यदि आम नेपालीले आफ्नै पौरखमा बाँच्ने सार्वभौमसत्ता देशको नागरिक बन्ने अभिभारा लिएको भए देशमा अराजकता नभइ आर्थिक विकासले फड्को मारेको हुनेथियो । तर, वीर पुर्खाको सन्तति अहिले आफ्नै आमाको अस्मिता विदेशीलाई बेचेर एक छाक मीठो खाने र सत्तामा पुगेर आफ्नो वैभव देखाउने लालचमा देश जलाउँदैछन् । युवाको रगतमा होली खेलेर सत्तामा पुग्ने भऱ्याङ बनाउँदैछन् ।

✍ काशी पौडेल आयुष

नेपाल सरकार र नेपाली जनताले यस वर्षको संविधान दिवस रक्तपातपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अस्थिरताको घेरामै टेकेर मनाउनुले कलिला युवाको आत्मसम्मान र भविष्यमाथि खेलबाड गरेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । गणतन्त्र नाममा भएको परिवर्तनले नेपालीलाई वैमनस्य र मुलुकलाई स्थिरता होइन, उल्टै विदेशी हस्तक्षेपको सहज खेल मैदान बनाइदिएको यथार्थ हामीमाझ घामजस्तै छर्लङ्ग छ । गत हप्ताको हिंसात्मक प्रदर्शनमा ७५-८० जनाको मृत्यु र सयौँ घायल युवा उपचाररत छन् । सिंहदरबार, शितल निवासदेखि सर्वोच्च अदालत र कयौं ब्यापारिक केन्द्र आगजनीमा परेर नास भए । सयौँ ब्याक्तिगत, ब्यापारिक भवन ध्वस्त बनाइए । जहाँ अहिलेसम्मको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार राज्यले ३ खर्बभन्दा बढीको नोक्सानी ब्यहोर्नुपरेको छ । यस्तो विध्वंश र युवाको बलिदानी केवल सत्तासीन अमुक पात्र फेरेर नयाँ पात्र खडा गर्नुमात्र पक्कै थिएन । अथवा यो घटना यत्तिकै आत्मस्फूर्त रूपमा भएको पक्कै होइन । यसको पृष्ठभूमिमा दशकौँदेखि चलिरहेको बाह्य शक्तिको रणनीतिक प्रायोजन फन्डिङको प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्नु राष्ट्रघातकै सिलसिला हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

हिजो बहुदलीय ब्यवस्था उन्नत भन्दै इन्डियन मगजबाट नेपाली जनतालाई देशभित्रै आतंककारी बन्न उत्प्रेरित गर्ने पश्चिमी केन्द्रहरू २०६२/६३ को आन्दोलनलाई ‘जनताको क्रान्ति’ भन्दै अलिक अगाडि बढेर आफ्नो स्वार्थमा नेपाली आवरणका पश्चिमी मिसनका कर्मचारीहरू संसदभित्रै छिरे । वास्तवमा यो आन्दोलनको जरा भित्री असन्तोष मात्र थिएन, बाह्य शक्तिहरूले नेपालको परम्परागत संरचना भत्काएर आफ्नो अनुकूल दलिय विद्रोह र ‘गणतन्त्र’लाई संस्थागत गर्न गरेको अनेकौँ योजनाको एक हिस्सा थियो । राजसंस्था कमजोर पार्ने, राज्यलाई प्रयोगशाला बनाएर सेना र सुरक्षालाई शंकास्पद बनाउने, अनि ‘जनतामुखी’ भन्ने नाममा राजनीतिक दल र नेताहरूलाई विदेशी छायाँमा आश्रित बनाउने क्रियाकलाप दशकौंदेखि सुरु भइसकेको थियो । राजसंस्थाको भूमिकाले मुलुकलाई जे-जस्तो भए पनि एउटा अभिभावकत्व दिएको थियो । त्यो ढलेसँगै नेपाल खुलेआम विदेशी एनजीओ आइएनजीओको प्रयोगशाला बन्यो ।

केही वर्षको अमेरिकी फन्डिङ्गको तथ्याङ्कलाई हेर्दा जुनसुकै नेपालीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ । जुनकुनै देशले आफ्नो फाइदाबिना किन लगानी गर्छ ? यहाँ ‘द सन्डे गार्जियन’ले देखाएको तथ्याङ्क हेर्दा आम नेपालीलाई झक्झक्याउने खालको छ । अमेरिकाद्वारा ४० करोड २७ लाख अमेरिकी डलर (USAID–DOAG, नाममा सन् २०२२) मा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । त्यस्तै ३ करोड ७० लाख डलर नागरिक समाज र मिडियालाई प्रदान गरेको रहेछ । ३ करोड ५० लाख डलर किशोर प्रजनन स्वास्थ्यमा साथै ८० लाख डलर ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया’को लागि लगानी गरेको र ५ लाख डलर ‘डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल’ शीर्षकमा उपलब्ध गराएको देखिन्छ । यस्ता कार्यक्रम दूतावासभित्र हुने वा बाहिर नै भए पनि सरकारले निगरानी गर्न नसक्दा वा NGO/INGO को रकम एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर सरकारले तोकेको स्थान र परिधिभित्र खर्च गर्ने नीति-नियमनको अभाव हुँदा राज्य खुलेआम विदेशी स्वार्थको रणभूमि बन्दै आएको तितो यथार्थ हामीमाझ छ ।

सरकारकै परिधिभित्र रहेर विकासको नाममा भित्रिएको एमसीसीअन्तर्गतको ५० करोड अमेरिकी डलर (सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म) अझै करिब ९१ प्रतिशत खर्च हुन बाँकीलाई हेर्दा पनि नेपालको हितमा भन्दा पश्चिमी रणनीतिक स्वार्थ हाबी देखिन्छ । पश्चिमीहरू आफूले दिएको अनुदान वा ऋणको प्रतिफल शताब्दीपछिसम्मको लाभांश उठाउने गरी लगानी गर्छन् । विगत ३ वर्षभित्रमा ९० करोड डलरभन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिएको रकमको प्रतिफल अहिले नै आन्दोलनको पृष्ठभूमि, सतहमा देखिएको त हैन ? आम नेपालीले गहिरिएर आफ्नै आत्मालाई सोध्नुपर्ने प्रश्न यो हो । एकाध वर्षमा भित्रिएको ९० करोड अमेरिकी डलरको सहायताले नेपालमा स्थायित्व ल्यायो कि अराजकता ? यदि आम नेपालीले आफ्नै पौरखमा बाँच्ने सार्वभौमसत्ता देशको नागरिक बन्ने अभिभारा लिएको भए देशमा अराजकता नभइ आर्थिक विकासले फड्को मारेको हुनेथियो । तर, वीर पुर्खाको सन्तति अहिले आफ्नै आमाको अस्मिता विदेशीलाई बेचेर एक छाक मीठो खाने र सत्तामा पुगेर आफ्नो वैभव देखाउने लालचमा देश जलाउँदैछन् । युवाको रगतमा होली खेलेर सत्तामा पुग्ने भऱ्याङ बनाउँदैछन् ।

विगत दुई दशकको इतिहासले देखाइसकेको छ कि आफ्नो पौरखमा हिँड्न नसक्ने वा अभिभावकविहीन राष्ट्र केवल बाह्यशक्तिको खेलमैदान हुन्छ । त्यसैले अब नेपालले पुनः राष्ट्रिय पहिचान र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्ने सर्वमान्य संरचना खोज्नुपर्छ ।

नेपालमा एनजीओ/आइएनजीओको आवरणमा बाह्यखेल कसरी खेलिन्छ भन्ने केही उदाहरण हेरौँ-

NDI, IRI, IFES जस्ता संस्थाले नेपाली युवालाई तालिमको नाममा विदेशी राजदूतावासमा डाकेर राजनीतिक प्रशिक्षण दिँदै आएका छन् । भरपर्दो मान्छेलाई रातारात मिडियाबाजी गरेर नेपालीमाझ ‘नायक’ स्थापित गर्ने खेल खेल्दै आएको वास्तविकता सबैलाई अवगत नै छ । उनकै मातहतको सर्वेक्षणमार्फत बेरोजगारी र असन्तोषलाई उचालेर नयाँ दलप्रतिको चाहना बढाउने स्वार्थको खेल खेलेकैछन् । चुनावमा प्राविधिक सहयोग भन्दै मतदाता सचेतना नामक अभियान चलाए जसले नेपाली इतिहास, विभूति, परम्परा, रीतिरिवाज, भेषभुषा र मातृभाषालाई घृणा गर्ने शिक्षा दिँदै आएका छन् । यस्ता क्रियाकलापलाई निरपराध विकास कार्य भन्न कदापि सकिँदैन ।

यी सबै क्रियाकलाप विदेशी एजेन्डा अनुसार नेपालको राजनीतिक दिशालाई अराजकताको खाडलमा मोड्ने एलिट उपकरण हुन् । नेपालका हरेक आन्दोलनमा यिनै तालिमप्राप्त युवा, बुद्धिजीवी, अधिकारवादी, वकिल, न्यायाधीश, प्राध्यापक, पत्रकार, मिडिया असन्तोष, नेपालीलाई भड्काउन घुसपैठ गर्न सडकमा दगुर्ने, आगजनी, तोडफोड, हत्या-हिंसामा उत्रन्छन् वा उत्रन उत्प्रेरित गर्छ । अनि आन्दोलनको मर्म र निश्छल भावनालाई कब्जा गरेर बाह्य शक्तिको मातहतमा पुर्यउँछन् । यहीँ खेल २०४७ सालदेखि आजसम्म चल्दैछ । उदाहरणका निम्ति जेन-जेडकै आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । जहाँ नेपाल र नेपालीको भावनालाई लत्याएर एनजीओ/आइएनजीओ तथा बाह्य शक्तिले सत्तामा नाङ्गो नाच नाचेका छन् । सायद यही बाह्य शक्तिको रणनीतिक स्वार्थको लागि राजसंस्थाको अन्त्य गरेर देशलाई अराजकता र आर्थिक रुपमा कंगाल बनाइएको हो ।

राजसंस्था ढलेसँगै नेपाल एउटा अनाथ राष्ट्र बनेको आभास हुन्छ । लाग्दछ कि, अब मुलुकमा निर्णय गर्ने राष्ट्रलाई उन्नतिको दिशा दिने कुनै परम्परागत केन्द्र छैन । राजनीतिक दलहरू स्वार्थभरि टुक्रा-टुक्रा भएका छन् । नेताहरू विदेशी दूतावासको टेबलमा घिसारिने गुडिया जस्तै बनेका छन् । आम नेपाली नेताका कार्यकर्ता, शिक्षित तर चेतनाविहीन भएर नै बेरोजगारी र महँगीको मारमा छन् । यस्तो अवस्थामा विदेशी फण्डिङले खेल्ने खेल र त्यस्ले देशमा पार्ने प्रभाव सतहमा प्रष्ट रुपले छचल्किएको छ । नेपालमा एनजीओ/आइएनजीओले दिने अर्बौं डलर केवल सहायता होइन, यो नयाँ गणतन्त्रको स्क्रिप्ट लेख्ने र नेपाललाई सधै अराजकतामा लैजान गरिएको लगानी हो । जसले दुई ठुला विकशित देशको बीचमा रहेको सानो राष्ट्रलाई आफ्नो स्वार्थ पुर्ति गर्ने प्रयोगशाला बनाउन हरसम्भव प्रयास गरेको छ ।

आजको अस्थिरता केवल असन्तोषको उपज होइन, बाह्य शक्तिले योजनाबद्ध रूपमा भित्र्याएको फण्डिङको प्रतिफल हो । गणतन्त्र नाममा ल्याइएको प्रणालीले नेपाललाई स्वाधीन होइन, अझ परनिर्भर र संवेदनशील बनाएको छ । अभिभावकविहीन नेपालमा विदेशीहरूले एनजीओ प्रोजेक्ट र फण्डिङका आवरणमा राजनीति, समाज र चेतनासम्म कब्जा गर्ने खेल खेलिरहेका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारसमक्ष अनेकौं चुनौतीका चाङ छन् । देश-विदेशमा एनजीओ/आइएनजीओ र बाह्य शक्तिले नेपालमा युद्ध र आन्दोलन निम्त्याएर अराजकता ल्याएको यथार्थ सामाजिक संजाल लगायत विभिन्न संचारमाध्यममा छताछुल्ल भएका छन् ।

यदि यो सरकार देश र जनताको निम्ति नै बनेको हो भने, प्रत्येक विदेशी सहायताको रकम पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हरेक राजनीतिक दल र नेताको अकुत सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने, तिनका आन्तरिक बाह्यआम्दानीको स्रोत जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ । नेपालमा भएको ५५ हजार भन्दा बढी एनजीओ/आइएनजीओलाई तत्काल बन्द वा एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन सक्नुपर्छ । तिनै गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने धर्मान्तरणलाई पुर्णतः बन्देज लगाउन सक्नुपर्छ । देश विकासका निम्ति विदेशीको भर पर्ने होइन, आफ्नै श्रम/स्रोत परिचालन गर्ने बाटो अविलम्ब रोज्नुपर्छ । अहिलेको सरकारले महेन्द्रको परराष्ट्रनीति र देश विकासको मार्ग पछ्याउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । किनकि, विगत दुई दशकको इतिहासले देखाइसकेको छ कि आफ्नो पौरखमा हिँड्न नसक्ने वा अभिभावकविहीन राष्ट्र केवल बाह्यशक्तिको खेलमैदान हुन्छ । त्यसैले अब नेपालले पुनः राष्ट्रिय पहिचान र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्ने सर्वमान्य संरचना खोज्नुपर्छ ।
जय मातृभूमि !