जबसम्म शिल्पी समुदायले ‘दलित होइन उत्पादनको मेरुदण्ड हौँ’ भनेर गर्व गर्दैनन् वा सरकारले शिल्पी समुदायलाई देशको आर्थिक मेरुदण्ड भनेर सम्बोधन गर्न सक्दैन, तबसम्म विदेशीले शिल्पी समुदाय र नेपाललाई सधै आफ्नो स्वार्थको प्रयोगशाला बनाइरहन्छन् ।
✍ काशी पौडेल आयुष
नेपालको सामाजिक संरचना वगर्, पेशाको आधारमा खडा भएको यथार्थ हामीमाझ छर्लङ्ग छ । ब्राह्मणले पूजा-पाठ, क्षत्रियले शासन/रक्षा, वैश्यले व्यापार र शूद्र-शिल्पीले सीप-कलाबाट समाजलाई योगदान दिँदै आएको सत्य सर्वव्यापक नै छ । तर विडम्बना के भने राष्ट्रएकीकरणका बखत अत्यावश्यक एवम् महत्त्वपूर्ण औजार र नागरिकको लागि दैनिक उपभोग्य सामान, बस्त्र, आभुषण, भाँडाकुँडा लगायतका अवयब उपलब्ध गराउने शिल्पी समुदाय पोर्चुगिस्त पादरीको नेपाल प्रवेशसँगै हरदम विभेद र अपमानको चपेटामा परेको यथार्थलाई ओझेलमा राखेर पश्चिमीद्वारा शिक्षित, दीक्षित वा राजनीतिकरूपमा प्रशिक्षत भनौं वा एनजीओ/आइएनजीओको खेती गर्ने प्रायः व्यक्तिले जातीय विभेद केवल हिन्दू समाजको धार्मिक परम्परा हो भन्दै आफ्नो स्वार्थपुर्ति गर्ने वा पश्चिमालाई खुशी तुल्याएर डलर कुम्ल्याउने धन्दा चलाउँदै सिङ्गो शिल्पी समुदायलाई अन्धकारमा धकेल्ने कुकर्म गर्दै आएका छन् ।
पश्चिमाहरू आफ्नो दीर्घकालीन प्रभाव छाड्न खर्बौ पुँजी खर्च गर्न हिच्किचाउँदैनन् । आफ्नो अभीष्टशिद्धिका लागि हदैसम्मको घृणित कार्य गर्न तयार हुन्छन्, जुनसुकै कदम चाल्न पछि पर्दैनन् । आज गरेको लगानीको प्रतिफल शताब्दीपछि टड्कारोरूपमा देखिन्छ भन्ने उद्देश्यले कुटनैतिक चाल चल्छन् । छुवाछुत वा भेदभाव पन्ध्रौं शताब्दीमा पोर्चुगिस्त पादरीहरू दक्षिण भारतमा प्रवेश गरेसंगै भित्रिएको भएपनि लिखित रूपमा भन्नुपर्दा फ्रिड्रिच म्याक्स मुलरले (वि.सं. १९४०–४२) बाइबलको पुरानो करार (Old Testament) अनुसार अनुवाद गरेको मनुस्मृतिले वर्ण व्यवस्थालाई जातिय विभाजनमा ब्याख्या गर्दा शिल्पी समुदायलाई धार्मिक र सांस्कृतिक रुपमा लामो समयदेखि जातीय भेदभाव र अन्याय भोग्न बाध्य पारिएको देखिन्छ । यसको मूल जड पुर्वीय दर्शन परम्परा र वैदिक सनातनलाई निस्तेज पारेर पश्चिमी सभ्यता वा इसाई धर्म अंगाल्न प्रेरित गर्दै आएको तथ्य अहिले टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।
म्याक्स मुलरले आफुले मनुस्मृतिमा बाइबलको जात व्यवस्था घुसाएर, छुत-अछुत बनाएको र यसले दीर्घकालीन रुपमा पुर्वीय सभ्यतामाथि भयंकर षड्यन्त्रको जालो छाउनेछ, भनी आफ्नी श्रीमती जर्जिना एडिलेड मुलरलाई लेखेको पत्रले पनि यस तथ्यलाई उजागर गर्दछ । त्यस्तै गरेर अर्को अंग्रेज बृटिस इन्डिया कम्पनीको जनरल जे. मोल्सवर्थले सन् १८३१ मा मराठी अंग्रेजी शब्दकोषमा दलित शब्द घुसाएर गरेको दीर्घकालीन कुटनैतिक असर आज दक्षिण एसियाली मुलुकमा एनजीओको लगानीसंगै शिल्पिलाई दलित बनाउने खेल जटिल र दीर्घ रोगको रूपमा देखापरेको छ । तत्कालीन समयमा ती दुवैको अथवा पश्चिमाको उद्देश्य पुर्वीय सभ्यतामाथि दीर्घकालीन रुपमा प्रहार गर्नु रहेको तितो यथार्थलाई अहिले गहन तथा मिहीन रुपमा केलाउन जरुरी छ । यसरी लिखित इतिहास हेर्दा अंग्रेजले आफ्नो मिसन र त्यसले राष्ट्रमा पार्ने असर शताब्दी पछाडिसम्म प्रभावित हुने गरेर कुटनैतिक चाल चाल्छन् भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्नु नेपाल र नेपालीको लागि घातक शिद्ध हुँदै गएको छ ।
अचेल एनजीओ/आइएनजीओद्वारा खर्बौं रकम खर्चेर पचासको दशकदेखि नेपालमा राजदूतवास समेतको प्रत्यक्षवा परोक्ष संलग्नतामा, गणतन्त्र, अधिकारवाद, समानता, समावेशिता, युवा सचेतना जस्ता गुलिया शब्दका जाल बिछ्याएर पुर्वीय दर्शन, सभ्यता, संस्कृति, परम्परा र नेपाली एकतालाई भड्खालोमा हाल्ने क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् । त्यसकै एक उदाहरण एनजीओ/आइएनजीओले शिल्पी समुदायमा दलितको बिज रोपेर पारेको असरबारेमा बुझ्न जरुरी छ ।
दलित शब्दको प्रयोग सन् १८३१ जे. मोल्सवर्थले मराठी-अंग्रेजी शब्दकोशमा ‘दलित’ शब्दलाई प्रयोग गर्दै भारतीय भूमिमा पश्चिमी मिसनको ढोका उघार्न पुगेको तथ्य माथि नै उजागर गरिएको छ । त्यसको केही समयपछि ज्योतिराव फुलेले पोर्चुगिस्त पादरीहरूको सल्लाहमा दलित शब्दलाई सन् १८७३ मा आफ्नो पुस्तक गुलामगिरीमा प्रयोग गरे । भन्न त डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले नै दलित शब्द र दलित अभियानलाई उचाईमा पुऱ्याएको भन्ने नेपालीहरू थुप्रै छन् ।
नेपालका दलित अभियन्ताले के बुझ्न जरुरी छ भने, भीमराव (बाबा साहेब)को मार्ग पछ्याउँदै हिँड्ने युवाहरूले सन् १९७२ मा ‘दलित प्यान्थर’ भन्ने संगठन खोलेर दलित आन्दोलनलाई राजनीतिक नारा बनाएका थिए । बाबा अम्बेडकरले ‘दलित’ नभै Depressed Classes, Scheduled Castes जस्ता अंग्रेजी शब्द प्रयोग गरेका थिए । नेपालको सन्दर्भलाई लिँदा विश्व सर्वजन विश्वकर्मालाई दलित अभियानको गुरु मनिन्छ । बनारसबाट संस्कृत वेद ज्ञानमा आचार्य गरेका उनले वि.सं. २००४ मा सहर्षनाथ कपाली, लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा लगायतसँग मिलेर ‘विश्व सर्वजन संघ’ स्थापना गरे । उनको अभियान सधैं शिल्पी समुदायको आत्मनिर्भरता र बराबरीतर्फ केन्द्रित थियो भने उनको नारा सबै जातिले वेद पढ्न, जनै धारण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो । उनले शिल्पी समुदायको कला, सीपलाई ‘औजारिकरण’ गरेर राष्ट्रकै उत्पादन र व्यवसायसँग जोड्ने योजनालाई बृहत रुपमा लैजानुपर्छ भनेर अभियान चलाउने गरेका थिए ।
यस्तै, उनले वि.सं. २००५ मा संस्कृत गुरुकुल र सीप/तालीम केन्द्र स्थापना गरेका थिए भनिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरले दरबारमा बोलाएर सम्मान गरेका प्रसंगसंगै प्रजातन्त्र आएपछि, वि.सं. २०१२ मा भारत निर्वासन भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
महत्वपूर्ण कुरा के भने विश्व सर्वजन विश्वकर्माले आफू र आफ्नो संगठनलाई कहिल्यै ‘दलित’ भनेनन् । उनको आदर्श नारा सर्वजन समानता र उत्पादनमुखी समाज थियोे । वि.सं. २०४७ को संविधानमा ‘शिल्पी, गरिब, सिमान्तकृत’ शब्द छ । पचासको दशकदेखि एनजीओ/आइनजीओले योजनाबद्ध रूपमा ‘दलित’ शब्दलाई आफ्नो स्वार्थअनुसारको खेतीमा ढाले ।
सर्वजन विश्वकर्माले जस्तै सर्वजन वैदिक शिक्षा अध्ययनमा पहुँच पुऱ्याउँदै, शिल्प कलालाई आम नेपालीले आर्थिक मेरुदण्ड बनाउनुपर्छ । सरकारले पनि युरोपेली युनियन वा अन्य राष्ट्रसंग हात पसारेर उनकै स्वार्थको पाठ्यसामग्री निर्माण गर्नुभन्दा आफ्नै माटोसुहाउँदो र आर्थिक रुपमा नागरिक लाभान्वित हुने मार्गलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।
आज नेपालमा पहाड, तराईको शिल्पी समुदायको जनसंख्या १३.४ प्रतिशत (२०२१ को जनगणना) छ, तर गरीबी दर ३६ प्रतिशत छ । साक्षरता औसत ६७.४ प्रतिशत र उच्चशिक्षा स्नातक वा माथि अध्ययन गर्ने दलित युवाको प्रतिशत १.६ देखिन्छ । यहाँ आम नेपालीको मथिङ्गलमा उब्जने एउटै प्रश्न छ – २०५० सालदेखि आजसम्म खर्बौं रुपैयाँ दलित उत्थानका नाममा दलित अभियान्तामार्फत खर्च हुँदा पनि आम शिल्पी समुदायको जीवन स्तर ज्युँका त्युँ छ । दलित अभियन्ताले सर्वजित विश्वकर्मालाई आदर्श मानेर हिँड्ने गर्छन् तर उनको बाटो पछ्याउनुको सट्टा दलित अभियानको दोकान खोलेर हिँड्नेहरूले शिल्पी समुदायको कलालाई घृणा र बहिष्कार गर्दा अरुसमान होइन्छ भन्ने नीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । आफूले चिल्ला गाडी बंगला जोड्दा आम शिल्पी समुदायले भने आफ्नो पेशा/व्यवसायबाट वञ्चित भएर हातमुख जोर्न परदेशको गल्लीमा भौंतारिनु परेको छ । एनजीओ/आइएनजीओ खोलेर सत्तामा पुग्ने वा आम शिल्पी समुदायका युवाले त्यसको मूल्याङ्कन वा निर्क्योल अविलम्ब गर्नुपर्छ ।
शिल्पीलाई वैदिक सनातन संस्कृतिबाट अलग्याएर इसाई बनाउने, शिल्पकलाको पेशाबाट बञ्चित गर्दै पेशाविहीन युवालाई राजनीतिक दाउपेच वा आन्दोलनको रुपमा ढाल बनाउने, सधैं पीडितको रूपमा चित्रित गरेर फन्डिङ ल्याइ केही अमुक ब्यक्तिले सत्ता प्राप्ति गर्ने, आर्थिक लाभ उठाउने गरेका छन् । कतिपय एनजीओ/आइएनजीओ र त्यसमा आवद्ध ब्यक्तिले शिल्पी पेशालाई त्याग्न बाध्य पार्दै आर्थिक रुपमा विपन्न बनाउने र युवालाई परदेशको भूमिमा पुऱ्याउने अनि तिनका परिवारलाई धर्मान्तरण गर्न बाध्य पार्ने अभियानलाई व्यापक पार्दै लगेका छन् । आफ्नै आँखाअगाडि विकराल अवस्था देख्दा पनि एनजीओ/आइएनजीआमा आवद्ध दलित अभियन्ता, नेता सत्तामा पुगेर तर मार्ने र कर्मचारीले आर्थिक लाभांश उठाउनेका विरुद्धमा आवाज उठाउन नसक्नाले बाह्य शक्तिले केही मुठ्ठी भएको टाठाबाठाको आडमा शिल्पी समुदायलाई प्रयोगशाला बनाएको यथार्थलाई नकार्न मिल्दैन ।
अब उत्पीडित समुदायले आफुलाई दलित भन्दै स्वदेशी विदेशी दातासंग भिख मागेर वा परदेशको गल्लिमा भौंतारिएर हैन, आफ्नो कला शिपलाई अंगालेर घरेलुु साना तथा मझौला उद्योगसंग जोड्दै आधुनिक बजारसम्म पहुँच बनाएर आत्मनिर्भर बन्ने कर्म अविलम्ब अंगाल्नुपर्छ । सर्वजन विश्वकर्माले जस्तै सर्वजन वैदिक शिक्षा अध्ययनमा पहुँच पुऱ्याउँदै, शिल्प कलालाई आम नेपालीले आर्थिक मेरुदण्ड बनाउनुपर्छ । सरकारले पनि युरोपेली युनियन वा अन्य राष्ट्रसंग हात पसारेर उनकै स्वार्थको पाठ्यसामग्री निर्माण गर्नुभन्दा आफ्नै माटोसुहाउँदो र आर्थिक रुपमा नागरिक लाभान्वित हुने मार्गलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।
यदि शिल्पी समुदायको कलालाई आधुनिक प्रविधि र बजारसँग जोड्न सकिएको खण्डमा नेपालले वार्षिक रुपमा भित्र्याउने १५ अर्बभन्दा बढीको हाते औजार नेपालमै उत्पादन गरेर आर्थिक लाभांश उठाउन सकिन्छ । पीडितलाई सधै पीडित बनाएर एनजीओ/आइएनजीओको दोकान खोलेर ब्याक्तिगत लाभ लिने वा आर्थिक विपन्नतातिर धकेलेर धर्मान्तरण गर्दै केही ब्यक्तिले स्वार्थपूर्ति गर्नेको विरुद्धमा आम शिल्पी समुदाय र सरकार नै निर्मम भएर कठोर कदम चाल्नुपर्छ । सीप, कलाले पोख्त शिल्पी समुदाय कसैको स्वार्थमा भिख माग्ने दलित नभएकाले सरकारले गरिब र सिमान्तकृतलाई विदेशीको भिख हैन आफ्नो पेसामा गर्व गर्ने शिक्षा दिनुपर्छ । जबसम्म शिल्पी समुदायले ‘दलित होइन उत्पादनको मेरुदण्ड हौँ’ भनेर गर्व गर्दैनन् वा सरकारले शिल्पी समुदायलाई देशको आर्थिक मेरुदण्ड भनेर सम्बोधन गर्न सक्दैन, तबसम्म विदेशीले शिल्पी समुदाय र नेपाललाई सधै आफ्नो स्वार्थको प्रयोगशाला बनाइरहन्छन् ।
जय मातृभुमि !
प्रतिक्रिया