प्रमाणित नभएका कुनै घटनालाई जोडेर जिन्दगीभर कुनै ब्यक्तिलाई तनाव दिइरहन मिल्ने हो कि नमिल्ने हो ? अब यो विषयमा छलफल र बहस भएर कुनै न कुनै उपायको खोजी गर्नैपर्छ ।

✍ बबिता बस्नेत

हालै महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीमा नियुक्त श्रद्धा श्रेष्ठबाट कुरा सुरु गरौँ । श्रद्धा को हुन् ? उनको पृष्ठभूमि के हो ? भन्ने बारेमा थाहा नपाउनेहरूका लागि श्रद्धाको परिचय कतिपय मिडियाले पर्यटन बोर्डको एघार वर्षअगाडिको मुद्दासँग जोडेर ‘भ्रष्टाचारमा संलग्न’ भनेर जोडे । कुनै मिडियाले लेखेपछि हो कि होइन भनी भेरिफाइ कमैले गरे । एउटाले सुरुमा जे लेख्यो, अर्कोले त्यसैलाई अघि बढाउँदै गयो । उनीमाथि ११ वर्षअघि के भएको थियो ? उनी भ्रष्टाचारी थिइन् कि कसैले उनको नाममा पैसा खाइदिएको थियो ? हामीमध्ये कमैले उक्त विषयमा सोधखोज गऱ्यौँ । हिजोआज कतिपय कुराहरू पहिला सामाजिक संजालमा आएपछि मिडियामा आउँछन् । श्रद्धाको विषयमा चाहिँ पहिला मिडियामा आएपछि सामाजिक संजाल रङ्गियो । प्रत्येक दिन अख्तियारमा अनेकौँ मुद्दा पर्छन् तीमध्ये कतिको मुद्दा अघि बढ्छ, कति फर्छ्यौट हुन्छ, कति आरोपी मात्रै हुन्छन्, कति प्रमाणित हुन्छन् कति हुँदैनन् । श्रद्धाको मुद्दा प्रमाणित नभइ सफाई पाएको मुद्दा हो ।

भ्रष्टाचार मात्र नभइ कतिपय हत्या, बलात्कार जस्ता मुद्दामा पनि अनुसन्धानको सुरुवातमा धेरै मानिसहरू पक्राउ परेका हुन्छन् । आरोप लाग्दा पक्राउ परेकाहरूको नाम मिडियामा आउँछ, पछि तीमध्ये कति निर्दोष ठहरिन्छन् तर निर्दोष ठहरिएका मुद्दाहरू मिडियामा आउँदैनन् । आएपनि इन्टरनेटमा खोज्ने बित्तिकै भेटिने गरी आउँदैनन् । यस्तो बेलामा कहिल्यै भ्रष्टाचारमा नपरेकाहरू पनि मिडियाका कारणले भ्रष्टाचारीमा गनिने भए, बलात्कारमा संलग्न नभएकाहरू पनि बलात्कारी हुने भए, हत्या नगर्नेहरूलाई पनि हत्याराको ट्याग लाग्ने भयो । कुनैबेला आरोप लाग्यो तर प्रमाणित भएन । अदालतले सफाई दिइसक्यो, उनीहरू आफ्नो पेशा ब्यवसायमा फर्किसके तर मिडियामा विगतमा लिपिबद्ध भएका उनीहरूका नाम जहिले खोजेपनि विगतको ट्यागसहित अगाडि आइरहने भए । श्रद्धाको मुद्दामा त्यस्तै भयो, के भएको थियो भन्ने खोजी नै नगरी भ्रष्टाचारीलाई मन्त्री बनाइयो भनेर धमाधम आउन थाल्यो । उनको नाम मुछिएको थियो तर प्रमाणित नभएकाले सफाई दिइएको थियो भन्ने कमैले मात्रै लेखे । यदि उनीमाथि लागेको आरोप प्रमाणित भएको भए उनले फेरि त्यही ठाउँमा जागिर कसरी खाइन् त ? भनेर सामान्य प्रश्न समेत गरिएन ।

यसप्रकारका प्रमाणित नभएका कुनै घटनालाई जोडेर जिन्दगीभर कुनै ब्यक्तिलाई तनाव दिइरहन मिल्ने हो कि नमिल्ने हो ? अब यो विषयमा छलफल र बहस भएर कुनै न कुनै उपायको खोजी गर्नैपर्छ । कतिपय मुलुकमा घटना आरोपीका नाम र फोटोहरू दिन पाइँदैन । हामीकहाँ कुनै घटना प्रमाणित हुनुअघि नै हामी नाम र फोटोहरू दिन्छौँ । जसका कारण सफाइ पाइसकेपछि पनि उ अपराधीकै रूपमा इन्टरनेटका सर्च इन्जिनहरूमा बसिरहेको हुन्छ । सफाई पाउनुको अर्थ उ निर्दोष ठहरिनु हो तर अदालतले निर्दोष सावित गरेपनि इन्टरनेटले गर्दैन । मिडियामा आएका ती सामाग्रीहरू इन्टरनेटको अर्काइभमा रहिरन्छन्, सर्च गर्दा कुनैपनि बेला आउँछन् । जसका कारण कति मानिसहरू मानसिक तनाव र भावनात्मक पीडाबाट गुज्रिरहेका छन् । विगतमा आफूमाथि भएका कतिपय कुराहरूबाट मानिसले त्यसैपनि मुक्ति चाहिरहेको हुन्छ, झन इन्टरनेटमा जतिबेला खोज्यो त्यतिबेला आउने यस्ता घटनाबाट मुक्ति पाउनका लागि अन्य कतिपय मुलुकमा झैँ हामीकहाँ पनि ‘राइट टू बी फर्गटन’ अर्थात् बिर्सन पाउने अधिकारको कानून आवश्यक छ । इन्टरनेटबाट यस्ता सामाग्रीहरू हटाउनका लागि अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा ‘राईट टु बी फर्गटन’ कानून बनेको छ र कतिपय मुलुकमा चाहिँ छलफल भइरहेको छ । जुन कानूनका बारेमा हामीकहाँ पनि छलफल र बहस हुनु आवश्यक छ । छलफल र बहस मात्र होइन यस्तो कानून अब नितान्त जरुरी भइसकेको छ ।

कुनै पनि कानूनको आवश्यकता समस्या आएपछि नै पर्ने हो । हामीकहाँ अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानून छ, सूचनाको हकसम्बन्धी कानून भएका देशहरूमा गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानूनको आवश्यकता पर्छ, जुन कानून हामीकहाँ छ । यद्यपि गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानूनको प्रयोग भने ज्यादै कम मात्रामा भएको छ । अहिले प्रविधिको दुनियाँ फराकिलो हुँदै जाँदा केही गम्भीर समस्याहरू पनि अगाडि आएका छन् । इन्टरनेट स्वतन्त्रता प्रेस र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताजत्तिकै महत्वपूर्ण अधिकार हो । यो अधिकारको उपयोगसँगै अब इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने हिंसा र अपराधको सुरक्षा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भएर आएको छ । जसलाई समयमै ब्यवथित गर्न सकेनौँ भने फरक परिस्थिति बन्न सक्छ ।

हामीकहाँ आफूले गरेको पोष्ट सम्बन्धित मान्छेले ‘डिलिट’ गरेपनि अरुले पहिल्यै गरेको ‘स्क्रीन सट’ छ्याप्छ्याप्ती बनाइरहेका हुन्छन् । सम्बन्धित मान्छे स्वयंलाई गलत लागेर हटाएपछि अरुले ‘स्क्रीन सट’लाई सेयर गर्नु भनेको म तँलाई सुध्रन दिन्नँ, गल्ती स्वीकार गर्न दिन्नँ भनेर पछि लाग्नु हो । त्यस्ता मानिसहरूको सङ्ख्या हामीकहाँ टन्नै छ ।

अपराधिक घटनामा मात्र नभइ कहिलेकाहीँ ब्यक्तिगत प्रकारका कुराहरूमै पनि यो लागु हुन्छ । हामी कहिलेकाहीँ कुनै कुरा सामाजिक संजालमा लेख्छौँ या फोटो, भिडियो पोष्ट या सेयर गर्छौं । तत्कालै केही क्षणपछि या समयक्रममा हामीलाई लाग्छ कि यो त सेयर नगरेको भए हुन्थ्यो । सेयर नगरौँ भन्ने लागेपछि हामी त्यसलाई ‘डिलिट’ गर्छौं । आफूले गरेको पोष्ट या सेयर आफैले डिलिट गर्नु भनेको त्यो कुराबाट सम्बन्धित मान्छे टाढा हुन खोज्नु हो । विषय–बस्तुको गम्भीरता हेरेर यदि त्यो संवेदनशील रहेछ भने ‘सरी.. मैले गल्ती गरेँ, म मेरो गल्ती सुधार गर्छु’ भनेको हो, गल्ती सुधार गरेको हो । तर हामीकहाँ आफूले गरेको पोष्ट सम्बन्धित मान्छेले ‘डिलिट’ गरेपनि अरुले पहिल्यै गरेको ‘स्क्रीन सट’ छ्याप्छ्याप्ती बनाइरहेका हुन्छन् । सम्बन्धित मान्छे स्वयंलाई गलत लागेर हटाएपछि अरुले ‘स्क्रीन सट’लाई सेयर गर्नु भनेको म तँलाई सुध्रन दिन्नँ, गल्ती स्वीकार गर्न दिन्नँ भनेर पछि लाग्नु हो । त्यस्ता मानिसहरूको सङ्ख्या हामीकहाँ टन्नै छ ।

राइट टू बी फर्गटन अन्तर्गत कस्ता घटना, सन्दर्भहरू हटाउन मिल्छ भन्ने कानूनले तय गर्छ । सार्वजनिक हितका कुराहरू, प्रमाणित भएका अपराधहरू हटाउन निवेदन हाल्न मिल्दैन । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । मूलतः यो सार्वजनिक रूपमा प्राप्त हुने ब्यक्तिगत जानकारीसँग सम्बन्धित हुन्छ । कतिपय देशमा यसलाई ‘पर्सनल डाटा प्रोटेक्सन’ कानूनले पनि समेटेको हुन्छ, कतिले गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानूनमै संशोधन गरेर पनि राखेका छन भने यसका लागि छुट्टै कानूनको पहल पनि भइरहेको छ । हामीकहाँ ‘पर्सनल डाटा प्रोटक्शन’ कानूनअन्तर्गत राख्न सकिन्छ जुन कानूनको मस्यौदा अहिलेसम्म भएको छैन । गोपनीयताका हकसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरेर राख्न पनि सकिन्छ । कानून आएर मात्र हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

विगतको लेखमा पनि उल्लेख गरेको एउटा घटना पुनः उल्लेख गर्न चाहन्छु, सन् २००९ मा भएको जोरावरसिंह मुण्डीको घटनापछि भारतमा ‘राइट टु बी फर्गटन’को बहस र मुद्दा अघि बढेको देखिन्छ । अमेरिका बस्दै आएका जोरावर नयाँ दिल्ली आएको बेला उनलाई लागुऔषध सम्बन्धी मुद्दा लाग्यो । केही समयपछि दिल्ली हाई कोर्टबाट उनले सफाइ पाए । अमेरिका फर्किएर उनले आफ्नो पढाइ अघि बढाए, पढाइमा राम्रो अंक ल्याए तर जागिर पाएनन् । जागिर नपाउनुको मुख्य कारण उनलाई भारतमा लागेको मुद्दा थियो । जागिर दिने कम्पनीले उनको पृष्ठभूमि सर्च गर्दा उनी लागुऔषध मुद्दामा भारतमा पक्राउ परेको देखिएपछि उनलाई जागिर दिइएन । उक्त कुरा थाहा पाएपछि उनी भारत आएर आफूले सफाइ पाइसकेकाले ‘राइट टु बी फर्गटन’ अन्तर्गत आफ्नो नाम र मुद्दा सर्च इन्जिनबाट डिलिट हुनुपर्ने माग राख्दै दिल्लीको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । जसमा आफू र आफ्नो करियर जोखिममा परेको तथा ब्यक्तिगत हानी नोक्सानी परेकोले गुगल, इन्डियन कानून वेबसाइट र प्रविधिसम्बन्धी विश्वब्यापी वेबसाइट ‘भीएलइएक्स’बाट आफ्नो नाम हटाउनका लागि अपिल गरिएको थियो ।

उनको मुद्दा अदालतमा दर्ता हुनेबित्तिकै भीएलइएक्सले उनी सम्बन्धित उक्त सामाग्री हटायो भने अदालतको आदेशपछि गुगल र इन्डियन कानून वेबसाइटले हटाए । भारतमा ‘मी टु’ अभियानका बेला पनि ‘राईट टु बी फर्गटन’अन्तर्गत मुद्दा परेको थियो । भारतमा गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानूनले समेट्ने गरी कानूनी कारवाहीहरू अघि बढाइएको छ । विश्वमा यो कानूनको पहिलो अभ्यास युरोपियन मुलुकहरूबाट भएको हो । सन् २०१४ देखि नै युरोपेली मुलुकहरूमा यो कार्यान्वयनमा आएको छ । क्यानडा, जापान, ब्राजिल लगायतका देशमा कसैले डाटा प्रोटक्शन कानूनअन्तर्गत त कसैले गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानूनअन्तर्गत यसलाई राखेका छन् ।

हामीकहाँ सफाइ पाएका त्यस्ता तमाम मुद्दा छन् जहाँ अभियुक्तलाई अहिले पनि अपराधीको झैँ चित्रित गरिएका सामग्री इन्टरनेटमा उपलब्ध छन् । साथै कतिपय ब्यक्तिगत कुराहरू जो मानिसहरूले कुनै बेला आफैले राखेका थिए तर समयक्रममा सार्वजनिकरूपमा उपलब्ध नहोस् भन्ने लाग्यो, ती हटाउनका लागि पनि यो कानून आवश्यक छ ।