एमाले आफ्नो काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनमा कार्यक्रमसहित होमिएको भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसचाहिँ झन्-झन् अन्यौलग्रस्त र दिशाहीन बन्दै गएको बेला बल्लबल्ल घर्सेर लोकतान्त्रिक अभियानमा अगाडि आएको देखिन्छ । एमालेको ‘रन’पछि लोकतन्त्र बचाउन काङ्ग्रेस पनि घस्रेर आउनुचाहिँ सकारात्मक छ ।

✍ डा. प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता

दार्शनिक प्लेटोले ‘मानिस राजनीतिक प्राणी’ भने । यसर्थ राजनीतिक विचार र पार्टीका निर्णय सार्वजनिक बहसमा आउनु स्वभाविक हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल शक्तिशाली हुनु, विचार र दृष्टिकोणबाट निर्देशित हुनु अत्यावश्यक हुन्छ । आन्दोलनका आउने प्रत्येक भीडको पछाडि लागेर वैधानिक राजनीतिक दल भड्किनु र बहकिनु आवश्यक छैन । नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेमा बल्लतल्ल घर्मिएर मिति घोषणामा आयो । जेन-जी विध्वंशलाई कसरी हेर्ने भन्ने अन्यौलताबाट बाहिर आउनै सकेन । एमालेले चाहिँ ११औँ महाधिवेशन २०८२ साल मंसिर २७-२९ गते काठमाडौंमा गर्न दौडिरहेको छ । एमाले संविधान, लोकतान्त्रिक विधि, निर्वाचित प्रतिनिधिसभा, राजनीतिक दलहरूको भूमिका, आन्दोलनका नाममा भएका अपराधीलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने र नागरिकका जीउ, धन र सम्पत्तिको सुरक्षा हुनुपर्ने कुरामा प्रस्ट देखियो । आन्दोलनका नाममा भएका अपराधीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने कुरा स्वभाविक हो । यति भन्न पनि डराउनुपर्ने ?

निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू नै प्रमुख खेलाडी भएकाले सुरक्षासहितको वातावरण हुँदा निर्वाचनमा सहभागी बन्ने कुरा एमालेले भनेको छ । निर्वाचन नहुने, सुरक्षाको वातावरण नहुने र राजनीतिक तथा संवैधानिक अन्यौलको अवस्था आउने स्थितिमा संसद्को पुनर्स्थापना अनिवार्य भएको कुरामा चाहिँ एमाले मात्र प्रस्ट रह्यो । एमालेको राजनीतिमा देखिएको ‘रन’पछि काङ्ग्रेस पनि घस्रिएर त्यतै आयो । एमालेले आफ्नो महाधिवेशन लक्षित राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक र सडक प्रदर्शनसमेतका कार्यक्रमले नेपाली राजनीतिमा देखिएका अन्यौलता चिर्ने र नागरिकमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरणको सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । जसले आन्तरिक पार्टी-जीवन मात्र होइन मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति नै तरङ्गित बन्दैछ ।

२०७८ साल मङ्सिर १०-१२ सम्म चितवनमा भएको एमालेको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले एमालेमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली १ हजार आठ सय आठ मतसहित विजयी हुँदा डा. भीम रावलको केवल २ सय तेइस मत प्राप्त गरेका थिए । जेन-जी प्रदर्शनअघि मात्र एमालेले उसको दोस्रो विधान महाधिवेशन ललितपुरमा गरेको थियो । एमालेले आफ्नो राजनीतिक र सांगठानिक कार्यक्रम मात्र होइन पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको पुनर्निमाण समेत तीव्रताका साथ गर्दैछ । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा प्रवेशलाई एमालले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो पनि चासोको विषय भएको छ । राजनीतिक र वैचारिक मुद्दा विधान महाधिवेशनबाट टुंगो लगाएको भए पनि विकसित परिस्थतिमा संविधान, शासकीयस्वरूप र मुलुकका जटिल राजनीतिक मुद्दाहरू समेत एमालेको महाधिवेशनका विषय हुनुपर्ने आवाज ईश्वर पोखरेलबाट आएको देखिन्छ ।

दलीय र सत्ता राजनीतिमा राजनीतिक मुद्दा नै सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा आधारभूत विषय हुन्छन् । नीतिको पनि नीति हो राजनीति । महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका अतिरिक्त मुलुकको सत्ता सञ्चालन, शासन-प्रशासन, देशका राजनीतिक, सामाजिक, सार्वजनिक, संवैधानिक र अनेकौँ विषय एवम् मुद्दाहरूको हल खोज्ने गरिन्छ । द्वन्द्वहरूको शान्तिपूर्वक र वैधानिक समाधान खोज्ने सूत्र पहिचान गरिन्छ । मुलुकमा एक दशकदेखि सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान लागु हुँदैछ । संविधान, सङ्घीयता, निर्वाचन प्रणाली र शासन-सत्ताप्रतिका अनेकौँ प्रश्न तथा सवाल सार्वजनिक र बौद्धिक जगतमा चर्चामा रहेकाले ती पनि एमाले महाधिवेशनका विषयचाहिँ हुन् । सडकबाट असंवैधानिक विधिबाट विघटन भएको संसद्को सिट सङ्ख्याको हिसाबले दोस्रो र सत्ताको नेतृत्वकर्ता रहेको दलको आफ्नो दृष्टिकोण र धारणाले चौतर्फी अर्थ राख्ने भएकाले ती विषयमा एमालेले आफ्नो धारणालाई राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत प्रस्ट गर्नुपर्दछ भनिए पनि विधान महाधिवेशनमा बोलेकाले नेतृत्वको चयन मात्र यसपालि हुने भनिएको छ ।

भदौ २३-२४ को जेन-जी प्रदर्शनपछि देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको राजनीतिक, वैचारिक, कार्यक्रमिक र पार्टीको दृष्टिकोणसमेत एक हिसाबले अन्यौलग्रस्त बन्दै गएको देखिन्छ । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेपाली काङ्ग्रेस सर्वाधिक अन्यौलग्रस्त, दिशाहीन र गतिहीन देखियो । माओवादी केन्द्रसहितका केही वामपन्थी नामका दलहरूले तिनका नाम, झन्डा, चुनाव चिन्ह र राजनीतिक विचारलाई नै तिलाञ्जली दिएका छन् । प्रदर्शनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा काङ्ग्रेस, पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल आदि दिग्भ्रमित देखिन्छन् । निर्वाचन, संसद्को पुनर्स्थापना, संविधान, शासकीयस्वरुप आदिमा एमाले तुलनात्मक रूपमा प्रस्ट देखिन्छ । विचारविहीन, नेतृत्वविहीन, अराजक, हिंसा, आजगनी, लुटपाटलाई लोकप्रियतावादबाट प्रभावित भएर एमालेबाहेकका राजनीतिक दलहरूले जिब्रो चपाएर बोल्ने गरेका छन् । एमालेले चाहिँ अपराधपूर्ण विध्वंशलाई देशी/विदेशी आपराधिक संस्था तथा व्यक्तिहरूको राष्ट्रघाती कार्य भएको प्रस्ट बोलेको छ । वास्तवमा आन्दोलनका नाममा भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हिंसालाई पूर्णतः राजनीतिक वैधता दिने हो भने नेपाली राजनीतिमा आपराधिक संस्कृति मौलाउने प्रस्टै छ । राजनीति, राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण आलोचना गर्न पाउने नागरिकको नागरिक र राजनीतिक अधिकारको सम्मान गर्नु पर्दछ । तर, अपराधलाई समर्थन गर्न सकिन्न । मानिस राजनीतिक प्राणी भएकाले उसले आफ्ना धारणा राख्न सक्दछ ।

विश्वका शक्तिशाली देशका उदाहरण हेर्ने हो भने उमेर ‘मेजर प्याक्टर’ रहेन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ८० वर्ष, चीनका राष्ट्रपति सिजिन पिङ ७३ वर्ष, रुसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ७४ वर्ष र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ७६ वर्षका भइसकेका भए पनि शासन सत्ता सञ्चालन गर्दैछन् । यसबाट ‘वर्ष’ मात्र पार्टी र सत्ता राजनीतिमा प्रमुख कुरा होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

राजनीतिक पार्टी राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक तथा साङ्गठनिक आधारमा खडा हुने भए पनि कानुनी हिसाबले वैधता र वैधानिक प्रबन्ध अनिवार्य सर्त हुन् । एमालेले आफ्नो महाधिवेशनमार्फत दिने राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक र कार्यनीतिको प्रभाव मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक क्षेत्रमा पर्ने नै छ । भदौको विध्वंशपछि अराजकता, हिंसा र अपराध गर्नेहरूको बाहेक शान्तिपूर्ण, वैचारिक र मूल्यको राजनीति गर्नेहरूको गिरेको मनोबल उठाउन पनि एमालेले थालेका महाधिवेशन केन्द्रीत संगठन परिचालन तथा राजनीतिक कार्यक्रमहरूको चौतर्फी अर्थ र महत्व छँदैछ ।

एमालेले १०औँ महाधिवेशनमा ७०वर्षे उमेर हदको सीमा लगाएको भए पनि पछि त्यो सीमा हटायो । राजनीतिमा उमेरको बन्देज लगाउनु आफैंमा विवादित र जटिल कुरा पनि हो । उमेर महत्वपूर्ण कुरा भए पनि सम्पूर्ण विषय होइन । उमेर कम हुनु मात्र राजनीतिमा योग्य हुनु पनि होइन । त्यो कुरामा एमाले प्रस्ट देखिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस त्यति सामान्य र प्राविधिक विषयलाई पनि प्रस्टसँग बोल्न सक्ने अवस्था रहेन । भूराजनीतिमा पनि त्यस्ता उदाहरण धेरै छन् । विश्वका शक्तिशाली देशका उदाहरण हेर्ने हो भने उमेर ‘मेजर प्याक्टर’ रहेन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ८० वर्ष, चीनका राष्ट्रपति सिजिन पिङ ७३ वर्ष, रुसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ७४ वर्ष र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ७६ वर्षका भइसकेका भए पनि शासन सत्ता सञ्चालन गर्दैछन् । यसबाट ‘वर्ष’ मात्र पार्टी र सत्ता राजनीतिमा प्रमुख कुरा होइन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । विचार, दृष्टिकोण, कार्यक्रम, कार्यशैली, अनुभव, क्षमता, ज्ञान, सीप र राजनीतिक संस्कारविहीन कम उमेरका युवा मात्र खोजिएको होइन । एमालेमा अहिले नै हजारौँ केन्द्रीय स्तरका नेता, कार्यकर्ता नै ‘विजनेस’विहीन छन् । ७७ वटा जिल्ला नेतृत्वका हारेका, सात प्रदेशमा हारेका वा सहमतीमा पद छोडेका, विभिन्न भातृ सङ्गठनमा हारेका र सहमतिका लागि भन्दै पद छोडाइएका तथा अन्य गरी जिम्मेवारीविहीन हुनेहरूको सङ्ख्या धेरै पुग्यो ।

एमालेमा परिभाषित गुट नभए पनि पछिल्लो जेन-जी प्रदर्शनपछि ओलीको ‘रिकमाण्ड’ र ‘ओली आउट’का धारणा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । जेन-जी समूह, नयाँ दल, स्वतन्त्र र नयाँ नारा बिक्री भइरहको भनिए पनि एमालेमा चाहिँ युवाहरूको आकर्षण घटेको देखिन्न । त्यो कुरा गुन्डुमा दैनिक सयौँको संख्यामा युवाहरू अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट गर्न गएबाट पनि पुष्टि हुन्छ । भातृ संगठनहरूको परिचालनको मुद्दामा पनि एमाले अगाडि छ । युवा सङ्घ, विद्यार्थी तथा महिला सङ्गठनहरू एमालेमा बढी नै सक्रिय देखिन्छन् ।

२०४७ सालमा तत्कालीन माले र मार्क्सवादी मिलेर बनेको एमालेमा तत्कालिन महासचिव मदन कुमार भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादी राजनीतिक दर्शन (जबज) सिद्धान्तमा अघि बढ्यो । त्यसले राजनीतिक सफलता पनि पायो । आफूलाई मार्क्सवादी, लेनिनवादी र जनवादी भन्ने एमालेको सङ्गठन परिचालन, व्यवस्थापन र राजनीतिक शक्ति तुलनात्मक रूपमा सुदृढ रह्यो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, समावेशीता तथा सामाजिक न्यायका अनेकौँ मुद्दाहरूलाई स्थापित गराउन निरन्तरको सङ्घर्षमा एमालेको भूमिका अग्रिणी छ । त्यसमा पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको पनि व्यक्तिगत र पारिवारिक भूमिका रह्यो । पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी एमालेको नेतृत्वमा आउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरामा संविधान मौन रहेपछि त्यो उहाँको निजी चाहना र आवश्यकताको विषय भयो । पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन प्रचण्डको नेतृत्वको दलमा सक्रिय छन् । व्यक्ति र व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रीय कानुनी दृष्टिमा हेर्ने हो भने ‘मानिसले कानुनले निषेध गरेकोदेखि बाहेक सबै कार्य गर्न सक्दछन्’ भन्ने मान्यता छ । सारमा एमाले आफ्नो काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनमा कार्यक्रमसहित होमिएको भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसचाहिँ झन्-झन् अन्यौलग्रस्त र दिशाहीन बन्दै गएको बेला बल्लबल्ल घर्सेर लोकतान्त्रिक अभियानमा अगाडि आएको देखिन्छ । एमालेको ‘रन’पछि लोकतन्त्र बचाउन काङ्ग्रेस पनि घस्रेर आउनुचाहिँ सकारात्मक छ ।