मुलुक आयातित उपलब्धि, पश्चिमा संविधान, गणतान्त्रिक पासो र भूराजनीतिक द्वन्द्वबाट बच्न छटपटाइरहेको छ । ‘एकान्त शर्मा’को धारणा जस्तै ‘गणतन्त्रबाट स्वतन्त्र’ हुने प्रसव पीडामा छ । कथित उपलब्धिको नाममा भर्टिकल र होरिजेण्टल रूपमा भाँचिएको, अनेकौँ रूपमा विभाजित भएको नेपालीहरू सनातन संविधानमा फर्किने उचित समय आएको छ ।

✍ नेपाली ओर्बेल

गत डिसेम्बर ४-५ मा रुसी राष्ट्रपति पुटिन र ३ देखि ५ सम्म फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोन ‘भारत/चीन’ भ्रमणमा निस्किए।शक्तिशाली युरोपियन राष्ट्रपतिहरूको ‘भारत र चीन’को राजकीय भ्रमण उच्च कूटनीतिक कार्यक्रममा सीमित रहेन, जसको महत्त्व द्विपक्षीय दायराभन्दा धेरै टाढासम्म फैलिएको छ । भूराजनीतिक उथलपुथल, आर्थिक अनिश्चितता र क्षेत्रीय तनाबको बीच सम्पन्न `पुटिन-म्याक्रोन`को डिसेम्बर भ्रमण विश्व-राजनीतिको ‘हटकेक’ बनेको छ ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नजरमा ब्रिक्स देशहरू बीचको सम्बन्ध, उदीयमान अर्थतन्त्र र ग्लोबल साउथका प्रमुख सदस्यहरू हुन्, जसले गर्दा उनीहरूको संलग्नता विश्वको लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ । बेइजिङ, मस्को र नयाँ दिल्लीबीचको राम्रो सम्बन्ध विश्वव्यापी स्थिरता र समृद्धिको लागि लाभदायक छ । `रुस, भारत र चीन`ले राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नु उनीहरूको आफ्नै हितअनुरूप मात्र होइन, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी शान्ति, सुरक्षा, स्थिरता र समृद्धिको लागि अनिवार्य हुन पुगेको छ ।

झन्डै पाँच वर्षको तनावपछि सुधार आएको `भारत-चीन` सम्बन्धलाई नजिकबाट नियालेका रुसी राष्ट्रपति पुटिनले सन्तुलित धारणा व्यक्त गरेका छन् । नयाँ दिल्लीको भ्रमण अघि टिभी च्यानल इन्डिया टुडेसँगको अन्तर्वार्तामा पुटिनले भने कि चीन र भारत रुसका घनिष्ठ मित्र हुन् । मस्कोले दुवै देशसँगको सम्बन्धलाई ठुलो महत्त्व दिन्छ । पुटिनले टिप्पणी गरे कि मस्कोले दुवै देशसँगको सहयोगलाई `पूर्णरूपमा नयाँ स्तरमा लैजान चाहन्छ, यसको प्राविधिक पक्षलाई ध्यान दिइने छ।`

वर्षको सुरुमा पुटिन, मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सांघाई सहयोग सङ्गठन (SCO) शिखर सम्मेलनमा वार्ता गरेका थिए । युरेसियाको सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा समूह, SCO का नेताहरूले सी जिनपिङको नयाँ विश्वव्यापी शासन पहललाई समर्थन गरेका थिए । बेइजिङ र दिल्लीले युक्रेन द्वन्द्वमा पश्चिमी प्रतिबन्धमा भाग लिन अस्वीकार गरेका छन् । यसको सट्टा रुससँगको व्यापारलाई बढवा दिएका छन् । रुसी नेताले उनीहरूको `तर्कसङ्गत र व्यावहारिक` दृष्टिकोणको प्रशंसा गरेका छन् ।

राष्ट्रपति म्याक्रोनले चीनको महत्त्वपूर्ण भ्रमण सुरु गर्दै चीनप्रतिको सम्पूर्ण दृष्टिकोण पुनर्मुल्याङ्कन गरेका छन् । चलिरहेको युक्रेन सङ्कट र द्रुतगतिमा विकसित भइरहेको विश्वव्यापी भूराजनीतिक परिदृश्यको सन्दर्भमा, युरोपेली नीति र त्रुटिपूर्ण बुझाइमा सुधार गर्नु हो । म्याक्रोनको भ्रमणपश्चात् युरोपले आफ्नो रणनीतिमा पुनर्विचार गर्ने र व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउने समय आएको छ । विशेषगरी युक्रेन सङ्कटको सन्दर्भमा चीन र युरोपबीचको महत्त्वपूर्ण पङ्क्तिबद्धता छ । युरोपले चीनलाई दबाब दिने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ, तर दुवै पक्षले फाइदा लिन सक्ने क्षेत्रहरूमा सहकार्यको सम्भावनालाई बेवास्ता गरेको छ ।

युरोपको सबैभन्दा ठुलो गल्तीमध्ये युक्रेन सङ्कटमा चीनको अडानलाई गलत अर्थ लगाउनु हो । यतिबेला चीनले `रुस समर्थक` हुनुभन्दा तटस्थ अडान कायम राखेको छ । चीन रुसको पक्षमा संलग्न रहेको छ, वा उसले सैन्य सहायता प्रदान गरेको छ भन्ने पश्चिमा विचार मौलिक रूपमा त्रुटिपूर्ण छ । यदि चीनले रुसलाई पूर्णरूपमा समर्थन गरेको भए अहिलेसम्म परिस्थिति धेरै फरक हुने थियो । यस सन्दर्भमा चीनप्रति युरोपको सरलीकृत द्विपक्षीय दृष्टिकोणले अर्थपूर्ण संवाद र सहयोगमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

चीन भ्रमणको दौरान राष्ट्रपति म्याक्रोनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी`लाई रुस-युक्रेन युद्ध समाधान गर्न सक्रिय भूमिका निभाउन अनुरोध गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पलाई साङ्केतिक सन्देश दिएका छन् । विगतमा फ्रान्सले युक्रेनलाई बेच्न लागेको राफेलको बदलामा अमेरिकाले एफ ३५ दिने भन्दै असहयोग गरेको, अस्ट्रेलियालाई बेच्न लागेको पनडुब्बीको सम्झौता तोड्दै अमेरिकाले आफ्नो बजार बिस्तार गरेकोमा फ्रान्सको चित्त दुखाई ट्रम्प प्रशासनको युक्रेन/रुस शान्ति वार्तामा पोखिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

म्याक्रोनको चीन भ्रमण विश्वव्यापी महत्वको बहु आयामिक कूटनीति हो । इयु-चीन सम्बन्धको विशाल जहाज टकरावद्वारा नभइ व्यबस्थित अन्तर निर्भरता र रणनीतिक परिपक्वताद्वारा परिभाषित गरिँदैछ। ‘इयु’लाई वाशिंगटनद्वारा निर्देशित हुन नदिने चीनको चाहना म्याक्रोनको भ्रमणले आंशिक रूपमा सफल भएको छ । चीन-युरोप सम्बन्धलाई सुदृढ पार्नु केवल आर्थिक वृद्धिको बारेमा मात्र होइन, भूराजनीतिक आवश्यकता हो । चीनसँग बलियो साझेदारीले युरोपलाई अमेरिकाको अत्यधिक निर्भरताबाट मुक्त गर्न सक्छ, जसले युरोपलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न थप ठाउँ प्रदान गर्दछ । जटिल परिदृश्यमा चीन र युरोपेली सङ्घबीचको सम्बन्ध तातो-चिसो रुपमा गुज्रिरहेको छ । युरोपलाई साँच्चै स्वतन्त्र शक्ति बन्न र स्थिर बहुध्रुवीय संसारमा योगदान पुर्‍याउन पेरिसले अग्रणी भूमिका खेलेको हेर्न बेइजिङ आतुर छ ।

परिस्थितिलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा हाइब्रिड सेटअपको अन्त्यको सङ्केत गरेको छ । हालको सेटअप राखेर पश्चिमा शक्तिले भारत-चीनविरुद्ध खेल्न करिब असम्भव देखिएको परिवेशमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अनिवार्य बन्नेछ । विशेषगरी गत चुनावको नतिजालाई नाटकीय रूपमा सडकमार्फत ध्वस्त बनाइएको समयमा पुटिनको आशीर्वादप्राप्त दिल्लीले नेपाललाई पेवा ठान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले गर्दा अनिवार्य द्वन्द्व ढोकामा आइपुगेको छ ।

`फ्रान्स र चीन` संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य हुन् । उनीहरूको साझा अडान युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको रक्षामा एक शक्तिशाली घोषणा र सैन्यवादको पुनरुत्थानको प्रत्यक्ष अस्वीकार हो । पारस्परिकता र नवीनतामा आधारित चीन र फ्रान्सले बहुध्रुवीय संसार कस्तो देखिन सक्छ र कस्तो देखिनु पर्छ भनेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । म्याक्रोनको भ्रमणले सहकार्यको नयाँ राजमार्ग खोल्न सक्ने छ । डिजिटल क्षेत्रमा सम्भावना विशाल छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा र डिजिटलाइजेशनमा सहकार्यले नयाँ बजार सिर्जना गर्न सक्छ । म्याक्रोनको लक्ष्य युरोपेली प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्दै एक महत्त्वपूर्ण साझेदारसँग व्यावहारिक रूपमा संलग्न हुनु हो ।

यतिबेला नयाँ दिल्ली र मस्कोबीचको सम्बन्ध सक्रिय रूपमा नवीकरण भइरहेको छ । मुलुकले स्मार्ट तरिकाले रणनीतिक कार्ड खेल्न सिक्नुपर्छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको नयाँ दिल्ली भ्रमणले दक्षिण एसिया राजनीतिको दीर्घकालीन महत्त्व थप उजागर भएको छ । दशकौँदेखि रुसले भारतलाई रक्षा र ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक सहयोग गर्दै आएको छ । सैन्य हार्डवेयर र भारी छुटमा कच्चा तेल आपूर्ति गर्दै आएको छ । अमेरिकाको चर्को दबाबको बाबजुद भारत-रुस सम्बन्ध न्यानो र कसिलो बन्दै छ । चर्को ट्यारिफलाई खल्लो बनाउँदै बढेको मोदी-पुटिन सम्बन्धले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई संवेदनशील बनाएको छ ।

रुस र चीनले २०२० देखि २०२४ सम्म द्विपक्षीय व्यापार लगभग दोब्बर बनाएको छ, जुन गत वर्ष २४० अर्ब डलरभन्दा बढी थियो, जबकि मस्को र नयाँ दिल्ली बीचको व्यापार पनि विगत दुई वर्षमा छ गुणाले बढेको छ, जुन २०२४ मा ६५ अर्ब डलरभन्दा बढी थियो । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०३० सम्ममा द्विपक्षीय व्यापार १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।रुसले भारतलाई निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेको छ । डिसेम्बर ५ मा सम्पन्न शिखर वार्तापछि, रुस र भारतले पूर्वाधार, ऊर्जा, औषधि र मिडिया क्षेत्रहरू समेट्ने एक दर्जन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा भारतले उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको छ।

राष्ट्रपति पुटिनको रणनीतिक भारत भ्रमणले विश्वको ध्यान खिचेको छ । भारतमा के भइरहेको छ भनेर विश्वले हेरिरहेको छ ।निस्सन्देह,भारत विश्वको मिडिया बजारहरू मध्ये एक हो । भारत-रुस सम्बन्धले सोभियत युगको प्रतिध्वनि बोकेको छ । सोभियत सङ्घको अन्त्यपछि भारतको आर्थिक सुधार र रुसको आन्तरिक पुनर्संरचना प्रभावित भएको थियो । यस सन्दर्भमा, नवीकरण गरिएको भारत-रुस ऐतिहासिक सम्बन्धले भूराजनीतिक द्वन्द्वलाई दक्षिण एसियातर्फ मोड्नेछ ।

वैश्विक भूराजनीतिमा पुटिन-मोदीको गहिरो सम्बन्धले छिट्टै आफ्नो तागत र प्रभाव देखाउने छ । पश्चिमा शक्तिलाई धक्का दिन सफल मोदी राजनीतिको सफलताले मुलुकमा भारतीय दबाब र प्रभाव छिट्टै आँगनमा आउने छ । परिस्थितिलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा हाइब्रिड सेटअपको अन्त्यको सङ्केत गरेको छ । हालको सेटअप राखेर पश्चिमा शक्तिले भारत-चीनविरुद्ध खेल्न करिब असम्भव देखिएको परिवेशमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अनिवार्य बन्नेछ । विशेषगरी गत चुनावको नतिजालाई नाटकीय रूपमा सडकमार्फत ध्वस्त बनाइएको समयमा पुटिनको आशीर्वाद प्राप्त दिल्लीले नेपाललाई पेवा ठान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले गर्दा अनिवार्य द्वन्द्व ढोकामा आइपुगेको छ ।

मुलुक आयातित उपलब्धि, पश्चिमा संविधान, गणतान्त्रिक पासो र भूराजनीतिक द्वन्द्वबाट बच्न छटपटाइरहेको छ । अक्षयकान्त अधिकारी शर्मा उर्फ ‘एकान्त शर्मा’को धारणा जस्तै ‘गणतन्त्रबाट स्वतन्त्र’ हुने प्रसव पीडामा छ । कथित उपलब्धिको नाममा भर्टिकल र होरिजेण्टल रूपमा भाँचिएको, अनेकौँ रूपमा विभाजित भएको नेपालीहरू सनातन संविधानमा फर्किने उचित समय आएको छ । ‘पुटिन र म्याक्रोन’ले आफ्नो मुलुक, धर्म, संस्कृति, व्यापार, पहिचानलाई बलियो बनाइराख्न `भारत र चीन`को साथ र सहयोग लिन हतारिएको बुझ्दै आधुनिक नेपालको जन्मदाता पृथ्वीनारायण शाहले देखाएको एक देश, एक झन्डा अर्थात् `देश र उपदेश`मा फर्किने उत्तम अवसर डिजिटल पुस्ताको हातमा छ।

अन्तमा, नालायकहरूलाई मैदान खाली गर्दै विदेश नजाने, पितृभूमिको रक्षार्थ सनातन संविधानतर्फ फर्किनुको विकल्प मुलुकसँग छैन । पुटिनको साथ पाएर हौसिएको दक्षिण र म्याक्रोनसँग सहकार्य गर्न हतारिएको उत्तरको स्वार्थले पश्चिमलाई काठमाडौँ ओर्लिन उकास्दै छ । दुर्भाग्य ! मुलुकको जटिल अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत गुमाएको सिंहदरबार अर्को सुगौली सन्धि गर्ने दिन कुरेर बस्दैछ ।