बहुराष्ट्रिय सेना प्रवेश गरेपछि नेपाल नरहन पनि सक्छ !
सीआइए, मोसाद र रअ जस्ता गुप्तचरको अफिसमा नेता, उच्चपदस्थ र स्वतन्त्र मिडिया मालिकका हरेक कमजोरीको छुट्टाछुट्टै फाइल हुन्छ । सोहीअनुशार प्रयोगको डिजाइन गरिन्छ । नेताको उपयोगिता रहुन्जेल प्रयोग गरिन्छ भने उपयोगिता सकिएपछि उसलाई जेल पठाइन्छ वा मार्गबाट देउवा वा ओलीलाई झैँ हटाइन्छ ।
✍ डिल्ली अम्माई
प्रायोजित वा छद्म विद्रोह र मौलिक विद्रोहको मुख्य अन्तर भनेको त्यसभित्रको आन्तरिक स्वरुप (प्रकृति र चरित्र) नै हो । आन्तरिक ढाँचाभित्र नेतृत्व, विचार, कार्यशैली र एजेन्डाहरू पर्दछन् । मौलिक विद्रोहमा एक भिजनरी नेतृत्व टिम हुन्छ । राजनीतिक पार्टी, ब्यवस्थापकीय मोडेल, योजना र जनजीविकासँग सम्बन्धित मौलिक एजेण्डाहरू हुन्छन् । त्यसको निर्दिष्ट लक्ष्य हुन्छ । तर प्रायोजित अथवा एनजीओद्वारा निर्देशित विद्रोहमा भड्काउ ल्याउने खालका केही एजेण्डा हुन्छन् । ती पनि शक्ति राष्ट्रको लगाममा अल्मल्याएर उत्तेजनात्मक हिंसा भड्काउने उद्देश्यले तयार पारिएका हुन्छन् । त्यहाँ नदेखिने शक्ति (हिडन फेस)हरूले नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन् । विद्रोह टुङ्गिन लाग्ने बेलामा मात्र प्राधिकारको दाबीसहित केही ब्यक्तिहरू फ्याट्ट-फ्याट्ट बाहिर निकालिन्छ । विभिन्न आइएनजीओको लगानीमा यस्ता प्रायोजित आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार पारिने भएकोले प्रायोजित ब्यक्तिहरूबीच नै मिसनमा अलमल दखिन्छ । जेनजी विद्रोहमा वैैचारिक दिशाबोध भएको राजनैतिक निष्कर्ष दिन सक्ने नेतृत्व नदेखिनुले त्यस खालको आशंका गर्ने ठाउँ देखियो । नेतृत्व लिने बेलामा मात्र केही पपुलर अभियन्ता वा कर्मचारीको रूपमा काम गरिरहेका गैरजेनजी बुढा-बुढीहरूलाई शपथ खान राष्ट्रपतिसामु उभ्याइयो । जेनजी आन्दोलनको बाहिरी तस्बिर यस्तै देखियो ।
युक्रेनलगायत विश्वका अन्य देशमा भएका कलर, जेनजी तथा अरब स्प्रिङजस्ता प्रायोजित विद्रोहमा राजनैतिक मोडेलको बहस त भएन नै, यसको सट्टा शक्तिराष्ट्रले तयार पारेका र उनीहरूका स्वार्थअनुरुप चल्ने गैरवैचारिक ब्यक्तिहरूले नेतृत्वमा ल्याइयो । बंगलादेशमा महम्मद युनुसलाई फ्रान्सबाट ल्याएर नेतृत्वमा स्थापित गरेको तस्बिर हाम्रै आँखाअगाडि छ । मनोरञ्जन क्षेत्रबाट ल्याएका जेलेन्स्की, बोरिस एत्ल्सिन लगायत सिआइएले स्थापित गरेका धेरै नेतृत्वहरूलाई यसरूपमा लिन सकिन्छ । क्युवाली नेता फिडेल क्यास्ट्रो, मन्डेला, होचिमिन्ह, पुटिन, लुमुम्बा, सुकार्नो, राफेल ट्रुजिलो, लगायत विश्वका धेरै नेताहरूलाई सिआइएले मार्ने योजना बनाए पनि सफल हुन सकेन । यसै सन्दर्भमा क्यास्ट्रोले भनेका थिए- ‘यदि हत्याबाट बच्ने ओलम्पिक कार्यक्रम भएको भए म स्वर्णपदक जित्ने थिएँ ।’ सन् १९७३ मा सीआईएले चिलीका राष्ट्रपति साल्भाडोर एलेन्डेलाई अपदस्थ गऱ्यो । उनको मृत्यु ‘कू’को दिनमा भयो ।
अहिलेमात्र नभएर धेरै अगाडिबाट पश्चिमा डिपस्टेटलाई मन नपरेका सत्ताहरू उखेलेर फ्याँकिएका दृष्टान्तहरू संसारमा धेरै छन् । दक्षिण एसियाको सिक्किम जस्तो सार्वभौम देश भारतमा कोल्याप्स गरिएकोमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’को हात रहेको मानिन्छ । त्यस्तै विशाल सोभियत सत्ता, युगोस्लाभिया लगायतका देशमा अमेरिकी खुफिया ‘सिआइए’द्वारा देश नै विभाजन गरियो ।
अहिलेको सन्दर्भमा डिपस्टेटको प्रायोजन, उक्साहट, स्वार्थ र लगानीमा स्थानीय असन्तुष्टिमा टेकेर एसियामा जेनजी नामक विद्रोह मञ्चन गरिएको आरोप छ भने अन्य क्षेत्रमा प्रायोजित विद्रोहलाई त्यसलाई गुलावी, चमेली, अरव स्प्रिङ लगायत विभिन्न नामले जानिन्छ । जेनजी विद्रोहको तात्कालिक कार्यनीति नेपाल र बंगलादेशमा अमेरिकी सेनाको स्थाई क्याम्प निर्माण गर्नु रहेको कुरा विभिन्न विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन् । पश्चिमा रणनीतिअनुसार दोश्रो खम्पा विद्रोहको सृजना गरी चीनलाई घेरा हाली स्थाई युद्धमा धकेल्नु हो भन्ने कुरा एमसीए नेपालले सुरक्षा कारण देखाएर अमेरिकी सेना माग गरेको वक्तब्यबाट पुष्टि गर्ने आधार दिन्छ । पश्चिमा डिपस्टेटले उत्तर पूर्वी भारतमा उसैको सहयोग लिएर ‘कृतिमुख राक्षस’ राज्यको सृजना गर्ने समेत लक्ष्य राखेको कुरा जो स्टेटको प्रचारबाजीले छर्लङ्ग पारेको छ । इजरायल जस्तै अमेरिकन ‘हिडन वार स्टेट’को रूपमा पाकिस्तानको बलुचस्तान, नेपाल, ताइवान र पूर्वोत्तर भारत ‘जालेन्गम’ स्थाई कठपुतली राज्य पश्चिमाको गोप्य रणनीति हो ।
विद्रोहका विभिन्न मोडेलहरूबारे बुझ्दा, चरित्रको हिसाबले गुलावी विद्रोह राज्य विभाजन र कठपुतली सरकारको स्थापनामा केन्द्रित रह्यो भने चमेली विद्रोह युद्धको बिस्तार गर्न केन्द्रित रह्यो । अरब स्प्रिङ्ग निरंकुशताको निहुँमा पुरानो सत्ता उखेलेर साम्राज्यवादविरोधि नेतृत्वको सफाया गर्न केन्द्रित रह्यो । त्यसरी राज्य विप्लव भएको ठाउँमा अमेरिकाले आफ्ना सैनिक अड्डा नै बनायो । त्यहाँबाट उसले प्राकृतिक साधनको ब्रह्मलुट नै गऱ्यो । मध्येपूर्व यसको केन्द्र रह्यो । त्यसैले अरब स्प्रिङ्गलाई पश्चिमाहरूले निरंकुशताविरोधि अभियानको नाम दिएका छन् । एसियाकोमा डिपस्टेट प्रायोजित अभियानलाई भ्रष्टाचारविरोधि जेनजी अभियान नामाकरण गरिदिएका छन् । आश्चर्यको कुरा के छ भने साउदी अरब, युएई जस्ता संसारकै निरङ्कुश कठपुतली राज्यहरूमा अमेरिकाले कहिल्यै त्यस्तो विद्रोहको जरुरी देख्दैन ।
छद्म विद्रोह किन, कसरी र केका लागि हुन्छ ?
शक्तिशाली खुफिया एजेन्टमार्फत गरिएको प्रायोजित विद्रोहद्वारा कसरी कठपुतली सरकार निर्माण गरिन्छ ? त्यसको फरक ‘इको सिस्टम’ वा पारस्पारिक प्रणाली हुन्छ । जस्तै, एनजीओ निर्माण – सफ्ट कार्ययोजना – मिडिया तथा संजाल वार – विद्रोह र तयार पारिएका पात्रहरूको पदस्थापना – पुन अर्को चरणको विद्रोहको तयारी – छुटाइएका माग तथा नयाँ एजेण्डाहरूको प्रचार – पुन संजाल वार – अराजक विद्रोह र बाह्य सैनिकको प्रवेश र छिमेकी विरुद्ध प्रोक्सी वार । खुफिया एजेन्टहरू सफ्ट पावर प्रयोग गरेर कसरी नेपाल जस्ता गरिव देशका गाउँ-गाउँसम्म पुग्ने वातावरण बनाउछन् ? धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । त्यसको सजिलो माध्यम भनेको एनजीओ निर्माण हो । नागरिक असन्तुष्टिलाई भऱ्याङ बनाएर उनीहरू टोल-टोल पुगी गाउँलेहरूका असन्तुष्टि जम्मा गर्दछन्, आवश्यक सुचनाहरू संकलन गर्दछन् र त्यसको नगदीकरण गर्छन् । प्रचार प्रोपगान्डा उचाइमा पुऱ्याउँछन् । छानिएका ब्यक्तिहरूलाई छात्रवृत्ति, तालिम, भत्ता र पुरस्कारबाट प्रभावित पारि आफ्ना रुचिहरूको निर्यात गरिन्छ । प्रभावका ब्यक्तिलाई सशक्त एजेन्टको रुपमा स्थापित गर्न विशेष पुरस्कार र सम्मान दिने गरेका उदाहरणहरू नेपालमा पनि धेरै छन् । जब पुरस्कृत ब्यक्तिले विदेशी शक्तिको आडमा बोल्दछ, केही स्टन्ट गर्दछ, त्यसलाई सामान्य नागरिकले उसले दिएको महान् ज्ञान मान्दछन् र त्यो ब्यक्तिलाई देउतासरह मान्न थाल्दछन् । उसलाई त्यही स्टन्ट उपक्रमले क्रमशः रोल मोडेल बनाउँदै लैजान्छ । सम्मान र पुरस्कारप्राप्त ब्यक्ति दातादेशप्रति हमेसा ऋणी तथा बफादार बन्छ । एजेन्टको निर्माणपछि गुप्तचरले त्यसको नियन्त्रण कस्न थाल्दछ । छद्म उपक्रम गर्न नमान्नेलाई होस्नी मुवारक वा बिन लादेन बनाइदिन्छ । नेपालको दरबार हत्याकाण्ड र मदन-आश्रित हत्याकाण्डलाई पनि उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ डिपस्टेटले नैतिकरूपले कमजोर नेता, सुरक्षा निकायका नेतृत्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई शक्ति देशले एनजीओमार्फत एजेन्ट बनाउने प्रयत्न गर्दछ । सजिलै मानेनन् भने उनीहरूलाई ठुला ठेक्का र हतियार खरिद-बिक्रीको कमिसनमार्फत हातमा लिन्छन् । कुनै न कुनै अपारदर्शी काण्डमा फसाइदिन्छन् । त्यस प्रक्रियालाई खुफिया एजेन्टले सुक्ष्म तरिकाले रेकर्ड समेत गरेका हुन्छन् । त्यो रेकर्ड नै नेताको रिमोट कन्ट्रोल बम हो । यसमा फसेका नेताले त्यो देशको नाम लिँदा पनि तर्सिन्छन् र कुनै पनि काण्डबारे मुख चपाएर बोल्नुको कारण नै आफ्ना कर्तुतहरू लिक हुने डर हो । कुनै गलत हर्कतमा फँसेपछि एजेन्टले विदेशी शक्तिका हरेक आदेश मान्नैपर्ने हुन्छ । नमाने सेख हसिनाझैँ भाग्नुपर्ने वा राजा वीरेन्द्र वा मदन भण्डारीझैं मारिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
त्यस्ता भ्रष्ट नेताको भविष्य गुप्तचर एजेन्सीको हातमा हुन्छ । यसमा यौन षडयन्त्र पनि गुप्तचरले गोप्यरूपमा तय गरेका उदाहरणहरू संसारमा धेरै छन् । खुफियाद्वारा यौन मामिलामा रुचि राख्ने नेताको छनौट पनि गोप्यरूपमा हुन्छ । त्यही परिवेश बनाएर फसाइन्छ । सीआइए, मोसाद र रअ जस्ता गुप्तचरको अफिसमा नेता, उच्चपदस्थ र स्वतन्त्र मिडिया मालिकका हरेक कमजोरीको छुट्टाछुट्टै फाइल हुन्छ । सोहीअनुशार प्रयोगको डिजाइन गरिन्छ । नेताको उपयोगिता रहुन्जेल प्रयोग गरिन्छ भने उपयोगिता सकिएपछि उसलाई जेल पठाइन्छ वा मार्गबाट देउवा वा ओलीलाई झैँ हटाइन्छ । सम्मान, पुरस्कार, छात्रवृत्ति जस्ता कुरा छद्म युद्धका खुफियाहरूको दीर्घकालिक लगानी हो । त्यो लगानी खुफियाहरूको राष्ट्रिय स्वार्थको लागि हुन्छ न कि पुरस्कार पाउने नेताको । त्यसैले यो चक्रब्युहलाई नबुझ्नेहरूले वैश्विक टकरावको द्वन्द्व र खुफिया चरित्रलाई कहिल्यै बुझ्न सक्दैनन् ।
दक्षिण एसियामा नयाँ राज्य बनाउने खुफिया रणनीति :
भारतको पुर्वोत्तरसँगै लद्दाकमा समेत अलग राज्यको अभियानले उग्ररूप लिएको छ । लद्दाक आन्दोलनका छद्म उत्प्रेरक भनिएका सोनाम वाङ्गचोक समातिएपछि लद्दाकको आन्दोलन केही मत्थर भएको आँकलन गरिएको छ । त्यस्तै, उत्तरपूर्वी भारतमा समेत क्रिश्चियन ‘जो स्टेट जोगम’को माग चर्किन थालेपछि अमेरिकी डिपस्टेटको चाहना छताछुल्ल भएको छ । जुन कुरा ‘गोरो छाला भएको अमेरिकी नेताले यस्तो प्रस्ताव राख्यो मानेको भए मेरो पद जोगिन्थ्यो’ भनेर बंगलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री सेख हसिनाले पत्रकार सम्मेलनमा नै मुख खोलिन् ।
यो प्रस्तावित कुकी राज्य ‘जालेन्गम’ (स्वतन्त्रताको भूमि) को लाइनमा रहेको बताइएको छ । यो छुट्टै राष्ट्रमा म्यानमारको सागाइङ डिभिजन र चीन राज्य, भारतको मिजोरम राज्य, मणिपुरको कुकी-बसोबास क्षेत्रहरू, र बंगलादेशको चटगाउँ डिभिजनको बन्दरवन जिल्ला र छेउछाउका क्षेत्रहरू समावेश हुनेछन् भनिएको छ । यो सबै योजना बंगलादेशका प्रधानमन्त्री मोहम्मद युनुसकै सहमतिमा हुँदैछ । त्यसको पूर्व तयारीको लागि अहिले अमेरिकी सेनासमेत चट्गाउँ आइपुगेको छ । विशेषगरी अमेरिकामा आधारित ब्याप्टिस्ट चर्चले यो ‘जो-एकीकरण’ मागलाई उक्साइरहेको छ । यी चर्च निकायहरू अमेरिकाको केन्द्रीय गुप्तचर एजेन्सी (सिआईए) सँग नजिकबाट जोडिएको भनेर रिपोर्टमा आएको छ ।
वास्तवमा ‘बे अफ बंगाल’मा रहेको बंगलादेश-म्यानमार सामुद्रिक सीमानजिक रहेको जम्मा आठ वर्गकिलोमिटरको क्षेत्र ओगटेको सेन्ट मार्टिन आइल्याण्डमाथि अमेरिका नियन्त्रण चाहन्थ्यो, त्यसमा लागि अमेरिकी अधिकारीद्वारा शेख हसिनासँग प्रस्ताव पनि राखियो तर उनले अस्वीकार गरिन् । सेन्ट मार्टिन द्वीप रणनीतिक महत्वको टापु हो, जसमा नियन्त्रण कायम गर्न सकेमा अमेरिकीले चीनमाथि निगरानीका लागि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ । अमेरिकाको विश्वका ८० बढी देशमा ७५० सैन्य आधारशिविर छन्, एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र २०० बढी यस्ता शिविर छन् । तर, अमेरिकाको हालसम्म दक्षिणएशिया कुनै सैन्य आधारशिविर छैन । त्यो टापु नपाएपछि अमेरिकाले म्यान्मारको रखाइन स्टेट, बंगलादेशको चटगाउँ क्षेत्रको केही र भारतका पूर्वोत्तर मणिपुर र मिजोरमका केही जिल्ला जस्ता क्रिश्चियन बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर ‘जो स्टेट’ बनाउन चाहेको हो । त्यही रणनीतिअनुशार जुन्ता सरकारविरुद्ध विद्रोह गरिरहेका खास गरेर रखाइन स्टेटका करिब आधा दर्जन समूहलाई अमेरिका ठूलो आर्थिक, हतियार र गोलीगठ्ठा सहयोग गर्दै आएको छ ।
अमेरिकाका लागि हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंगको रूपमा ती क्षेत्रलाई महत्व दिएको छ । ती क्षेत्रमा चीनका लागि हिन्द महासागरसम्म पहुँच र भारतका लागि पूर्वोत्तर सम्पर्क (कलादान मल्टी-मोडल ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट) का लागि अत्यन्त महत्वपुर्ण क्षेत्र हुन् । यो त्रिपक्षीय स्वार्थको टकराव ब्यहोरिरहेको क्षेत्र हो । यसै सिलसिलामा ट्रम्पले १९ सेप्टेम्बरमा अफगानिस्तानमा रहेको बाग्राम सैन्य बेस फिर्ता लिने बताएका छन्, त्यसका लागि तालिवान सरकारलाई दबाब पनि दिएका छन् । हिमालय क्षेत्रमा उद्धारमा प्रयोग गर्ने नेपाली सेनाका सबै हेलिकप्टर अमेरिकाले दिएका हुन्, जसले चीनसम्मको सीमासम्म उडान भर्नेछन् । त्यसमा अमेरिकाले जासुसी उपकरण जडान गरेको कुरासमेत आएको छ । यसरी अमेरिकाले दक्षिण पूर्वबाट चीन घेर्ने रणनीतिमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगान, बंगलादेश र म्यान्मारमा कुटनीति, रणनीति र सफ्ट पावर प्रयोग गरी अनुकुल वातावरण बनाउने प्रयत्न गरिरहेको कुरा हेक्का राख्नैपर्ने हुन्छ । उसले त्यो सबै चीनविरुद्ध ‘हार्ड पावर केन्द्रीकरण’ रणनीति अर्थात् प्रोक्सी वारको लागि गरिरहेकोमा अब शंका गरिनु हुन्न ।
पत्रैपत्रले जेलिएको जेनजी विद्रोह :
पश्चिमा डिपस्टेटकै योजनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल ट्रम्पका सहयोगी चार्ली क्रिक मारिएपछि ट्रम्पसमेत डिपस्टेटसँग सम्झौता गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको आँकलन गरिँदैछ । अमेरिकाको रणनीति बहु-आयामिक छ । रुसलाई कमजोर बनाउन डिपस्टेटले युक्रेनमा जेलेन्स्की जस्तो कठपुतली तयार गरी लडाइँ जारी राखेको छ । ‘जहाँ जुत्ता राख्ने ठाउँ थिएन त्यो देश हाम्रो लागि लडिरहेको छ ।’ बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको यो भनाइले जेलेन्स्की सत्ता कसको लागि लडिरहेको रहेछ बुझ्न कतै भौंतारिनु पर्दैन । यही प्रोक्सी वार उसले म्यान्मार र नेपालमा कठपुतली सरकार बनाएर चीनविरुद्ध लड्न चाहन्छ ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र जनजीविका समस्याहरू जटिल भएका देशमा आन्तरिक विद्रोहको सम्भावना सँधै रही रहन्छ । तर त्यस प्रकारका स्थानिय विद्रोहको नेतृत्व राष्ट्रिय शक्ति वा भनौँ नागरिक शक्तिबाट भएको हुन्छ । त्यहाँ विद्रोहलाई संचालन गर्ने निर्दिष्ट कार्यदिशा बोकेको नेतृत्वदायी टिम हुन्छ । विद्रोहको सफलतापछि त्यही नेतृत्वले राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्दछ । नेपालको जेनजी विद्रोहमा यी सबैको तयारी नागरिक तहबाट भएको देखिएन वा भनौँ अप्रत्यासित कमजोरीहरू देखिए । विश्वका यस्ता प्रायोजित विद्रोहहरू अहिले इण्डोनेशिया, फिलिपिन्स, नेपाल, भारत लगायतका देशमा चलिरहेका छन् ।
तात्कालिक प्रम केपी ओली चीन गएर ‘बीआरआई फ्रेमवर्क’मा गत वर्ष हस्ताक्षर गर्नुलाई त्यसको परोक्ष कारण मानियो । त्यसले साम्राज्यवादी डिपस्टेट सन्तुष्ट थिएन भन्ने देखियो । अर्को प्रत्यक्ष कारणमा संजाल बन्दलाई देखाइयो । तर त्यो प्रमुख कारण हुँदैहैन । धेरै अगाडिदेखि नै एनजीओहरू मार्फत विद्रोहलाई रन्काउने तातोपानी पनि भित्रभित्रै पाकिरहेको थियो त्यसमा सिआइए र रअले आर्थिक भौतिक र नैतिक भरथेग गरिरहेका थिए । यसमा ओलीले आफ्नै गुटभित्रको उपगुट विद्या भण्डारी समूहमाथि समेत निषेधको राजनीतिले पनि एक हदसम्म काम गऱ्यो । एमालेलाई मातृपार्टी मान्ने दलीय ट्रेड युनियनमा आवद्ध शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यालय कर्मचारी, स्थानीय निकायका कर्मचारी आदि समेत ओलीसँग हैरान थिए । यसमा एमालेभित्र र अन्य पार्टीका एनजीओहरूको समेत विशेष भूमिका रहन गयो । यी सबको प्रमाण सतहमा खोजेर भेट्न सकिन्न ।
पचासको दशकदेखि नै राज्य जनजीविकाको सवालमा अकर्मण्य बनेकै हो । जनयुद्धले पनि जनजीविकाका सवाललाई बेवारिसे बनाएर छोड्यो । त्यतिबेलादेखि थिग्रिएको असन्तुष्टिले पनि जेनजी विद्रोहको भूमिका बनाउने काम गऱ्यो । नेताका सन्तानको जीवनशैलीको विरोधस्वरुप ‘नेपोबेबी’ अभियान र भ्रष्टाचारविरोधि संजाल उपक्रमले पनि असन्तुष्टिको गतिलाई दम दिने काम गऱ्यो । त्यसमा सबै पार्टीभित्र रहेका एनजीओहरूले आफ्ना सर्कललाई पूर्ण रुपले परिचालन गरिरहे । सबै एनजीओहरूको संचालन गर्ने एउटै शक्तिकेन्द्र हुन्छ जसलाई ट्रम्पकै भाषामा भन्दा डिपस्टेटको सफ्ट पावर भनिन्छ । पहिलो दिन स्कुल ड्रेसमा विद्यार्थी ल्याएर मार्ने र विद्रोहलाई भड्काउने डिपस्टेटको षडयन्त्रबारे अबोध युवाहरूले बुझ्न ढिला गरे । यसमा सबै पार्टीका एनजीओ क्याडरहरूको एकविरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्ने, सुरक्षा निकायलाई निकम्मा बनाउने रणनीति पार्टी र तिनका नेतृत्वहरूले बुझ्न सकेको भए यति क्षति नहुन सक्थ्यो । राष्ट्रिय सम्पदामा क्षति नहुन सक्थ्यो । यी सबै घटनाहरू हेर्दा नेतृत्वले आफैमाथि आक्रमण हुन सक्ने र सार्वजनिक क्षतिको सम्भावनाबारे सर्वपक्षीय जानकारी नपाएको हो कि भन्ने लाग्छ । उनीहरू आफै शक्ति राष्ट्रका खुफियाहरूको सूचना चंगुलमा पर्नु दुःखद र डरलाग्दो कुरा हो ।
बुझ्न नसकिने कुरा, जेनजी विद्रोहमा भारतीय खुफियाको हात रहेका कुराहरू आइरहेका छन् । के छिमिकेकी राजनीतिको अस्थिरताले भारतलाई फाइदा गर्छ वा भारत पनि पश्चिमा डिपस्टेटको गलत रणनीतिको सिकार भयो ? कि भारतीय सत्ता र खुफियाको रणनैतिक तालमेल छैन ? यो प्रश्न अत्यान्त गम्भीर छ । वास्तवमा दक्षिण एसियाली छिमेकी देशहरूको अस्थिरताले भारतलाई लाभ होइन, आत्मघातजत्तिकै हानी हुन्छ । बहुध्रुवीय विश्वमा प्रतिस्पर्धी बन्न भारतलाई आफ्नो क्षेत्रमा स्थिरता, शान्ति र दीगोपन चाहिन्छ । तसर्थ भारतले पश्चिमा प्रायोजित विद्रोहलाई साथ दिएर बहकिने कुरा उसैको लागि डरलाग्दो कुरा हो ।
अब डिपस्टेटद्वारा संचालन गरिएका मोडेल र आन्तरिक रणनीतिबारे नै बहस गर्नुपर्छ । विश्वभर उद्वारा प्रायोजित आन्दोलनका स्वरुपहरूलाई हेर्दा त्यहाँका जनताको मुलभूत असन्तुष्टिबारे बृहद सर्वेक्षण गरी आन्दोलनको स्वरुप निर्धारण गरिएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
पश्चिमा विद्रोहका मोडेलहरूमा जेनजी विद्रोह विशेषगरी युरेशियाका लागि तयार गरिएको मोडेल हो कि भन्ने देखिन्छ । खैर, यसको प्रभाव अन्यत्र पनि पर्न सक्छ । यसमा डिपस्टेट प्रायोजित विद्रोहका केही रणनैतिक मोडेलहरू छन् । जस्तै, एक– सत्ताबाट नेतृत्व हटाएर आफूअनुकुल नेतृत्व स्थापित गर्ने, दुई– सत्तालाई अस्थिर बनाएर सहयोगको नाममा आफ्नो सैनिक तथा सुरक्षा क्याम्प स्थापना गर्ने, तीन– गृहयुद्ध चल्न दिएर आफ्नो रणनीतिको लागि छापामार मिलिसिया र विद्रोही सेना निर्माण गरी चीन तथा दुश्मन देशको विरुद्ध प्रयोग गर्ने र चौथो, देश विभाजन गरि इजरायल जस्तै स्थाई चौकीदार राष्ट्रको निर्माण गर्ने । साझा उद्देश्य हतियारको बिक्री गरी अकुत नाफा कमाउनु पनि हो । किनकि अमेरिकाले गर्ने ब्यापार भनेकै युद्धको निर्यात गरि हतियार बेच्नु हो ।
सफाया रणनीति :
अकर्मण्य नेतृत्व सफाया गर्ने कुरा पश्चिमा डिपस्टेट–सामाजिक संजाल मालिक, साम्राज्यवादी नेतृत्व, ठुला कर्पोरेट मिडियामालिक, जी सेभेनको लगानीका वित्त कम्पनी जस्तै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालिक र हतियार कम्पनी तथा माफिया) ले लगानी गरेका पात्रहरूमा निर्भर रहन्छ । उनीहरूले थुप्रो लगानी गरेर उभ्याएका पात्रहरूले डिपस्टेटलाई धोका दिए भने डिपस्टेटले नै ती पात्रहरूको सफाया गरेका उदाहरणहरू संसारमा धेरै छन् । त्यस्तै, शक्तिराष्ट्रहरूको हितमा बाधा पुऱ्याउने देशभक्तलाई पनि साम्राज्यवादीहरूले सफाया गर्दछन् । संसारमा डिपस्टेटका खुफियाद्वारा हत्या गरिएका धेरै देशभक्तहरू छन् । अहिलेसम्म अमेरिकाले झन्डै सय देशमा सत्तापलट गरेका दृष्टान्तहरू भेटिन्छन् भने साठीभन्दा बढी देशमा ‘सैनिक कु’ गराएको छ । हत्याको त कुनै हिसाब नै छैन । नेतृत्वमा रहेका नेताहरूमा जोन अफ केनेडी, जसलाई नोभेम्बर २२, १९६३ मा, डलासमा ठूलो भीडको अगाडि खुला गाडीमा सवार हुँदा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । राजा फैसल १९६४ देखि १९७५ सम्म साउदी अरेबियाका राजा थिए । उनलाई सुधार र आधुनिकीकरण नीतिहरूमार्फत देशको अर्थतन्त्र बचाएकोमा जनताहरूले अझै सम्झिन्छन् । उनको पनि हत्या भयो । महात्मा गान्धीको हत्या ३० जनवरी १९४८ मा प्रार्थना समारोहमा एक हिन्दू अतिवादी नाथुराम गोड्सेले गरेका थिए । गान्धीको छातीमा तीन गोली लागेको थियो र त्यसको केही समयपछि नै उनको मृत्यु भयो । ४ अप्रिल १९६८ मा, अमेरिकाका रंगभेदविरोधि नेता मार्टिन लुथर किङलाई टेनेसीको मेम्फिसमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । घटना हुनुभन्दा पहिले, किङलाई धेरै पटक ज्यान मार्ने धम्की आएको थियो । डेदान किमाथि १९५० को दशकमा केन्यामा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनको विरोध गर्ने ‘माउ माउ’ आन्दोलनका नेता थिए । १९५३ मा ब्रिटिश जेलबाट भागेको केही समयपछि उनको हत्या भयो । यित्जाक रविन इजरायलका प्रधानमन्त्री थिए जो इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच शान्ति खोज्ने आफ्नो पहलका लागि परिचित छन् । तर उनको योजना सफल हुनुभन्दा पहिले, नोभेम्बर ४, १९९५ मा रविनको शान्तिनीतिहरूको विरोध गर्ने यहूदी अतिवादी यिगल अमिरले उनको हत्या गरे । बेनजीर भुट्टो पाकिस्तानकी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र आधुनिक इतिहासमा मुस्लिम देशको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला थिइन् । डिसेम्बर २७, २००७ मा, संसदीय चुनावको प्रचारप्रसार गर्दा रावलपिंडीमा आत्मघाती बम आक्रमणमा भुट्टोको मृत्यु भएको थियो ।
बेल्जियमबाट स्वतन्त्र भएपछि प्याट्रिस लुमुम्बा कंगोका पहिलो प्रधानमन्त्री थिए । उनी उपनिवेशवादविरुद्ध र पूर्ण कंगोली स्वतन्त्रताको लागि लडेका राष्ट्रवादी व्यक्तित्वको रूपमा चिनिन्छन् । तथापि, उनको छोटो कार्यकालको दुःखद अन्त्य भयो जब उनलाई जनवरी १७, १९६१ मा अपहरण गरी हत्या गरियो । लुमुम्बा र उनका साथीहरूलाई बेल्जियमको निरीक्षणमा कटानगान फायरिङ स्क्वाडद्वारा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । अनवर सदात एक इजिप्टियन सेना अधिकारी र राजनीतिज्ञ थिए जो १९७० मा इजिप्टका राष्ट्रपति थिए । उनी इजरायलसँग क्याम्प डेभिड शान्ति सम्झौता सुरु गर्नमा आफ्नो भूमिकाको लागि परिचित छन्, जसको लागि उनले नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरे । तर, अक्टोबर ६, १९८१ मा, अक्टोबर १९७३ को अरब–इजरायली युद्धको सम्झनामा सशस्त्र बल दिवस सैन्य परेडको क्रममा इजिप्टियन इस्लामिक जिहादका सदस्यहरूले सदातको हत्या गरेका थिए । कर्णेल मुअम्मर गद्दाफी पनि दुःखद मृत्यु भएका विश्व नेताहरूमध्ये एक हुन् । भारतका राष्ट्रवादी नेता सुवासचन्द्र बोस, युवा नेता भगत सिंह, लाला लाजपत राय, लक्ष्मिबाई, चे ग्वाभारा, सद्दाम हुसेन, नेपालका वामनेता मदन भण्डारी, राजा वीरेन्द्रलाई पनि साम्राज्यवादीहरूकै सुरक्षा बलले मारेको थियो । पुटिन, माओ, फिडेल क्यास्ट्रो, मोहम्मद ट्रौरे, नेल्सन मन्डेला, होची मिन्ह, लगायतका सयौँ देशभक्त नेताहरूलाई पश्चिमा सत्ताले धेरै पटक मार्ने प्रयत्न गरेपनि सकेन ।
पश्चिमाले नेपालबाट के चाहेको छ ?
यो प्रश्नको उत्तर छोटो तर गम्भीर छ । नेपालमा गृहयुद्ध, सुरक्षा संकट, देशभक्त नेतृत्वको सफाया गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । पश्चिमाले युक्रेन मोडेलको जेलेन्स्की जस्तै राजनैतिक सुझबुझ नभएको डुकुल्वाँठ नेतृत्व चाहिरहेको छ । त्यसपछि अमेरिकी सेनाले नेपालमा स्थाई सैनिक क्याम्प राखी भारत, म्यानमार र चीनलाई नियन्त्रण गर्न चाहेको छ । एक शब्दमा भन्दा दक्षिण एसियामा उसले स्थाई रणनैतिक क्याम खडा गरेर चीन विरुद्ध प्रोक्सी वार चाहन्छ ।
नेपालमा विभिन्न काण्ड तथा विद्रोहको इतिहास :
नेपालमा जनविद्रोहको इतिहास लामै छ । वासठ्ठीहरण, कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, अलौपर्व, ३८ सालको पर्व, ४२ सालको पर्व, गेहेन्द्र शम्शेर काण्ड, मकैपर्व, चर्खा आन्दोलन, लाइब्रेरी पर्व, वसन्त शम्शेर पर्व, प्रचण्ड गोर्खा पर्व, महावीर स्कूल काण्ड लगायतका काण्डहरूमा पनि विद्रोहका छनकहरू थिए । त्यस्तै जनकपुर बम काण्ड, कच्छे पर्व, झोडा काण्ड, पिस्कर हत्याकाण्ड, टिम्बुरबोटे काण्ड, सुखानी हत्याकाण्ड, छिन्ताङ हत्याकाण्ड, ३६ सालका विद्रोहहरू इतिहासमा अंकित छन् । ०४३ चैत १९ गते मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा (मशाल) द्वारा सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्ने असफल प्रयास भयो, जसलाई ‘सेक्टर काण्ड’ भनिन्छ । सो विद्रोह असफल बनेपछि वैद्यले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै नेतृत्व परित्याग गरे । सेक्टर काण्डमा नफसेका पुष्पकमल दाहालले मशालको नेतृत्व गरे । त्यो विद्रोह पनि नेतृत्वको घुसपैठकै कारण असफल भएको मानिन्छ । दासढुंगा दुर्घटना पनि देशभक्त सफाया गर्ने डिजाइनमा ‘सिआइए’ र ‘रअ’द्वारा रचिएको काण्ड थियो । त्यस्तै, २०५८ जेठ १९ भएको दरबार हत्याकाण्डमा पनि दक्षिण-पश्चिमकै खुफियाको हात रहेको मानिन्छ । प्रायोजित जनयुद्धको क्रममा घटेका दोरम्बा घटना, दाङ आक्रमण, वेनी आक्रमण, बाँदरमुडे काण्डहरू पनि नेपालको इतिहासका विवादास्पद काण्डहरू हुन् । २०७२ को मधेश आन्दोलन एक प्रायोजित विद्रोह थियो भन्ने मानिसहरूको कमी छैन । तर त्यसमा मधेशमाथि शासकहरूले गरेको उत्पीडनको राग अवश्य थियो । त्यसलाई नेतृत्वले मुक्तिको प्रश्न भन्दा निहित स्वार्थपूर्तिको साधन बनाए ।
मध्यपूर्वमा इजरायली उपक्रम र निरीह फिलिस्तिनीहरूको कत्लेआम :
गत वर्ष दक्षिण अफ्रिकाले हेगस्थित ‘इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसिजे)’मा इजरायलविरुद्ध ‘नरसंहारको’ आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यो मुद्धा शक्तिराष्ट्रको स्वार्थका कारण फिलिस्तिनी जनताको न्यायको लागि मुख्य चासो बन्न सकेको छैन । त्यही टकरावको कारणले होला सो मुद्दामा आइसिजेले अझै अन्तिम फैसला दिइसकेको छैन । आइसिसीको निर्णयपछि डोनाल्ड ट्रम्प-नेतन्याहुको गठबन्धनले आइसिसीलाई समाप्त पारिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । अमेरिकाले त आइसिसी अभियोजक, न्यायाधीश र अन्यमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । हालसालै अल-हक र अन्य सम्मानित प्यालेस्टिनी मानवाधिकार समूहमाथि समेत प्रतिबन्ध लागेको छ । तिनको एकमात्र अपराध प्यालेस्टिनीहरूमाथि भएको अपराधको दस्ताबेजीकरण गर्नु हो । इजरायली-प्यालेस्टिनीहरूले चलाएको ‘+९७२ म्यागजिन’, द गार्जियन र अन्यको अनुसन्धानले आइसिसीको कामलाई प्रभावित बनाउन नेतन्याहुले फोन ट्याप र ब्ल्याकमेल गर्ने प्रयास गरेको खुलासा गरेका छन् । अहिले गाजा, सिरिया, यमन र कतारमा समेत इजरायलले युद्ध थोपरिदिएको छ । नेपालमा पनि राजनैतिक पार्टी र एनजीओसम्बद्ध युवा र स्वतन्त्र ब्यक्तिहरूबीच द्वन्द्व गराउने, सेनालाई विवादित बनाउने र खम्पा विद्रोहको तालिमकेन्द्रमा देशलाई रुपान्तरण गर्ने खेलको पहिलो चरण पूरा भएको छ । आइएनजीओका एजेन्टहरू अमेरिकन दूतावासको डिजाइनमा भारतीय राजदूतसमेतको सहमति लिएर मन्त्री बनेका छन् । त्यसमा केही राम्राजस्ता देखिए पनि पृष्ठभूमि पश्चिमाहरूको पुरस्कार र प्रेरणाले सिङ्गारिएको छ । भियतनामी राष्ट्रपिता होचिमिन्हले एक पटक भनेका थिए, ‘जब साम्राज्यवादीहरूले कसैलाई माया र सम्मान दिन खोज्छ त्यो ब्यक्तिमाथि शङ्का गर्नु ।’ यसबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् ।
यसरी हेर्दा, दक्षिण एशिया भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिपक्षीय रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा परेको देखिन्छ । यी द्वन्द्वहरू अहिले वर्चस्वको लडाइँबाट अस्तित्वको लडाइँमा फेरिएका छन् । यसले पश्चिमा राजनैतिकमाथि प्रश्न मात्र उठाएको छैन, नयाँ राजनैतिक प्रणाली कस्तो हुन सक्ला भन्ने बहसलाई संसारभरी पनि चर्काएको छ ।
आदिवासी प्रजातन्त्र अर्थात् राजनैतिक ब्यवस्थाका मौलिक मोडेलहरूबारे बहस :
पश्चिमा मोडेलको नवउदारवादी राजनैतिक ब्यवस्था अन्ततः साम्राज्यवादमा पतन भएको छ । यो बर्चस्वको संकट हुँदै अस्तित्वको संकटतर्फ धकेलिएको छ । संसारभर खर्बौं मानिसहरूको चिहानमा उभिएको साम्राज्यवाद अहिलेसम्म रहनुको कारण समाजवादका विशेष गुणहरूको सापटी लिनुलाई मानिन्छ । तर संजाल तथा कर्पोरेट मालिकहरूले छरिएको पुँजीलाई तीव्रताका साथ नाफा र कमिसनको माध्यमबाट लुट्न थालेपछि कथित पुंजिवादी लोकतन्त्र संकटमा पुगेको हो । अब यो जाने भनेको लुटको अन्तिम तिब्रतामा हो, त्यसले यो चरणलाई नै समाप्त पारि दिने आंकलन गरिदै छ । किनकि, कुनैपनि बस्तु वा ब्यवस्थाको अन्त्यको कारण उसै भित्र निहित रहेको हुन्छ । यस विषयमा बिश्वब्यापी बहस चलिरहेका छन् । यस अवस्थाको आँकलन गरिएका पुस्तकहरू प्रकासित हुँदैछन् ।
बहसको क्रममा विश्व-राजनीतिका ज्ञाता भिस्टेन लिभित्स्की र डेनियल जिबलटले प्रयोग भैरहेको लोकतन्त्र पतनोन्मुख भएको कटु निष्कर्ष निकालेका छन् । सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘कसरी प्रजातन्त्र मर्दैछ ?’ पुस्तकमा उनीहरूको निष्कर्ष छ- ‘शीतयुद्धकालीन साम्यवाद, फासीवाद, सैन्य शासन तथा एकदलीय तानाशाह अहिलेको चुनौती होइन । निर्वाचित दलहरूको सर्वसत्तावाद तथा अधिनायकवाद, उग्रराष्ट्रवाद, पपुलिजम, धार्मिक कट्टरतावाद, अराजकतावाद, संरक्षणवाद, संवद्र्धनवाद, जातिवाद अहिलेको लोकतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन् ।’ जर्मन दार्शनिक कार्ल माक्र्सले साम्राज्यवाद आफै भित्रको अन्तरविरोधले समाप्त हुने कुरा ‘पुँजी’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । वास्तवमा यिनै चुनौतिहरू नै उदार पुंजिवादका काल हुन् ।
लिभित्स्की र जिबलटले मात्रै होइन, स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ल्यारी डाइमण्डले पनि सन् २०१५ मा प्रकाशित ‘डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन’ नामक पुस्तकमा लोकतान्त्रिक प्रणाली ह्रासोन्मुख भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । यसैगरी हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्का प्राध्यापक यश्चा माउन्कले पनि सन् २०१८ मा प्रकाशित ‘दी पिपुल भर्सेज डेमोक्रेसी’ नामक पुस्तकमा पपुलिजम र अतिवादका कारणले लोकतन्त्र असफल भएको तथ्य र तथ्यांकसहित व्याख्या गरेका छन् ।सन् १९९२ मा प्रकाशित ‘दी इन्ड अफ हिस्ट्री’ पुस्तकमा इतिहासको अन्त्य भएको घोषणा गरेका फ्रान्सिस फुकुयामालगायत उदार लोकतन्त्रका प्रवक्ताहरूले समेत अहिले अमेरिका, युरोपलगायत विश्वव्यापी रूपमा नै उदार लोकतन्त्रमाथि गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, अफ्रिका महादेशमा पश्चिमा संसदीय लोकतन्त्रको बिकल्पमा आदिबासी प्रजातन्त्रको बहस चर्केको छ । आदिवासी लोकतन्त्रले आदिवासी जनजातिको परम्परा, मूल्यमान्यता र सांस्कृतिक ढाँचामा आधारित सिद्धान्त, अभ्यास र शासन प्रणालीलाई जनाउँछ । यसले आदिवासी समुदायहरूले आत्मनिर्णयको अभ्यास गर्ने, निर्णय लिने र आफ्नै मौलिक शासन प्रणाली कायम राख्ने अनौठा तरिकाहरूलाई समेट्छ । मौलिक नागरिकतन्त्र स्थानिय बिशेषताहरूमा उभिएको हुन्छ र त्यसले आत्मनिर्भर उन्मुख अर्थतन्त्रको सृजना गर्दै सम्पतिको केन्द्रीकरणलाई रोक्ने मोडेल बनाउँछ । पुँजीवादले नाफालाई प्रगतिको मापदण्ड मानेझैं नागरिक प्रजातान्त्रमा मानिसको खुशी, समानता, प्राकृतिक सन्तुलन र न्यायलाई उच्च जीवनपद्दतिको मानक मान्दछ । अबको लोकतन्त्रको मानक जीवन पद्दति वा नाफा केलाई मान्ने संसारभर बहसकै क्रम चलिरहेको छ ।
अन्त्यमा जेनजी विद्रोहकै कुरा :
अन्य देशमा आफ्नो प्रभुत्व बिस्तार गर्न पश्चिमा शक्तिले बहु-विकल्पका योजनाहरू तयार गरेका हुन्छन् । त्यसैअनुशार उनीहरूले छद्मरूपमा एजेन्टको प्रयोग गरेर आफ्ना योजनाहरू लागु गर्दै आएका छन् । चुनावबाट आएको सरकारमार्फत, नभए एनजीओमार्फत नियन्त्रित विद्रोह गराएर अथवा अर्को विकल्प खडा गरेर, नभए पुन बहुआयामिक द्वन्द्वमार्फत नियन्त्रित गृहयुद्ध गराएर, नभए सैनिक कु गराएर, नभए आफ्नो मिलिसिया निर्माण गरी सुरक्षाको हौवा खडा गरेर र त्यसबाट पनि नभए प्रत्येक्ष हस्तक्षेप गरेर उनीहरूले कुनै पनि देशमा आफ्नो रणनीति पूरा गर्दछन् । यो सबैको जायज घोषणा गर्दै नियन्त्रित मिडियाले त्यो कार्यलाई जायज ठहऱ्याउने प्रोपागाण्डा चलाइरहन्छ । प्रायोजित बुद्धिजीवीले बहसलाई शक्तिराष्ट्रको अनुकुल हुनेगरी डाइभर्ट गरिरहेका हुन्छन् भने एजेन्टहरूले नियन्त्रित विद्रोहलाई उकासिरहेका हुन्छन् ।
भारतको लद्दाख र उत्तराखण्ड, पेरु, केन्या, इन्डोनेसिया, मोरक्को, मादागास्कर, पूर्वीटिमोर, फिलिपिन्स, बङ्गला देश, नेपालमा विद्रोहका यस्तै विद्रोहका दृश्यहरू छताछुल्ल भए तर भिडमा नेतृत्व र त्यसको ससक्त टिम देखिएन वा लुकाइयो । भन्नाले ‘हिडन फेस’ले नेतृत्व गऱ्यो तर एजेन्डा र काम गराइमा गम्भीर विरोधाभाष देखियो । वार्ता गर्न कुनै खुल्ला समूह नै अगाडि आएन । त्यसमा कुनै एनजीओकर्मीका अगुवालाई अकस्मात अगाडि ल्याइयो । एउटा दृश्य देखाएर अर्को संवैधानिक अंगमाथि प्रहार भयो । यसमा को-कसरी परिचालित भए कसैले मेसो पाएन । जेनजी आन्दोलन केको लागि थियो ? अहिले नेपालीहरू मात्र हैन जहाँ-जहाँ यस्ता प्रायोजित आन्दोलन भए नागरिकहरूले बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।
आवरण हेरेर भन्नुपर्दा, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाउनुपर्ने रकम सन् २०३० मा हुन लागेको विश्वकपका संरचनामा लगाएको भन्दै जेनजी युवाहरूले मोरक्कोका विभिन्न भागमा प्रदर्शन गरेका छन् । अर्थात जेनजी विद्रोहको फैलावट उत्तर पश्चिम अफ्रिकासम्म पुगेको छ । जेनजी पुस्ताका युवाहरू खासगरी आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार तथा बेरोजगारीलाई मुख्य मुद्दा बनाएर विरोध गरिरहेका छन् । इण्डोनेशियामा राष्ट्रपति प्रबोवोले चलाखीपूर्वक विधेयक फिर्ता लिएपश्चात् केही मत्थर भएको जेनजी प्रदर्शन अहिले फेरि असमानता तथा प्रहरी दमनविरुद्ध थप चर्किन थालेको छ । केन्यामा करमा गरिएको अचाक्ली वृद्धि तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित छ । पेरुको आन्दोलन असमानताविरुद्ध लक्षित छ । लद्दाखको आन्दोलन राज्य दर्जाको माग हो । बंगलादेश र नेपालमा पहिलो चरणमा नै सरकार परिवर्तन भएका छन् । तर बंगलादेशमा आन्दोलनकारीको तर्फबाट दुई जना जेनजीहरू मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरिएपनि नेपालमा जेनजीबाट कसैलाई मन्त्री बनाइएको छैन । यो माग अर्को चरणको लागि थाती राखिएको आशंका गरिँदैछ । यी सबै देशको जेनजी आन्दोलनको एउटा समानता भनेको विद्रोहमा पश्चिमा एनजीओ र आइएनजीओलगायत सफ्ट पावरको ब्यापक प्रयोग भएको छ ।
विश्वमा चिनिया लगानी भएका अफ्रिकी देशहरूमा विशेषगरी पश्चिमाहरूले एनजिओमार्फत लगानीमा बाधा पुऱ्याउन आन्दोलन चलाएको देखिन्छ । जहाँतहीँ चीनको लगानीमाथिको आक्रमणलाई तीव्र पारिएको छ । एसियाको जेनजी आन्दोलनको रणनीति पनि मुलतः चीनकेन्द्रित नै देखिन्छ । यी सबै उथलपुथलको अन्तर्य पश्चिमा वर्चस्व संकटसँग जोडिएको कुरा खोज–अध्ययनको गहिराइमा नपुगी देखिन्न ।
चीनको उदयमान अर्थब्यवस्था र ब्रिक्सको गठन, त्यसले लिएको बहुध्रुवीय वैश्विक ब्यवस्थाको संकल्पले पश्चिमाशक्ति अहिले तिल्मिलाएको छ । त्यसको लागि पश्चिमा सफ्टपावर ब्रिक्सनजिकका सत्ताहरूलाई उल्ट्याएर पश्चिमाअनुकुल वातावरण बनाउन लागिरहेको कुरा बंगलादेशमा युनुस सरकारले अमेरिकी सेना भित्र्याएपछि अझै छर्लङ्ग भएको छ ।
नेपालमा जेनजी आन्दोलनको दोश्रो दृश्यको पटाक्षप भइ नै सकेको छ । नयाँ जेनजी नामक एनजीओका बुढाहरूको सरकार बनेपछि सरकारले भ्रष्टाचारका प्रारम्भिक काम जस्तै पुर्वमन्त्री तथा उच्चपदस्थको सम्पति रोक्का, अवैध सम्पति जफत गर्ने काम नगरेर झारा टार्ने चुनावी गीत गाएर युवाहरूलाई थुम्थुम्याउँदै छ ।
मुलतः नेपालमा बनेको अहिलेको सरकार संविधानसम्मत छैन, तर पश्चिमा संसदीय मोडेल र संविधान बचाएको बारे राष्ट्रपतिलाई बोल्न लगाइएको छ । यसको तारतम्य पनि विरोधाभाषपूर्ण छ । यसले पश्चिमा दूतावासका संदिग्ध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘मसँग सत्ता रहेनछ भन्ने थाहा पाएपछि राजिनामा दिएँ’ त भने तर सत्ता कसको हातमा थियो भन्ने कुरा खोल्न सकेनन् । ओलीको कुरा पनि गिरिजाको ‘ग्र्याण्ड डिजाइन’ भन्दा अगाडि पुगेर खोलिने वा खुलस्त हुने सम्भावना छैन, किनकि उनी पनि खुफियाबाट नियन्त्रित छन् । भनुन् खतरा छ, नभनुन् सत्ताबाट बलजफ्ती गलहत्याइएकोमा छटपटी र बेचैनी छ । तर पनि उनले वक्तब्यमार्फत उठाएका केही सवालहरू गम्भीर खालका छन्, जसबारे बहस चल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
नेपाली सेनाको मुख्यालय पनि राष्ट्रका बहुमुल्य सम्पति जोगाउने र आन्दोलनको क्षतिलाई कम गर्ने प्रयत्नबारे झारा टार्ने खालको वक्तब्य दिएर पन्छिएको छ । यसले सुरक्षा निकायमा समेत घुसपैठ भएको हुन सक्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न भन्ने लाग्छ । अब देशभक्तहरूले राष्ट्रलाई बचाउन, विदेशी घुसपैठलाई निस्तेज पारी मातृभूमिको रक्षा र प्रायोजित लुटपाट र आगजनीबाट देशबासी तथा मौलिक सभ्यताको सुरक्षा गर्न नागरिक सुरक्षा दस्ता बनाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि देशभक्त नेतृत्व टीमको आवश्यक हुन्छ । त्यो बहस टोल टोलमा चलाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अन्यथा अनन्तकालसम्म देश विदेशीको प्रयोगशाला बन्ने, बनिरहने र देशभक्त नागरिक मारिने/मारिइरहने खतरा बढेर गएको छ ।
स्थापित आदर्श नेतृत्व, स्पष्ट कार्यदिशा र राज्य संचालनको निर्दिष्ट योजनाबिना गरिएको कुनै पनि आन्दोलनले गुणात्मक सफलता हासिल गर्न सक्दैन । नेतृत्वबिनाको एक अराजक भिड कुनै पनि अदृश्य शक्तिले प्रयोग गर्ने खतरा रही रहन्छ र त्यो भिड लक्ष्यविहीनतामा भौंतारिँदै बलीको बोका बन्न सक्छ । भिडले गरेको आन्दोलनले अन्ततः असफलता नै हात पार्दछ । अतः उपयुक्त दृष्टिकोण र सुझबुझ भएको नेतृत्व देश निर्माणको बेलामा आवश्यक भएजस्तै आन्दोलनमा पनि आवश्यक हुन्छ । अन्यथा उपलब्धि हाइज्याक गरिन्छ । नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनको महत्वपूर्ण शिक्षा यही हो ।
आन्दोलनमा युवा शक्तिको अपारता पनि देखियो, नेतृत्व र उपलब्धिको विरोधाभास पनि देखियो । यिनै शिक्षा दिएर अघिल्लो खेल सकियो, धेरै विद्यार्थीहरू मरे, बारबारा फाउन्डेशन, हामी नेपाल, नेट नेपाल लगायतका विभिन्न छद्म एनजीओ–ऐंजेरुहरू छरपष्ट देखिए । अमेरिकाले आफ्नो बफादारिता र फिलिपिनो देशभक्त जनताको कत्लेआमको स्वरुप हवाई दुर्घटनामा मरेका पिलिपिन्सका पूर्व राष्ट्रपति रमन म्याग्सेसेको नाममा दिने पुरस्कार पाएका ब्यक्तिहरू पनि मन्त्रिमण्डलमा ल्याइएका छन् । यो पुरस्कारलाई फिलिपिन्समा देशप्रति गद्दारीको रूपमा हेरिन्छ । नगरप्रमुख लगायत केही प्रायोजित ब्यक्तिहरू सम्पदा बचाउन सक्दो प्रयास नगरेको कारण एक्स्पोज भए । नेतृत्वमा ल्याएर जेलेन्स्की बनाउन तयार पारिएका पात्रहरू एक्सनमा सकारात्मक रुपले एक्स्पोज हुनुपर्थ्यो । किन अहिल्यै नकारात्मक रुपमा एक्स्पोज भए, पर्खेर हेर्नुको विकल्प छैन ।
विश्व भूराजनीतिमा पर्दापछाडिका खेलहरूको पटाक्षेप हुँदैछ । त्यसैको असरमा दक्षिण एसिया पनि साम्राज्यवादी ग्रेट ज्ञामको शिकार हुँदैछ । नेपालमा पनि पहिलो खेल सकिएलगत्तै आन्दोलनकारिका एजेण्डा लागु गर्न रोकेर अर्को खेलको प्रवेश गराइँदैछ । अब एमालेलगायत दलका युवा दस्ता र जेनजी युवा भिडाउने अर्को योजना बन्ने कुरा सुनिँदैछ । कुनैपनि बेला निर्देशित आतंक सृजना गराइन सक्छ । कित्रिम खम्पा विद्रोहको लागि देशभक्त नेपालीहरूको हत्या हुन सक्छ । सेनाको नियोजित विघटन गराउने खेल हुन सक्छ । यस्ता बाह्य तथा भित्री षडयन्त्रहरूमा नेपालीहरू सतर्क हुने बेला आएको छ ।
अर्को नियोजित ताण्डव हुन दिनु देश र जनताको लागि घातक हुन्छ । त्यसैले त्यसलाई रोक्नुपर्छ र पश्चिमा डिपस्टेटको आगामी योजनामा पानि खन्याएर देशमा अमेरिकी सेना आउने वातावरण समाप्त पार्नुपर्छ । त्यसको लागि देशभक्त नेपालीहरू संगठित हुनुको अर्को विकल्प छैन । नेपाललाई खम्पा विद्रोहको तालिम केन्द्र कदापि चाहिएको छैन । हामीलाई भारतीय खुफिया चलखेलमा मन्त्री बन्नु/बनाउनु छैन । नेपालीलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम देश नेपाल चाहिएको छ । खबरदार ! अभिभावकहरू, अबको प्रायोजित अग्निकुण्डमा बच्चाहरू जान नदेउ र आफू पनि नजाउ । त्यो देश बनाउने अभियान नभएर प्रायोजित मृत्यु ताण्डव हुन सक्छ । हरेक घटनामा चनाखो बनौँ । जय मातृभूमि !
यो पनि पढौँ –
https://ghatanarabichar.com/339003
श्रोत :
2) https://www.theguardian.com/world/2016/nov/26/fidel-castro-cia-cigar-assasination-attempts
3) https://www.quora.com/How-many-heads-of-state-did-the-CIA-assassinate-or-try-to-around-the-world
4) https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_violations_by_the_CIA
5) विभिन्न पत्र पत्रिकाहरु
6) नोम चोम्स्कीको किताब “The Responsibility of Intellectuals”, propaganda model of media criticism,U.S. Foreign Policy
प्रतिक्रिया