६ महिनापछि पुरानै दलहरूका भ्रष्ट र नैतिकताच्यूत भएकाहरूलाई देश जिम्मा लगाउने हो भने अपूर्व क्रान्तिको जगमा उभिएको यो नागरिक-सरकारले आफ्नो अस्तित्व समेत सिद्ध गर्न सक्ने छैन ! यसले इतिहासमा कलंक लगाउने छ । होइन भने जेन-जेडको क्रान्तिको माग अनुसार तमाम भ्रष्टहरूबाट देशलाई सधैंका लागि मुक्त गर्ने स्थिति यो सरकारले बनाउनै पर्दछ ।

✍ राजेश ढुंगाना

कांग्रेस, एमाले र माओवादीका भ्रष्ट नेताहरू पछिल्लो जेन-जेड क्रान्तिका विरुद्ध क्रमशः टाउको उठाउन थालेका छन् । साढे तीन दशकसम्म राष्ट्र दोहन र नेपाली जनताको खुन-पसिनामा होली खेल्नेहरू यसरी सल्बलाउनुले मुलुकमा अर्को ठूलै अनिष्ट र दुर्घटनाको संकेत गर्दछ ।

राष्ट्रपति भइरहेका रामचन्द्र पौडेल जेन-जेड क्रान्तिको उपलब्धि नामेट गर्ने वैधानिक हतियार बन्ने छन् भन्ने शंका भइरहेकै छ । तर, वर्तमान नागरिक सरकारले त्यतापट्टि ध्यान दिन किन अलमल गर्दैछ ? बुझिनसक्नुको पहेली भएको छ । राष्ट्रपति पदधारकले प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि अनावश्यक र अनुचित जुन दोस्रो वक्तव्य निकाले, त्यतिबेलै प्रधानमन्त्रीले ‘तिम्रो काम वक्तव्यबाजी गर्ने होइन; सरकारले गरेको निर्णय चूपचाप सदर गर्ने मात्र हो’ भनिदिएको भए उनी त्यतिबेलै ठेगान लाग्दथे । त्यसो नभन्दा र नगर्दा क्रमशः उनको मनोबल बढ्दैछ । प्रधानमन्त्रीलाई सरकारमा दलका प्रतिनिधि राख्न दबाब दिनु त्यसैको उपज हो ।

अब पनि सरकारले बेलैमा यिनलाई ठेगान नलगाए एकाध महिनामै यिनले आफ्नो सक्कली बेहोरा देखाउने छन् र वर्तमान सरकारलाई अप्ठ्यारोमा मात्र होइन, ध्वस्त पार्नेछन्; ६ महिना पुग्न नै पाउने छैन । जेन-जेड आन्दोलनले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री र केही थान अरूलाई मन्त्री बनाउन यत्रो ठूलो ऐतिहासिक बलिदान गरेको पक्कै होइन । विशेषगरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो सत्य बुझ्नु पर्ने छ । यो नबुझ्ने वा बुझे पनि बेवास्ता गर्ने छुट उहाँलाई पटक्कै छैन । अब सुशीला कार्कीकै रोजाइमा छ- ऐतिहासिक गौरवमय प्रधानमन्त्री बन्ने कि साविकबमोजिम एक थान प्रधानमन्त्री थपिएर सिंहदरबारमा आफ्नो फोटो टाँस्ने ? सपाट रूपमा हेर्दा उदेकलाग्दो यही भएको छ !

नागरिक-सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध विज्ञहरूको एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गरेर २०४७ सालपछिका सबै भ्रष्ट र देश दोहन गर्ने अपराधीहरूलाई दण्डित नगर्ने हो भने त्यो पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यकालको अर्को एउटा कालो धब्बा हुनेछ ।

बलिदानी क्रान्तिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई म्याण्डेट दिइसकेकै छ । अतः क्रान्तिले दिएको म्याण्डेटलाई स्वयम् प्रधानमन्त्री कार्कीले पालना नगर्ने हो भने त्यो फेरि पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुने मात्र होइन, क्रान्तिलाई धोका दिएको ठहर्ने छ । नत्र कार्कीको छवि अनुसार उहाँले तुरुन्त एक्सनमा उत्रन ढिला हुन थालिसकेको छ । वर्तमान संविधानलाई क्रान्तिले सडकबाट च्यूत गरिसकेपछि औपचारिकता दिन किन ढिलाई ? क्रान्तिमाथि धोकाको तानाबाना त अवश्य यहीं वा कहीं कतै कोही र कसैबाट बुनिँदै नै छ, यो अनुमान मात्र होइन; सत्यको नजिक छ ।

यदि फेरि पनि ६ महिनापछि पुरानै दलहरूका भ्रष्ट र नैतिकताच्यूत भएकाहरूलाई देश जिम्मा लगाउने हो भने अपूर्व क्रान्तिको जगमा उभिएको यो नागरिक-सरकारले आफ्नो अस्तित्व समेत सिद्ध गर्न सक्ने छैन ! यसले इतिहासमा कलंक लगाउने छ । होइन भने जेन-जेडको क्रान्तिको माग अनुसार तमाम भ्रष्टहरूबाट देशलाई सधैंका लागि मुक्त गर्ने स्थिति यो सरकारले बनाउनै पर्दछ ।

यो चाहिंं भन्नै पर्दछ कि, ६ महिने समयावधिको साङ्लीले वर्तमान सरकारलाई बाँध्नु भने उचित भएको छैन । आमूल परिवर्तन ल्याउने क्रान्तिको म्याण्डेटलाई केवल ६ महिनामा पूरा गर्न सकिंदैन । त्यो सम्भव नै छैन, ६ महिनापछि कम्तीमा पनि अरू डेढ वर्ष थप्दाचाहिं क्रान्तिको म्याण्डेट पूरा गर्न सम्भव हुन सक्छ । यसको निर्णय गर्ने अग्राधिकार यो सरकार आफैंलाई छ र यो क्रान्तिको उद्देश्यलाई कार्यरूपमा अवतरण/परिणत गराउन गठित सरकारको अधिकार मात्र नभएर कर्तब्य समेत हो ।

क्रान्तिबाट निर्मित शक्तिशाली यो विशुद्ध नागरिक-सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध विज्ञहरूको एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गरेर २०४७ सालपछिका सबै भ्रष्ट र देश दोहन गर्ने अपराधीहरूलाई दण्डित नगर्ने हो भने त्यो पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यकालको अर्को एउटा कालो धब्बा हुनेछ । अब पनि भ्रष्टहरूलाई कैद नगरी उन्मुक्ति दिएर सजायबाट बरी गर्ने बाटो राखिने हो भने यो मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई क्रान्तिकारीको प्रतिनिधि यो नागरिक-सरकारले पनि सधैं र सबैका लागि सदर गरेको अन्तिम ठहर हुने छ । जनअपेक्षा थुरिएको सरकारबाट त्यस्तो हुने छैन- कामना त आम नागरिकले गरिरहनु पर्दछ ।