जेन-जेनरेशनको शहादतको अपमान ?

जेन-जेनरेशनको शहादतको अपमान ?


अति भएपछि खति हुनु स्वाभाविक हो । केपी सरकारको चरम घमण्ड, राजनीतिक दलका नेताहरूको लवाइ-खुवाइ, उठबस, राजनीति मात्र गर्ने तर कुनै पेशा नभएका राजनीतिजीवीहरूको जीवनशैली, र उनीहरूको छोराछोरीहरूको अस्वाभाविक  जीवनशैली हेर्दा नेपालका युवावर्गले यी सबै कुरा पचाउन सकिरहेका थिएनन् ।

युवाहरूको आक्रोश थियो- कर हामीले तिर्ने, तर मोज नेताका छोराछोरीहरूले गर्ने ? त्यही असन्तुष्टिको आगो भित्रभित्रै बलिरहेको अवस्थामा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि आन्दोलनको रूप लियो। यसै आन्दोलनका कारण मुलुक दुई दिनमै २० वर्ष पछाडि धकेलिएको अवस्थामा पुग्यो । गत चैतमा दुर्गा प्रसाइको नेतृत्वमा  भएको आन्दोलनलाई अन्यायपूर्वक दबाएर हौसाला बढाएको केपी  सरकार र काठमाडौँ प्रहरीले युवाहरुको आन्दोलनलाई रोक्न अन्धाधुन्द स्वचालित हतियार प्रयोग गरेर गोलि चलाए , जसबाट जेन-जेनरेशनका ७३ जना युवाहरूले अनाहकमा  ज्यान गुमाए ।

अर्को अर्थमा भन्दा ओली सरकारले प्रहरीमार्फत निर्दोष युवाहरूको निर्मम हत्या गऱ्यो। केपी सरकार आन्दोलनलाई प्रहरीको प्रयोगले दबाउन  सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क जस्तै देखिन्थ्यो । 

आन्दोलनको क्रममा सुशासनको माग उठाइयो । मुलुकले  ओली सरकारको पतन र संसद् विघटन बाहेक देशले ठूलो आर्थिक, भौतिक र ऐतिहासिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय सम्पत्ति मात्र होइन, व्यापारीहरूको व्यवसाय र व्यक्तिहरूका निजी सम्पत्ति समेत ध्वस्त भए। त्यसैमा घोषणा गरिएको पुनःनिर्वाचनले मुलुकलाई थप आर्थिक बोझमा पार्ने पक्का छ।

तर, यस शहादतको परिणामस्वरूप के प्राप्त भयो ? आन्दोलनका क्रममा हजारौँ युवाहरू अंगभंग भए, तर देशले अपेक्षित राजनीतिक सुधार पाएको छैन। संघियता त्यहि छ , प्रदेश सरकार जहाको त्यहि छन्, २०४६ पछी राज्यको उच्चतहमा पुगेकाहरुको सम्पति छानबिनको माग कुहिरोको काग बनेको छ। 

शेरबहादुर देउबाको घरमा जलेको पैसा कहाबाट आयो भनेर जनताले सोधिरहेकोमा एआईको भिडियो भनेर ‘छोप्ने’ प्रयास गरिएको छ।माओबादीका सदाबहार अध्यक्ष  प्रचण्ड केपी ओली र उनको नेतृत्वको   सरकार माथी   दोषारोपण गरेर उम्किने प्रयासमा छन् , गगन थापाहरु पानि माथिको ओभानो हुने नाटक गरिरहेका छन्।   

यति ठूलो हताहतका लागि आदेश दिने गृहमन्त्री, काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख र सो दिनका फिल्ड कमाण्डरलाई सुशिला सरकारले अझैसम्म नियन्त्रणमा लिने प्रयास समेत गरेको  छैन।हालै, काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखको सरुवा गरिएको छ, तर उनको असफलताका कारण मुलुकले बेहोरेको क्षतिमा  तत्काल निलम्बन गरी बर्खास्ती प्रक्रियामा लैजानु आवश्यक थियो । त्यस्तै, सो दिनका फिल्ड कमाण्डरलाई पनि तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्थ्यो । उनीहरूको गलत निर्णयका कारण आज समग्र प्रहरी संगठन बदनाम भएको छ र निर्दोष प्रहरी जवानहरूले पनि मृत्युबरण गर्नुपरेको तर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।

आन्दोलनको प्रमुख माग वर्तमान नेताहरूको बिदाइ र सुशासनको स्थापना थियो । साथै, अवैधानिक रूपमा हटाइएको राजसंस्थाको सम्मानित पुनर्बहाली पनि नाराको रूपमा सडकमा  देखिएको थियो । तर, दलका प्रमुख नेताहरू अझैसम्म कुनै गल्ती नगरेको जस्तो देखाउँदै पदमा टिकिरहेका छन्। यसरी हेर्दा, यतिका सबकका बाबजुद पनि नेपालीहरूले फेरि त्यही पुरानै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई राष्ट्रिय समाचारमा देखिरहनुपर्ने बाध्यता भएको छ।

सुशिला सरकारले जनताले मागेका प्रमुख विषयमा तत्काल निर्णय गर्ने सट्टा अल्झिँदै गएको छ। यसबाट प्रस्ट हुन्छ, जनताको अपेक्षा पूरा हुने छैन । शहादतको मलामीमा गएका वर्तमान गृहमन्त्रीको ‘हाँसो’ अत्यन्तै अमिल्दो देखिन्थ्यो । गृहमन्त्री त्यसरी हाँस्नुपर्ने कारण आजसम्म जनताले थाहा पाउन सकिरहेका छैनन् ।  

७३ जना युवाको रगत र हजारौ अंगभंग नागरिकको रगतले  भिजेको सडकमा नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सुरक्षाकर्मी र आसेपासेको भिड देख्दा जनतालाई थप अपमान मात्र भएको देखिन्छ । सुशासनको यात्रा लामो भएता पनि पहिलो कदम स्पष्ट देखिनुपर्नेमा सुशिला कार्की निद्रामा परेजस्तो देखिन्छन ।

यसबीच, पहिलो पटक दलाई लामा र उनको निर्वासित सरकारले सुशिला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि पठाएको बधाई पनि विवादास्पद रह्यो। त्यस्तै, आन्दोलनलाई हाइज्याक गरेका सुदन  गुरुङ नामक व्यक्तिको  ‘फ्री तिब्बत आन्दोलन‘ सँगको सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि, यसलाई फन्डिङ गर्ने संस्थाहरूको भूमिका पनि प्रश्नको घेरामा आएको छ ।

यसले आन्दोलनको वास्तविक उद्देश्यमाथि नै शंका उत्पन्न गराएको छ।सडकमा युवाहरूको रगत सुक्न नपाउँदै, मृत्यु भएका युवाहरूको अन्तिम संस्कार नसकिँदै, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की  र उनको सरकारका मन्त्रीहरु , राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले “संविधान बचेको” भन्दै आयोजना गरिएको कथित भोजमा सहभागी हुनु, आन्दोलनकारी परिवार, पीडित घाइते  युवाहरू, र सुशासनको अपेक्षा गरिरहेका नागरिकका लागि थप अपमान र पीडादायी बनेको देखिएको छ ।

आज जेन-जेनरेशनका युवाहरूबीच प्रश्न उठिरहेको छ-
‘हाम्रो शहादतको मूल्य यही थियो ? हाम्रो बलिदानलाई यसरी उपेक्षा गर्नु के हाम्रो अपमान होइन ?

  • AP Photo/Niranjan Shrestha