समावेशितालाई भाषण र संवैधानिक दायित्वमा सीमित राखिरहँदा लोकतन्त्रको गुणस्तर कमजोर हुँदै जान्छ । यदि एमालेले आफूलाई साँच्चै समावेशी, प्रगतिशील र आधुनिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ भने, महिला नेतृत्वलाई संख्यामा मात्र होइन, निर्णायक पदमा पुऱ्याउने स्पष्ट रोडम्याप अब अपरिहार्य छ ।

✍ भीमा शिवाकोटी

नेकपा (एमाले)को ११औँ महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेसँगै एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न पुनः जन्माएको छ । १९ जना पदाधिकारीमध्ये एक जना मात्रै महिला हुनु ३३५ महिला सहभागिताको संकेत हो त ? यो तथ्य कुनै संयोग होइन नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनले देखाएको तितो सत्य हो । यो नेपाली राजनीतिमा गहिरोसँग जरा गाडेको पुरुषप्रधान मानसिकताको स्पष्ट प्रतिबिम्ब हो, जसले समावेशी लोकतान्त्रको अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

नीति र ब्यवहारबीच दूरी

एमाले आफैंमा समानता, सामाजिक न्याय र समावेशितालाई आफ्ना वैचारिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको पार्टी हो । पार्टीका दस्तावेज, घोषणापत्र र सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा महिला सहभागिताको चर्चा प्रशस्त हुन्छ । तर जब निर्णय गर्ने सर्वोच्च तहमा पुगिन्छ, त्यो प्रतिबद्धता औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिन्छ ।

१९ पदाधिकारीमध्ये एक जना मात्रै (पद्मा अर्याल)

महिला हुनु भनेको समावेशिताको न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नहुनु हो । प्रतिसतको आधारमा हेर्ने हो भने यो ५.२५ मात्र हो । राज्यका प्रत्येक निकायदेखि लिएर समाजिक संघ-संस्था र राजनीतिक दलमा महिलाको ३३५ को सहभागिता गराइनुपर्छ भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको भएता पनि पार्टीभित्र नीति र व्यवहारबीचको गहिरो अन्तर उजागर भएको देखिन्छ । संविधानलाई आत्मासात गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महिलाले गरेको योगदानको कदर गर्न नसक्नु र आफैले लेखेको संविधानको ब्यवस्थालाई बेवास्ता गर्नुले स्वयम् दलहरूलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

यो परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने पार्टीभित्र होस् या जुनसुकै क्षेत्रमा पनि योग्य महिला नपाइएको तर्क अघिसारिन्छ । तर, यो तर्कले वास्तविक समस्या छोप्ने काममात्र गरेको छ । नेपाली राजनीतिमा महिलाको अभाव होइन, अवसरको असमान वितरण नै मुख्य समस्या हो । पुरुषप्रधान राजनीतिक संस्कृति र नेतृत्व चयनमा देखिने अपारदर्शी अभ्यासले महिलालाई निर्णायक तहमा पुग्न कठिन बनाएको छ । यो व्यक्तिगत क्षमताको होइन, संरचनागत राजनीतिक अवरोध र लैङ्गिक विभेद हो भन्दा अतियुक्ति नहोला । एक जना महिलाको उपस्थिति धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व मा सीमित देखिन्छ । यसले पार्टीलाई महिलाको समावेशी देखाउने अवसर त दिन्छ, तर निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रभाव कति छ भन्ने प्रश्न खुलै रहन्छ ।

समावेशिता तबमात्र अर्थपूर्ण र प्रभावकारी हुन्छ जब महिलाहरू निर्णय गर्ने केन्द्रमा समान ढंगबाट पुग्छन्, केवल उपस्थितिको सूचीमा सीमित हुँदैनन् ।

अन्य दलहरूको सन्दर्भ

नेपाली कांग्रेसमा पनि शीर्ष नेतृत्व अझै पुरुषप्रधान नै छ, यद्यपि महिलाको उपस्थिति संख्यात्मक रूपमा केही बढी देखिन्छ । माओवादी केन्द्रमा महिलाहरू तुलनात्मक रूपमा अगाडि देखिएपनि सर्वोच्च शक्ति केन्द्रमा प्रभुत्व अझै पुरुषकै छ । मधेशकेन्द्रित दलहरूमा महिला नेतृत्व झन् सीमित छ । त्यस्तै राप्रपा नेपाल पार्टीभित्र पनि निर्णायक तहमा महिला सहभागिता अत्यन्तै न्यून रहेको छ । यस अर्थमा एमालेको अवस्था अपवाद होइन । तर समानता र प्रगतिशीलताको दाबी गर्ने वामपन्थी पार्टीका लागि यो अवस्था बढी प्रश्नयोग्य भने अवश्य हो ।

यस प्रकारको नेतृत्व संरचनाले पार्टीभित्र सक्रिय हजारौँ महिला कार्यकर्तालाई निराश बनाउने जोखिम बोकेको छ । ‘मेहनत गरे पनि शीर्ष तहसम्म पुग्न सकिँदैन’ भन्ने सन्देशले दीर्घकालमा राजनीतिक सहभागिता कमजोर पार्न सक्छ । यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र आधुनिक छविमाथि पनि प्रश्न भने अवश्य पनि उठेको छ ।

निष्कर्ष :

१९ पदाधिकारीमध्ये एक जना मात्रै महिला हुनु कुनै आकस्मिक परिणाम होइन । यो नेपाली राजनीतिमा गहिरोसँग जरा गाडेको पुरुषकेन्द्रित सत्ता संरचना को उपज हो । समावेशितालाई भाषण र संवैधानिक दायित्वमा सीमित राखिरहँदा लोकतन्त्रको गुणस्तर कमजोर हुँदै जान्छ । यदि एमालेले आफूलाई साँच्चै समावेशी, प्रगतिशील र आधुनिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ भने, महिला नेतृत्वलाई संख्यामा मात्र होइन, निर्णायक पदमा पुऱ्याउने स्पष्ट रोडम्याप अब अपरिहार्य छ ।