक (पत्रकारको भूमिकामा रहेका) अनिल कपुरले राज्यमा सुशासन नभएको, वेथिती भएको, भ्रष्टाचार बढेको र प्रणालीले काम गर्न नसकेको भनेर पुरीको तिखो आलोचना गरेपछि पुरीले त्यसो भए कसरी शासन सञ्चालन गर्ने हो एकदिका लागि म सत्ता तिमीलाई सुम्पन्छु चलाएर देखाउनु भन्ने चुनौती दिन्छन् । नायक कपुरले पुरीको चुनौती स्विकार गर्दै पद सम्हाल्दछन् । त्यसपछि कपुरले बिजुली गतिमा भ्रष्टहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्दछन् । राज्यमा सुशासन, विधि र कानुनको कार्यान्वयन गर्न उनी सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा दौडिन्छन् । नायकले दिनभरमा व्यापक सुधार र परिवर्तन गरेको देखिन्छ । उनको शासनशैलीलाई जनता र नागरिकले समर्थन गर्दछन् । फिल्मले राजनीतिक, सार्वजनिक र सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने नायक आवश्यक हुन्छ भन्ने सन्देशचाहिँ दिएको छ । त्यो त फिल्म हो । वास्तविक जीवन र नाटकमा ठूलो भिन्नता हुने कुरा नायक फिल्मबाट प्रस्ट हुन्छ ।

राज्य प्रणालीमा अनेकौँ राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय, प्राविधिक, व्यवहारिक र वस्तुगत अवस्था तथा स्थितिहरूले फङ्सन्स (प्रकार्य) गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै शैलीमा जेन-जीले फिल्म देखाए ।

सन् २०१३ पछि सत्तामा आएका भेनेजुएलाका राष्ट्रपति ह्युगो चावेजलाई त्यहाँ नायक सोचियो । राष्ट्रवादी उग्र भाषण गर्दै सत्तामा आएपछि मुलुकमा व्यापक सुधारको अपेक्षा गरियो । तथापि, भेनेजुएला सर्वाधिक भ्रष्ट, कुशासन, गरीब र द्वन्द्वग्रस्त अवस्थामा पुग्यो । युक्रेनमा वास्तविक हिरोलाई सत्ता राजनीतिको समेत ‘हिरो’ बनाइँदा सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ देखि रुसी सैन्य आक्रमणको सामना गर्नु पऱ्यो । पाकिस्तानमा सन् २०१८-२२ को अवधिमा परम्परागत पार्टीहरूलाई ‘चोर’को आरोप लगाएर नायकत्वको भूमिकासहित सत्ता राजनीतिमा आएका इमरान खान आफैं भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिए । भारतको नयाँ दिल्लीमा समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाएर सत्तामा आएका ‘नायक पात्र’ अरविन्द केजरीवाल सन् २०१३ देखि सन् २०२४ सम्म मुख्यमन्त्री रहे । जेन-जीले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहलाई त्यस्तै हिरो ठाने । सहकारी कान्डमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई भगवान मानेर आफूखुसी आगो लगाउँदै हिँडे ।

कानुनी शासन र विधिलाई नमान्ने र ‘संविधान’ होइन ‘सडक’बाट मात्र सरकार गठन गरी शासन गर्नेतर्फ नै मुलुक गयो । भीडको शासनको आयुमात्र होइन वैधानिकता पनि हुँदैन । केही समयपछि अर्काले पुनः त्यस्तै विधिबाट सत्ता हत्याउने खतरा भयो । सिरिया, नाइजेरिया, अफगानिस्तान जस्तै मुलुक हुने देखियो ।

अहिले बाधा फुकाउन सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्दा प्रश्नहरू धेरै गम्भीर हुँदैछन् । सुशीलालाई पनि ‘नायक’ मानियो । निर्णायक सडक हो कि नेपालको संविधान ? यसैमा नेपालको राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक तथा सार्वजनिक बहस महिनौँसम्म तन्किनेछ । आगामी छठपश्चात नै मुलुकमा फेरि अन्य राजनीतिक समूह र दलले आगो बाल्ने देखिन्छ । ‘सडक’ हाबी हुने कि नेपालको ‘संविधान’ क्रियाशील हुने भन्ने झगडा चर्कने प्रस्ट भइसकेको अवस्था छ । संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक संकट चर्कने खतरापूर्ण अवस्थाले मुलुकमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक अस्थिरता पैदा हुनेछ ।

नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक कोर्स कतातर्फ जाने भन्ने गम्भीर अन्यौल, अस्थिरता र संवैधानिक एवम् कानुनी जटिलतातर्फको ‘ठेलामठेल’ र ‘धकेलाधकेल’पूर्ण अवस्था हुने देखियो । मुलुकमा नायकको खोजी गर्दागर्दै नायक खोज्न सडकमा फिल्म देखाइयो । शेरबहादुर देउवा वि. राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतद्वारा त्यसरी बोलियो । चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत वि. अध्यक्ष, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदसमेत (०६९ डब्लु. ओ. ०९७६) भएको मुद्दामा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने गरी राष्ट्रपतिद्वारा भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशविरुद्ध परेको उल्लिखित रिट निवेदनमा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजालका तत्कालिन न्यायाधीश सुशीला कार्की तथा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीतिक आवश्यकताको रूपमा राजनीतिक सहमतिसहित भएको उक्त निर्णयका विरूद्ध फरक राय (डिसेन्डिङ ओपनियन) लेखेका थिए । जसमा उल्लिखित निर्णयले संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरणको आधारभूत मान्यताको बर्खिलाप भएको भन्दै त्यो कार्यले स्वस्थ संवैधानिक विकासको लागि घातक र संवैधानिक पद्धत्तिको कार्यान्वयनको सिलसिलामासमेत अवाञ्छित हुने भएकाले कुनै हालतमा त्यस्ता कार्य दोहोरिन नपाउने गर्न गराउन र त्यसतर्फ सदैब सचेत रहन निर्देशनसहित विपक्षीहरू सम्मानीय राष्ट्रपति लगायत सबैमा आदेशको प्रतिलिपि पठाइदिने भनी राय लेखेको भए पनि अहिले सडकको आडमा ‘हिरो’ बन्ने चाहनाका कारण सुशीलाले सत्ताको उकालो चढिन् । ‘सर्वेसर्वा सडक’ मान्दा मुलुकमा फेरि पनि अनेकौँ ‘जेन-जीहरू’को उदय हुने र छठपछि नै अनेकौँ नाम तथा रूपमा ‘फिल्म’ देखिने नै छ । अहिलेलाई यत्ति !