समृद्धिमा विश्वको एक नम्बर धनी अमेरिकामा संघीय संविधान समस्या होइन समृद्धिमा सहयोगी बन्यो । नेपालमा संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान दश वर्ष मात्र पुग्दा संविधानलाई समस्या किन मान्न थालियो ? संविधान समस्या हो भने केबाट मुलुक कसरी सञ्चालित हुन सक्दछ ?

✍ डा. प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता

नेपालमा वि.सं. २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ तथा वर्तमान संविधान २०७२ मा बनेर लागु भए । गणतान्त्रिक संविधान नेपालको राजनीतिक-कानुनी इतिहासमा सर्वाधिक क्रान्तिकारी तथा परिवर्तनशील भए पनि मुलुकमा हलो अडकाएको चाहिँ संविधानले नै हो भन्ने जस्तो गरियो । विगतका राजनीतिक, कानुनी र सामाजिक धारणा, मूल्य तथा संवैधानिक प्रबन्धलाई संविधानले पूरै बदलेकाले नयाँ नेपाल भनियो । नेता, बुद्धिजीवी र जनताका सोच र शैली ‘नयाँ’ देखिएनन् । चोर्न र लुट्न जनता (अपराधीहरू) ‘चारहात बढी’ देखिए ।

सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको चोर्न, लुट्न र बर्बाद पार्नमा खुसी मनाउनेलाई ‘सच्चा नेपाली’ मान्नुपर्ने दिन आयो । अर्काेतर्फ अहिले पनि परिवर्तन नचाहने सीमित अराजक मानिसहरू संविधान उल्ट्याउनु पर्ने तर्क गर्दछन् । संविधानलाई समस्या मान्दछन् । जनताद्वारा निर्मित भइ लागु भइरहेको संविधान उल्ट्याउने हो भने कसले कस्तो संविधान बनाएर लागु गर्ने हैसियत राख्दछ ? कुनै अनिर्वाचित राजा, महाराजा वा शासकद्वारा थोपरिएको अर्काे कथित संविधान किन आम जनता तथा नागरिकहरूले मान्नुपर्ने ? त्यस्तो राजाको संंविधानले मुलुकको द्वन्द्व समाधान गर्न सक्दछ ? कसैसँग वैज्ञानिक, वस्तुगत, तथ्यगत र तार्किक जवाफ छैन ।

तथापि, ‘भीडको राज्य’मा तर्क, विचार, बहस कसैले सुन्दैन । खासमा नेपालको संविधान समस्या होइन । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्या न्यूनीकरण गर्ने आधारभूत दस्ताबेज हो । जनताद्वारा निर्मित संविधान लागु गर्दै समस्या समाधानमा अग्रसर हुनु आवश्यक रहेको भए पनि मुलुकलाई भाँडभैलो पार्ने अपराधिक सोचका ‘भगौडा कैदीको जस्तो सोच’ भएकाले संविधानको व्याख्या गर्ने अदालतमा आगो लगाए ।

लोकतान्त्रिक संविधानले सबै खालका ‘फ्रिडम’लाई सम्बोधन गरेको छ । शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने हक सबैलाई छ । कानुन हातमा लिएर आजगनी गर्ने, लुटपाट, चोरी र हिंसा गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यस्तो भन्नेले उल्टो कुटाइ खाने जमाना आयो । मूर्ख र अपराधीहरूले जेसुकै भने पनि संविधान मुलुकको राजनीतिक, कानुनी, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता तथा द्वन्द्वहरूलाई विधिसम्मत तरिकाले न्यूनीकरण गर्न र शान्तिपूर्वक नागरिकका आधारभूत अधिकार, हक तथा हितको सुरक्षा गरी विधिको शासन लागु गर्ने एकमात्र दस्ताबेज हो । तथापि लिखित संविधान नभएर पनि मुलुक सम्पन्न बन्न पुगेका छन् ।

संविधान लिखित र अलिखित दुवै हुन्छन् । जस्तो बेलायत, इजरायल, न्युजिल्यान्ड तथा साउदी अरबमा लिखित संविधान छैन । यद्यपि संविधान र संविधानवादको जननी बेलायत हो । राजा, धर्मगुरु र निरंकुश शासकका अतिवादी निरंकुशता विरूद्ध पटकपटक विद्रोह भएपछि लोकतन्त्र र गणतन्त्र अनिवार्य भयो । नेपालमा लोकतान्त्रिक-गणतान्त्रिक संविधानको शपथ खाएर प्रतिज्ञा बिर्सने र संविधानविरोधी, प्रतिगामी र अराजक अभिव्यक्ति दिएर ‘चिफ पपुल्यारिटी’ खान खोज्ने फ्रड तथा फन्टुस प्रवृत्ति नै सही हो भन्ने संस्कृति बढ्यो । यो ठीक होइन, हुन सक्दैन । यस्ता सोच, प्रवृत्तिलाई राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक र सबै दृष्टिबाट परास्त र खारेज गर्नु पर्दछ ।

सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको चोर्न, लुट्न र बर्बाद पार्नमा खुसी मनाउनेलाई ‘सच्चा नेपाली’ मान्नुपर्ने दिन आयो । अर्काेतर्फ अहिले पनि परिवर्तन नचाहने सीमित अराजक मानिसहरू संविधान उल्ट्याउनु पर्ने तर्क गर्दछन् । संविधानलाई समस्या मान्दछन् । जनताद्वारा निर्मित भइ लागु भइरहेको संविधान उल्ट्याउने हो भने कसले कस्तो संविधान बनाएर लागु गर्ने हैसियत राख्दछ ?

बदलिँदो विश्वमा आएको नागरिक स्वतन्त्रताको आधारभूत मार्गचित्र लोकतन्त्र हो । नागरिक स्वतन्त्रता र सम्मानको सुरक्षा गर्न जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने विधिलाई विश्वमा बढी लोकतान्त्रिक तथा जनताको अपनत्व भएको तरिका मानियो । नेपालको संविधान पनि यही मान्यतामा बन्यो । संविधान निर्माण भएको एक दशक पूरा भइसक्यो । शासन र सत्ता सञ्चालनमा देखिएका छिटफुट कमजोरीको रिस निर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित भइ लागु भइरहेको संविधानमाथि पोख्न मिल्छ ? हल्ला गरिएजस्तो गणतान्त्रिक संविधान समस्या हो भन्ने हो भने मुलुक भीडको अराजक शासनको नमुनाको रूपमा चिनिएको ‘नाइजेरिया र सिरियाको मोडेल’मा जाने खतरा हुन्छ । बंगलादेश बनाउने खुब भनियो । के बंगलादेशमा जे भयो ठीक भयो त ? शान्ति, स्थिरता भयो ? निर्वाचनको सुनिश्चितता भयो ? सुशासन र समृद्धि हुने देखियो ? केही पनि छैन । तथापि, शेख हसिनाले १५ वर्षसम्म बेगम खालिदालाई निर्वाचनमा पनि भाग लिनै नदिएर एक्लै चुनाव लडेर विजयी भएको भन्दै निरंकुश शासन चलाएको चाहिँ हो । नेपालमा त्यस्तो अवस्था थिएन । आलोचना भए पनि जननिर्वाचित थियो ओलीको सरकार । जननिर्वाचितलाई शासनबाट वन्चित गरिँदा विगतमा राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई पुनःस्थापना गर्न बाध्य भएको बिर्सियौँ ?

आजको निजी स्वतन्त्रता र चाहनाले प्रधानता पाउने युगमा जनता वा नागरिक कुनै पनि अनिर्वाचित शासकद्वारा शासित हुन सक्दैनन् । आफैद्वारा निर्मित कानुन तथा आफैंले छनोट गरेका प्रतिनिधिद्वारा स्थापित गरिएको प्रणालीमा रम्न चाहन्छन् । भूराजनीतिमा अनेकौँ मुलुकमा गरिएका संवैधानिक र राजनीतिक अभ्यासबाट त्यो कुरा पटकपटक प्रमाणित हुँदै आयो । जनता र नागरिक कसैका विषय होइनन् । इतिहासमा निरंकुश राजा वा शासकहरूले जनता र नागरिक उनीहरूका आफ्ना विषय हुन् भन्ने ठान्थे । त्यसखाले सोचलाई युगले फाल्यो । सन् १२१५ मा बेलायती राजा जोन (११६६–१२१६) द्वारा गरिएका रोयल पेरोगेटिभ (नागरिकको दैनिक जीवनमाथिको हस्तक्षेप) ले सीमा नाघेपछि जनविद्रोह भयो । सोही कारण म्याग्नाकार्टा नामको कानुन जारी गर्न उनी बाध्य भए । संविधान मुलुकको सर्वाेच्च कानुन समेत हो । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संविधान भन्दामाथि कोही पनि हुँदैन । यही कारण मुलुकको राजनीतिक, संवैधानिक, कानुनी, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गरी व्यालेन्सिङ अफ कन्फिक्ट (द्वन्द्वको सन्तुलन) गर्न संविधानलाई स्वीकार्य दस्ताबेज मानियो ।

सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामले विश्व राजनीतिमा नयाँ चेतना निर्माण गऱ्यो । लिखित संविधानको विश्व इतिहासमा अमेरिकी संविधान (१७८७) लाई महत्वपूर्ण मानियो, जुन विश्वकै पहिलो लिखित संविधान हो । अमेरिकी संविधान पूर्ण संघीयताको मान्यतामा बनाइयो । सामान्य हिसाबले संविधान संशोधन गर्न नसकिने भएकोले हालसम्म जम्मा २७ पटक संशोधन भयो । विश्वको छोटो संविधान भएर पनि अमेरिका विश्वकै सम्पन्न छ । त्यहाँ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आवाज पनि सुनिएको छैन । अर्थात् संविधान समस्या रहेन । अमेरिकाका ३१ वटा राज्यमा आजपनि मृत्युदण्डको प्रावधान छ । संविधानको धारा ११४ मा संघीय गणतन्त्र, अमेरिकी जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, प्रजातान्त्रिक राज्य, सामाजिक न्याय, विधिको शासन, जनतामा निहीत संघीय गणतन्त्र, स्वतन्त्र निर्वाचन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जस्ता विषयलाई संशोधन गर्न नसकिने प्रष्ट लेखियो । समृद्धिमा विश्वको एक नम्बर धनी अमेरिकामा संघीय संविधान समस्या होइन समृद्धिमा सहयोगी बन्यो । नेपालमा संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान दश वर्ष मात्र पुग्दा संविधानलाई समस्या किन मान्न थालियो ? संविधान समस्या हो भने केबाट मुलुक कसरी सञ्चालित हुन सक्दछ ? कसैले भन्दैन ।

संविधान कुरान जस्तो होइन, सुधार र परिवर्तन हुन सक्दछ । तर वस्तुगत, तार्किक, बौद्धिक, कानुनी र राजनीतिक बहस हुनु आवश्यक छ । राजनीतिक चेत, दर्शन, सिद्धान्त र विश्व अनुभवको ज्ञान नभएकाहरूबाट हल्लाको भरमा आएका तर्कमा विश्वास गर्न सकिने होइन ।

खासमा १९ दिने जनआन्दोलनको जुलुसले मात्र मुलुकमा गणतन्त्र आएको होइन । इतिहासमा अनेकौँ राजनीतिक, संवैधानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वर्गीय आन्दोलन, संघर्ष, द्वन्द्व र सशस्त्र युद्ध समेत जोडिए । विभिन्न समयमा बनेका संवैधानिक प्रबन्धको जगमा गणतन्त्र आयो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, संविधानवाद र विधिको शासन, स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र न्यायालय, समावेशिता तथा सहभागिता, निजी स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार एवम् व्यापक प्रजातान्त्रिक अधिकार, हक र हितको उपयोग, सुरक्षा तथा मौलिक हकहरूको ग्यारेन्टी हुने राजनीतिक प्रणाली र संवैधानिक प्रबन्ध गरिनु नेपालको संविधानको सवल पक्ष हुन् । अर्थात नेपाली नागरिक कुनै निजी कम्पनीका कामदार जस्ता होइनन् । सार्वजनिक कम्पनीका समान हैसियत र निश्चित शेयर भएका शेयरहोल्डर जस्ता हुन् ।

संविधान जनताद्वारा, जनताले, जनताको लागि बनाएर लागु गरेको दस्तावेज हो । विश्वमा भौगोलिक अवस्था, इतिहास, क्रान्ति, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य आवश्यकता अनुसार राज्यहरूले संविधानहरू बनाए । महादेशीय, नागरिक, समाजवादी, अमेरिकन कानुनी प्रणाली तथा मुश्लिम धार्मिक प्रणालीका आ-आफ्नै आधारभूत मान्यता तथा प्राथमिकता बमोजिम निर्माण गरिएका संविधानहरू लागु भइरहेका छन् । संविधानहरू मुलुकको संवैधानिक इतिहास तथा विकासक्रमको आधारमा सुधार, परिवर्तन तथा निर्मित हुँदै आए । नेपालमा भदौ २३-२४ को आन्दोलनपछि संवैधानिक प्रबन्धमाथि जेन-जीको नाममा प्रश्नहरू उठाइएका छन् । राजनीतिक चेत, दर्शन, सिद्धान्त र विश्व अनुभवको ज्ञान नभएकाहरूबाट हल्लाको भरमा आएका तर्कमा विश्वास गर्न सकिने होइन । संविधान कुरान जस्तो होइन, सुधार र परिवर्तन हुन सक्दछ । तर वस्तुगत, तार्किक, बौद्धिक, कानुनी र राजनीतिक बहस हुनु आवश्यक छ ।

सारमा,

भीडको आक्रोस र आगजनी’बाट संशोधन गर्दै जाने विषय होइन संविधान । आजको समस्या संविधान होइन । सडकबाट नयाँ सरकार नै आइसकेपछि सुरक्षा, सुशासन र दण्डहीनताको न्यूनीकरण मूल कुरा हो । त्यसको थालनी ‘आन्दोलनका नारा र नाममा घुसेका अपराधी तथा आपराधिक कार्यमा संलग्नहरूलाई कानुनबमोजिम सजाय गरेर मात्र हुन सक्दछ । ‘आन्दोलनमा गरिएको’ भनेर छोड्ने हो भने केही महिनापश्चात अर्काेले आगो लगाउने र लुट्न सक्नेतर्फ गम्भीर बन्नु संविधानको कार्यान्वयनमा सचेत हुनु हो । संविधानले ‘हलो अड्काएको’ छैन ।