सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनःबहाली गरेपछि हितेन्द्र शाक्यले न्यायको जीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारको निर्णयबाट आहत भएकामा न्यायालयले राहत दिएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
न्यायालयको निर्णयले राहत महसुस भएको भन्दै शाक्यले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा काम गर्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् ।
सरकारले गत असोज ५ गते शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलाशले शाक्यका पक्षमा परमादेश जारी गरेको हो ।
हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनःबहाली गर्ने सर्वोच्चको आदेशले मूलतः उनलाई पूर्वाग्रही ढंगले हटाउने मन्त्री कुलमान घिसिङलाई ठूलै झट्का लागेको ठानिएको छ ।
प्रतिक्रिया