‘रामपुर कृषि क्याम्पसको ऐतिहासिक जग्गा मिचेर जबरजस्ती निर्माण’

✍ सरोज अर्याल

देशकै प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थामध्ये एक चितवनस्थित रामपुर कृषि क्याम्पसको ऐतिहासिक तथा कानुनी रूपमा सुरक्षित जग्गा मिचेर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिएको विषय पुनः गम्भीर विवादको केन्द्रमा आएको छ । सुरुदेखि नै कानुनी प्रक्रिया, वातावरणीय मापदण्ड र शैक्षिक हितलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढाइएको उक्त परियोजना अहिले ठूलो घोटाला, अनियमितता र लापरबाहीको प्रतीक बनेर बीचमै अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ।

क्याम्पसको जग्गा : अनुसन्धान र शिक्षाको मेरुदण्ड

रामपुर कृषि क्याम्पस दशकमै फैलिएको अनुसन्धान, प्रयोगशाला, कृषि प्रविधि विकास र विद्यार्थी अभ्यासको केन्द्र हो । क्याम्पससँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको शैक्षिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको सार्वजनिक सम्पत्ति हो । तर, सोही जग्गा क्याम्पस प्रशासन, प्राध्यापक, विज्ञ तथा सरोकारवालाको स्पष्ट असहमतिको बाबजुद जबरजस्ती अधिकरण गरी क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण थालिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।

क्याम्पस पक्षले पटक-पटक चेतावनी दिँदै आएको थियो कि उक्त जग्गा कृषि अनुसन्धानका लागि अपरिहार्य छ, भविष्यका परियोजना, विद्यार्थी संख्या विस्तार र खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । तर ती आवाजहरू राजनीतिक दबाब र लोकप्रियतामुखी नाराबीच दबाइएका देखिन्छन् ।

गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला : सपना कि राजनीतिक स्टन्ट ?

क्रिकेटप्रतिको जनआकर्षणलाई उपयोग गर्दै भावनात्मक चन्दा अभियान मार्फत सुरु गरिएको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला सुरुदेखि नै योजनाविहीन, अध्ययनविहीन र पारदर्शिताविहीन रूपमा अघि बढेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
न विस्तृत डिपिआर (DPR) सार्वजनिक गरियो, न जग्गा स्वामित्वको स्पष्ट कानुनी सहमति, न त दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता ।

खर्च करोडौँ, हिसाब छैन !

परियोजनाका नाममा करोडौँ रुपैयाँ संकलन र खर्च भएको दाबी गरिए पनि-
• कति रकम आयो ?
• कहाँ खर्च भयो ?
• कसले ठेक्का पायो ?
• किन काम रोकियो ?

यी प्रश्नहरूको जवाफ आजसम्म सार्वजनिक र प्रमाणित रूपमा आएको छैन । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु, जिम्मेवार निकाय मौन रहनु र राजनीतिक संरक्षणको आशंका बढ्दै जानुले यो परियोजना गम्भीर आर्थिक घोटालातर्फ संकेत गर्छ।

बीचमै अलपत्र : जिम्मेवारी कसको ?

आज स्थिति यस्तो छ-
• रङ्गशालाको संरचना अधुरो
• क्याम्पसको जग्गा क्षतविक्षत
• शैक्षिक गतिविधि प्रभावित
• स्थानीयवासी र विद्यार्थी अन्योलमा

न रङ्गशाला पूरा भयो, न क्याम्पसले आफ्नो जग्गा सहज रूपमा प्रयोग गर्न पायो । यो दोहोरो क्षति हो – राष्ट्रको शिक्षा पनि मारमा, खेलकुद पनि अधुरो ।

राजनीतिक संरक्षण र मौनता

यस परियोजनामा संलग्न व्यक्तिहरू राजनीतिक पहुँच र लोकप्रिय अनुहार भएका कारण आलोचना गर्नै नसकिने वातावरण सिर्जना भएको आरोप पनि उठिरहेको छ। सरोकारवाला निकायहरू – स्थानीय सरकार, संघीय मन्त्रालय, विश्वविद्यालय प्रशासन – सबैजना जिम्मेवारी एकअर्कामा थोपरेर मौन बसेका देखिन्छन् ।

प्रश्नहरू जसको उत्तर आवश्यक छ

अब उठिरहेका गम्भीर प्रश्नहरू :
१. क्याम्पसको जग्गा प्रयोग गर्न कानुनी स्वीकृति थियो कि थिएन ?
२. खर्च भएको रकमको सार्वजनिक लेखापरीक्षण किन भएन ?
३. परियोजना बीचमै छाडेर जिम्मेवार व्यक्ति किन कारबाहीमा परेनन् ?
४. शैक्षिक संस्थाको क्षतिपूर्ति कसले व्यहोर्ने ?

निष्कर्ष : विकासको नाममा विनाश स्वीकार्य छैन

गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला प्रकरणले भावनात्मक लोकप्रियता, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत कमजोरी कति खतरनाक हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट देखाएको छ। विकास आवश्यक छ, खेलकुद पनि आवश्यक छ – तर शिक्षा, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया मिचेर गरिएको विकास राष्ट्रघाती हुन्छ ।

अब पनि यदि निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र क्षतिग्रस्त शैक्षिक संरचनाको संरक्षण गरिएन भने, यो प्रकरण आगामी पुस्ताका लागि गम्भीर नकारात्मक नजीर बन्ने निश्चित छ ।