अहिले सबै पुराना पार्टीहरूमा बिग्रह नै देखिन्छ । एमाले महाधिवेशनबाट पुरानै नेतृत्व फेरि आउने हो वा नयाँ भन्न सकिने अवस्था छैन । नयाँ आएछ भने एमाले पार्टीले आफ्नो केही साख जोगाउला पनि । अन्यथा यो चुनावमा सबैभन्दा क्षति उसैले ब्यहोर्ने सम्भावना छ ।

✍ रिसव गौतम

नेपाली राजनीतिको विषयमा लेख्ने काम सजिलो छैन । दलका कार्यकर्ताहरू आफ्ना पार्टी र नेतृत्वको आलोचना सहँदैनन्, चाहे जति नै तथ्य-सत्यमा आधारित भएपनि ! तर अहिले मौसम गर्माइरहेको छ राजनीतिको । सरकारी दाबीअनुसार चुनावको सरगर्मी बढिरहेको छ । निर्वाचन आयोगमा १२ मंसीर २०८२ सम्म एक सय ३९ दल दर्ता भइसकेका छन् । थपिएको दल दर्ताको समयसीमा आज आइतबार (१४ मंसिर) सकिँदै छ । आयोगका अनुसार हालसम्म २१ नयाँ दल दर्ता भएका छन् । अझै बढ्ने सम्भावना पनि छन् ।

जे होस्, निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्तामा देखिएको उत्साहले निर्वाचन हुँदैन भनेर दाबी गर्नेहरूका तर्क पुर्णतः नभएपनि ज्यादाजसो खारेज गरेको मान्न सकिन्छ । तर विगतदेखि नै विभिन्न थरीका मागहरू राखेर आन्दोलन गरिहेको दुर्गा प्रसाईं पक्षले हाम्रा मागहरू पूरा नगरिए चुनाव हुँदैन भनिरहेको छ । उता २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहपछिको सत्ताबाट हठात् बहिर्गमन भोगेको एमाले नेतृत्वले चुनावलाई मनैदेखि स्वीकार गरिसकेको छैन, बरु विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नका लागि एमाले सडक-दबाब र कानुनी लडाइँमा लागेको देखिन्छ । चुनावबाट भाग्दैनौँ भनेर उसले कुटनीतिक जवाफ मात्र दिएको छ । खासगरी जेनजी आन्दोलन दबाउन र ७६ भन्दा बढीको हताहतीमा प्रमुख भूमिका खेलेको आरोप पूर्वप्रम ओलीमाथि छ । फलस्वरुप पनि जेनजी युवाहरू एमाले नेतृत्व र उसका कतिपय नेताहरूको ‘हेट स्पीच’माथि प्रहार गरिरहेको छ । त्यसले पनि चुनावी वातावरणमा संशय प्रदान गरेको छ । दुर्गा प्रसाईं र कहीँ न कहीँ कुटनीतिक हिसाबको एमाले नेतृत्वको भूमिकाको कारण चुनाब केही महिना पर सर्न पनि सक्छ । तर चुनाव भने अवश्य हुने देखिन्छ, र हुन जरुरी पनि छ ।

किनकि, २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोहपछिको अहिलेको अवस्थामा देश सार्वभौम संसद्विहीन अवस्थामा छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि काम गरिरहेको छ । सरकारको प्रमुख अभिभारा निर्वाचन गराउनु नै हो । त्यही काममा वातावरणलाई नबिथोली सरकार लागिरहेको पनि देखिन्छ । पछिल्लो समय सरकारले नयाँ तथा पुराना सबैखाले दलहरूसँग, आन्दोलनरत पक्ष दुर्गा प्रसाईंहरूसँग पनि संवाद बढाइरहेको छ । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका पार्टीहरू चुनावी सभा, सम्मेलन तथा अभियान सुरु गरिसकेका छन् । त्यसकारण चुनाव हुन्छ नै । तोकिएकै समयमा भएनछ भनेपनि केही महिना धकेलिएर पनि हुन्छ । चुनावको विकल्प पनि छैन । फेरि अन्तिम समयमा वा घडीमा होस् पुऱ्याउने नेपालीहरूको, राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति नै छ । अर्को, निर्वाचन आयोग चुनाव गराउन सक्षम छ । आयोगले यसबीच उमेर पुगेका नवयुवाहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउन अद्यावधिक गरिसकेको छ । फलस्वरुप अहिले ८ लाख बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।

यस्तै, विभिन्न मित्रराष्ट्रहरू चुनावमा सहयोग गर्न तयार देखिन्छन् । सरकारले यसपटक चुनाव हुनु ३ महिना अघिदेखि नै सेना परिचालन गर्ने, निर्वाचन सुरक्षा कायम गर्नेगरी तयारी गरिसकेको छ । झण्डै २ लाख म्यादी प्रहरी भर्ति गर्ने तयारीमा सरकार छ । र, यसपटक प्रदेशसभा चुनाव नभइ प्रतिनिधिसभाको लागि मात्र चुनाव हुँदैछ । त्यसकारण त्यति झन्झटिलो पनि हुनेछैन चुनाव । यत्ति हो, सरकारले दुर्गा प्रसाईं समुहलाई पनि सम्झाएर चुनावमा भाग लिने गरी तयार गऱ्यो । एमाले नेताहरूलाई पनि आफ्ना जिल्ला-जिल्लामा गएर मत माग्ने गरी वातावरण तयार गऱ्यो भने चुनाव समयमै हुन्छ । तर चुनावको प्राविधिकसँगै राजनीतिक वातावरण तयार गर्न सरकारले अझै मिहेनेत गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नयाँ आउलान् कि पुरानै ?

अबको चुनावमा कसले बाजी मार्ला ? कुन पार्टी अगाडि आउला ? – यस्ता प्रश्न ब्यापक गुन्जिन थालेका छन् । ती प्रश्नको उत्तर व्यक्तिको झुकाव, अध्ययन र विश्लेषणमा आधारित हुन्छन् । तर निष्पक्ष रुपमा भन्दाखेरी यसपटक जनताले पुराना दल र नेताहरूलाई भन्दा नयाँलाई रुचाउने सम्भावना छ । एक त नवयुवाहरू भोटरको रुपमा धेरै नै थपिएका छन्, अर्को – पुराना दलहरूको लोभीपापी शैली, भ्रष्टाचार, पदलोलुपता आदि जस्ता कारणले पनि मतदातामा वितृष्णा बढेको छ ।

हुन त पुराना दलहरू कार्यकर्ता-बेस पार्टी हुन् । काङ्ग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राप्रपा आदि कार्यकर्ता-बेस पार्टी हुन् । हरेक कार्यक्रम वा सभा-सम्मेलनमा उनीहरूका देशभर छरिएका कार्यकर्ताहरू समय र स्थानअनुसार सहभागी भएकै हुन्छन् । त्यसकारण केही लाख कार्यकर्ता हुँदैमा त्यही पार्टी अगाडि आउँछ, सबै उसैले ल्याउँछ भन्ने पनि होइन । चुनावमा भोट हाल्ने मतदाता भनेका करोडभन्दा माथि हुन्छन् । तिनले गर्ने डिसिजनले परिणाम आउने हो । तर, यसपटकको सेन्टिमेन्ट भनेको युवाहरूको लागि देखिन्छ । अहिलेका ‘कलेज जेनेरेसन’का युवाहरूले जुन दललाई रुचाएर चुनावमा ‘क्याम्पेनिङ’ गर्न थाल्छन् त्यही पार्टी प्रोफिटमा जाने सम्भावना छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जेनजी युवाहरूले चुनावमा भाग लिने गरी आफ्नै पार्टी त खोलेका छैनन्, तर उनीहरूले सहयोग गर्ने खालको पार्टी भनेको कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी वा अलिकति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अथवा पूर्र्वतिर प्रभाव छेडेका हर्क साम्पाङहरूलाई हुन सक्छ ।

अहिले सबै पुराना पार्टीहरूमा बिग्रह नै देखिन्छ । एमाले महाधिवेशनबाट पुरानै नेतृत्व फेरि आउने हो वा नयाँ भन्न सकिने अवस्था छैन । नयाँ आएछ भने एमाले पार्टीले आफ्नो केही साख जोगाउला पनि । अन्यथा यो चुनावमा सबैभन्दा क्षति उसैले ब्यहोर्ने सम्भावना छ । काङ्ग्रेस नेतृत्वमा उस्तै रस्साकस्सी देखिन्छ । विशेष महाधिवेशन गर्ने र नगर्नेमै सो पार्टी रुमलिएको छ । पार्टी पुनर्गठनको विषय पेचिलो बनिरहेको छ । यद्यपि काङ्ग्रेसमा युवाहरूका माझ लोकप्रिय पात्रलाई प्रधानमन्त्री तोकेर चुनावमा गएछ भने पुरानो जरा गाडेको पार्टीको हिसाबले सो पार्टीले आफनो हैसियत वृद्धि गर्न सक्ला, अन्यथा उसको पनि जहाज डुब्नेवाला छ भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । किनकि रास्वपा, कुलमान लगायतले खोलेका पार्टीहरूमा जाने मत भनेको काङ्ग्रेसबाट असन्तुष्ट मत नै हो ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रले विभिन्न कम्युनिष्ट घटकहरू जोडजाड गरेर बनाएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी अलिकति हौसिएको देखिन्छ । खासगरी विभिन्न साना-ठुला १४ पार्टीलाई मिसाएर एउटा ठुलो पार्टी जस्तो त बनेको छ । तर, त्यो कति युनिफाइड हुनसक्छ, त्यो कति अनुशासित हुनसक्छ र चुनावमा उसले युवाहरूलाई टिकट दिएर अघि सार्छ कि पुरानै बुढाहरूलाई नै अघि ल्याउँछ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि उसले पहिलेको भन्दा आफ्नो शक्ति बढाउने कुरामा दुईमत छैन । तर फेरि पनि भन्छु – जनताको यसपटकको सेन्टिमेन्ट भनेको नयाँ र युवाहरूको लागि देखिन्छ । अर्को, राप्रपा यसपटक आफ्नो पक्षमा माहोल आउने अनुमान गरिरहेको छ । तर, उसले सोचेजस्तो नहुनसक्छ । तराइका क्षेत्रिय पार्टीहरूको पोजिसनमा धेरै फेरबदल नआउन सक्छ । आए पनि एउटा पार्टीबाट उस्तै र उनीहरूकै अर्को पार्टीमा मतदाताहरूको झुकाव बढ्न सक्छ ।

समग्रमा, गरिव र मध्यम वर्ग धेरै भएको हाम्रो देशमा आजपनि कम्युनिष्ट मतदाताहरू धेरै छन् । भर्खर जरा गाडेका नयाँ पार्टीहरूलाई मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण भनेजस्तो हुनेछैन । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले काङ्ग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, एमाले, राप्रपा, रास्वपा, जसपा जस्ता पार्टीहरूलाई फाइदा पुग्ने हो । त्यसमाथि पुराना दलहरूले वर्षौं सरकारमा बसेर धेरैको हितचित्त सन्तुष्ट गराएका छन् । उनीहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ता बनाएका छन् । त्यो भोट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण खेर जाने छैनन् । बरु विभिन्न नयाँ दलहरूले ल्याउने समानुपातिक मत ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड पार नगर्न सक्छ । उनीहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसक्दा भोट खेर गएर पुरानै पार्टीहरूलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ । त्यसकारण अवको चुनावबाट पनि कुनै नयाँ दल सर्लक्कै बहुमतसिद्ध भइहाल्ने सम्भावना छैन । सबै नयाँ भन्ने दलहरू, रास्वपा, कुलमान मिलेछन् भने बेग्लै कुरा, अन्यथा त्यो पनि सम्भावना छैन ।

अन्त्यमा, अहिलेको अवस्था हेर्दा गगन थापालाई अगाडि राखेर चुनावमा गयो भने काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हुनसक्छ, त्यो गरेन भने प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पहिलो हुन पनि सक्छ । अर्थात् पहिलो वा दोश्रो पार्टी भनेको नेकपा वा काङ्ग्रेस हुनसक्छ । तेस्रोमा रास्वपा, एमाले वा कुलमान नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीमध्ये कुनै एउटा आउन सक्छ । यद्यपि बालेनसहितको समर्थनमा कुलमान र रास्वपा दुवै पार्टी मिले भनेचाहिँ पासा पल्टाउन पनि सक्छन् । फर्ष्ट पार्टी बन्न पनि सक्छ, किनकि जेन्जी, पढेलेखेकाहरूको अलिक बढी ‘सेन्टिमेन्ट’ रहने कारण त्यो वातावरण बन्न सक्छ । तर जेनजीहरू, नयाँ दलहरू एकापसमा मिल्न नसकेको अवस्था हेर्दा आउने चुनावको परिणाम फेरि पनि पुरानै दलहरूको पक्षमा दोहोरिन पनि सक्छ ।