नेपालीहरू संजालको हल्लाभन्दा बढी देशको अस्तित्वको बारेमा संवेदनशील बनौँ । राष्ट्रियताको सवालमा सबै देशभक्तहरू गोलबन्द बन्नुको विकल्प छैन । किनकि, अबको वैश्विक खिचातानी बर्चस्वको लागि भन्दा अस्तित्वको लागि केन्द्रित छ । ख्याल गरेनौँ भने वैश्विक अस्तित्वको लडाइँले युक्रेनलाई जस्तै नेपालको नक्सालाई गिजोल्न सक्छ । सचेत बनौँ !

✍ डिल्ली अम्माई

दायाँ, बायाँ र बीचमा बिष्फोट गराएर दक्षिणको ध्यान अन्यत्रै भड्काउने पश्चिमा मिसन प्रष्ट, नेपालमा ‘मिसन तिब्बत’को लागि युद्ध स्तरमा काम हुँदै । अमेरिकी युद्ध-विमानको ओहोरदोहोर तीव्र । शेख हसिनाको फाँसीमार्फत मोदीलाई पश्चिमा चेतावनी । एमाले र एनजीओसम्बद्ध जेनजीबीच अर्को प्रायोजित भिडन्त गराइँदै । चुनावी बल्छी फ्याँकेर पश्चिम र दक्षिणका दलालहरूको ध्रुवीकरण तीव्र्र । अब प्रयोगशालामा सुशीला, कल्याणराज हुँदै जेलेन्स्की जस्तै कार्यकारी राष्ट्रपतिको लागि गुप्त तयारी । प्रोपागन्डा वार तीव्र्र । अन्त्यमा जेलेन्स्की जस्तै सनकी चेहरा अगाडि ल्याइने गुप्त योजना । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपनि द्वन्द्व चुनाव भएपनि द्वन्द्व । द्वन्द्व, अस्थिरता पुनः द्वन्द्व र नेपालको सुरक्षा असफलतालाई निहुँ बनाएर एमसीसी परियोजनाको सुरक्षा बहानामा हतियारवद्ध बहुराष्ट्रिय सेनाको आगमन हुने संकेत । – अहिलेसम्मका घटनाक्रमले दिएको संकेत यही हो ।

नवउदारवादी र राष्ट्रवादी शक्तिहरूमा अन्तरविरोध

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि समीकरणहरू फेरिँदै छन् । अमेरिकाको डिप स्टेट र युरोपका नव उदारवादी शक्तिहरू अस्तित्वको संकटबाट जोगिनका लागि अन्तिम संघर्ष गरिरहेका छन् । डिप स्टेटले समेत युरोपका नव उदारवादीहरूसँग मिलेर ट्रम्पको राष्ट्रवादी रुझानविरुद्ध आन्तरिक र बाह्य अन्तरसंघर्ष चर्काएका छन् । युक्रेन-रुस युद्धमा समेत यो अन्तरविरोध प्रष्टरूपले देखिएको छ । संसार भरि मौलिक पहिचान र श्रेष्ठताका पक्षधर राष्ट्रवादीहरूले पुराना वैश्विक संगठनहरूको विकल्प खोजि रहेका छन् । ट्रम्पका अनुशार ‘पुराना नियमहरू अब काम नलाग्ने’ भइसकेका छन् । पुराना नियमको विरुद्ध नयाँ नियम र औचित्यहीन पुराना समीकरणको सट्टा नयाँ समीकरण आवश्यक भइसकेको उनको ठहर छ । त्यही शिलशिलाको पहिलो प्रस्तावित अवधारणा हो- ‘सी फाइभ’को नयाँ वैश्विक संगठन । ट्रम्पद्वारा प्रस्ताव गर्न लागेको त्यो प्रस्तावमा केवल पाँच देशको वैश्विक नेतृत्व रहने दाबी गरिएको छ । त्यसमा दुई सामरिक महाशक्ति रुस र अमेरिका, दुई आर्थिक महाशक्ति चीन र जापान तथा प्राविधिक शक्ति भारत रहेका छन् । आगामी युग यिनीहरूकै वर्चस्वमा रहने संकेत उक्त प्रस्तावले गरेको छ । त्यसमा युरोपलाई शक्तिको रुपमा स्वीकारिएको छैन ।

त्यस्तै, मौलिक राष्ट्रवादी शक्तिहरूको नियन्त्रणमा रहने संयुक्त राष्ट्रसंघको विकल्पबारेको बहस पनि शुरु भइसकेको छ । यही सिलसिलामा अमेरिका र युरोपको अन्तरविरोध चर्केको सहजै बुझ्न सकिन्छ । ट्रम्पले ‘अबको बीस वर्षमा युरोप मैलिकरूपमा रहन्न’ भन्नुको अर्थ अत्यन्त गहन छ । आप्रवासी संकट, आर्थिक र उर्जाको संकट तथा मानवीय शक्तिको ह्रासले युरोप समाप्तिको चरणमा रहेको कुरातर्फ ट्रम्पले सङ्केत गरेका छन् । त्यस्तै, युक्रेनको लडाइँमा युरोपको प्रत्यक्ष संलग्नता र रुससँग हुन सक्ने लडाइँलाई पनि उनले युरोप सकिनुको अर्को कारण मानेका छन् ।

नेपालमात्र नभएर दक्षिण पूर्वी एसियामा ट्रम्प प्रसासनको भन्दा पनि अमेरिकी डिप स्टेट र युरोपियन नव उदारवादीहरूको प्रभाव उल्लेख्य छ । भनिन्छ, युरोपका मुख्य देशका राजनेताहरू डिप स्टेटका संचालक छन् । उनीहरूको कमाइको मुख्य हिस्सा हतियार बिक्रीबाट आउने कमिसनबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले युद्धको निरन्तरतालाई कमाइको माध्याम बनाएको मानिन्छ ।

अर्कोतिर, उनीहरूकै सफ्ट पावरको प्रयोगमार्फत एसिया मात्र नभएर विश्वभरि विध्वंशक घटनाक्रमहरूले जन्म लिइरहेका छन् । साना देशका स्वरहरूलाई बारुदको ठुलो आवाजभित्र लुकाइँदै छ । साना कमजोर देशहरू अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारले पाकीरहेका छन् । उनीहरूलाई हतियार बिक्री गर्ने अखडा बनाइँदै छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता देशहरूमा बारुद फुट्न थालिसकेका छन् । संसार उनीहरूकै वित्तिय संस्था (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक) बाट नियन्त्रित छ । स्वाधीन देशहरूले अनावश्यक युद्ध ब्यहोर्न बाध्य छन् । यसैक्रममा बेलायती मोडेलको शासन चलाइरहेका नेपाली शासकहरूलाई लोभ्याएर, धम्क्याएर नेपाललाई समेत भूमिगत शक्तिको प्रयोगशाला बनाइँदै छ । सुगौली सन्धिपछिका सबै विद्रोहहरूको नियोजन गरि २०२८ सालबाट नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा समेत कब्जा जमाएको पश्चिमा शक्तिले जेनजी विद्रोहसम्म आफ्ना धेरै इन्ट्रेष्टहरू लुकाइरहन सकेन । जेनजी विद्रोह र त्यसको लगत्तै बनेको एनजीओ सरकारपछि उनीहरूका इन्ट्रेष्टहरू छरपष्ट भए ।

पश्चिमा इन्ट्रेष्टको लागि नेपालमा क्रमशः दोश्रो, तेश्रो चरणको प्रयोगलाई प्रायोजन गरिँदै छ । यी घटनाक्रमहरू पश्चिमा शक्ति मुख्य गरेर नवउदारवादी शक्ति, सिआइए र एमआइ सिक्सको खुफिया डिजाइनमा भैरहेको आरोप छ । भनिएको छ, अब नेपालमा चीनविरुद्ध विद्रोहको लागि जे-जे भित्रिनु पर्थ्यो क्रमशः भित्रिँदै छन् । कतिपयले नेपालमा पश्चिमा हतियार भित्रिइसकेको समेत आँकलन गरिरहेका छन् ।

केही महिनाअगाडि, सीआइए र एमआइसिक्सको दबाबमा एमसीसी कम्प्याक्टमा अमेरिकाको ट्रम्प प्रसासनले केही रकम थपेको छ । आरोपअनुशार, तिब्बतियन प्रोक्सी मिलिसियालाई हतियारसहित सुसज्जित गरिँदैछ । सुशीलालाई हटाएर अब पश्चिमा डिपस्टेटको लागि काम गर्ने अर्को पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चलखेल भइरहेको हल्ला चलेको छ । जेलेन्स्की बन्न सायद अब आउने पात्र पनि अन्तिम हुने छैनन् । त्यसको लागि पश्चिमा थुमाभित्र ओथारो बस्न अरु कसैलाई राखिएको आशंका छ ।

यहाँ पश्चिमा भन्नाले विशेष गरी नवउदारवादी शक्तिलाई बुझ्नुपर्छ । जसमा फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, अमेरिकन रक्षा उद्योग, पश्चिमा मिडिया उद्योग, पश्चिमा वित्तिय कम्पनी र कर्पोरेट हाउस पर्दछन् । उनीहरूका आफ्नै आइएनजीओ, लवी र भूमिगत योजनाहरू हुन्छन् । जसले सरकारको निर्माण, कर्मचारीतन्त्र र युद्धमा समेत आफ्नो पहुँच स्थापित गरेका हुन्छन् ।

नेपालको आन्तरिक समीकरण सन्दर्भमा

नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, नियोजित अस्थिरताको चरणमा नै केही देशभक्तहरू राष्ट्रले गुमाउन पनि सक्छ । त्यही क्रममा फरक-फरक प्रकारले रक्तपातको नाटक मञ्चन पनि हुन सक्छ । पश्चिमा र दक्षिणका बीच गम्भीर फुट देखापरिसकेको छ । नेपालको रानजीतिक संरचनाभित्र सोहीअनुशार गोडमेल तीव्र पारिएको छ । एउटा दक्षिण परस्त ग्याङ्ग र अर्को पश्चिमा ग्याङ्ग संगठित हुने अभियानकै क्रममा छन् । यसमा नव उदारीकरणका पक्षधरहरूको एकता अभियान पनि भर्खरै सकिएको छ । उनीहरूमध्ये धेरैले आफ्नो पुरानो वैचारिक खोल (माओवाद) पनि लगभग उतारीसकेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा सबैतिर कपडा फुकालेर नाङ्गिने क्रमको प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ ।

राजनैतिक विश्लेषकहरूका अनुशार, युक्रेनमा जस्तै नेपालमा ‘सिंगल म्यान लिडरसिप’को बेला अझै भइनसकेको मानिन्छ । पाल्तु हुँडारहरू जुधेको रमिता हेर्न यही पुस्ताले पाउने छ, अन्ततः उनीहरू सफल भने हुने छैनन् । कारण, त्यति बेलासम्म वैश्विक राजनीति बहुध्रुवमा ध्रुवीकृत भइसकेको हुनेछ भने देशभक्तहरूको अभियानले समेत तीव्रता लिइसकेको हुनेछ । देशभक्तहरूको त्यही एकीकृत अभियानले साम्राज्यवादी दुश्चक्रलाई तोड्नेछ र सुगौली सन्धिपछि नव औपनिवेशिकताको चक्रब्युहमा फसेको देशले आफूलाई मुक्त गर्ने अन्तिम अग्रसरता लिनेछ । त्यसको लागि भिटो प्राप्त महाशक्ति चीनको सामरिक उपस्थितिले पनि काम गर्न सक्छ ।

तर केही विश्लेषकहरूले यसमा विमति राख्दै भनेका छन्, ‘यदि भारत र चीनको सम्बन्ध मित्रवत हुँदै गयो भने उनीहरूको लागि नेपालको उपस्थितिको खासै मूल्य नरहन पनि सक्छ । आफ्नो ढोकामा पश्चिमाहरू खेलेको दुवै देशका लागि असह्य हुनेछ । त्यसपछिको परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिन्न ।’

पश्चिमा र दक्षिणका बीच गम्भीर फुट देखापरिसकेको छ । नेपालको रानजीतिक संरचनाभित्र सोहीअनुशार गोडमेल तीव्र पारिएको छ । एउटा दक्षिण परस्त ग्याङ्ग र अर्को पश्चिमा ग्याङ्ग संगठित हुने अभियानकै क्रममा छन् । यसमा नव उदारीकरणका पक्षधरहरूको एकता अभियान पनि भर्खरै सकिएको छ । उनीहरूमध्ये धेरैले आफ्नो पुरानो वैचारिक खोल (माओवाद) पनि लगभग उतारीसकेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा सबैतिर कपडा फुकालेर नाङ्गिने क्रमको प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ ।

इतिहासदेखि अहिलेसम्मको पश्चिमा प्रहसन

पश्चिमा प्रहसनलाई बुझ्नेले उनीहरूका जालझेल थाह पाइसकेका छन् । अस्थिर राजनीतिमा छिरेर संसारभरी आफ्नो बर्चस्व स्थापित गरेका शक्तिहरूले वास्तवमा विश्व–राजनीतिको आँकलन गरिकन विश्वभरि नै उस्तै-उस्तै तर फरक शैलीका प्रहसनहरूलाई मन्चन गर्दै आएका छन् । जुन देशमा यस्ता क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गरी बाह्य प्रहसनहरू निस्तेज भएका छन् ती देशले मुक्तिको सास फेरेका छन् । तर कमजोर नेतृत्व भएका देशमा यी प्रहसनहरूले शक्ति-राष्ट्रको पक्षमा अनपेक्षित परिणामहरू निकालेका छन् । त्यो चित्र दक्षिण एसियामा घटेका दुई वर्षभित्रका गतिविधिबाट प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालको शैक्षिक, सामरिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, वित्तिय र सामाजिक सबै क्षेत्रमा पश्चिमा बर्चस्व हाबी भइसकेको छ । त्यसैले नेपालमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बहुआयामिक छ । त्यसलाई तोड्न राजनैतिक अभियानले मात्र सम्भव देखिन्न । देशलाई स्वावलम्बी बनाउन बहुआयामिक क्रान्तिको नै आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यसका अन्तरविरोधहरूलाई चिर्न राष्ट्रिय स्वाधीनताको दीर्घकालिक रणनीति आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, भूमिसुधारसहित कृषिको आधुनिकीकरण, सामाजिक तथा सांस्कृतिक मौलिकताको रक्षा, मौलिक राजनीति, पूर्वीय विशेषताको सामाजिक संरचना, राष्ट्रिय वित्त प्रणाली र स्वाभिमानी विदेशनीतिले मात्र हाम्रो देश पश्चिमा चंगुलबाट मुक्त हुनेछ । त्यसले नै देशलाई आवश्यकताअनुशार उत्पादन प्रणालीको युगतर्फ लैजान ढोका खोल्नेछ ।

इतिहासको आँखाबाट विश्वको आगामी तस्बिर

औपनिवेशिक युगको शुरुवाती अवस्थामा बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी तथा बेल्जियम जस्ता महाशक्तिहरूले ‘स्क्र्याम्बल फर अफ्रिका’ भनेर बर्चस्वको लागि ‘अफ्रिका, एसिया र दक्षिण अमेरिकाको भागवण्डा’ गरेका थिए । अमेरिकासमेत युरोपको औपनिवेशिक आतंकभित्र बाँचेको थियो । अहिले सबैतिरबाट पछि हट्दै युरोप कमजोर अवस्थामा आइपुगेको छ; अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राज्ञ बेचेभका अनुसार, ‘स्क्र्याम्बल फर युरोप’ अर्थात् युरोपको भागबण्डा शुरु हुन थालेको छ । जसको प्रमुख उदाहरण युक्रेनसहित पूर्वी युरोपलाई लिन सकिन्छ । बिस्तारै यसको प्रभाव रुसको नियन्त्रणमा युरेशिया, चीनको नियन्त्रणमा एशिया र अमेरिकाको नियन्त्रणमा दक्षिण अमेरिका हुने देखिन्छ भने अफ्रिका तीन शक्ति-राष्ट्रहरूको भागबण्डामा पारिने लक्षण देखिएको छ । युक्रेन युद्ध सकिएलगत्तै भविष्यको मुख्य लडाइँ अरबियन भूमिको लागि हुने छ । उर्जा त्यसको कारण हो ।

अहिले अमेरिकी-चीन टक्कर ताइवान लगायत दक्षिण चीन सागरमा पनि प्रष्टरूपले देखिँदैछ । त्यसको लागि जापान र फिलिपिन्सलाई प्रोक्सी बनाइँदैछ । सन् २०११ मा ओबामाले ‘पिभोट टु एसिया’ नीति घोषणा नगरुञ्जेल दक्षिण चीन सागरको ‘परिवहन स्वतन्त्रता’मा चीनले कुनै बाधा उत्पन्न गरेको थिएन । त्यस्तै, चीन र जापानबीचको विवाद पनि निजी स्वामित्वमा रहेको तेऊयुरसेनकाकु टापु जापान सरकारले किन्ने निर्णय गरेपछि मात्रै सुरु भएको थियो । त्यस्तै, भारत र चीनबीचको समस्या पनि राम्ररी टुंगो नलगाइएको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) का कारण उत्पन्न भएको हो, जहाँ दुवै देशका आ-आफ्नै दाबी छन् । चीनसँग मुख्य व्यापारिक साझेदारी गरिरहेको अस्ट्रेलियाले चाहिँ बिनाकारण वासिङ्टनको पक्षमा लाग्ने निर्णय गर्नुले पनि त्यही कुराको पुष्टि गर्दछ । यदि चीनले अस्ट्रेलियाबाट आयात गर्ने सामान रोकिदिने र चिनियाँ विद्यार्थी तथा पर्यटक पठाउन बन्द गर्ने हो भने अष्ट्रेलिया मुलुक चुर्लुम्म डुब्नेछ भन्ने कुरा अष्ट्रेलियालाई राम्रोसंग थाहा छ । किनभने, यी सबै सहकार्यलाई एक ठाउँ जोड्ने हो भने सम्भवतः त्यो अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा हुन आउँछ ।

त्यसबाहेक अस्ट्रेलिया चिनियाँ ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको पहुँचभित्र पर्छ । उसको बहुसंख्यक जनसंख्या शहरमा केन्द्रित छ । त्यसैले चीन र क्वाडबीच युद्धको अवस्थामा सिड्नी, मेलबर्न र अरु शहर ध्वस्त हुन सक्छन् । ‘चीनलाई आफ्नो ठाउँमा राख्न’ खोज्दा अस्ट्रेलिया आफैं नराम्ररी ध्वस्त हुन सक्छ । त्यो कुरा थाह हुँदाहुँदै पनि डिपस्टेटको दबाबको कारण अष्ट्रेलिया पश्चिमा इन्ट्रेष्टको पार्टनर हुन बाध्य पारिएको छ । त्यसको प्रमुख कारण अष्ट्रेलियामा एंग्लो सेक्सनप्रतिको एकल मोह हो ।

जापानमा सानाए ताकाइची सरकार र चीनबीचको सम्बन्ध युद्धउन्मुख देखिन्छ । जापानी आकाशमा चीन, रुस, अमेरिका तथा जापानका युद्धक विमानको गर्जन सुनिन थालेको छ । जापानका दक्षिणपन्थी समर्थकहरू क्वाडलाई ब्युँताएर चीनसँग युद्ध गर्ने पक्षमा भएपनि बहुसंख्यक जापानी त्यसको पक्षमा छैनन् । खासगरी जापानको व्यवसायिक समुदायको चीनसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ । जापानको जनसंख्या घट्दो र बुढ्यौलीउन्मुख छ । त्यसैले कर्पोरेट जापानको वित्तीय सुरक्षाका लागि चिनियाँ बजारको महत्व बढ्दै गएको छ । चीनको जनसंख्या विशाल छ र त्यो निरन्तर सम्पन्न हुँदै गएको छ । चीनको पूर्वाधार प्रणाली पनि विशाल छ । त्यसैले चीन जापानी उद्योगका लागि कारखाना र बजार दुवै बन्न सक्छ । यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकाको पूर्ववत सम्झौताको पालना गर्न जापान बाध्य छ । वा भनौँ, दोश्रो विश्वयुद्धपछिका दिनहरूमा नव उदारवादी घनचक्करले जापान नराम्रो गरी पिसिँदै आएको छ । ऊ स्वतन्त्र मर्जीले हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । अतः ताइवानको सन्दर्भमा जापानी प्रधानमन्त्री ताकाइचीले चीनलाई दिएको धम्कीलाई त्यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ ।

पश्चिमा दबाबमा दक्षिण पूर्वी एसिया

संयुक्त राज्य अमेरिका सदाबहार साम्राज्यवादी नीतिलाई अङ्गीकार गर्ने देश हो । उसले रक्षा मन्त्रालयलाई युद्ध मन्त्रालयको नाम दिनुले पनि त्यही कुराको पुष्टि गर्दछ । भर्खरैको कुरा हो, ट्रम्प प्रसासनले दक्षिण अमेरिकाको स्वतन्त्र देश भेनेजुएलामा सैनिक हस्तक्षेप गरेर त्यहाँको तेल कब्जा गर्ने जोखाना हेरिरहेको छ । त्यस्तै, अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनको ब्यापार नियन्त्रण गर्नको लागि एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रलाई बिस्तार गरेर हिन्द महासागरसम्म पुऱ्याउने नीति लिएका छन् । अघिल्लो कार्यकालबाट ट्रम्पले यो क्षेत्रलाई ‘इन्डो-प्यासिफिक’ नामाकरण गरे । अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डलाई पनि इन्डो-प्यासिफिक कमान्ड भन्न थालियो, यसको क्षेत्र अमेरिकाको पश्चिमी हिस्सादेखि हिन्द महासागरसम्म फैलिएको छ । ट्रम्पको ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति’ सम्भवतः असफल हुने कुराले अमेरिका भयभित छ । हो, चीनको आर्थिक र भूराजनीतिक उदयबाट पश्चिमा मुलुकसहित जापान, द. कोरिया र भारतले समेत खतरा महसूस गरेका छन् वा त्यसप्रति चिन्तित छन् । तर, चीनसँग जुनसुकै रुपको द्वन्द्व चर्काएपनि त्यसले यी मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

दक्षिण एसिया अहिले इतिहासको सबैभन्दा बढी अशान्त छ । पश्चिमा उदारवादी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू चीनलाई कमजोर बनाउने सर्तमा सहमत छन् । त्यसमा उनीहरूले भारतलाई पनि साथमा लिने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर रुसको र आफ्नै आत्मगत कारणले भारत क्वाडमा लगभग निष्क्रिय भएको छ । दक्षिण एसियामा पश्चिमा शक्तिको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चलखेल भारतको लागिसमेत शुभ छैन भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा नहुने कुरा भएन । भारत र चीनको सम्बन्धले नै वास्तवमा दक्षिण एसियाको भविष्य तय गर्नेछ ।

त्यस्तै, क्वाडमा सहभागी हुने भारतको निर्णय पनि उत्तिकै आत्मघाती देखिन्छ । किनभने, भारतको अर्थतन्त्र तुलनात्मकरूपमा सानो छ र अहिले ऊ गहिरो मन्दीतर्फ गइरहेको छ । चीनसँग लड्न भारतले आयातित हतियारमा ठूलो खर्च गर्न सक्दैन । हुँदाहुँदै पनि भारतलाई अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा तान्न खोजेको छ, तर भारत-अमेरिकाले चाहेअनुसार अमेरिकी क्याम्पमा गइहालेको छैन । एकातिर भारत ब्रिक्समा जोडिएको छ । यसले गर्दा भारत आफै रुस र चीनको क्याम्पमा पनि छ । अर्थात् दुई धारमा टेकेर उभिने प्रयास गरिरहेको छ । अबका दिनमा भारतले अमेरिकी दबाबलाई झेलेर ब्रिक्स रोज्नुपर्नेछ, कि अमेरिकी कित्ता ! पुटिनको पछिल्लो भारत भ्रमणपछि उसको बीचमा उभिने छुट साँघुरिँदै गएको मानिन्छ ।

पुरानो सम्बन्धका कारण भारतले रुससँग हातहतियार किन्ने काम पनि गरेको छ र निर्यात व्यापारको लागि अमेरिकालाई पनि चिढाउन सकेको छैन । अस्तित्व संकटको अवस्थामा रणनैतिक सम्बन्ध प्रधान हुने कुरालाई अमेरिकाले नबुझ्ने कुरा भएन । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नै अमेरिकाले भारतसँग भर गर्नुभन्दा आफै नेपालमा आएर दक्षिण एसियामा खेल्न खोजिरहेको हो । चीनलाई घेर्न भारतलाई बाइपास गरेर अमेरिका नेपालमा सिधै आउनुको कारण भारतको कित्ता नछुट्टिनु नै हो । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनुको मूल उद्देश्य पनि यही हो । नेपालमा चरम राजनैतिक अस्थिरताको मुख्य कारण यिनै खेलको वरिपरि छ । नेपालमा भएका राजनैतिक ध्रुवीकरणहरूको लहर त्यसैको परिणाम हो ।

अमेरिकी खुफिया रिपोर्टका अनुशार, ६ महिनाभन्दा लामो युद्ध लड्नलाई भारतसँग पर्याप्त गोलीगठ्ठा छैनन् । सम्भवतः रुस, फ्रान्स र अमेरिकाबाट किनेका केही लडाकु विमानबाहेक भारतका सबैजसो हतियार थोत्रा भइसकेका छन् । त्यसमाथि लडाइँको अवस्था आइपरे प्रोक्सिको रुपमा पाकिस्तान पनि तानिन सक्छ, जसलाई चीनको पक्षबाट लड्न लगाइनेछ । एउटै मोर्चामा लड्न त निकै कठिन हुन्छ भने दुईटा मोर्चामा लड्न खोज्नु भारतका लागि घातक नै हुनेछ । त्यही अवस्थामा पूर्वोत्तर भारतको संवेदनशील अवस्था बिष्फोटक हुन सक्छ । केही स्टेटहरूले आफूलाई भारतमा नरहेको घोषणा गरे भने अमेरिकाले समर्थन गर्न सक्छ । त्यसैले चीन र पाकिस्तानसँग एकैपटक लड्नु भारतको लागि आत्मघाती कदम हुनेछ भन्ने कुरा भारतले राम्ररी बुझेको छ । संकटको अवस्थामा उसलाई रुसले मद्दत गर्ने गरेको इतिहास छ । जसले जति तर्क गरेपनि भारत चीनसँग डराउनुको कारण वा भनौँ खुलेर पश्चिमा कित्तामा नजानुको मुख्य कारण यही हो ।

दक्षिण एसिया अहिले इतिहासको सबैभन्दा बढी अशान्त छ । पश्चिमा उदारवादी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू चीनलाई कमजोर बनाउने सर्तमा सहमत छन् । त्यसमा उनीहरूले भारतलाई पनि साथमा लिने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर रुसको र आफ्नै आत्मगत कारणले भारत क्वाडमा लगभग निष्क्रिय भएको छ । दक्षिण एसियामा पश्चिमा शक्तिको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चलखेल भारतको लागिसमेत शुभ छैन भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा नहुने कुरा भएन । भारत र चीनको सम्बन्धले नै वास्तवमा दक्षिण एसियाको भविष्य तय गर्नेछ । दक्षिण एसियाको राजनैतिक वृत्तमा अमेरिकाको भन्दा पनि बेलायत, नर्वे लगायत नवउदारवादी तप्काको राजनैतिक प्रभाव उपनिवेशकालपछि स्थापित छ । यहाँको अस्थिरताको लागि उनीहरूकै सफ्ट पावरको हात समेत देखिन्छ । दक्षिण एसियामा हुँदै गरेका संकटको संकेत दक्षिण एसियालाई अस्थिर बनाउँदै चीन घेर्ने योजनाको एक भाग हो भन्ने कुरालाई कुनै पनि अवस्थामा शंका गरिनु हुन्न ।

ध्यान अर्कोतिर भड्काएर नेपाललाई पश्चिमा प्रयोगशाला बनाउने दाउमा पश्चिमा खुफिया लागेको कुरामा नेपालका जनता चनाखो भएनन् भने नेपाल अर्को युक्रेन बन्ने कुरामा कसैले शङ्का नगर्दा हुन्छ । त्यसैले नेपालीहरू संजालको हल्लाभन्दा बढी देशको अस्तित्वको बारेमा संवेदनशील बनौँ । राष्ट्रियताको सवालमा सबै देशभक्तहरू गोलबन्द बन्नुको विकल्प छैन । किनकि, अबको वैश्विक खिचातानी बर्चस्वको लागि भन्दा अस्तित्वको लागि केन्द्रित छ । ख्याल गरेनौँ भने वैश्विक अस्तित्वको लडाइँले युक्रेनलाई जस्तै नेपालको नक्सालाई गिजोल्न सक्छ । सचेत बनौँ !