मधेस प्रदेशकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रादेवी सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको पहिलो दलको नेताका रुपमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि यसको विरोधमा सात राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएका छन्।

सोमबार (२४ कात्तिक) बिहान बसेको सात दलको बैठकले प्रदेशसभाको बहुमतलाई बेवास्ता गर्दै संविधानविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय भएको नेपाली कांग्रेसका मधेश प्रदेश सभापति एवम् संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले जानकारी दिएका छन् । सात दलका ७४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अदालत जाने तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नमाग्दै राजीनामा दिएपछि आइतबार कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सोमबार बिहानै बर्दिवासको कालापानीस्थित होटल पानसमा संविधानको धारा धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको पहिलो दलको नेताका रुपमा एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएपछि दलहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।

मधेशमा छापामार शैलीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विरोधमा सात दलका नेता तथा समर्थकले मधेश भवनस्थित प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीको कार्यालयअगाडि प्रदर्शन र तोडफोडसमेत गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको विरोधमा नाराबाजी गर्दै उनीहरुले प्रदेश प्रमुख भण्डारी संघीयताविरोधी रहेको आरोप पनि लगाएका छन् । दलहरुले प्रदेश प्रमुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।