(सन्दर्भ : भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस)

२०४८ देखि २०७४ सालसम्मका सरकारमा अपवादबाहेक अधिकांशले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेकामा २०७४ सालपछि भने अटेर गर्ने समस्या देखिएको छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि त्यही अटेरी बाटो समाएका छन् ।

✍रेजिना गौतम

आज डिसेम्बर ९, व्यक्तिको आचारणसँग जोडिने विशेष दिन अर्थात् भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । ‘भ्रष्ट’मा ‘आचार’ जोडिएपछि आउने परिणाम कस्तो हुन्छ भन्ने उल्लेख गरिरहनु पर्दैन । भ्रष्टमा आचारण जोडिएर आएको परिणाम सुधारका लागि गरिएको माग सुनुवाइ नभएपछि गत भदौमा जेनजी आन्दोलन भयो । जुन आन्दोलनले विश्वकै इतिहासमा सबैभन्दा छोटो समय (२७ घण्टा) मा सरकारमात्र बदलेन देशलाई ‘अर्ली इलेक्सन’तर्फ धकेलिदियो । नवयुवाहरूले उठाएको भ्रष्टाचारको मुद्दा आर्थिकमा मात्रै केन्द्रित नभइ आर्थिक, सामाजिक, कानून, नीतिगत, न्यायिक तथा संरचनागत स्वरुप सुधारका विषयवस्तु पनि समावेश छन् ।

भ्रष्टाचार भन्नाले सार्वजनिक वा निजी पद तथा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत लाभका लागि कार्य गर्नुलाई बुझाउँछ । पदीय जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै नैतिकहीन तथा नीति, नियम, ऐन र कानूनको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो भने आर्थिक अपचलनको विषय झन् जटिल छ । समग्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले व्यक्तिगत, परिवार, आफन्तको फाइदाका लागि गरिने काम अनैतिक अर्थात् नैतिकताहीन कार्य हो । जहाँ सार्वजनिक जिम्मेवारीप्रतिको अधिकारको दुरुपयोग गरी ब्यक्तिगत र पारिवारिक लाभ केन्द्रीत हुन्छ ।

घुस खानु, शक्ति दुरुपयोग गर्नु, आर्थिक अनियमितता गर्नु, नीतिको आफूखुशी ब्याख्या वा लाभ पुग्नेगरी परिवर्तन गर्नु, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई आत्मसात नगरी गरिने कार्यहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले भ्रष्टाचारका स्वरुप मानेको छ । २०८२ साल भदौ २३ गते नवयुवाहरूले उठाएको माग संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वीकार गरेका भ्रष्टाचारका स्वरुपसँग समान देखिन्छन् ।

सम्बन्धित देशको कानूनअनुसार प्रत्येक राष्ट्रमा भ्रष्टाचारको स्वरूप फरक हुन्छ भन्ने मान्यता रहेपनि भ्रष्टाचार गर्ने प्रकृति मिल्दाजुल्दा नै हुन्छन् । नैतिक पतन, बेइमानी, प्रचलित कानूनको बर्खिलाप, पद तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति लगभग समान छन् । जसका कारण समाजको विकासमा दीर्घकालीन असर पर्छ ।

Uniting with Youth Against Corruption, Shaping Tomorroe’s Integrity भन्ने नाराका साथ भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ । यस नारालाई नेपाली भाषामा ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाहरूसँग एकताबद्ध हुँदै : भोलिको अखण्डतालाई आकार दिँदै’ भन्न सकिन्छ ।

सामान्य दृष्टिले देख्न, भेट्न र बोल्न नसकिने भ्रष्टाचार गरेको आँकलन गरेपछि औंला उठाउनका लागि जुटाउनुपर्ने तथ्य र प्रमाणको अभावमा भ्रष्टाचारले मौलाउने मौका पाएको हो । प्रश्न उठाउनुअघि प्रमाण र प्रमाण जुटाएपनि त्यसलाई हेर्ने आधिकारिक निकायका अधिकारीहरूले प्रमाणीकरणमा (अनुसन्धान)मा देखाउने इच्छाशक्तिमा भ्रष्टाचारी कारवाहीको दायरामा आउँछ कि आउँदैन भन्ने निर्धारण हुन्छ । यो अर्को जटिल पाटो हो ।

भ्रष्टाचारका स्वरुपभित्र उप-स्वरुप पनि जोडिन्छ । जस्तै –
नैतिक दृष्टिमा भ्रष्टाचार : (व्यक्तिगत नैतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक भ्रष्टाचार) व्यक्तिगत नैतिक भ्रष्टाचार – झुट बोल्नु, घुस खानु, जिम्मेवारी लिएको काम समयमा नगर्नु, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अरूलाई धोका दिनु हो ।
सामाजिक भ्रष्टाचार : जातीय भेदभाव, कृत्रिम महँगी, कार्टेलिङ, नक्कली प्रमाणपत्रको प्रयोग ।
आर्थिक दृष्टिकोणमा भ्रष्टाचार :
(वित्तीय भ्रष्टाचार, विकास तथा ठेक्कापट्टामा हुने भ्रष्टाचार) वित्तीय भ्रष्टाचार : वित्तीय भ्रष्टाचार भन्नाले बजेट दुरुपयोग, कर छली, बैंकिङ अनियमितता भन्ने जनाउँछ भने सांकेतिक रुपमा उल्लेख गर्नुपर्दा ठूला परियोजनामा अनैतिक लाभ लिने, गुणस्तरहीन काम, कमिसन आदि पर्दछन् ।
कानुनी दृष्टिकोणमा आधारित भ्रष्टाचार :
(प्रशासनिक भ्रष्टाचार : न्यायिक भ्रष्टाचार) प्रशासनिक भ्रष्टाचार – सरकारी पदाधिकारी वा कर्मचारीले राज्यद्वारा स्थापित कानुन विपरीत पदको दुरुपयोग गर्दा हुने भ्रष्टाचार । जस्तै, कानुनी प्रक्रिया ढिलो गराउने वा छिटो गरिदिने नाममा असुली (घुसखोरी) ।
न्यायिक भ्रष्टाचार :
न्याय प्रणालीमा हुने अनियमितता वा अन्यायपूर्ण निर्णयहरू । (जस्तै- घुस लिएर फैसला गरिदिने, शक्तिशालीलाई उन्मुक्ति दिने ।)

नेपालसहित विश्वका धेरै देशमा मानव सभ्यतादेखि नै सामाजिक अपराधका रुपमा भ्रष्टाचार हुँदै आएको पाइन्छ । प्राचीन भारतीय ग्रन्थ चाणक्यमा प्रशासनिक अधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावना र नियन्त्रणका उपायबारे उल्लेख हुनुले प्राचिन कालदेखि नै कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रशासनिक संरचनाको जग बसिनसकेका बेला भ्रष्टाचारलाई सामाजिक अपराधका रुपमा दण्डित गरेका उदाहरणहरू पनि पाइन्छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपाल सन् २०२३ भन्दा एक अंकले खुम्चिएर सन् २०२४ मा अझ बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा पुगेको छ । १८० वटा देशलाई समेटेर सूचकांक सार्वजनिक गरिएको उक्त सूचकांकमा १०० पूर्णाङ्कमा नेपालले ३४ अंक प्राप्त गर्दै १०८औं मा परेसँगै भ्रष्टाचार बढेको स्पष्ट हुन्छ । सन् २०२२ र २०१९ मा पनि सोही नतिजा देखिएको थियो । सन् २०२३ मा ३५ अंक प्राप्त गरेको नेपालमा सन् २०२४ मा सुधार हुनुको साटो सदाचारको मापदण्ड अझ खस्कियो । दक्षिण एसियाली राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा सदाचारी देशमा दरिएको भूटानले ७२ अंक प्राप्त गऱ्यो । दोस्रोमा भारत र माल्दिभ्सले ३८ बराबर अंक पाए भने नेपाल ३४ अंकमा खुम्चियो । त्यस्तै अन्य देशहरूमा श्रीलंका ३२, पाकिस्तान २७, बंगलादेश २३ र अफगानिस्तान १७ अंक प्राप्त गर्दै भ्रष्टाचार अधिक हुने देशहरूमा सूचीकृत भए ।

नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारग्रस्त मानिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा हुने कुल भ्रष्टाचारमध्ये ७० प्रतिशत राजनीतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । सार्वजनिक प्रशासन, न्यायपालिका, प्रहरी प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास निर्माण, नीतिगत, कानुन तथा न्याय, यी अधिक भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र हुन् ।

भ्रष्टाचार यस्तो जालो हो जसले आर्थिक विकासलाई मात्र अवरोध गर्दैन, व्यवस्थामाथि नै वितृष्णा बढाउँछ । २०४६ सालपछिका घटनाक्रम नियाल्दा त्यही चित्र पाइन्छ । २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि पनि विकासले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारक भ्रष्टाचार नै मानिएको छ ।

०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । जुन व्यवस्थापछि भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ । हुन् त त्यसअघि पनि भ्रष्टाचार नभएका होइनन् । तर, जुन शासन प्रणाली थियो त्यो प्रणालीकै अन्त्य भएपछि त्यसअघिका भ्रष्टाचारका घटना उल्लेख गरिरहन सान्दर्भिक पनि नहोला । त्यसैले ०४६ सालपछिका केही घटनालाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमाथि नै लाउडा विमान खरिद प्रकरणको आरोप लागे पनि छानबिन नै भएन । लाउडा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दा अदालतमै छ । सुडान घोटाला प्रकरणमा प्रहरीका उच्च अधिकारी जेल गए तर राजनीतिक नेतृत्वले छुट पायो ।

जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान जारी भएपछि ०७४ साल संघीयतासहितको नयाँ निर्वाचन भयो । निर्वाचनपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसन मोलमोलाइको अडियो बाहिरियो । यती होल्डिङ, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, ओम्नी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, बालमन्दिर जग्गा काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण भ्रष्टाचारका रुपमा चर्चामा आए । यीमध्ये भुटानी शरणार्थी काण्डबाहेक अरुमा गहिरिएर अनुसन्धान नै हुन सकेन । शरणार्थी प्रकरणमा पनि बीचमै अनुसन्धान रोकियो । वाइड बडी प्रकरण पनि सेलायो । यी भ्रष्टाचारका उदाहरण मात्र हुन् ।

भ्रष्टाचार भएका भनिएका माथि उल्लेखित एवं अन्य थुप्रै घटनामा मुछिएकाहरूको वास्तविकता छानविन हुन्छ कि हुँदैन ? सत्यतथ्य बाहिर आउँछ कि आउँदैन ? आरोप पुष्टि भएमा दोषी कारवाहीको दायरामा आउँछन् वा निर्दोष ठहरिन्छन् ? भन्ने टुङ्गो नलाग्दै राजनीतिक जोड-घटाउ गरेर सत्ता समीकरण नै परिवर्तन भएका उदाहरण पनि छन् ।

त्यसो त भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजीले नेपालमा मात्र होइन अन्य मुलुकमा पनि विद्रोह गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारबाट ग्रसित बंगलादेशमा जेनजीले आन्दोलन गरेर सत्ता पल्टाउँदा त्यहाँकी प्रधानमन्त्रीले देश नै छोडेर भाग्नु पऱ्यो । त्यतिमात्र होइन उनलाई बंगलादेशी अदालतले मृत्युदण्डको फैसला नै सुनाइसकेको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचार :

चिनी उद्योग नीति परिवर्तन, जसले ठूला व्यापारीहरूलाई मात्र फाइदा पुऱ्यायो । – पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क घटाउने वा बढाउने निर्णय, जसले निश्चित व्यवसायीक समूहलाई लाभ दियो । – बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना, एनसेल कर विवाद, र बालुवाटार जग्गा प्रकरण जहाँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण अनियमितता देखिए पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाएन ।

कानुनी सीमितताका कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारको छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न पाउँदैन । मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयलाई सरकारी नीति मानिन्छ । नीतिगत विषयमा हस्तक्षेप गर्ने अख्तियारको क्षेत्राधिकामा पर्दैन । त्यसैले दलहरूले आफू र आफ्ना मान्छे बचाउ गर्नका लागि राजनीतिक जोडघटाउ गर्ने मौका पाएका हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जस्तो मन्त्रिपरिषद् अर्थात् उपल्लो तहको निर्णयलाई निगरानी वा खबरदारी गर्ने छुट्टै आधिकारिक स्वतन्त्र संयन्त्र हुने हो भने नेपालमा पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । त्यस्तो अभ्यास गरेका अमेरिका, हङकङ, जर्जिया लगायतका देशहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उदाहरणीय काम भएका पाइन्छन् ।

विश्वका धेरै देशहरू गरिबीबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । जसको मुख्य कारक भ्रष्टाचार नै मानिन्छ । भ्रष्टाचार खाली नेतामा मात्र लागू हुँदैन । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदको दुरुपयोग जो कोहीमा लागू हुन्छ ।

जेनजीको बलिदानीबाट बनेको सरकार तथा सरकारका निकटस्थहरूले गरेका केही काम स्वार्थप्रेरित छन् । यहाँ पदीय जिम्मेवारीको मर्यादालाई बेवास्ता गरेको भन्न सकिन्छ । सार्वजनिक पदीय मर्यादाविपरीतको काम गरेर प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषदका नजिकका व्यक्तिहरूले स्वार्थको भाँडोमा हात हालिसकेका छन् । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका स्वकीय सचिवले श्रीमतीसहित तीनजना आफन्तहरूलाई जागिर खुवाएको विषय होस् वा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेकी महान्यायधिवक्ता सविता भण्डारीकी छोरी स्वस्ति शर्माले सञ्चालन गरेको होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक सञ्चालकलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय होस् स्वार्थ हाबी भएको देखिन्छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका किशोरीलाई १० देखि १२ हजार दिएर डिम्ब निकाल्ने र १८ देखि २० लाखमा बिक्री गरेको पाएपछि गत साउनमा प्रहरीले अदालतमा दायर गरेको थियो । तर महान्यायाधिबक्तामा नियुक्त भएकी सविता भण्डारी बरालकै सचिवालयले उक्त मुद्दा नचलाउने निर्णय गऱ्यो÷गरायो । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले गरेको आफन्त-नियुक्तिविरुद्ध जेनजीको आन्दोलन प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपपछि नियुक्ति फिर्ता गराइयो ।

नेपाल सरकारका कर्मचारीले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । साथै, हरेक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र पुनः सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, भ्रष्टाचाविरुद्ध जेहाद छेडेका नययुवाको बलमा २०८२ भदौ २८मा बनेको सरकारका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै नगर्ने सहमति गरेका छन् ।

कानुनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेकै कारण वर्तमानका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसचिव, चर्चित पत्रकार र सुशासनका अभियन्ताहरू सम्मिलित सरकारले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने सहमतिप्रति सुशासन पक्षधर र जेनजी पुस्ताका अभियन्ता पनि असन्तुष्ट छन् । यसले राजनीतिक दलको संरक्षणमा मात्रै नभएर पदमा पुगेको ब्यक्तिले सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेरै कानुन र प्रचलित नजिरहरू लत्याउँछन् भन्ने पुष्टि पनि गरेको छ ।

नेपाल सरकारका कर्मचारीले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । साथै, हरेक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र पुनः सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, भ्रष्टाचाविरुद्ध जेहाद छेडेका नययुवाको बलमा २०८२ भदौ २८मा बनेको सरकारका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै नगर्ने सहमति गरेका छन् ।

२०४८ सालबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले शपथग्रहण गरेको १५ दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाएर सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सुरु भएको थियो । तर, त्यसयता बनेका केही सरकार प्रमुखहरूले यो नैतिक अभ्यासलाई लत्याए । २०४८ देखि २०७४ सालसम्मका सरकारमा अपवादबाहेक अधिकांशले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेकामा २०७४ सालपछि भने अटेर गर्ने समस्या देखिएको छ । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि त्यही अटेरी बाटो समाएका छन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (१) ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने तथा वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हिजो पदीय दायित्वमा नहुँदा अरुलाई नीतिका कुरा सिकाउनेहरू नेतृत्वमा पुग्दा ऐन, नियम, नीति र कानून पालना गरेर उदाहरण दिनु पर्छ कि पर्दैन ? जवाफदेही बन्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसमाथि अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री नै न्यायालयको सर्वोच्च पदको जिम्मेवारी बहन गरिसकेकी व्यक्ति हुन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने उनको नैतिक दायित्व हो कि होइन ? अल्पकालिन सरकारले उदाहरण प्रस्तुत गरेर सदाचार देखाउने मौका पनि त हो यो ।

कुरो आउला सरकारी सुविधा नलिएको । मन्त्रिपरिषदमा रहेका प्रधानमन्त्रीसहित बहुमत मन्त्रीहरू अवकासप्राप्त उच्च ओहदाका कर्मचारी हुन् । त्यसवापत राज्यबाट सुविधा उपभोग गरिरहेकै थिए र छन् । अल्पकालिन जिम्मेवारीमा गएको थाहा पाउँदापाउँदै राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन मिल्दैन भन्ने जान्दाजान्दै क्षणिक ग्राफका लागि दीर्घकालिन सुविधा कसले त्याग्छ ? त्यतातिर पनि सोचौं ।

यसो भनिरहँदा यसअघिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूले पनि गरेका थिएनन् भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । त्यसको जवाफ नै जेनजी आन्दोलन हो । जेनजीको माग सत्ता पल्टाउने भन्दा भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन कायम गर्नुपर्ने र बन्द भएको सामाजिक सञ्जाल खुल्ला हुनुपर्ने थियो । तर, जुन आन्दोलनले जे मुद्दा बोकेर सत्ताको साँचो ग्रहण गरायो, साँचो पोल्टामा परेपछि नीतिगत भ्रष्टाचारको चावी दलहरूसँगै मिलेझैं अनुभूति हुन्छ ।

भ्रष्टाचारका स्वरुपहरू माथि धेरै उल्लेख गरिएका छन् । तिनै उल्लेखित स्वरुपहरूलाई समग्रमा तीनभागमा विभाजन गरिएको छ । जस्तै – आर्थिक, नैतिक सामाजिक र नीतिगत भ्रष्टाचार । यी भ्रष्टाचारले निम्त्याउने व्यक्तिगत प्रभाव र सामाजिक असरका केही उदाहरणहरू यस्ता छन्–

पैसाको लोभ : छोटो समयमा आर्थिक रुपमा छलाङ मार्ने इच्छा जागृत भएसँगै पैसाको लोभलालचमा मानिस केन्द्रित हुन्छ । बजार र राजनीतिक एकाधिकारको स्तर उच्च हुँदा : लोकतन्त्रको स्तर कमजोर हुन्छ, नागरिक सहभागिता कमजोर र राजनीतिक पारदर्शिता कम हुन्छ, उच्च स्तरको नोकरशाही र अक्षम प्रशासनिक संरचनाहरू हाबी हुन्छन्, प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ, आर्थिक स्वतन्त्रता कम हुन्छ, ठुलो जातीय विभाजन र समूहभित्रको पक्षपातको स्तर उच्च हुँदा, लैङ्गिक असमानता, गरिबी बढ्छ, राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, सम्पत्तिमाथिको कमजोर अधिकार हुन्छ, भ्रष्ट र शक्तिशाली छिमेकी देशको आक्रमण बढ्ने खतरा हुन्छ, शिक्षाको स्तर खस्कनुका साथै, समाजप्रति प्रतिबद्धताको अभाव, बेरोजगारी बढ्छ भने भ्रष्टाचारविरुद्धको उचित नीति बन्न सक्दैन ।

एकपछि अर्को गर्दै बढ्दै जाने भ्रष्टाचारका क्षेत्र, स्वरुप, प्रकृति र अवयवहरूको नियन्त्रणका लागि नागरिक सचेत भएर यो वा त्यो, मेरो दल वा अर्काको, आफन्त वा पराइ नभनेर नागरिकको खबरदारी, नियामक निकायले अनुसन्धान र कारवाहीमा इमान्दारिता देखाउने हो भने राजनीतिक रुपमा हुने भ्रष्टाचारमा सुधारमा सुधार गर्न सकिन्छ । नीति बनाउने राजनीति सुधार्नका लागि नेता सुधार्नु वा बदल्न जरुरी छ । नेता सुध्रिए नीति सुध्रिन्छ, नीति सुध्रिए देश र जनताको अवस्था पनि सुध्रिने निश्चित छ । त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसलाई साक्षी राखेर सबैले प्रतिवद्धता गरौं, भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्नपनि दिन्नँ । ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्छु, सदाचार स्थापनामा प्रतिवद्ध छु ।’